‘आप’ची मतपेढी फुटण्यावरच दिल्लीतील निकालाचे गणित?

खिंडार पाडणे कितपत शक्य?

आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष दिल्लीत गेली १२ वर्षे सत्तेत आहे. दिल्लीतील मतदारांचे प्रारूप पाहिले तर उघड भेद दिसतात. एका बाजूला झोपडपट्टी, अनधिकृत वसाहती, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी कर्मचारी निवासस्थाने किंवा मध्यमवर्गीयांच्या गृहनिर्माण संस्था. दिल्लीत एकूण १३ हजारांवर मतदान केंद्रांपैकी जवळपास निम्मी ही झोपडपट्टी आणि निम्न मध्यमवर्गीय गटांचे प्राबल्य असलेली आहेत. यातील जवळपास ९० टक्के मते ही गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला मिळाली. त्यातही महिला मतदार आपचा हुकमी पाठीराखा मानला जातो. या पक्षाच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात दिसतो. मात्र २०१५ ते २० या काळात जितक्या वेगाने नव्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी झाली, तितकी २० ते २५ या दुसऱ्या कार्यकाळात झाली नसल्याची मतदारांची तक्रार आहे. यामुळेच ‘आप’साठी ही निवडणूक आव्हानात्मक ठरली. दिल्लीत विधानसभेच्या ७० पैकी १२ जागा या अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत. त्यातील एकही जागा भाजपला गेल्या वेळी जिंकता आली नाही. तर अन्य १० मुस्लीमबहुल जागांवरही आपने विजय मिळवला. त्यामुळे जर सत्ता परिवर्तन करायचे असेल तर भाजपला केवळ गृहनिर्माण संस्थांमधील मतदार तसेच मध्यमवर्गीयांच्या जोरावर बहुमत मिळणार नाही. तर ‘आप’च्या पारंपरिक मतपेढीला मोठ्या प्रमाणात खिंडार पाडावे लागेल.

मतदारांमध्ये उघड फूट

महिला तसेच पुरुष मतदारांच्या मतदानाचे प्रारूप भिन्न आहे. दिल्ली सरकारच्या विविध योजनांमुळे महिला मतदार या आपच्या बाजूने असल्याचे दोन निवडणुकीत दिसते. त्याच बरोबर पूर्वांचली मतदार  म्हणजे प्रामुख्याने पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथून आलेला मतदार कोणाकडे वळतो याची उत्सुकता आहे. भाजपने जाट तसेच गुज्जरबहुल भागावरही लक्ष केंद्रित केले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळली. तर भाजप ३६ टक्क्यांच्या आसपास राहिला. काँग्रेसला नाममात्र चार टक्केच मतदारांची पसंती मिळाली. मात्र गेल्या वर्षी मे-जूनमधील लोकसभेत भाजपने ५२ टक्के मते मिळवत राजधानीतील सातही जागा सलग तिसऱ्यांदा जिंकल्या. लोकसभेला ‘आप’ व काँग्रेस यांची आघाडी होती. थोडक्यात, दिल्लीतील मतदारांनी लोकसभेला नरेंद्र मोदी तर विधानसभेला अरविंद केजरीवाल यांना पसंती देण्याचे सूत्र निश्चित केल्याचे दिसले.

काँग्रेसचा अस्त, भाजप अडखळता

यंदा काँग्रेसने जोरदार लढत देण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीत १९९८ ते २०१३ इतक्या प्रदीर्घ काळ काँग्रेसची सत्ता होती. शीला दीक्षित प्रदीर्घ काळ दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून राहिल्या. मात्र आपच्या उदयानंतर काँग्रेसचा सगळा मतदार हा या पक्षाकडे वळला. दीक्षित यांच्यानंतर दिल्लीत काँग्रेसकडे नेता राहिला नाही. परिणामी पक्षाची अधोगती झाली. भाजपलाही दिल्लीत मदनलाल खुराना, साहिबसिंह वर्मा तसेच विजयकुमार मल्होत्रा यांच्यानंतर बृहतदिल्लीवर प्रभाव टाकेल असा नेता नाही. मात्र या पक्षाचा पारंपरिक मतदार नेत्यापेक्षा विचारसरणीकडे पाहून मतदान करतो. त्यामुळे दिल्लीत भाजपची कितीही खराब  कामगिरी झाली तरी, ३३ ते ३५ टक्के हा हुकमी मतदार असल्याचे दिसून आले. यंदा लोकसभेला जे ५२ टक्के मतदान पक्षाला झाले ते कायम राहावे किंवा गेल्या ३३ टक्क्यांच्या तुलनेत किमान १२ टक्के वाढ व्हावी असा भाजपचा प्रयत्न होता. याद्वारे दिल्ली काबीज करणे शक्य होईल.

‘आप’पुढे आव्हान

भाजपने दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर सरकारी निवासस्थान असलेल्या ‘शीशमहल’च्या उभारणीवर कोट्यवधींची उधळपट्टी केल्याचा आरोप केला. निवडणूक प्रचारात हा एक प्रमुख मु्द्दा होता. कारण आप सत्तेत आले तेच सुशासनाच्या मुद्द्यावर. याखेरीज केजरीवाल यांच्यासह प्रमुख नेते कथित मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणात कारागृहात होते. हा मुद्दाही निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पुढे आला. यामुळे पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का बसला. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मतदानाला केवळ चारच दिवस असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पात १२ लाखांचे उत्पन्न करमुक्त झाले. यामुळे आम आदमी पक्षाकडे वळालेला किंवा कुंपणावरचा मतदार आपल्याकडे ओढता येईल अशी भाजपची रणनीती आहे. यातून दिल्लीतील निवडणूक रंगतदार झाली.

भाकीत वर्तवणे कठीण

दिल्लीत १ कोटी ५६ लाख मतदार, त्यातही ६० ते ६२ टक्के मतदान पाहता, ७० जागा असलेल्या विधानसभेत सरासरी एका मतदारसंघात सव्वा लाख मतदारांनी हक्क बजावला. आता तिरंगी लढतीत चाळीस हजार मते घेणारा विजयी होईल. काँग्रेसचा गेल्या निवडणुकीतील एक अंकी मतटक्का पाहता पक्षाला यंदा भोपळा फोडता येईल का, हा मुद्दा आहे. कारण गेल्या दोन निवडणुकांत काँग्रेसला विधानसभेत एकही जागा मिळालेली नाही. मात्र यंदा काँग्रेसला जर दहा टक्क्यांच्या पुढे मते मिळाली तर मात्र दिल्लीत भाजपला संधी मिळू शकते. कारण काँग्रेसची मते वाढणे म्हणजे आम आदमी पक्षाची कमी होणे असा हिशेब आहे. त्यामुळेच काँग्रेसच्या कामगिरीकडे आप असो भाजप आस लावून आहेत. दिल्लीत तुलनेत छोटे मतदारसंघ असल्याने भाकीत वर्तवणे कठीण दिसते.

निकालांचा परिणाम

दिल्लीला जरी राज्याचा दर्जा नसला तरी, येथील  निकालांचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर होईल. भाजपने बाजी मारली तर, हरियाणा, महाराष्ट्रापाठोपाठ पक्षासाठी मोठे यश असेल. बिहारमध्ये या वर्षाअखेरीस विधानसभा निवडणूक होईल. त्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा आहे.  विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीवर याचा परिणाम होईल. आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठीही ही लढाई महत्त्वाची ठरते. दिल्लीतील सत्ता गेली तर पंजाबमधील सरकारवरही त्याचा परिणाम होईल. येथे आप सरकारचा दोन वर्षांचा कालावधी बाकी आहे. तेथे काँग्रेसशी त्यांचा थेट सामना होतो. अशा वेळी दिल्ली गमावणे आपसाठी धोकादायक ठरू शकते. यामुळे दिल्लीतील निवडणूक निकाल देशव्यापी परिणाम करणारे ठरतील.