चिन्मय पाटणकर
शिक्षणाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देणाऱ्या २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याने (आरटीई) वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना खासगी विनाअनुदानित शाळांत २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेशाची हमी दिली, हे आता बदलेल..
या हक्काच्या अंमलबजावणीचे काय झाले?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सुमारे आठ हजार खासगी, विनाअनुदानित शाळांत सुमारे एक लाखांपेक्षा अधिक जागांवर दुर्बल घटकांतील मुलांना प्रवेश मिळत. त्या प्रवेशांसाठी शुल्काच्या रकमांची प्रतिपूर्तीही राज्य सरकारकडून केली जाई, मात्र त्यास विलंब होत होता. त्यामुळे खासगी शाळांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची तक्रार शाळाचालकांकडून करण्यात येत होती. थकीत रक्कम कोटय़वधींच्या घरात गेल्याचे शाळाचालकांचे म्हणणे होते. याचसाठी या शाळाचालकांकडून आरटीई प्रवेशांवर बहिष्कार घालण्याचा इशाराही देण्यात येत होता.
हेही वाचा >>> ‘इस्त्रो’ने GSLV रॉकेटला ‘नॉटी बॉय’ असे टोपणनाव का दिले? यामागची नेमकी कहाणी काय?
शिक्षण विभागाने कायदाच कसा बदलला?
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मे २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. त्या वेळी अनेक शासकीय, अनुदानित शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असूनही त्या शाळा शिक्षण हक्क अधिनियमात समाविष्ट नसल्याने तेथील पटसंख्या कमी होत असणे, आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिल्या जाणाऱ्या शाळांना केवळ शैक्षणिक शुल्क वगळता अन्य कोणताही खर्च न दिल्याने विद्यार्थी तेथील अन्य सुविधांपासून वंचित असणे, काही पालक विशिष्ट शाळांसाठी आग्रही असणे, राज्यात एक लाखाहून अधिक शाळा असताना केवळ आठ हजार शाळा आरटीईअंतर्गत समाविष्ट असणे, आरटीईची भरपाई आठवीपर्यंत असल्याने या मुलांचे नववी-दहावीची काही शाळांचे शुल्क पालकांना परवडत नसणे अशा विविध बाबींवर विचार करण्यात आला. अन्य राज्यांतील (कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, इ.) या संदर्भातील तरतुदी तपासून पाहण्याचे ठरले. त्यानुसार सर्व घटकांचा सारासार विचार करून १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाकडे कायद्यात सुधारणांबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवला होता, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.
कायद्यातील सुधारणा नेमकी काय आहे?
शिक्षण विभागाने कायद्यात सुधारणा करून ती नुकतीच राजपत्रातही प्रसिद्ध केली. त्यानुसार वंचित, दुर्बल घटकांतील २५ टक्के प्रवेशांसाठी ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक कि.मी. परिसरात शासकीय शाळा, तसेच अनुदानित शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे आरटीई कायद्यात नियम ५(४) अंतर्गत निवडण्यात आलेली कोणतीही खासगी विनाअनुदानित शाळा कलम १२(२) प्रतिपूर्तीकरता पात्र ठरणार नाही.
हेही वाचा >>> कमलनाथ भाजपाच्या वाटेवर, पण १९८४ च्या दंगलीमुळे अडचण; वाचा ४० वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं?
पालक, संस्थाचालक काय म्हणतात?
कायदा बदलल्याने श्रीमंतांसाठी खासगी इंग्रजी शाळा, वंचित दुर्बल घटकांसाठी सरकारी साळा अशी विभागणी होईल. शिक्षणातील सामाजिकीकरणाच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल. राज्य सरकारने केलेली दुरुस्ती न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारी आहे. त्यामुळे हा बदल मागे घेण्याची मागणी आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ता मुकुंद किर्दत यांनी केली. श्रीमंतांच्या विनाअनुदानित शाळा सरकारने आरक्षणातून वगळल्या आहेत. ‘मागासवर्गीय विद्यार्थी नकोत’ ही त्यांची इच्छा पूर्ण झाली आहे. आर्थिक जबाबदारी झटकण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय शिक्षणविरोधी असल्याचे मत अ.भा. समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. शरद जावडेकर यांनी मांडले. सरकारी शाळा वाढल्या पाहिजेत, त्यामुळे शिक्षण विभागाचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे पेरेंट्स असोसिएशन पुणेच्या जयश्री देशपांडे यांनी सांगितले. तर आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत शिक्षण विभागाने केलेला बदल स्वागतार्ह आहे. या निर्णयानंतर खासगी शाळा शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शासनावर अवलंबून राहणार नाहीत. आर्थिक क्षमता असूनही आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांत प्रवेश घेण्याच्या प्रकारांना चाप लागेल. या निर्णयाचा फायदा मराठी शाळांना होऊन अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असे मत शाळाचालकांच्या मेस्टा या संघटनेचे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी मांडले.
शिक्षण विभागाचे म्हणणे काय?
शासकीय, अनुदानित वा अंशत अनुदानित शाळा कायद्याच्या व्याप्तीतून दूर ठेवून केवळ खासगी शाळांपुरता शिक्षण हक्क कायदा मर्यादित करणे ही भूमिका न्यायाची नाही. त्यामुळे जवळपास १८ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पहिलीमध्ये होत असताना फक्त ८५ हजार विद्यार्थी या कायद्याद्वारे शाळांमध्ये प्रवेशित होतात. शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, अंशत: अनुदानित शाळा या शाळांवर शासनाचा मोठय़ा प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना त्या शाळेतील पटसंख्या पुरेशा प्रमाणात नाही ही विसंगती दूर करणेही गरजेचे आहे. या स्थितीचा सारासार विचार करून केलेल्या या सुधारणेने प्रचलित कायद्याप्रमाणे खासगी शाळांमध्ये होत असलेले प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत. ज्या खासगी शाळेच्या एक कि.मी. परिसरात शासकीय शाळा नाही, तेथे हे प्रवेश होणारच आहेत, असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले.
शिक्षणाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देणाऱ्या २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याने (आरटीई) वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना खासगी विनाअनुदानित शाळांत २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेशाची हमी दिली, हे आता बदलेल..
या हक्काच्या अंमलबजावणीचे काय झाले?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सुमारे आठ हजार खासगी, विनाअनुदानित शाळांत सुमारे एक लाखांपेक्षा अधिक जागांवर दुर्बल घटकांतील मुलांना प्रवेश मिळत. त्या प्रवेशांसाठी शुल्काच्या रकमांची प्रतिपूर्तीही राज्य सरकारकडून केली जाई, मात्र त्यास विलंब होत होता. त्यामुळे खासगी शाळांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची तक्रार शाळाचालकांकडून करण्यात येत होती. थकीत रक्कम कोटय़वधींच्या घरात गेल्याचे शाळाचालकांचे म्हणणे होते. याचसाठी या शाळाचालकांकडून आरटीई प्रवेशांवर बहिष्कार घालण्याचा इशाराही देण्यात येत होता.
हेही वाचा >>> ‘इस्त्रो’ने GSLV रॉकेटला ‘नॉटी बॉय’ असे टोपणनाव का दिले? यामागची नेमकी कहाणी काय?
शिक्षण विभागाने कायदाच कसा बदलला?
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मे २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. त्या वेळी अनेक शासकीय, अनुदानित शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असूनही त्या शाळा शिक्षण हक्क अधिनियमात समाविष्ट नसल्याने तेथील पटसंख्या कमी होत असणे, आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिल्या जाणाऱ्या शाळांना केवळ शैक्षणिक शुल्क वगळता अन्य कोणताही खर्च न दिल्याने विद्यार्थी तेथील अन्य सुविधांपासून वंचित असणे, काही पालक विशिष्ट शाळांसाठी आग्रही असणे, राज्यात एक लाखाहून अधिक शाळा असताना केवळ आठ हजार शाळा आरटीईअंतर्गत समाविष्ट असणे, आरटीईची भरपाई आठवीपर्यंत असल्याने या मुलांचे नववी-दहावीची काही शाळांचे शुल्क पालकांना परवडत नसणे अशा विविध बाबींवर विचार करण्यात आला. अन्य राज्यांतील (कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, इ.) या संदर्भातील तरतुदी तपासून पाहण्याचे ठरले. त्यानुसार सर्व घटकांचा सारासार विचार करून १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाकडे कायद्यात सुधारणांबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवला होता, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.
कायद्यातील सुधारणा नेमकी काय आहे?
शिक्षण विभागाने कायद्यात सुधारणा करून ती नुकतीच राजपत्रातही प्रसिद्ध केली. त्यानुसार वंचित, दुर्बल घटकांतील २५ टक्के प्रवेशांसाठी ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक कि.मी. परिसरात शासकीय शाळा, तसेच अनुदानित शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे आरटीई कायद्यात नियम ५(४) अंतर्गत निवडण्यात आलेली कोणतीही खासगी विनाअनुदानित शाळा कलम १२(२) प्रतिपूर्तीकरता पात्र ठरणार नाही.
हेही वाचा >>> कमलनाथ भाजपाच्या वाटेवर, पण १९८४ च्या दंगलीमुळे अडचण; वाचा ४० वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं?
पालक, संस्थाचालक काय म्हणतात?
कायदा बदलल्याने श्रीमंतांसाठी खासगी इंग्रजी शाळा, वंचित दुर्बल घटकांसाठी सरकारी साळा अशी विभागणी होईल. शिक्षणातील सामाजिकीकरणाच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल. राज्य सरकारने केलेली दुरुस्ती न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारी आहे. त्यामुळे हा बदल मागे घेण्याची मागणी आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ता मुकुंद किर्दत यांनी केली. श्रीमंतांच्या विनाअनुदानित शाळा सरकारने आरक्षणातून वगळल्या आहेत. ‘मागासवर्गीय विद्यार्थी नकोत’ ही त्यांची इच्छा पूर्ण झाली आहे. आर्थिक जबाबदारी झटकण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय शिक्षणविरोधी असल्याचे मत अ.भा. समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. शरद जावडेकर यांनी मांडले. सरकारी शाळा वाढल्या पाहिजेत, त्यामुळे शिक्षण विभागाचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे पेरेंट्स असोसिएशन पुणेच्या जयश्री देशपांडे यांनी सांगितले. तर आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत शिक्षण विभागाने केलेला बदल स्वागतार्ह आहे. या निर्णयानंतर खासगी शाळा शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शासनावर अवलंबून राहणार नाहीत. आर्थिक क्षमता असूनही आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांत प्रवेश घेण्याच्या प्रकारांना चाप लागेल. या निर्णयाचा फायदा मराठी शाळांना होऊन अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असे मत शाळाचालकांच्या मेस्टा या संघटनेचे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी मांडले.
शिक्षण विभागाचे म्हणणे काय?
शासकीय, अनुदानित वा अंशत अनुदानित शाळा कायद्याच्या व्याप्तीतून दूर ठेवून केवळ खासगी शाळांपुरता शिक्षण हक्क कायदा मर्यादित करणे ही भूमिका न्यायाची नाही. त्यामुळे जवळपास १८ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पहिलीमध्ये होत असताना फक्त ८५ हजार विद्यार्थी या कायद्याद्वारे शाळांमध्ये प्रवेशित होतात. शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, अंशत: अनुदानित शाळा या शाळांवर शासनाचा मोठय़ा प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना त्या शाळेतील पटसंख्या पुरेशा प्रमाणात नाही ही विसंगती दूर करणेही गरजेचे आहे. या स्थितीचा सारासार विचार करून केलेल्या या सुधारणेने प्रचलित कायद्याप्रमाणे खासगी शाळांमध्ये होत असलेले प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत. ज्या खासगी शाळेच्या एक कि.मी. परिसरात शासकीय शाळा नाही, तेथे हे प्रवेश होणारच आहेत, असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले.
