ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात पर्यटक वाहनांनी वाघाला घेरल्याची घटना ताजी, पण असे प्रकार आधीदेखील उघडकीस आले आहेत. वन्यजीव संरक्षण कायद्याची पायमल्ली याच नव्हे, अन्यही व्याघ्रप्रकल्पांत कशी काय होत राहाते?
यात कायद्याचे उल्लंघन कसे काय?
ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातील प्रकरणात वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन झाले, कारण वाघ हा या कायद्यामधील ‘अधिसूची एक’मध्ये येणारा वन्य प्राणी आहे. या कायद्यातील कलम २७ (४) अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रात वन्यप्राण्यांना यातना पोहोचवणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास अटक करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा तसेच पर्यटक वाहने जप्त करावी, असे नियम आहेत. शिक्षा म्हणून सुमारे ५० लाख रु.पर्यंतच्या दंडाची तरतूद यात आहे.
ताडोबाप्रकरणी कारवाई कितपत झाली?
व्याघ्रप्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात वन्यप्राण्यांना यातना देणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी वाहन जप्त करून वाहनचालक व मार्गदर्शक यांना न्यायालयासमोर हजर करायला हवे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांना केवळ तीन हजार रुपयाचा दंड केला. यात पर्यटक वाहकाला काढून टाकण्यात आले, तर पर्यटक मार्गदर्शकाला एक महिन्यासाठी निलंबित करण्यात आले. ही तडजोड त्यांनी कशाच्या आधारावर केली, हाही प्रश्न या प्रकरणात उपस्थित करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात हा दंड ठोठावण्याचा अधिकार त्यांना नाही. तर न्यायालयासमोर त्यांना उभे केल्यानंतर न्यायालय गुन्ह्याची तीव्रता पाहून दंड लावतील.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: राज्य आहे, पण राजधानीच नाही! आंध्र प्रदेशवर २ जूनपासून ही वेळ का येणार?
राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचना काय?
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने (एनटीसीए-नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन अॅथॉरिटी) भारतातील प्रत्येक व्याघ्रप्रकल्प आणि अभयारण्यात पर्यटनासाठी मार्गदर्शक सूचना आखून दिल्या आहेत. त्यानुसार वन्यप्राण्यांपासून पर्यटक वाहन किमान २० फूट अंतर असणे आवश्यक आहे. तसेच वाहन एकाच ठिकाणी पाच मिनिटांपेक्षा अधिक उभे ठेवता येत नाही. वाघ पाणवठ्यावर पाणी पीत असेल, वाघांची झुंज होत असेल, त्यांच्या विणीची प्रक्रिया सुरू असेल तरीही पर्यटक वाहन पाच मिनिटांच्या आतच त्याठिकाणाहून समोर न्यावे लागते. पर्यटक वाहनाची गती २० किलोमीटर प्रतितासपेक्षा अधिक नको. प्रत्येक व्याघ्रप्रकल्पाच्या प्रवेशद्वारातून जाणाऱ्या पर्यटक वाहनांची संख्या ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पातील गाभा क्षेत्रातील वाहनांची क्षमता १२५ आहे. मात्र, या मर्यादेचे देखील ताडोबात उल्लंघन झाले आहे.
व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाने बातमी लपवली?
ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातील छायाचित्र समाजमाध्यमावर प्रसारित झाल्यानंतर त्याचे गंभीर पडसाद उमटले. प्रसारमाध्यमांतही त्याविषयीचे वृत्त छापून आले. मग ताडोबा प्रशासनाने याची दखल घेतली. प्रत्यक्षात हे छायाचित्र १७ एप्रिल २०२४चे आहे. त्याच वेळी कठोर कारवाई झाली असती, तर नियमांचा धाक बसवणारे एक उदाहरण म्हणून प्रसारमाध्यमांनीही याकडे पाहिले असते. पण आता ‘प्रशासनाने तब्बल दीड महिना ही बाब लपवून का ठेवली,’ असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत आहे किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी ‘बघिरा अॅप’ची निर्मिती करण्यात आली. या अॅपचा महाराष्ट्रातील वापर पहिल्यांदा ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातच (ऑक्टोबर २०२० पासून) सुरू झाला. तरीही व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाला ही बाब कशी लक्षात आली नाही? ती लक्षात आली असेल तर त्यांनी दुर्लक्ष केले की प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला, हाही प्रश्न उरतो.
हेही वाचा >>> २ दिवसात ३५ जण आगीच्या भक्ष्यस्थानी; नियमांकडे दुर्लक्ष होतंय का?
राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरण यावर काय भूमिका घेणार?
या प्रकरणात राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण ताडोबातील या घटनेत प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन तर झालेच, पण मुख्य म्हणजे यात वन्यजीव संरक्षण कायद्याची देखील पायमल्ली करण्यात आली आहे. ती केवळ पर्यटक वाहनचालक आणि पर्यटक मार्गदर्शकांकडूनच नाही तर ताडोबा व्यवस्थापनातील अधिकाऱ्यांकडून देखील झाली आहे. हा फौजदारी गुन्हा असल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी वाहनचालक व मार्गदर्शकांना न्यायालयासमोर हजर करणे अपेक्षित होते. मात्र, नसे न करता त्यांनी स्वत:च्या अधिकारक्षेत्रात नसतानाही दंड आणि निलंबनाची कारवाई केली. एवढेच नाही तर ही बाब प्रशासनाने तब्बल दीड महिना लपवून ठेवल्यामुळे प्रशासनातील अधिकारीदेखील यात दोषी ठरतात काय, याची छाननी अपेक्षित आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
