विश्लेषण : देशातील हरभरा टंचाई किती गंभीर?

देशातील हरभरा उत्पादनाची स्थिती काय?

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२३ – २४ मध्ये देशात १०१.९२ लाख हेक्टरवर हरभऱ्याची पेरणी झाली होती. त्यातून १२१.६१ लाख टन हरभरा उत्पादन होण्याचा केंद्र सरकारला अंदाज होता. पण, देशातील कडधान्याचे व्यापारी यंदा देशात जेमतेम ८० लाख टन हरभरा उत्पादन झाल्याचे सांगत आहेत. सन २०२२-२३ मध्ये १०४.७१ लाख हेक्टरवर हरभऱ्याची पेरणी होऊन १२२. ६७ लाख टन हरभरा उत्पादित झाला होता. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार २०२२-२३ च्या तुलनेत यंदा सुमारे १० लाख टन कमी उत्पादन झाले आहे. देशाला एका वर्षांला १०० लाख टन हरभरा आणि हरभरा डाळीची गरज असते. त्यामुळे देशात हरभरा व डाळींच्या टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे.

आणखी वाचा

London–Calcutta bus service: लंडन ते कलकत्ता, सर्वाधिक लांबीचा बससेवा मार्ग; कुणी चालवली ही बससेवा? कुणासाठी?

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

बाजाराचा तंत्र-कल : शेअर बाजाराला बाळसं की सूज?

लोहगावात साडेपाच हजार पोलिसांच्या घराचे स्वप्न लवकरच साकार

माझा पोर्टफोलियो : पोर्टफोलिओला महारत्नाची जोड

जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात

महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

केंद्र सरकारने काय उपाययोजना केल्या?

हरभऱ्याचे उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज असल्यामुळे केंद्र सरकारने पहिल्यांदा डिसेंबर महिन्यात पिवळया वाटाण्यावरील आयातकर हटवण्याचा निर्णय घेतला. हरभऱ्याला पर्याय म्हणून उपयोग केला जाणारा पिवळा वाटाणा हरभऱ्याच्या तुलनेत स्वस्त असतो. त्यामुळे  हरभरा डाळीचे दर वाढल्यानंतर हॉटेल व्यवसायासह अन्नप्रक्रिया उद्योगातून पिवळया वाटाण्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे डिसेंबर ते मार्चअखेर या काळात ७,८०,००० टन पिवळया वाटाण्याची आयात झाली आहे. तर जूनअखेर आणखी ६,५०,०००  टन पिवळया वाटाण्याची आयात होण्याचा अंदाज आहे. ही आयात प्रामुख्याने कॅनडा, रशियातून होणार आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये पिवळया वाटाण्यावरील ५० टक्के आयातकर केंद्राने हटविला होता. त्यानंतर कॅनडा आणि रशियातून मोठी आयात झाली होती.

हेही वाचा >>> तब्बल ९० टक्के लोकसंख्या मुस्लीम; तरीही या देशात हिजाबवर बंदी का घालण्यात आली?

हरभऱ्याची आयात किती, कधी होणार?

इंडियन पल्सेस अ‍ॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशनने (आयपीजीए) दिलेल्या माहितीनुसार, रब्बी हंगामात हरभऱ्याच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे देशात हरभरा आणि हरभरा डाळीची टंचाई जाणवत आहे. देशांतर्गत बाजारातील मागणी-पुरवठयाची साखळी सुरळीत करण्यासाठी केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलिया आणि टांझानिया येथून हरभरा आयात करणार आहे. ही आयात करमुक्त होऊन देशात कमीत कमी दरात हरभरा आयात व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने मे महिन्यात हरभऱ्यावरील आयातकर हटविण्याचा निर्णय घेतला. आगामी काळात देशात सुमारे ११ लाख टन आयातीची शक्यता आहे. त्यांपैकी सुमारे एक ते दीड लाख टन हरभरा टांझानिया आणि उर्वरित हरभरा ऑस्ट्रेलियातून आयात होण्याची शक्यता आहे. आपल्याकडे रब्बी हंगामातील हरभरा बाजारात येण्यासाठी मार्च महिना उजाडतो. ऑस्ट्रेलिया आणि टांझानियातील हरभरा हंगाम सप्टेंबर दरम्यान असतो. त्यामुळे त्या त्या देशांतील मागील हंगामातील शिल्लक हरभरा आणि नव्या हंगामातील हरभऱ्याची आयात होणार आहे.

देशांतर्गत बाजारात हरभरादराची स्थिती काय?

पिवळया वाटाण्याची आयात होऊनही हरभऱ्याच्या दरात वाढीचा कल कायम आहे. देशभरात हरभरा सरासरी ५५ ते ६० आणि डाळीचे दर सरासरी ६० ते ७० रुपयांच्या दरम्यान असतात. पण, सध्या किरकोळ बाजारात हरभरा ९० ते १०० रुपये किलो आणि हरभरा डाळ ९५ ते ११० रु. किलोवर गेली आहे. शेतकऱ्यांनाही हरभऱ्याला चांगला दर मिळतो आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव ५,४४० रुपये आहे. तरीही सध्या महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थानमधील बाजार समित्यांत हरभरा ७,१०० रुपये प्रतिक्विंटलवर गेला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी जयपूर, इंदूर, बिकानेर या हरभऱ्याच्या प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये हरभऱ्याचे दर साडेपाच हजार ते सहा हजार रुपयांवर होते. तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील वायदे बाजारात हरभरा प्रतिक्विंटल दहा हजार रुपयांवर गेला आहे.

हेही वाचा >>> सोनाक्षी सिन्हा-झहीर इक्बाल यांनी विशेष विवाह कायद्यानुसार केले लग्न; काय आहे हा कायदा?

सरकारने तातडीने आयातीचा निर्णय का घेतला?

हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच हरभऱ्याचे दर हमीभावाच्या वर गेल्यामुळे केंद्र सरकारला आपल्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी हरभऱ्याची अपेक्षित खरेदी करता आली नाही. चालू हंगामात (एप्रिल-जून) नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाने (नाफेड) भावांतर योजनेंतर्गत देशभरात १० लाख टन हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्या तुलनेत केवळ ४० हजार टन हरभऱ्याची खरेदी करता आली. नाफेडने या योजनेंतर्गत २०२२-२३ मध्ये २६ लाख टन हरभरा खरेदी केला होता. देशात हरभऱ्याचा संरक्षित साठा सुमारे १० लाख टनांचा असतो, त्यातही घट झाली आहे. हरभऱ्याचा संरक्षित साठाही घटल्यामुळेच केंद्र सरकारने तातडीने आयातीचा निर्णय घेतला आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com