यंदाच्या हंगामात देशात गहू उत्पादनात मोठी घट होण्याचा अंदाज अन्नधान्याचे व्यापारी आणि मिल्सचालकांनी व्यक्त केल्यानंतर गहू आयातीविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. खरेच गहू आयात होणार का?
देशातील गव्हाची नेमकी स्थिती काय आहे?
केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामात देशात १०५० लाख टन गहू उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला. पण व्यापारी आणि मिल्सचालक गहू उत्पादनात दहा टक्क्यांहून जास्त घट येण्याचा अंदाज व्यक्त करीत आहेत. शिवाय हंगामाच्या अखेरच्या टप्प्यात गहू उत्पादक पट्ट्यात झालेला अवकाळी पाऊस आणि थंडीमुळे गव्हाचा दर्जा खालावला आहे. दाण्यांचा आकार लहान राहिला आहे. गहू काळा पडला आहे. त्यामुळे उत्पादनात दहा टक्क्यांहून जास्त घट होण्याचा अंदाज आहे. शिवाय दर्जेदार गहू कमी प्रमाणात उत्पादित होण्याचा अंदाज आहे. दर वर्षी केंद्र सरकार हंगामाच्या अखेरीस देशातील गहू उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करते. पण सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे केंद्र सरकारकडून एकूण गहू उत्पादनाचा नेमका अंदाज अद्याप जाहीर करण्यात आला नाही. शिवाय सरकारला गव्हाची अपेक्षित खरेदी करता आली नाही. यंदा सरकारने ३०० ते ३२० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु प्रत्यक्षात आतापर्यंत सुमारे २६२ लाख टन गहू खरेदी करण्यात यश मिळाले आहे.
हेही वाचा >>> विद्यापीठात घेता येणार वर्षातून दोनदा प्रवेश, विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा? निर्णयामागील कारण काय?
गहू आयात-निर्यातीची स्थिती काय?
रब्बी हंगाम २०२२-२३ च्या मध्यावरच फेब्रुवारी महिन्यापासूनच उष्णतेच्या झळांमुळे गहू उत्पादनात घट झाली होती. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किमतीत वाढ होऊ लागल्यानंतर २०२२ पासून देशातून गहू, गव्हाचे पीठ, रवा, मैदा निर्यातीवर बंदी आहे. आता तब्बल सहा वर्षांनंतर गहू आयात करण्याची वेळ आलीच, तर आयात शुल्क उठवावे लागेल, अशी चर्चा सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता संपून नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्र सरकारकडून गहू आयातीसाठीच्या हालचाली सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही आयात करताना केंद्र सरकारला गहू आयातीवरील ४० टक्के शुल्क काढून टाकावे लागणार आहे.
हेही वाचा >>> दक्षिण चिनी समुद्रात बेट बांधून व्हिएतनाम वाढवतोय ताकद; चीनची भूमिका काय?
शेतकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रियांची भीती?
गेल्या दोन वर्षांपासून गव्हाची सरकारी खरेदी अपेक्षेपेक्षा कमी होत आहे. विविध कल्याणकारी योजनांवर मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचे वितरण केले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खासगी बाजारातील गव्हाच्या किमती स्थिर राहाव्यात, यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाने (एफसीआय) आपल्याकडील गव्हाचा साठा मोठ्या प्रमाणावर खासगी बाजारात आणला होता. त्यामुळे सरकारकडील म्हणजे ‘एफसीआय’कडील गव्हाचा साठा एप्रिल महिन्यात घसरून ७५ लाख टनांवर पोहोचला होता. गेल्या १६ वर्षांतील हा सर्वांत नीचांकी साठा होता. तरीही केंद्र सरकारला हा निर्णय सहजासहजी घेता येणार नाही. गहू आयातीचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. गहू आयातीचा निर्णय झाल्यास उत्तर भारतातील प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांमधून गहू उत्पादक शेतकऱ्यांकडून आयातीच्या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारला हा निर्णय जपून घ्यावा लागणार आहे. पंजाब, हरियाणातील शेतकरी यापूर्वीच केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत.
गव्हाची आयात किती फायदेशीर?
आयात शुल्क रद्द केल्यास रशिया, युक्रेन, ऑस्ट्रेलियासारख्या जगातील प्रमुख गहू उत्पादक देशांकडून सुमारे ३० लाख टन गव्हाची आयात होऊ शकते. भारताची गहू आयात फारशी असणार नाही. पण भारत जागतिक बाजारातून गहू खरेदी करताच जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमती वाढण्याचा अंदाज आहे. आयात होणारा गहू दर्जेदार नसतो. हा गहू मिल दर्जाचा, म्हणजेच कमी दर्जाचा असतो. त्याचा सामान्य ग्राहकांना फायदा होत नाही. फक्त मिलचालकांकडून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे बाजारात किरकोळ गहू विक्रीच्या किमती नियंत्रित राहतात. केंद्र सरकार पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य वाटप करते. त्यासाठी सरकारला १८५ लाख टन गव्हाची आवश्यकता भासते. त्यासाठी पुरेशा गव्हाची तरतूद करावी लागणार आहे. सरकारने गव्हाची आयात केलीच, तर ती आता लगेच होणार नाही. देशात गव्हाचा तुटवडा जाणवू लागला, तर दिवाळीच्या दरम्यान गहू आयातीचा निर्णय होऊ शकतो.
dattatray. jadhav@expressindia.com
