इच्छामरण म्हणजे, मरणासन्न व उपचारापलीकडे गेलेला रुग्ण वा रुग्णाच्या नातेवाईकांनी सांगोपांग विचार करून विनंती केल्यावर रुग्णाच्या भल्यासाठी डॉक्टरांच्या थेट हस्तक्षेपाने अशा रुग्णाला शास्त्रीय मार्गाने सुलभ मृत्यू प्रदान करणे. भारतात हे कृत्य बेकायदेशीर समजले जाते. समाजातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांकडून इच्छामरण मिळावे अशी विनंती केली जाते. मात्र कायद्याने त्याला संमती नसल्याने अनेक जण आपल्या अंतिम श्वासापर्यंत विविध व्याधींचा सामना करत जगत असतात. तर काहीजण आत्महत्येचा पर्याय स्वीकारतात. त्यामुळे यासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने इच्छामरणावर नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असून, त्यावर नागरिकांकडून प्रतिक्रिया मागविण्यात येत आहेत. मात्र या मसुद्यामध्ये अनेक त्रुटी असून, तो फारच प्राथमिक असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
इच्छामरणाबाबत कोणत्या बाबींचा विचार?
केंद्रीय आरोग्य विभागाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्यामध्ये इच्छामरण देण्याबाबत काही प्रकरणांचा विचार करण्यात आला आहे. व्यक्ती मेंदूमृत (ब्रेन डेड) झाली असल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले, एखादी व्यक्ती गंभीर आजारी असून, तिचा आजार वाढतच आहे. तसेच औषधे किंवा जीवनरक्षक प्रणालीचा फायदा होण्याची शक्यता नसते, अशा रुग्णाला जीवन रक्षक प्रणालीद्वारे उपचार सुरू ठेवण्याबाबतचा निर्णय डॉक्टरांनी विचारात घेतला पाहिजे. रुग्णाने रोगनिदानविषयक माहिती घेऊन जीवनरक्षक प्रणाली सुरू ठेवण्यास नकार दिला, तर अशा प्रकरणांचाही मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विचार करण्यात आला आहे. तसेच मसुद्यातील बाबींवर केंद्रीय मंत्रालयाने २० ऑक्टोबरपर्यंत अभिप्राय आणि सूचना मागवल्या आहेत.
हेही वाचा >>> बेकरीतील केकमुळे होऊ शकतो कॅन्सर? कोणत्या राज्याने दिला इशारा? कारण काय?
गंभीर आजाराची व्याख्या काय ?
इच्छामरणावर नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये गंभीर आजाराची व्याख्या केली आहे. यामध्ये एक अपरिवर्तनीय किंवा असाध्य स्थिती म्हणून गंभीर आजाराची व्याख्या केली आहे. यामध्ये नजीकच्या काळात मृत्यू अटळ आहे. तसेच मेंदूला गंभीर दुखापत झालेल्या व्यक्तीमध्ये पुढील ७२ तास किंवा त्याहून अधिक तासांनंतर कोणतीही सुधारणा होण्याची शक्यता नाही, अशा आजारांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच अतिदक्षता विभागातील गंभीर असलेल्या रुग्णांना जीवनरक्षक प्रणालीद्वारे उपचार करूनही लाभ होण्याची शक्यता नसते. यामध्ये व्हॅसोप्रेसर, रक्तशुद्धीकरण, शस्त्रक्रिया प्रक्रिया, रक्तसंक्रमण यांचा समावेश आहे.
‘कोड ऑफ इथिक्स’ कसे पाळणार?
डॉक्टरांच्या वैद्यकीय नीतितत्त्वांमध्ये कोणत्याही रुग्णाचे ‘जीवन संपवणे’ हा कायद्याने गुन्हा आहे. मेंदूमृत प्रकरणामध्ये रुग्णाची जीवनरक्षक प्रणाली काढण्याबाबत डॉक्टरांना परवानगी दिली असून, तसे त्यांना प्रशिक्षणही दिले जाते. मात्र इच्छामरण प्रकरणामध्ये रुग्णाची जीवनरक्षक प्रणाली काढून रुग्णाला मृत्यूच्या स्वाधीन करणे हे वैद्यकीय नीतितत्त्वामध्ये बसत नाही. त्यामुळे वैद्यकीय नीतितत्त्व पूर्णपणे बदलणे आवश्यक आहे, जेणेकरून डॉक्टरांना त्यांची सेवा करणे सोपे जाईल, अन्यथा डॉक्टर त्यांच्या नीतितत्त्वानुसार रुग्णाची जीवनरक्षक प्रणाली काढण्यास नकार देतील.
हेही वाचा >>> ‘ISIS’ने अपहरण केलेल्या याझिदी महिलेची ‘गाझा’मधून तीन देशांनी कशी केली १० वर्षांनंतर सुटका?
शास्त्रोक्त प्रशिक्षण का गरजेचे?
इच्छामरणसंदर्भात डॉक्टरांचे फक्त ‘कोड ऑफ इथिक्स’ बदलून चालणार नाही, तर त्यांना शास्त्रोक्त प्रशिक्षणही द्यावे लागणार आहे. याचा डाॅक्टरांच्या अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करावा लागणार आहे. इच्छामरणाची मागणी करणाऱ्या रुग्णाची जीवनरक्षक प्रणाली कशी बंद करावी, नातेवाईकांना कशा पद्धतीने समजवावे, ही परिस्थिती कशी हाताळायची याबाबत डॉक्टरांना सविस्तर प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. याबाबत डॉक्टरांना योग्य प्रशिक्षण न दिल्यास ते इच्छामरणाची प्रक्रिया करण्यास नकार देऊन नातेवाईकांना रुग्णांला घरी घेऊन जाण्यास सांगतील, असेही मत डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात आले. प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन अभ्यासक्रमही तयार करता येतील.
डॉक्टरांनाही तणावाला सामोरे जावे लागते…
रुग्णालयामध्ये अनेक गंभीर रुग्ण येत असतात. त्यांच्याबाबत डॉक्टर नेहमीच सद्भावनेने निर्णय घेतात. रुग्णाच्या आजाराबाबत नातेवाईकांना समजावून सांगितले जाते. त्यांना रुग्णाबद्दल सर्व माहिती देण्यात येते, रुग्णांच्या नातेवाईकांना विश्वासात घेऊन प्रत्येक प्रकरणानुसार निर्णय घेतला जातो. मात्र निर्णय घेताना डॉक्टरांना अनेक वेळा कायदेशीर तपासणीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे डॉक्टर तणावाखाली वावरत असतात. मात्र डॉक्टर रुग्णांच्या नातेवाईकांसोबत व्यवस्थित संवाद न साधता यासंदर्भातील निर्णय लांबणीवर टाकण्याची शक्यता असल्याचा चुकीचा मुद्दा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मांडल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले. काही गोष्टी नातेवाईक, रुग्ण आणि डॉक्टरांवर सोडायला हव्यात, असेही मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
प्राथमिक वैद्यकीय मंडळाकडे कोणती जबाबदारी?
अतिदक्षता विभागात असलेल्या रुग्णासाठी तीन डॉक्टरांचे प्राथमिक वैद्यकीय मंडळ तयार करावे, तीन डॉक्टरांच्या मंडळाने एकमताने जीवनरक्षक प्रणाली वापरण्याबाबातचा प्रस्ताव तयार करावा, प्राथमिक वैद्यकीय मंडळाला रुग्णाचा आजार, उपलब्ध वैद्यकीय उपचार, उपचाराचे पर्यायी प्रकार आणि न केलेले उपचार याची माहिती देणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे प्राथमिक वैद्यकीय मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची जिल्ह्याच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याने नियुक्त केलेल्या तीन डॉक्टरांच्या दुय्यम वैद्यकीय मंडळाने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
