विश्लेषण : परदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांची कोंडी का? स्थलांतरितविरोधी भावनेचा फटका?

विद्यार्थ्यांबाबतचा दृष्टिकोन का बदलला?

निवासाचा वाढता खर्च, नोकऱ्यांचा ताण आणि सामाजिक अस्वस्थता यामुळे अनेक पाश्चिमात्य देश त्यांच्या स्थलांतरितविषयक (इमिग्रेशन) धोरणांची पुनर्तपासणी करत आहेत. दुर्दैवाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, विशेषतः भारतीय विद्यार्थी त्याच्या केंद्रस्थानी आहेत. या देशांतील सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानांसाठी विद्यार्थ्यांना दोष दिला जात आहे. हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी स्वप्न असलेली स्थिती आता दुःस्वप्न झाली आहे. हे देश निवडलेल्या विद्यार्थ्यांवर मोडलेली वचने, उद्ध्वस्त झालेली स्वप्ने आणि परत पाठवले जाण्याची टांगती तलवार आहे.

हेही वाचा >>> नॉर्वेमध्ये मृतावस्थेत आढळलेल्या रशियन गुप्तहेर व्हेलची कहाणी; हेरगिरीसाठी कसा केला जातो प्राण्यांचा वापर?

यापूर्वी भारतीय विद्यार्थ्यांचे काय झाले?

जवळपास वीस वर्षांपूर्वी कॅनडा, ऑस्ट्रेलियासारखे देश आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी उत्सुक होते. कुशल मनुष्यबळाच्या अभावामुळे या देशांनी त्यांची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी परदेशातील गुणवत्ताधारकांना आमंत्रित केले. भारतासारख्या देशातील विद्यार्थी या योजनेच्या केंद्रस्थानी होते. भारतीय विद्यार्थ्यांनी केवळ महत्त्वपूर्ण कौशल्येच नाही, तर वस्तू आणि सेवांवरील खर्चाच्या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय चालना दिली. २०२३मध्ये अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये मिळून सुमारे ८ लाख ५०हजार भारतीय विद्यार्थी होते. कॅनडाचे उदाहरण घेतल्यास तेथील अर्थव्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांकडून फी रूपातील योगदानाचा वाटा १ कोटी ६० लाख डॉलर्स इतका आहे. तर ऑस्ट्रेलियामध्ये उच्च शिक्षण हे सर्वाधिक निर्यात करणारे चौथे क्षेत्र झाले आहे. भारतीय आणि अन्य देशातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांमुळे अनेक देशांतील कामगारांच्या तुटीचा प्रश्न सोडवण्यात मोठी मदत झाली.

उद्ध्वस्त स्वप्ने, वाढती बंधने आणि आरोप…

फायदे असूनही आता प्रवाह बदलला आहे. अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरितांच्या विरोधी भावना निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना या नाराजीचा फटका बसला आहे. घरांच्या वाढत्या किमती, आरोग्य सेवेवरील ताण आणि नोकरीच्या बाजारपेठेतील आव्हाने यासाठी त्यांना आता दोष दिला जात आहे. त्यावर उपाय म्हणून आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशांनी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. ब्रिटनने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना आणणे अधिक कठीण केले आहे. अनेक देशांनी विद्यापीठांमध्ये अर्ज करण्याच्या खर्चात वाढ केली आहे. बरेच देश भारतीय विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर काम करण्याची परवानगी देण्याबाबत दिलेली आश्वासने आता मागे घेत आहेत. ब्रिटन ग्रॅज्युएट वर्क व्हिसा योजनेचे पुनरावलोकन करत आहे, तर कॅनडाने पोस्ट ग्रॅज्युएट वर्क परमिट योजनेत बदल जाहीर केले आहेत. त्यामुळे हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांनी तेथे राहण्याचा हक्क गमावला आहे.

हेही वाचा >>> तुम्ही सुद्धा ‘Symbiosexual’ आहात का? ही नवीन लैंगिक ओळख नेमकी काय आहे? इंटरनेटवर याची इतकी चर्चा का?

पाश्चात्य राष्ट्रांचे वर्चस्व धोक्यात आले आहे?

प्रतिबंधात्मक धोरणांचा परिणाम पाश्चात्य देशांवरच होण्याची शक्यता आहे. २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत, भारतीय विद्यार्थ्यांकडून ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाला जाण्यासाठीच्या व्हिसा अर्जांची संख्या २० ते ३० टक्क्यांनी घसरली. या घसरणीमुळे लाखो डॉलर्स आणि हजारो नोकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते, असा इशारा आघाडीची विद्यापीठे देत आहेत. आता तैवान, इस्रायल आणि दक्षिण कोरिया हे देश भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक पर्याय म्हणून उदयास येत आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक बाजारपेठेतील पाश्चात्य राष्ट्रांचे वर्चस्व धोक्यात आले आहे.

पाश्चात्य देशांना किंमत कळेल का?

पाश्चात्य देशांनी लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांना उज्ज्वल भविष्याचे आमिष दाखवले. वर्षानुवर्षे त्यांच्या तेथे असण्याचा फायदा घेतल्यानंतर आता हे देश त्यांचे दरवाजे बंद करत आहेत. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर अनिश्चिततेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या नव्या धोरणांचे परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांनाच नाही, तर एके काळी त्यांचे स्वागत करू पाहणाऱ्या पाश्चात्य राष्ट्रांनाही जाणवण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांकडे पाठ फिरवण्याची किंमत पाश्चिमात्य देशांना कळेल का, झालेली हानी भरून काढण्यास विलंब होईल का, असे प्रश्न आहेत.

chinmay.patankar@expressindia.com