लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठवाड्यातील सर्व आठ जागांवर ‘जरांगे’ आंदोलनाचे परिणाम जाणवले. मराठाच नेतृत्व निवडून आले पाहिजे, हा संदेश त्यातून गेला. विधानसभा निवडणुकीमध्ये तो प्रभाव कायम राहील का, याविषयी…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जरांगे आंदोलनाचा प्रभाव वाढत कसा गेला?
मराठा समजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी मनाेज जरांगे यांनी गेल्या १३ महिन्यांत सहा वेळा उपोषण केले. पहिले उपोषण २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुरू करण्यात आले होते. ते १७ दिवस चालले. एकूण सहा उपोषणांचा कालावधी ६६ दिवसांचा. सहावे उपोषण नुकतेच संपले. पहिल्या उपोषणावेळी पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारानंतर आंदोलन चिघळले. महिलांवर लाठीहल्ला केल्याचा राग आंदोलकर्त्यांच्या मनात भरण्यात आला. पुढे आरक्षण आंदोलनादरम्यान बीड व माजलगाव येथील नेत्यांच्या घरी जाळपोळ करण्यात आली. अनेक बसेसवर दगडफेक झाली. रास्ता रोको, नेत्यांना गावबंदी, राजकीय नेत्यांवरील टीका यामुळे मराठवाड्यातील मराठा मतपेढीला आकार देण्यात आला. परिणामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये सत्ताविरोधी वातावरण तयार केले गेले. त्यातून निवडणुकीतील ‘जरांगे फॅक्टर’ जन्माला आला. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील आठही लोकसभा मतदारसंघात ‘मराठा’ जातीचे नेते खासदार म्हणून विजयी झाले. विधानसभा निवडणुकीतही मराठा मतपेढी एकत्र राहील, असे मानले जात आहे. त्यामुळे सत्तेतील आणि विरोधक नेते जरांगे आंदोलन करत असणाऱ्या आंतरवली सराटी येथे दौरे करत आहेत. या आंदोलनाला नवी खेळी म्हणून जरांगे यांनी बीड जिल्ह्यातील ‘नारायण गड’ या ठिकाणी ‘दसरा मेळावा’ घेण्याचे ठरवले आहे. या मेळाव्याच्या निमित्ताने होणारी गर्दी विधानसभेच्या निवडणुकीतील त्यांचा प्रभाव ठरवणारी असू शकते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : शिक्षकांनी रजा घेऊन आंदोलन का केले?
मराठवाड्यात किती मतदारसंघांत प्रभाव?
मराठवाड्यात ४६ मतदारसंघ आहेत. यातील २६ मतदारसंघांचे नेतृत्व हे मराठा नेत्यांच्या हाती आहे. त्यामुळे या नेत्यांच्या मतदारसंघात ‘मराठा’ मतपेढी अधिक प्रभावी ठरू शकते. त्याला प्रतिउत्तर म्हणून ‘ओबीसी’ मतपेढी सक्रिय झाली तर मराठा मतपेढीला मुस्लिम आणि दलित मतपेढीची साथ मिळाल्याचे लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले होते. तेच प्रारूप मराठवाड्यात प्रभाव निर्माण करेल असे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना वाटते. त्या आधारेच राजकीय चालीची आखणी केली जात आहे. जरांगे यांनी महाविकास आघाडीबरोबर छुपी युती केल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच केला होता. याच काळात ‘मराठा मतपेढी’ पुन्हा एकत्रित करण्याच्या कामात जरांगे गुंतले आहेत. त्यातूनच दसरा मेळावा घेण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. आचारसंहिता लागली तरी पारंपरिक दसरा मेळाव्याला निवडणूक आयोगाला अडवता येणार नाही, असाही त्यामागे होरा असल्याचे सांगण्यात येते. आरक्षण मागणीपेक्षाही आता जरांगे निवडणुकीमध्ये कसे उतरणार, उमेदवार उभे करणार का, असा प्रश्न आंदोलकांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. निवडणुकीमध्ये जरांगे प्रभाव असेल असे गृहीत धरूनच नवी गणिते मांडली जाऊ लागली आहेत.
केवळ ‘जरांगे प्रभावा’मुळे विजय मिळेल?
केवळ जरांगे फॅक्टरमुळे मराठवाड्यातील मतदारसंघात विजय मिळवता येण्याची शक्यता कमी आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठा मतपेढीला मुस्लिम मतपेढीने साथ दिल्यामुळे महायुतीविरोधात निकाल गेल्याचे विश्लेषण राजकीय पटलावर मान्य झाले आहे. विधानसभा मतदारसंघाची रचना आणि मतदारसंख्या याचा विचार करता केवळ जरांग फॅक्टरने विजय मिळवता येणार नाही, असा दावा केला जातो. एका विधानसभा मतदारसंघामध्ये सरासरी सव्वातीन लाख मतदार आहेत. गेल्या काही निवडणुकीतील मतदानाची सरासरी टक्केवारी ६२ ते ६५ एवढीच राहिली आहे. त्यामुळे निवडून येण्यासाठी आवश्यक असणारी एकच एक मतपेढी विजयापर्यंत जाणारी नसल्याने केवळ जरांगे यांच्या मराठा मतपेढीच्या आधारे यशाचे गणित आखता येणार नाही, याची जाणीव असणारे इच्छुक उमेदवार अधिक जोमाने कामाला लागले आहेत.
हेही वाचा >>> ऑक्टोबर हिटला संक्रमण काळ का म्हणतात? याचा तुमच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो?
जरांगे आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली?
लोकसभा निवडणुकीमध्ये सोयाबीन व कापसाच्या दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. आरक्षण आंदोलनाने त्यात भर टाकली. मात्र, लाडकी बहीण योजनेमुळे तसेच विविध प्रकारची अनुदाने आता खात्यावर जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने नाराजीची तीव्रता काही अंशी कमी झाल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच केला. भाजपच्या मेळाव्यात आंदोलनांचे व दरवाढीबाबतच्या नाराजीचे प्रश्न नेत्यांवर सोडा, असे आवाहन अमित शहा यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना केले होते. भाजप व महायुतीच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात चैतन्य निर्माण करण्यासाठी भाजपचे नेते दौरे करत आहेत. अशा काळात जरांगे यांनी उपोषण केले आणि त्यातून माघारही घेतली. गावातील महिलांनी आग्रह केला म्हणून त्यांनी उपोषण सोडले. त्यानंतर त्यांनी नारायण गड येथे मेळावा घेण्याचे ठरवले आहे. याच काळात ओबीसी नेत्यांनीही उपाषण केले. त्यालाही पाठिंबा मिळत असल्याने जरांगे आंदोलनातील तीव्रता कमी झाल्याचा दावा भाजप नेते करत आहेत.
जरांगे प्रभाव निवडणुकीपूर्वी कसा दिसेल?
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सत्ताधारी नेत्यांना गावबंदी करण्याची घोषणा करण्यात आली. याच काळात गावागावात नेत्यांना गावात प्रवेशबंदीच्या शपथा देण्यात आल्या होत्या. आता ती प्रक्रिया सुरू नाही किंवा तसे नियोजनही नसल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, या वेळी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात बंद पुकारण्यात आले. जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी रास्ता रोको करण्यात आले. दसरा मेळाव्यात होणाऱ्या गर्दीतून जरांगे यांची प्रभाव शक्ती पुन्हा दिसेल असे मानले जात आहे. मराठवाड्यातील शेतीच्या समस्या, अपुऱ्या सिंचन व्यवस्था यामुळे अस्वस्थ तरुणाई जरांगे यांच्या आंदोलनात सहभागी होत होती. विधानसभा निवडणुकीमध्ये हेच गणित पुन्हा मांडले जावे अशी विरोधकांची इच्छा आहे. तर सत्ताधारी ते समीकरण पुन्हा तयार होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
जरांगे आंदोलनाचा प्रभाव वाढत कसा गेला?
मराठा समजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी मनाेज जरांगे यांनी गेल्या १३ महिन्यांत सहा वेळा उपोषण केले. पहिले उपोषण २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुरू करण्यात आले होते. ते १७ दिवस चालले. एकूण सहा उपोषणांचा कालावधी ६६ दिवसांचा. सहावे उपोषण नुकतेच संपले. पहिल्या उपोषणावेळी पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारानंतर आंदोलन चिघळले. महिलांवर लाठीहल्ला केल्याचा राग आंदोलकर्त्यांच्या मनात भरण्यात आला. पुढे आरक्षण आंदोलनादरम्यान बीड व माजलगाव येथील नेत्यांच्या घरी जाळपोळ करण्यात आली. अनेक बसेसवर दगडफेक झाली. रास्ता रोको, नेत्यांना गावबंदी, राजकीय नेत्यांवरील टीका यामुळे मराठवाड्यातील मराठा मतपेढीला आकार देण्यात आला. परिणामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये सत्ताविरोधी वातावरण तयार केले गेले. त्यातून निवडणुकीतील ‘जरांगे फॅक्टर’ जन्माला आला. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील आठही लोकसभा मतदारसंघात ‘मराठा’ जातीचे नेते खासदार म्हणून विजयी झाले. विधानसभा निवडणुकीतही मराठा मतपेढी एकत्र राहील, असे मानले जात आहे. त्यामुळे सत्तेतील आणि विरोधक नेते जरांगे आंदोलन करत असणाऱ्या आंतरवली सराटी येथे दौरे करत आहेत. या आंदोलनाला नवी खेळी म्हणून जरांगे यांनी बीड जिल्ह्यातील ‘नारायण गड’ या ठिकाणी ‘दसरा मेळावा’ घेण्याचे ठरवले आहे. या मेळाव्याच्या निमित्ताने होणारी गर्दी विधानसभेच्या निवडणुकीतील त्यांचा प्रभाव ठरवणारी असू शकते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : शिक्षकांनी रजा घेऊन आंदोलन का केले?
मराठवाड्यात किती मतदारसंघांत प्रभाव?
मराठवाड्यात ४६ मतदारसंघ आहेत. यातील २६ मतदारसंघांचे नेतृत्व हे मराठा नेत्यांच्या हाती आहे. त्यामुळे या नेत्यांच्या मतदारसंघात ‘मराठा’ मतपेढी अधिक प्रभावी ठरू शकते. त्याला प्रतिउत्तर म्हणून ‘ओबीसी’ मतपेढी सक्रिय झाली तर मराठा मतपेढीला मुस्लिम आणि दलित मतपेढीची साथ मिळाल्याचे लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले होते. तेच प्रारूप मराठवाड्यात प्रभाव निर्माण करेल असे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना वाटते. त्या आधारेच राजकीय चालीची आखणी केली जात आहे. जरांगे यांनी महाविकास आघाडीबरोबर छुपी युती केल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच केला होता. याच काळात ‘मराठा मतपेढी’ पुन्हा एकत्रित करण्याच्या कामात जरांगे गुंतले आहेत. त्यातूनच दसरा मेळावा घेण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. आचारसंहिता लागली तरी पारंपरिक दसरा मेळाव्याला निवडणूक आयोगाला अडवता येणार नाही, असाही त्यामागे होरा असल्याचे सांगण्यात येते. आरक्षण मागणीपेक्षाही आता जरांगे निवडणुकीमध्ये कसे उतरणार, उमेदवार उभे करणार का, असा प्रश्न आंदोलकांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. निवडणुकीमध्ये जरांगे प्रभाव असेल असे गृहीत धरूनच नवी गणिते मांडली जाऊ लागली आहेत.
केवळ ‘जरांगे प्रभावा’मुळे विजय मिळेल?
केवळ जरांगे फॅक्टरमुळे मराठवाड्यातील मतदारसंघात विजय मिळवता येण्याची शक्यता कमी आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठा मतपेढीला मुस्लिम मतपेढीने साथ दिल्यामुळे महायुतीविरोधात निकाल गेल्याचे विश्लेषण राजकीय पटलावर मान्य झाले आहे. विधानसभा मतदारसंघाची रचना आणि मतदारसंख्या याचा विचार करता केवळ जरांग फॅक्टरने विजय मिळवता येणार नाही, असा दावा केला जातो. एका विधानसभा मतदारसंघामध्ये सरासरी सव्वातीन लाख मतदार आहेत. गेल्या काही निवडणुकीतील मतदानाची सरासरी टक्केवारी ६२ ते ६५ एवढीच राहिली आहे. त्यामुळे निवडून येण्यासाठी आवश्यक असणारी एकच एक मतपेढी विजयापर्यंत जाणारी नसल्याने केवळ जरांगे यांच्या मराठा मतपेढीच्या आधारे यशाचे गणित आखता येणार नाही, याची जाणीव असणारे इच्छुक उमेदवार अधिक जोमाने कामाला लागले आहेत.
हेही वाचा >>> ऑक्टोबर हिटला संक्रमण काळ का म्हणतात? याचा तुमच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो?
जरांगे आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली?
लोकसभा निवडणुकीमध्ये सोयाबीन व कापसाच्या दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. आरक्षण आंदोलनाने त्यात भर टाकली. मात्र, लाडकी बहीण योजनेमुळे तसेच विविध प्रकारची अनुदाने आता खात्यावर जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने नाराजीची तीव्रता काही अंशी कमी झाल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच केला. भाजपच्या मेळाव्यात आंदोलनांचे व दरवाढीबाबतच्या नाराजीचे प्रश्न नेत्यांवर सोडा, असे आवाहन अमित शहा यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना केले होते. भाजप व महायुतीच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात चैतन्य निर्माण करण्यासाठी भाजपचे नेते दौरे करत आहेत. अशा काळात जरांगे यांनी उपोषण केले आणि त्यातून माघारही घेतली. गावातील महिलांनी आग्रह केला म्हणून त्यांनी उपोषण सोडले. त्यानंतर त्यांनी नारायण गड येथे मेळावा घेण्याचे ठरवले आहे. याच काळात ओबीसी नेत्यांनीही उपाषण केले. त्यालाही पाठिंबा मिळत असल्याने जरांगे आंदोलनातील तीव्रता कमी झाल्याचा दावा भाजप नेते करत आहेत.
जरांगे प्रभाव निवडणुकीपूर्वी कसा दिसेल?
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सत्ताधारी नेत्यांना गावबंदी करण्याची घोषणा करण्यात आली. याच काळात गावागावात नेत्यांना गावात प्रवेशबंदीच्या शपथा देण्यात आल्या होत्या. आता ती प्रक्रिया सुरू नाही किंवा तसे नियोजनही नसल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, या वेळी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात बंद पुकारण्यात आले. जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी रास्ता रोको करण्यात आले. दसरा मेळाव्यात होणाऱ्या गर्दीतून जरांगे यांची प्रभाव शक्ती पुन्हा दिसेल असे मानले जात आहे. मराठवाड्यातील शेतीच्या समस्या, अपुऱ्या सिंचन व्यवस्था यामुळे अस्वस्थ तरुणाई जरांगे यांच्या आंदोलनात सहभागी होत होती. विधानसभा निवडणुकीमध्ये हेच गणित पुन्हा मांडले जावे अशी विरोधकांची इच्छा आहे. तर सत्ताधारी ते समीकरण पुन्हा तयार होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
