उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारच्या निर्णयामुळे वादात सापडली होती. कावड यात्रेच्या मार्गावरील सर्व दुकानांना त्यांच्या मालकांच्या नावांच्या पाट्या ठळक अक्षरात लावण्याचे आदेश योगी सरकारने दिले होते. हा आदेश धार्मिक दुही निर्माण करणारा असल्याचे सांगत या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. या अंतरिम आदेशामुळे या वादावर तूर्त पडदा पडला आहे.
कावड यात्रेचे महत्त्व
श्रावण महिन्यात उत्तर प्रदेशात कावड यात्रा निघते. शंकराचे भक्त गंगाजल घेऊन पायी जात शिवलिंगावर जलाभिषेक करतात. खांद्यावर सजवलेल्या कावडीतून गंगाजल नेले जाते.
२८ दिवसांची ही यात्रा असते. समुद्रमंथनानंतर निघालेले हलाहल विष शंकराने प्राशन केल्यानंतर देवतांनी पवित्र नद्यांच्या पाण्याने शंकरावर अभिषेक केला, असे पौराणिक दाखले दिले जातात. म्हणूनच शिवभक्तीचे महत्त्व विशद करणाऱ्या श्रावण महिन्यात ही कावड यात्रा निघते. श्रीरामही कावडिया होते असे काही जण मानतात तर रावणाने ही यात्रा सुरू केली असेही म्हटले जाते. कथा कोणतीही असली तरी या यात्रेचा इतिहास प्राचीन आहे हे यावरून स्पष्ट होते. सामान्य कावड, डाक कावड, खडी कावड, बैठी कावड असे या कावड यात्रेचे विविध प्रकार असतात. देशभरात ज्योतिर्लिंग असली तरी उत्तर भारतात ही यात्रा अधिक प्रसिद्ध आहे. काशी विश्वनाथ मंदिरात मोठ्या संख्येने कावड यात्रेकरू येतात. हरिद्वार, गोमुख, उत्तराखंडमधील गंगोत्री आदी ठिकाणांहून गंगाजल घेतले जाते. तेथून ते काशी विश्वनाथ, पुरा महादेव, मेरठ आदी ठिकाणच्या प्रसिद्ध शिवमंदिरांमध्ये जलाभिषेकासाठी कावडीतून आणले जाते.
हेही वाचा >>> बिहारच्या विष्णूपद आणि महाबोधी मंदिरांसाठी कॉरिडॉरची निर्मिती होणार; काय आहे या मंदिरांचे वैशिष्ट्य?
योगी सरकारचा निर्णय नेमका काय होता?
कावड यात्रेदरम्यान यात्रामार्गाच्या दुतर्फा अनेक दुकाने, उपहारगृहे थाटली जातात. या सर्व दुकानांवर मालकांच्या नावाच्या तसेच कर्मचाऱ्यांच्या नावाच्या पाट्या ठळकपणे लावाव्यात, असा आदेश आधी मुझफ्फरनगरमध्ये पोलिसांनी जाहीर केला. नंतर संपूर्ण उत्तर प्रदेशात हा आदेश लागू करण्यात आला. पुढे उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश राज्य सरकारांनीही हा आदेश लागू केला.
निर्णय वादात का सापडला?
दुकानदाराला त्याचे नाव जाहीर करायला सांगितल्यामुळे तो कोणत्या जाती-धर्माचा आहे हे ठळकपणे जाहीर होणार होते. हा निर्णय समाजात धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. या यात्रेदरम्यान वर्षानुवर्षे सामाजिक सलोखा पाहायला मिळतो. हिंदूंच्या या कावड यात्रेदरम्यान यात्रेकरूंना मुस्लिम बांधवही सेवा देतात. कावड तयार करणे, खाद्यपदार्थ, फळांच्या विक्रीच्या माध्यमातून हजारो लोकांना रोजगार मिळतो. पण या नव्या आदेशामुळे मुस्लिम दुकानदाराकडून खरेदी न करणे, मुस्लिम उपहारगृहांमध्ये न खाणे असे नवे प्रघात लागू होतील, अशी भीती व्यक्त करत मुस्लिमांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी दर्शवली.
हेही वाचा >>> बिअर बाथिंग म्हणजे काय? त्यामुळे आरोग्याला खरंच फायदे होतात का?
निर्णयाचा परिणाम काय झाला?
या निर्णयाचा परिणाम मुस्लिमांसह हिंदूंच्याही रोजगारावर होऊ लागला होता. अनेक मुस्लिम मालकांकडे हिंदू कर्मचारी होते. नव्या निर्णयामुळे होणाऱ्या संभाव्य तोट्याचा विचार करत अनेक दुसरे काम शोधण्यास सांगितले जाऊ लागले होते. त्यात हिंदू कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता. काहींनी चाणाक्षपणे या निर्णयातून पळवाट शोधली. काही मुस्लिम मालकांनी हिंदू भागीदार शोधून त्यांच्या नावाची पाटी झळकवायला सुरुवात केली.
राज्य सरकारचे काय म्हणणे?
दुकाने, आस्थापना, उपहारगृहांवर मालकांच्या नावाच्या पाट्या लावण्याचा निर्णय यात्रेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लागू करण्यात आल्याचा दावा उत्तर प्रदेश सरकारने केला होता.
विरोधी पक्षांचा आक्षेप काय होता?
या निर्णयाद्वारे योगी सरकार सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे काम करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. मुस्लिमांना बहिष्कृत करण्याचे धार्मिक राजकारण यामागे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. समाजात जातीय, धार्मिक तेढ निर्माण करून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेस, समाजवादी पार्टीच्या नेत्यांनी केला. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला उत्तर प्रदेशात मोठा फटका बसला. त्यामुळे आगामी विधानसभा पोटनिवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून असे निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला.
रालोआमध्येही विरोधी सूर
उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाला केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमधील प्रमुख घटक पक्षांनीही विरोध केला. संयुक्त जनता दलाचे प्रवक्ता के. सी. त्यागी यांनी योगी सरकारच्या निर्णयाविरोधात जाहीर आक्षेप घेतला. लोक जनशक्ती पार्टी आणि राष्ट्रीय लोकदलाने देखील जाहीर नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
कावड यात्रेसंबंधीच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाविरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा, एक स्वयंसेवी संस्था, प्रा, अपूर्वानंद झा आणि आकार पटेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. राज्यांच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारला नोटीसा बजावल्या. खाद्यपदार्थांवर शाकाहारी किंवा मांसाहारी याबाबतचे तपशील लिहिण्यास मात्र न्यायालयाने सांगितले.
