कर्ज घेणे आणि त्याची परतफेड यावर एक विकासचक्र ठरत असते. पण बँकांच्या शाखा पुरेशा नाहीत. सारे काही शहरी भागात वाढवत नेल्याने काही जिल्ह्यांचा विकासच खुंटला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बँक शाखांच्या विस्तारातील प्रादेशिक असमतोल किती?
भारतात सार्वजनिक क्षेत्रात २४ बँका आहेत. बँकांच्या शाखांची संख्या ८६ हजार ५०५. राज्यात त्यापैकी १७ हजार ३५५ शाखा आहेत. अनेक गावांमध्ये बँकाच नाहीत. २०११ च्या जनगणनेनुसार ६,४७४ जणांमागे एक शाखा असे सूत्र आहे. नंदुरबार, नांदेड, बीड, परभणीत १० हजार जणांमागे एक बँक आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात बँक शाखांची संख्या सर्वांत कमी म्हणजे फक्त ११९ एवढीच आहे. हिंगोलीमध्ये १७२, वाशीममध्ये १३९, गडचिरोलीमध्ये १३४, तर गोंदियामध्ये १५४ शाखा आहेत. हे सर्व जिल्हे मागास असण्याचे हे एक कारण. दुसरीकडे मुंबई, उपनगरे, ठाणे व पुण्यातील बँकांची स्थिती बाळसेदार आहे. या चार जिल्ह्यांतील बँक शाखांची संख्या ४,४७८ एवढी आहे. खरे तर बँक ही अर्थकारणाला चालना देणारी सुविधा असते, असे बँक राष्ट्रीयीकरणाचे समर्थक आजही सांगतात. पण आता नफा मिळत नाही अशा ठिकाणी बँका सुरू केल्या जात नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागांतील नागरिक बिगरबँकिंग संस्थांकडून किंवा ‘मायक्रोफायनान्स’कडून कर्ज घेतात. त्याचा व्याजदर १६ ते २२ टक्क्यांपर्यंत असतो. प्रक्रिया शुल्क, दंड, व्याजाची रक्कम मिळून कर्ज घेणारा मेटाकुटीला येतो. बँक शाखा नसल्याने सावकारीलासुद्धा वाव मिळतो.
हेही वाचा >>> ‘पर्यटकांनो, घरी जा!’ बार्सिलोनामधील स्थानिक लोक पर्यटकांवर पाण्याचे फवारे का मारत आहेत?
अनामत आणि कर्ज वितरणातील असमतोलाचे परिणाम किती?
राज्यातील विविध सार्वजनिक बँकांमध्ये सध्या ४१ लाख २५ हजार ४६६ कोटी रुपयांची अनामत रक्कम जमा आहे. तर दिलेली कर्जे ४० लाख ४९ हजार २१ कोटी रुपयांची आहेत. या आकडेवारीचा संबंध राज्याच्या समतोल विकासाशी असतो, मुंबई व उपनगरे, ठाणे व पुणे या चार जिल्ह्यांत अनामत रकमेचे शेकडा प्रमाण ७८.६७ टक्के आहे, तर दिलेली कर्जे ही ८३.५ टक्के. एकूण बँकेच्या व्यवहारांपैकी बहुतांशी व्यवहार हे याच चार जिल्ह्यांत होतात. उर्वरित ३२ जिल्ह्यांत ८७ टक्के बँक शाखांमध्ये अनामत रकमांचे शेकडा प्रमाण केवळ २१.३३ टक्के तर कर्ज देण्याचे प्रमाण केवळ १८.९२ टक्के एवढेच आहे. परिणामी अन्य जिल्ह्यांना ना पुरेसे कर्ज मिळते, ना कर्ज परतफेडीची क्षमता तयार होते. मराठवाडा आणि विदर्भातील १९ जिल्ह्यांतील बँकांचा व्यवसाय केवळ ८.५६ टक्के आहे. अडीनडीला उधार-उसनवार करा किंवा गैरबँकिंग संस्थांच्या व्याजाच्या कचाट्यात अडका. त्यामुळेच मागास भागात सोने तारण व्यवसाय वाढला आहे. बँकांकडून सहज-सुलभ कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे पैसाच फिरता राहत नाही. असमतोलाच्या परिणामांविषयी ‘ऑल इंडिया बँक कर्मचारी असोसिएशन’चे धनंजय कुलकर्णी म्हणाले, ‘विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेती हाच प्रमुख व्यावसाय आहे. शेतकऱ्याकडे गहाण ठेवण्यासाठी सोने नसते. त्यामुळे काही खासगी सावकार सोने तारण कर्ज घेतात. त्याचा व्याजदर सात टक्के असतो. त्या कर्जावर ते पुढे दुप्पट, तिप्पट व्याजदराने कर्ज देतात. एकूण मागास भागांतील तुटपुंज्या व्यवहारांत सोने तारणाचा व्यवहार ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिसून येतो.’
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मोदी-पुतिन भेट… रशिया आजही भारताचा महत्त्वाचा मित्रदेश का ठरतो?
पत व ठेव गुणोत्तर निकष आणि मागासपणाचा संबंध कसा?
कोणत्या बँकेमध्ये किती अनामत रक्कम आहे आणि किती कर्ज दिले आहे याचे शेकडा प्रमाण बरेच बोलके आहे. ज्या भागात हे प्रमाण कमी तो भाग मागास असे गणित. याला ‘सीडी रेशो’ असे म्हटले जाते. गडचिरोली जिल्ह्याचे हे प्रमाण केवळ ३४.९२ टक्के आहे. एक तर या भागातील लोकांकडे बँकेत ठेवण्याइतपत पैसे नाहीत आणि ग्रामीण भागांत बँकाही नाहीत. भंडारा, चंद्रपूर व गोंदिया या जिल्ह्यांचे पत व ठेव गुणोत्तर अनुक्रमे ३९.५९, ४३.४३ आणि ४८.३८ एवढे आहे. तुलनेत मुंबईत हे प्रमाण १४४.९५, पुणे येथे ८५.९९ आणि रायगडमध्ये १०४.४ एवढे आहे. या संदर्भात अर्थ व असमतोल विषयातील तज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले, ‘खरे तर मुंबईसह अन्य राज्यांत दिली जाणारी कर्जे ही अविकसित भागांतील ठेवींच्या आधारे देण्यात आली आहेत. अविकसित भागांकडे लक्ष देण्याची राज्यकर्त्यांची तयारी नाही आणि मानसिकतादेखील! अविकसित भागांत उद्याोग आणताना शेतीसाठी सिंचन व्यवस्थाही वाढवावी लागेल. असमतोलावर काम करणाऱ्या संस्थांचे बळकटीकरण करावे लागेल. पण सारी वैधानिक विकास मंडळे गुंडाळून ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे बँकांमधून मिळणारे कर्ज आणि अनामत याचे पत-ठेव गुणोत्तर बदलण्यासाठी नियोजन आणि नियंत्रण दोन्ही वाढवायला हवे.’
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
बँक शाखांच्या विस्तारातील प्रादेशिक असमतोल किती?
भारतात सार्वजनिक क्षेत्रात २४ बँका आहेत. बँकांच्या शाखांची संख्या ८६ हजार ५०५. राज्यात त्यापैकी १७ हजार ३५५ शाखा आहेत. अनेक गावांमध्ये बँकाच नाहीत. २०११ च्या जनगणनेनुसार ६,४७४ जणांमागे एक शाखा असे सूत्र आहे. नंदुरबार, नांदेड, बीड, परभणीत १० हजार जणांमागे एक बँक आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात बँक शाखांची संख्या सर्वांत कमी म्हणजे फक्त ११९ एवढीच आहे. हिंगोलीमध्ये १७२, वाशीममध्ये १३९, गडचिरोलीमध्ये १३४, तर गोंदियामध्ये १५४ शाखा आहेत. हे सर्व जिल्हे मागास असण्याचे हे एक कारण. दुसरीकडे मुंबई, उपनगरे, ठाणे व पुण्यातील बँकांची स्थिती बाळसेदार आहे. या चार जिल्ह्यांतील बँक शाखांची संख्या ४,४७८ एवढी आहे. खरे तर बँक ही अर्थकारणाला चालना देणारी सुविधा असते, असे बँक राष्ट्रीयीकरणाचे समर्थक आजही सांगतात. पण आता नफा मिळत नाही अशा ठिकाणी बँका सुरू केल्या जात नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागांतील नागरिक बिगरबँकिंग संस्थांकडून किंवा ‘मायक्रोफायनान्स’कडून कर्ज घेतात. त्याचा व्याजदर १६ ते २२ टक्क्यांपर्यंत असतो. प्रक्रिया शुल्क, दंड, व्याजाची रक्कम मिळून कर्ज घेणारा मेटाकुटीला येतो. बँक शाखा नसल्याने सावकारीलासुद्धा वाव मिळतो.
हेही वाचा >>> ‘पर्यटकांनो, घरी जा!’ बार्सिलोनामधील स्थानिक लोक पर्यटकांवर पाण्याचे फवारे का मारत आहेत?
अनामत आणि कर्ज वितरणातील असमतोलाचे परिणाम किती?
राज्यातील विविध सार्वजनिक बँकांमध्ये सध्या ४१ लाख २५ हजार ४६६ कोटी रुपयांची अनामत रक्कम जमा आहे. तर दिलेली कर्जे ४० लाख ४९ हजार २१ कोटी रुपयांची आहेत. या आकडेवारीचा संबंध राज्याच्या समतोल विकासाशी असतो, मुंबई व उपनगरे, ठाणे व पुणे या चार जिल्ह्यांत अनामत रकमेचे शेकडा प्रमाण ७८.६७ टक्के आहे, तर दिलेली कर्जे ही ८३.५ टक्के. एकूण बँकेच्या व्यवहारांपैकी बहुतांशी व्यवहार हे याच चार जिल्ह्यांत होतात. उर्वरित ३२ जिल्ह्यांत ८७ टक्के बँक शाखांमध्ये अनामत रकमांचे शेकडा प्रमाण केवळ २१.३३ टक्के तर कर्ज देण्याचे प्रमाण केवळ १८.९२ टक्के एवढेच आहे. परिणामी अन्य जिल्ह्यांना ना पुरेसे कर्ज मिळते, ना कर्ज परतफेडीची क्षमता तयार होते. मराठवाडा आणि विदर्भातील १९ जिल्ह्यांतील बँकांचा व्यवसाय केवळ ८.५६ टक्के आहे. अडीनडीला उधार-उसनवार करा किंवा गैरबँकिंग संस्थांच्या व्याजाच्या कचाट्यात अडका. त्यामुळेच मागास भागात सोने तारण व्यवसाय वाढला आहे. बँकांकडून सहज-सुलभ कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे पैसाच फिरता राहत नाही. असमतोलाच्या परिणामांविषयी ‘ऑल इंडिया बँक कर्मचारी असोसिएशन’चे धनंजय कुलकर्णी म्हणाले, ‘विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेती हाच प्रमुख व्यावसाय आहे. शेतकऱ्याकडे गहाण ठेवण्यासाठी सोने नसते. त्यामुळे काही खासगी सावकार सोने तारण कर्ज घेतात. त्याचा व्याजदर सात टक्के असतो. त्या कर्जावर ते पुढे दुप्पट, तिप्पट व्याजदराने कर्ज देतात. एकूण मागास भागांतील तुटपुंज्या व्यवहारांत सोने तारणाचा व्यवहार ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिसून येतो.’
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मोदी-पुतिन भेट… रशिया आजही भारताचा महत्त्वाचा मित्रदेश का ठरतो?
पत व ठेव गुणोत्तर निकष आणि मागासपणाचा संबंध कसा?
कोणत्या बँकेमध्ये किती अनामत रक्कम आहे आणि किती कर्ज दिले आहे याचे शेकडा प्रमाण बरेच बोलके आहे. ज्या भागात हे प्रमाण कमी तो भाग मागास असे गणित. याला ‘सीडी रेशो’ असे म्हटले जाते. गडचिरोली जिल्ह्याचे हे प्रमाण केवळ ३४.९२ टक्के आहे. एक तर या भागातील लोकांकडे बँकेत ठेवण्याइतपत पैसे नाहीत आणि ग्रामीण भागांत बँकाही नाहीत. भंडारा, चंद्रपूर व गोंदिया या जिल्ह्यांचे पत व ठेव गुणोत्तर अनुक्रमे ३९.५९, ४३.४३ आणि ४८.३८ एवढे आहे. तुलनेत मुंबईत हे प्रमाण १४४.९५, पुणे येथे ८५.९९ आणि रायगडमध्ये १०४.४ एवढे आहे. या संदर्भात अर्थ व असमतोल विषयातील तज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले, ‘खरे तर मुंबईसह अन्य राज्यांत दिली जाणारी कर्जे ही अविकसित भागांतील ठेवींच्या आधारे देण्यात आली आहेत. अविकसित भागांकडे लक्ष देण्याची राज्यकर्त्यांची तयारी नाही आणि मानसिकतादेखील! अविकसित भागांत उद्याोग आणताना शेतीसाठी सिंचन व्यवस्थाही वाढवावी लागेल. असमतोलावर काम करणाऱ्या संस्थांचे बळकटीकरण करावे लागेल. पण सारी वैधानिक विकास मंडळे गुंडाळून ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे बँकांमधून मिळणारे कर्ज आणि अनामत याचे पत-ठेव गुणोत्तर बदलण्यासाठी नियोजन आणि नियंत्रण दोन्ही वाढवायला हवे.’
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
