विश्लेषण : महिला आरक्षणानंतरची पहिलीच लोकसभा निवडणूक…तरीही महिला खासदारांची संख्या घटली! 

यंदा काय परिस्थिती?

यंदा संसदेतील ५४३ खासदारांपैकी ७४ महिला खासदार आहेत. २०१९ मध्ये ही संख्या ७८ होती. देशाच्या पहिल्या १९५२ च्या निवडणुकीशी तुलना केली तर यंदाची महिला खासदारांची संख्या ५२ ने अधिक आहे. पण लोकसभेतील महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचा विचार केला तर त्या तुलनेत यंदाची ७४ महिला खासदारांची संख्या ही १३.६३ टक्के इतकी आहे. शिवाय गेल्या काही वर्षांत संसदेतील महिला खासदारांच्या वाढीचे प्रमाण संथ आहे. 

पक्षनिहाय महिला खासदार किती?

भाजप – ३१

काँग्रेस – १३

तृणमूल काँग्रेस – ११

समाजवादी पक्ष – ५

द्रमुक – ३

संयुक्त जनता दल – २

लोकजनशक्ती पक्ष – २

अन्य – ७

हेही वाचा >>> विद्यापीठात घेता येणार वर्षातून दोनदा प्रवेश, विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा? निर्णयामागील कारण काय?

राज्यनिहाय महिला उमेदवारांची काय स्थिती?

टक्केवारीनिहाय पाहिले तर त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली आणि दमनमध्ये लोकसभेच्या एकूण दोन खासदारांपैकी एक महिला आहे. संख्यानिहाय पाहिले तर तृणमूल काँग्रेसने प. बंगालमधून सर्वाधिक ११ महिला खासदार दिल्लीत पाठवल्या. दिल्लीतील सात खासदारांपैकी दोन महिला आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्राचा क्रमांक संख्यानिहाय दुसरा आहे. राज्यातून सात महिला खासदार निवडून आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातही महिला खासदारांची संख्या ७ आहे. देशातील १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एकही महिला उमेदवार दिलेला नाही. पाच ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, सिक्कीम या राज्यांनी एकही महिला खासदार दिल्लीत पाठवलेला नाही. अंदमान-निकोबार, चंडीगड, लडाख, लक्षद्वीप, पुड्डूचेरी, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातूनही महिला खासदारांच्या माध्यमातून नेतृत्व पुढे आलेले नाही. गोवा, केरळ यातूनही महिला खासदार आलेल्या नाहीत. केरळमध्ये तर सर्वाधिक साक्षरता प्रमाण आहे. येथील महिला मतदारांचे प्रमाण ७१.२ टक्के इतके लक्षणीय होते. तरीही येथून लोकसभेच्या २० जागांपैकी एकाही जागेवर महिला उमेदवार निवडून आलेली नाही.

महाराष्ट्रात स्थिती काय?

राज्यात लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी केवळ ७ जागांवर महिला उमेदवार निवडून आल्या आहेत. यापैकी काँग्रेसच्या सर्वाधिक चार, भाजपच्या २ आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या सुप्रिया सुळे या एक महिला खासदार निवडून आल्या. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांची एकही महिला खासदार निवडून आलेली नाही.

हेही वाचा >>> दक्षिण चिनी समुद्रात बेट बांधून व्हिएतनाम वाढवतोय ताकद; चीनची भूमिका काय?

नव्या चेहऱ्यांना किती संधी?

यंदाच्या निवडणुकीत ७४ महिला खासदारांपैकी ४३ पहिल्यांदाच लोकसभेत निवडून आल्या आहेत. लालूप्रसाद यादव यांच्या कन्या मिसा भारती यांचाही यात समावेश आहे. लोकसभेवर पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या पुरुष खासदारांच्या तुलनेत पहिल्यांदाच निवड झालेल्या महिलांचे प्रमाण जास्त आहे, हे विशेष. ५९ टक्के महिला तर ५२ टक्के पुरुष पहिल्यांदा खासदार झाले आहेत.

तरुण महिला खासदार किती?

यंदा पाच महिला खासदार या ३० वर्षांहून कमी वयाच्या आहेत. लोकजनशक्ती पार्टीच्या शांभवी चौधरी या बिहारच्या समस्तीपूर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या अवघ्या २५ वर्षांच्या खासदार आहेत. त्या यंदा सर्वात कमी वयाच्या खासदार ठरल्या आहेत. त्यानंतर २५ वर्षीय प्रिया सरोज या उत्तर प्रदेशच्या मछली शहर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या आहेत. निवडणूक जिंकल्यावर कार्यकर्त्यांसोबत नाचतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला त्या राजस्थानच्या २६ वर्षीय काँग्रेस खासदार संजना जाटव यांचीही विशेष चर्चा आहे. वयाच्या अवघ्या २६ व्या वर्षी त्या राजस्थानातील भरतपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या आहेत. प्रिंयका जारकीहोली कर्नाटकच्या चिकोडी मतदारसंघातून काँग्रेसच्या सीटवर निवडून आलेल्या २७ वर्षीय खासदार आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या ३१ वर्षीय सयानी घोष या प. बंगाल जादवपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या. समाजवादी पार्टीच्या इकरा हसन २९ वर्षे वयाच्या आहेत. कैराना लोकसभा मतदारसंघातून त्या निवडून आल्या आहेत. 

एकूण सर्व उमेदवारांमध्ये किती महिला?

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभरात एकूण ८,३६० उमेदवार आपले नशीब आजमावत होते. यापैकी महिला उमेदवारांचे प्रमाण अवघे १० टक्के होते. ७९७ उमेदवार महिला होत्या. १९५७ साली देशाच्या पहिल्या निवडणुकीत तर हे प्रमाण केवळ ३ टक्के होते. यंदा ते प्रथमच १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.  

जगभरातील स्थिती काय?

भारताच्या तुलनेत जगातील अन्य विशेषत: विकसित देश शिक्षण, विकासाच्या बाबतीत एक पाऊल पुढे आहेत. परिणामी तेथील महिला खासदारांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. दक्षिण आफ्रिकेत तब्बल ४६ महिला खासदार आहेत. ब्रिटनच्या संसदेत ३५ टक्के खासदार तर अमेरिकेत २९ टक्के महिला लोकप्रतिनिधी आहेत.

परिस्थिती कशी बदलेल?

महिलांची लोकसंख्या ५० टक्के असल्याने संसदेतील त्यांच्या नेतृत्व सहभागामुळे सरकारची धोरणे अधिक संतुलित आणि सर्वसमावेशक होण्यास मदत होणार आहे. निर्णयप्रक्रियेतील त्यांच्या सहभागामुळे देशाच्या विकासाला चालना मिळेल. राजकीय पक्षांनी स्वयंस्फूर्तीने या दृष्टीने पावले उचलली असती तर निवडणुकीतला महिलांचा टक्का गेल्या काही दशकांमध्ये वेगाने वाढल्याचे दिसून आले असते. पण तसे होताना दिसत नाही. केवळ मतदारांमधील महिलांचे ५० टक्के प्रमाण दिसत असल्याने महिलांना खूश करणाऱ्या घोषणा करण्यापलीकडे राजकीय पक्ष गेलेले नाहीत. म्हणूनच केवळ मतदार म्हणून नव्हे तर नेतृत्वातील सहभागासाठी समाजातील अन्य दुर्लक्षित घटकांप्रमाणे महिलांना आरक्षण देण्याची वेळ आली.