राज्य शासनाने परदेशी शिष्यवृत्तीचे निकष निश्चित करताना अनुसूचित जाती आणि जमाती या दोन्ही प्रवर्गांना आठ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादेचे (नॉन क्रिमिलेअर) बंधन घातले. या निर्णयाच्या संभाव्य परिणामाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
परदेशी शिष्यवृत्तीचे नवीन निकष काय?
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत राज्यातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबवण्यात येतात. या संस्थांसाठी राज्य सरकारने एक समान धोरण निश्चित केले. मात्र, परदेशी शिष्यवृत्तीचा विषय हा सामाजिक न्याय व ओबीसी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असतानाही समान धोरणाच्या नावावर या शिष्यवृत्तीचे निकष निश्चित करण्यात आले. यासाठी आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीला देण्यात आलेले सांविधानिक आरक्षण हे सामाजिक मागासलेपणावर आहे. असे असतानाही परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यात आल्याने विरोध वाढत आहे.
उत्पन्न मर्यादेच्या सवलतीवर न्यायालयाचा आक्षेप काय?
परदेशी शिष्यवृत्तीमधील उत्पन्नासंबंधीच्या शासन आदेशातील एक कलम रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार, क्यूएस वर्ल्ड रॅंकिंगमध्ये सर्वोत्तम १०० मध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आठ लाख रुपये कमाल उत्पन्नाच्या अटीतून सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीमुळे आर्थिकदृष्ट्या सबळ विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत आहे आणि यामुळे शिष्यवृत्ती देण्याचा मूळ हेतू मागे पडत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मयूर पाटील या तरुणाने याबाबत रिट याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनाच्या वतीने दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. या यादीत मयूरचा क्रमांक लागला नाही. आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने त्याला बँकदेखील कर्ज देत नव्हती. सुनावणीदरम्यान मयूरने शिष्यवृत्ती मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी सादर केली. यादीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्यांचा समावेश होता. हे बघून न्यायालय म्हणाले, संबंधित कलमामुळे शिष्यवृत्तीचा मूळ उद्देश मागे पडत आहे. शिष्यवृत्ती वाटपात होणाऱ्या अनियमिततेमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत नसल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा >>> केजरीवालांच्या घरी ‘आप’ च्या महिला खासदारांना मारहाण; कारण काय? कोण आहेत स्वाती मालीवाल?
शिष्यवृत्तीचा मूळ हेतू मागे पडत आहे का?
परदेशी शिष्यवृत्ती मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या यादीत अनेक उच्चपदस्थ पालकांच्या मुलांची नावे आहेत. यामध्ये शासकीय अधिकारी, जिल्हा न्यायाधीश, शासकीय रुग्णालयात प्राध्यापक, डॉक्टर यासारख्या आर्थिकदृष्ट्या सबळ असणाऱ्यांच्या मुलांचा समावेश आहे. यांचे उत्पन्न सरासरी २० लाख ते ५० लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. असे असले तरी अशा विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शासनाच्या वतीने शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली. याचिकाकर्त्याने ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली.
उत्पन्न मर्यादेच्या अटीला सामाजिक संघटनांचा विरोध का होत आहे?
सामाजिक न्याय विभागाने परदेशी शिष्यवृत्तीची योजना सुरू करताना सुरुवातीला उत्पन्नाची मर्यादा घालून दिली होती. मात्र, त्याचा परिणाम असा झाला की, उत्पन्न मर्यादेमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या फार कमी असल्याने शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणारे विद्यार्थीच मिळत नव्हते. त्यामुळे २०१५ नंतर शासनाने उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द केली. हा अनुभव पाठीशी असताना शासनाने समान धोरणाच्या नावाखाली पुन्हा एकदा उत्पन्न मर्यादा लावून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा डाव खेळल्याचा आरोप काही विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे.
हेही वाचा >>> नॉन-स्टिक भांडी वापरताय? देशातील सर्वोच्च आरोग्य संस्थेने दिले धोक्याचे संकेत
अनुसूचित जातींना उत्पन्नाची मर्यादा लागू करणे घटनाबाह्य आहे का?
परदेशी शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या राजीव खोब्रागडे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी धोरण ठरवताना आर्थिक प्रगतीचा नाही तर सामाजिक प्रगतीचा विचार केला आहे. ज्या समाजाला अनेक वर्षे अधिकारांपासून दूर ठेवले गेले त्यांना अधिकार मिळवून देण्यासाठीची तरतूद आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ (४), अनुच्छेद ४६, आणि राज्यघटनेतील एकूण सार हे दर्शवते की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेले प्रावधान हे त्यांच्या सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे. त्यामुळे सरकारने अनुसूचित जातींमध्ये उत्पन्नाची मर्यादा लागू करणे हे घटनाबाह्य आहे. या निर्णयाचे भविष्यात कोणते परिणाम होणार याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष आहे.
devesh.gondane@expressindia.com
परदेशी शिष्यवृत्तीचे नवीन निकष काय?
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत राज्यातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबवण्यात येतात. या संस्थांसाठी राज्य सरकारने एक समान धोरण निश्चित केले. मात्र, परदेशी शिष्यवृत्तीचा विषय हा सामाजिक न्याय व ओबीसी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असतानाही समान धोरणाच्या नावावर या शिष्यवृत्तीचे निकष निश्चित करण्यात आले. यासाठी आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीला देण्यात आलेले सांविधानिक आरक्षण हे सामाजिक मागासलेपणावर आहे. असे असतानाही परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यात आल्याने विरोध वाढत आहे.
उत्पन्न मर्यादेच्या सवलतीवर न्यायालयाचा आक्षेप काय?
परदेशी शिष्यवृत्तीमधील उत्पन्नासंबंधीच्या शासन आदेशातील एक कलम रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार, क्यूएस वर्ल्ड रॅंकिंगमध्ये सर्वोत्तम १०० मध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आठ लाख रुपये कमाल उत्पन्नाच्या अटीतून सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीमुळे आर्थिकदृष्ट्या सबळ विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत आहे आणि यामुळे शिष्यवृत्ती देण्याचा मूळ हेतू मागे पडत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मयूर पाटील या तरुणाने याबाबत रिट याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनाच्या वतीने दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. या यादीत मयूरचा क्रमांक लागला नाही. आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने त्याला बँकदेखील कर्ज देत नव्हती. सुनावणीदरम्यान मयूरने शिष्यवृत्ती मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी सादर केली. यादीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्यांचा समावेश होता. हे बघून न्यायालय म्हणाले, संबंधित कलमामुळे शिष्यवृत्तीचा मूळ उद्देश मागे पडत आहे. शिष्यवृत्ती वाटपात होणाऱ्या अनियमिततेमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत नसल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा >>> केजरीवालांच्या घरी ‘आप’ च्या महिला खासदारांना मारहाण; कारण काय? कोण आहेत स्वाती मालीवाल?
शिष्यवृत्तीचा मूळ हेतू मागे पडत आहे का?
परदेशी शिष्यवृत्ती मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या यादीत अनेक उच्चपदस्थ पालकांच्या मुलांची नावे आहेत. यामध्ये शासकीय अधिकारी, जिल्हा न्यायाधीश, शासकीय रुग्णालयात प्राध्यापक, डॉक्टर यासारख्या आर्थिकदृष्ट्या सबळ असणाऱ्यांच्या मुलांचा समावेश आहे. यांचे उत्पन्न सरासरी २० लाख ते ५० लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. असे असले तरी अशा विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शासनाच्या वतीने शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली. याचिकाकर्त्याने ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली.
उत्पन्न मर्यादेच्या अटीला सामाजिक संघटनांचा विरोध का होत आहे?
सामाजिक न्याय विभागाने परदेशी शिष्यवृत्तीची योजना सुरू करताना सुरुवातीला उत्पन्नाची मर्यादा घालून दिली होती. मात्र, त्याचा परिणाम असा झाला की, उत्पन्न मर्यादेमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या फार कमी असल्याने शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणारे विद्यार्थीच मिळत नव्हते. त्यामुळे २०१५ नंतर शासनाने उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द केली. हा अनुभव पाठीशी असताना शासनाने समान धोरणाच्या नावाखाली पुन्हा एकदा उत्पन्न मर्यादा लावून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा डाव खेळल्याचा आरोप काही विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे.
हेही वाचा >>> नॉन-स्टिक भांडी वापरताय? देशातील सर्वोच्च आरोग्य संस्थेने दिले धोक्याचे संकेत
अनुसूचित जातींना उत्पन्नाची मर्यादा लागू करणे घटनाबाह्य आहे का?
परदेशी शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या राजीव खोब्रागडे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी धोरण ठरवताना आर्थिक प्रगतीचा नाही तर सामाजिक प्रगतीचा विचार केला आहे. ज्या समाजाला अनेक वर्षे अधिकारांपासून दूर ठेवले गेले त्यांना अधिकार मिळवून देण्यासाठीची तरतूद आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ (४), अनुच्छेद ४६, आणि राज्यघटनेतील एकूण सार हे दर्शवते की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेले प्रावधान हे त्यांच्या सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे. त्यामुळे सरकारने अनुसूचित जातींमध्ये उत्पन्नाची मर्यादा लागू करणे हे घटनाबाह्य आहे. या निर्णयाचे भविष्यात कोणते परिणाम होणार याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष आहे.
devesh.gondane@expressindia.com
