दत्ता जाधव
राज्य सरकारने गाईचे दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली होती. ही योजना रखडली आहे. त्याविषयी..
गाईच्याच दुधाला अनुदान का?
नोव्हेंबर- डिसेंबर २०२३ मध्ये गाईच्या दूध दरात प्रतिलिटर २५ रुपयांपर्यंत पडझड झाली होती. विविध शेतकरी संघटना दूध दरप्रश्नी आक्रमक झाल्या होत्या. दूध दरात सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी वाढली होती. प्रामुख्याने नगर जिल्ह्यात गाईच्या दूध दराचा प्रश्न गंभीर झाला होता. त्यामुळे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गाईचे दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दर पडलेल्या काळात प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली होती. ही अनुदान योजना ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ या काळात शेतकऱ्यांनी दूध संघांना घातलेल्या दुधासाठी जाहीर करण्यात आली होती.
योजना राबवण्याची पद्धत काय?
अनुदान मिळण्यासाठी ३.५ स्निग्धांश (फॅट) आणि ८.५ घन पदार्थ (एसएनएफ) असलेल्या दुधाला २७ रुपयांचा दर सहकारी आणि खासगी दूध संघाने देणे बंधनकारक आहे. दूध उत्पादकांच्या जनावरांचे टॅगिंग करणे, तसेच हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार असल्याने दूधउत्पादकांचे आयडी आणि आधार कार्ड बँक खात्यांशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>> तुम्ही दिवसभरात ७ ते ११ तास बसून काम करता? मग ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची
या अनुदानाची सद्य:स्थिती काय?
जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारने प्रथम सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, उत्पादित दुधापैकी ८५ टक्क्यांहून जास्त दूध खासगी संघांकडून संकलित केले जात असल्याने बहुतेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली गेली. मग राज्य सरकारने खासगी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही समावेश योजनेत केला. राज्यातील सुमारे १.४० कोटी गाईंपैकी फक्त १३ लाख ‘देशी गोवंश’ आहेत. तसेच राज्यातील सुमारे एक कोटी दूध उत्पादकांपैकी सुमारे ७० लाख व्यावसायिक दूध उत्पादक आहेत. पण १३ मार्चअखेर राज्य सरकारच्या दूध अनुदान योजनेंतर्गत फक्त ४१ हजार ५०० दूध उत्पादकांना सुमारे चार कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे वितरण करण्यात आले आहे. एकूण दूध उत्पादकांची संख्या पाहता अनुदान मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या कमीच आहे.
योजना रखडण्याची कारणे काय?
अनुदान मिळण्यासाठी दूध संघांनी उत्पादकांना २७ रुपये प्रतिलिटर दूध दर देणे गरजेचे होते. पण तसे होताना दिसत नाही. गाईचे दूध हे पावडर आणि बटर तयार करण्यासाठी वापरले जाते. पण याच पदार्थाचे दर जागतिक बाजारात पडल्यामुळे २७ रुपयांचा दर देणे परवडत नसल्याचे सांगून दूध संघ २५ रुपये अथवा त्याहून कमी दर शेतकऱ्यांना देत आहेत. तसेच अनुदानासाठी गाईचे दूध ३.५ स्निग्धांश (फॅट) आणि ८.५ घन पदार्थ (एसएनएफ) दर्जाचे असणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात गाईच्या एकूण दुधापैकी २५ टक्के दूध हा दर्जा पूर्ण करू शकत नसल्याने संघांकडून तेही कमी किमतीत खरेदी केले जाते. त्यामुळे दूध उत्पादक पाच रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित राहात आहेत.
हेही वाचा >>> तुम्हालाही असू शकतो ‘हा’ पैशांचा आजार; ‘मनी डिसमॉर्फिया’ म्हणजे नक्की काय? जाणून घ्या…
दूध संघांकडून टाळाटाळ?
दूध अनुदान थेट शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. अनुदानाचा दूध संघांना काहीच फायदा होणार नाही. त्यामुळे खासगी आणि सहकारी दूध संघ शेतकऱ्यांची, दूध उत्पादनांची माहिती राज्य सरकारच्या संगणक प्रणालीवर भरण्यास फारसे उत्साही दिसत नाहीत. राज्य सरकारकडून आजवर तीनदा माहिती भरण्याची संधी दिली गेली आहे, आता चौथ्यांदा माहिती भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाण्याची शक्यता आहे. काही दूध संघांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पाच रुपयांपैकी ५० पैसे संघांना देण्याची मागणीही केली आहे. शिवाय ज्या दूध संघांनी २७ रुपयांपेक्षा कमी दर दिला, त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी ’२७ ऐवजी २५ रु. दराचा निकष मान्य करून अनुदान द्या’ अशीही मागणी दूध संघ करू लागले आहेत.
दूध दराच्या प्रश्नावर अनुदान हेच उत्तर?
पाच रुपयांच्या अनुदानामुळे फारसा फरक पडणार नाही. राज्यातील गाईंचे दूध उत्पादन जास्तीत जास्त २० लिटर प्रति दिन आहे. हे उत्पादन जगातील प्रमुख दूध उत्पादक देशांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. त्यामुळे दूध उत्पादनात वाढ करणे. संकरित गाईंच्या आणि देशी गाईंच्या दूध उत्पादनात वाढ करण्यासाठी ठोस आणि नियोजनबद्ध योजनेची गरज आहे. सध्या भ्रूण प्रत्यारोपणाच्या तंत्रज्ञानाचा वेगाने प्रसार होत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीमुळे दूध उत्पादनात वेगाने वाढ करता येणे शक्य आहे. पण हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या गोठयापर्यंत जाण्यात अनेक अडचणी आहेत, असे मत अभ्यासक डॉ. नितीन मरकडेय यांनी व्यक्त केले.
dattatray.jadhav@expressindia.com
राज्य सरकारने गाईचे दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली होती. ही योजना रखडली आहे. त्याविषयी..
गाईच्याच दुधाला अनुदान का?
नोव्हेंबर- डिसेंबर २०२३ मध्ये गाईच्या दूध दरात प्रतिलिटर २५ रुपयांपर्यंत पडझड झाली होती. विविध शेतकरी संघटना दूध दरप्रश्नी आक्रमक झाल्या होत्या. दूध दरात सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी वाढली होती. प्रामुख्याने नगर जिल्ह्यात गाईच्या दूध दराचा प्रश्न गंभीर झाला होता. त्यामुळे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गाईचे दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दर पडलेल्या काळात प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली होती. ही अनुदान योजना ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ या काळात शेतकऱ्यांनी दूध संघांना घातलेल्या दुधासाठी जाहीर करण्यात आली होती.
योजना राबवण्याची पद्धत काय?
अनुदान मिळण्यासाठी ३.५ स्निग्धांश (फॅट) आणि ८.५ घन पदार्थ (एसएनएफ) असलेल्या दुधाला २७ रुपयांचा दर सहकारी आणि खासगी दूध संघाने देणे बंधनकारक आहे. दूध उत्पादकांच्या जनावरांचे टॅगिंग करणे, तसेच हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार असल्याने दूधउत्पादकांचे आयडी आणि आधार कार्ड बँक खात्यांशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>> तुम्ही दिवसभरात ७ ते ११ तास बसून काम करता? मग ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची
या अनुदानाची सद्य:स्थिती काय?
जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारने प्रथम सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, उत्पादित दुधापैकी ८५ टक्क्यांहून जास्त दूध खासगी संघांकडून संकलित केले जात असल्याने बहुतेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली गेली. मग राज्य सरकारने खासगी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही समावेश योजनेत केला. राज्यातील सुमारे १.४० कोटी गाईंपैकी फक्त १३ लाख ‘देशी गोवंश’ आहेत. तसेच राज्यातील सुमारे एक कोटी दूध उत्पादकांपैकी सुमारे ७० लाख व्यावसायिक दूध उत्पादक आहेत. पण १३ मार्चअखेर राज्य सरकारच्या दूध अनुदान योजनेंतर्गत फक्त ४१ हजार ५०० दूध उत्पादकांना सुमारे चार कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे वितरण करण्यात आले आहे. एकूण दूध उत्पादकांची संख्या पाहता अनुदान मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या कमीच आहे.
योजना रखडण्याची कारणे काय?
अनुदान मिळण्यासाठी दूध संघांनी उत्पादकांना २७ रुपये प्रतिलिटर दूध दर देणे गरजेचे होते. पण तसे होताना दिसत नाही. गाईचे दूध हे पावडर आणि बटर तयार करण्यासाठी वापरले जाते. पण याच पदार्थाचे दर जागतिक बाजारात पडल्यामुळे २७ रुपयांचा दर देणे परवडत नसल्याचे सांगून दूध संघ २५ रुपये अथवा त्याहून कमी दर शेतकऱ्यांना देत आहेत. तसेच अनुदानासाठी गाईचे दूध ३.५ स्निग्धांश (फॅट) आणि ८.५ घन पदार्थ (एसएनएफ) दर्जाचे असणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात गाईच्या एकूण दुधापैकी २५ टक्के दूध हा दर्जा पूर्ण करू शकत नसल्याने संघांकडून तेही कमी किमतीत खरेदी केले जाते. त्यामुळे दूध उत्पादक पाच रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित राहात आहेत.
हेही वाचा >>> तुम्हालाही असू शकतो ‘हा’ पैशांचा आजार; ‘मनी डिसमॉर्फिया’ म्हणजे नक्की काय? जाणून घ्या…
दूध संघांकडून टाळाटाळ?
दूध अनुदान थेट शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. अनुदानाचा दूध संघांना काहीच फायदा होणार नाही. त्यामुळे खासगी आणि सहकारी दूध संघ शेतकऱ्यांची, दूध उत्पादनांची माहिती राज्य सरकारच्या संगणक प्रणालीवर भरण्यास फारसे उत्साही दिसत नाहीत. राज्य सरकारकडून आजवर तीनदा माहिती भरण्याची संधी दिली गेली आहे, आता चौथ्यांदा माहिती भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाण्याची शक्यता आहे. काही दूध संघांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पाच रुपयांपैकी ५० पैसे संघांना देण्याची मागणीही केली आहे. शिवाय ज्या दूध संघांनी २७ रुपयांपेक्षा कमी दर दिला, त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी ’२७ ऐवजी २५ रु. दराचा निकष मान्य करून अनुदान द्या’ अशीही मागणी दूध संघ करू लागले आहेत.
दूध दराच्या प्रश्नावर अनुदान हेच उत्तर?
पाच रुपयांच्या अनुदानामुळे फारसा फरक पडणार नाही. राज्यातील गाईंचे दूध उत्पादन जास्तीत जास्त २० लिटर प्रति दिन आहे. हे उत्पादन जगातील प्रमुख दूध उत्पादक देशांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. त्यामुळे दूध उत्पादनात वाढ करणे. संकरित गाईंच्या आणि देशी गाईंच्या दूध उत्पादनात वाढ करण्यासाठी ठोस आणि नियोजनबद्ध योजनेची गरज आहे. सध्या भ्रूण प्रत्यारोपणाच्या तंत्रज्ञानाचा वेगाने प्रसार होत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीमुळे दूध उत्पादनात वेगाने वाढ करता येणे शक्य आहे. पण हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या गोठयापर्यंत जाण्यात अनेक अडचणी आहेत, असे मत अभ्यासक डॉ. नितीन मरकडेय यांनी व्यक्त केले.
dattatray.jadhav@expressindia.com
