लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत राज्याचे चित्र पूर्णपणे बदलून गेले. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीला २८८ पैकी २०० पार मजल सहज मारली. भाजपला २५ टक्के मते मिळाली आहेत. मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये महायुतीला कौल मिळेल असे संकेत होते. मात्र त्यापेक्षाही पुढे जात राज्यात विरोधी पक्षाचा नेताही होणार नाही इतका प्रचंड विजय भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांनी मिळवला. नियमानुसार विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी एकूण संख्येच्या किमान दहा टक्के विरोधी पक्षातील मोठ्या गटाला मिळणे गरजेचे असते. मात्र तितक्या जागाही काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाला मिळाल्या नाहीत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लाडकी बहीण योजना निर्णायक!
महायुतीच्या विजयात लाडकी बहीण योजना महत्त्वाची ठरली. निवडणुकीपूर्वी चार महिने ही योजना आणत महायुती सरकारने चित्र बदलून टाकले. राज्यातील दोन कोटीहून अधिक महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपये मिळत आहेत. विरोधी महाविकास आघाडीने यापेक्षा जादा रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र महायुती सरकारने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केल्याने महिलांचा विश्वास महायुतीवर अधिक बसला. मध्य प्रदेशातही भाजपला लाडली बहना या योजनेवर यश मिळाले होते. भाजपने काँग्रेसशासित कर्नाटक, तेलंगणा तसेच हिमाचल प्रदेशात कल्याणकारी योजना राबविण्यात अपयश आल्याचा आरोप केला होता. विरोधकांना विशेषत: काँग्रेसला याला प्रत्युत्तर देता आले नाही. विजयात हे महत्त्वाचे ठरले.
हेही वाचा >>> वाढत्या गरिबीमुळे ‘हे’ आशियाई शहर ठरत आहे ‘सेक्स टुरिझम हब’; कारण काय?
‘बटेंगे…’ आणि संघ परिवाराचे नियोजन
लोकसभा निकालात धक्का बसल्यानंतर देशातील लोकसभा संख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाच्या राज्यात भाजपने सूक्ष्म नियोजन केले. विशेषत: संघ परिवारातील सर्व संघटनांनी एकजुटीने ‘सजग रहो’ हे अभियान राबविले. अधिकाधिक मतदान करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. यात शहरांमध्ये मोठा प्रतिसाद मिळाला पण, ग्रामीण भागात कीर्तनकार तसेच प्रवचनकारांनी भाजपच्या बाजूने सारी ताकद उभी राहिल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ तसेच ‘ए है तो सेफ है’ या घोषणांमुळे राज्य ढवळून निघाले. काँग्रेसने उलेमांचा पाठिंबा घेतल्याचा आरोप सातत्याने प्रचारात झाला. समाजमाध्यमावरही हा मुद्दा चर्चेत होता. त्यावर महाविकास आघाडीतून फारसे उत्तर दिले नाही. याचा परिणामही मतदारांवर झाला. शहरी-ग्रामीण भागात हिंदू मतदार जाती-पातीच्या पलीकडे महायुतीच्या मागे उभा राहिला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे महत्त्व या निमित्ताने वाढले. योगींनी राज्यात झंझावाती सभा घेतल्या.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : लाओसमध्ये ‘मिथेनॉल’मिश्रित मद्याचे ७ परदेशी पर्यटक बळी… मिथेनॉल मद्यामध्ये सर्रास का मिसळले जाते? ते घातक कसे?
देवेंद्र फडणवीस यांची मेहनत
भाजपने लढविलेल्या जागांपैकी ८४ टक्के जागांवर यश मिळवले. या विक्रमी विजयात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मेहनत महत्त्वाची ठरले. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी सातत्याने फडणवीस यांना सातत्याने लक्ष्य केले. मात्र फडणवीस यांनी त्याला प्रत्युत्तर देण्यापेक्षा आपण मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजासाठी काय काम केले हे सातत्याने नमूद केले. उमेदवार निवडीपासून ते प्रचारापर्यंत सूक्ष्म नियोजन केले. राज्यातील प्रचारसभांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करत मुख्यमंत्रीपदाचे संकेत दिले होते.जरांगे यांनी उमेदवार जाहीर करण्याबाबत धरसोड वृत्ती दाखविल्याची टीका होत होती. त्याचबरोबर काही मुस्लिम धर्मगुरूंना बरोबर घेत मोट बांधण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. नेमके हे महाविकास आघाडीला भोवले. यातून इतर मागासवर्गीय मतांचे ध्रुवीकरण झाले. ही एकगठ्ठा मते महायुतीला गेली. राज्यात तीस ते ३५ टक्के ओबीसी असल्याचे सांगितले जाते. हा मतदार भाजपच्या मागे उभा राहिला. विदर्भात भाजपने ६२ पैकी ४५ मराठवाड्यात ४६ पैकी १५ जागा जिंकल्या. पश्चिम महाराष्ट्रातही २० जागांवर झेंडा रोवला. कोकण, उत्तर महाराष्ट्र असे राज्यभर यश मिळवत महाराष्ट्रव्यापी पक्ष हे स्थान कायम राखले.
पायाभूत सुविधांचा लाभ
मुळात शहरी मतदार हा महायुतीला अनुकूल मानला जातो. राज्यात ४० टक्के जागा शहरी-निमशहरी आहेत. त्यातील ९५ टक्के जागा महायुतीने जिंकल्यात. मेट्रो, उड्डाणपूल, मोठे प्रकल्प त्याला हिंदुत्वाची जोड यामुळे शहरांत महायुतीने मोठे यश मिळवले. मुंबईसारख्या ठाकरे गटाच्या प्रभावक्षेत्रात भाजपने मुसंडी मारली. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटासाठी ही धोक्याची घंटा समजली जाते. पुण्यातही बहुतेक सर्व जागा महायुतीच्या पदरात पडल्या. भाजपचे हे यश पाहता आगामी राज्यात भाजपकेंद्रित राजकारण राहील हे स्पष्ट आहे. त्रिशंकु स्थिती असती तर, अस्थिरतेचा धोका होता. मात्र आता भाजपने देशातील सर्वात श्रीमंत राज्यावर सत्ता राखली आहे. याचे राष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम होतील. hrishikesh.deshpande@expressindia.com
लाडकी बहीण योजना निर्णायक!
महायुतीच्या विजयात लाडकी बहीण योजना महत्त्वाची ठरली. निवडणुकीपूर्वी चार महिने ही योजना आणत महायुती सरकारने चित्र बदलून टाकले. राज्यातील दोन कोटीहून अधिक महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपये मिळत आहेत. विरोधी महाविकास आघाडीने यापेक्षा जादा रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र महायुती सरकारने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केल्याने महिलांचा विश्वास महायुतीवर अधिक बसला. मध्य प्रदेशातही भाजपला लाडली बहना या योजनेवर यश मिळाले होते. भाजपने काँग्रेसशासित कर्नाटक, तेलंगणा तसेच हिमाचल प्रदेशात कल्याणकारी योजना राबविण्यात अपयश आल्याचा आरोप केला होता. विरोधकांना विशेषत: काँग्रेसला याला प्रत्युत्तर देता आले नाही. विजयात हे महत्त्वाचे ठरले.
हेही वाचा >>> वाढत्या गरिबीमुळे ‘हे’ आशियाई शहर ठरत आहे ‘सेक्स टुरिझम हब’; कारण काय?
‘बटेंगे…’ आणि संघ परिवाराचे नियोजन
लोकसभा निकालात धक्का बसल्यानंतर देशातील लोकसभा संख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाच्या राज्यात भाजपने सूक्ष्म नियोजन केले. विशेषत: संघ परिवारातील सर्व संघटनांनी एकजुटीने ‘सजग रहो’ हे अभियान राबविले. अधिकाधिक मतदान करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. यात शहरांमध्ये मोठा प्रतिसाद मिळाला पण, ग्रामीण भागात कीर्तनकार तसेच प्रवचनकारांनी भाजपच्या बाजूने सारी ताकद उभी राहिल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ तसेच ‘ए है तो सेफ है’ या घोषणांमुळे राज्य ढवळून निघाले. काँग्रेसने उलेमांचा पाठिंबा घेतल्याचा आरोप सातत्याने प्रचारात झाला. समाजमाध्यमावरही हा मुद्दा चर्चेत होता. त्यावर महाविकास आघाडीतून फारसे उत्तर दिले नाही. याचा परिणामही मतदारांवर झाला. शहरी-ग्रामीण भागात हिंदू मतदार जाती-पातीच्या पलीकडे महायुतीच्या मागे उभा राहिला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे महत्त्व या निमित्ताने वाढले. योगींनी राज्यात झंझावाती सभा घेतल्या.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : लाओसमध्ये ‘मिथेनॉल’मिश्रित मद्याचे ७ परदेशी पर्यटक बळी… मिथेनॉल मद्यामध्ये सर्रास का मिसळले जाते? ते घातक कसे?
देवेंद्र फडणवीस यांची मेहनत
भाजपने लढविलेल्या जागांपैकी ८४ टक्के जागांवर यश मिळवले. या विक्रमी विजयात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मेहनत महत्त्वाची ठरले. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी सातत्याने फडणवीस यांना सातत्याने लक्ष्य केले. मात्र फडणवीस यांनी त्याला प्रत्युत्तर देण्यापेक्षा आपण मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजासाठी काय काम केले हे सातत्याने नमूद केले. उमेदवार निवडीपासून ते प्रचारापर्यंत सूक्ष्म नियोजन केले. राज्यातील प्रचारसभांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करत मुख्यमंत्रीपदाचे संकेत दिले होते.जरांगे यांनी उमेदवार जाहीर करण्याबाबत धरसोड वृत्ती दाखविल्याची टीका होत होती. त्याचबरोबर काही मुस्लिम धर्मगुरूंना बरोबर घेत मोट बांधण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. नेमके हे महाविकास आघाडीला भोवले. यातून इतर मागासवर्गीय मतांचे ध्रुवीकरण झाले. ही एकगठ्ठा मते महायुतीला गेली. राज्यात तीस ते ३५ टक्के ओबीसी असल्याचे सांगितले जाते. हा मतदार भाजपच्या मागे उभा राहिला. विदर्भात भाजपने ६२ पैकी ४५ मराठवाड्यात ४६ पैकी १५ जागा जिंकल्या. पश्चिम महाराष्ट्रातही २० जागांवर झेंडा रोवला. कोकण, उत्तर महाराष्ट्र असे राज्यभर यश मिळवत महाराष्ट्रव्यापी पक्ष हे स्थान कायम राखले.
पायाभूत सुविधांचा लाभ
मुळात शहरी मतदार हा महायुतीला अनुकूल मानला जातो. राज्यात ४० टक्के जागा शहरी-निमशहरी आहेत. त्यातील ९५ टक्के जागा महायुतीने जिंकल्यात. मेट्रो, उड्डाणपूल, मोठे प्रकल्प त्याला हिंदुत्वाची जोड यामुळे शहरांत महायुतीने मोठे यश मिळवले. मुंबईसारख्या ठाकरे गटाच्या प्रभावक्षेत्रात भाजपने मुसंडी मारली. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटासाठी ही धोक्याची घंटा समजली जाते. पुण्यातही बहुतेक सर्व जागा महायुतीच्या पदरात पडल्या. भाजपचे हे यश पाहता आगामी राज्यात भाजपकेंद्रित राजकारण राहील हे स्पष्ट आहे. त्रिशंकु स्थिती असती तर, अस्थिरतेचा धोका होता. मात्र आता भाजपने देशातील सर्वात श्रीमंत राज्यावर सत्ता राखली आहे. याचे राष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम होतील. hrishikesh.deshpande@expressindia.com
