सर्वसाधारणपणे वीज क्षेत्रात ग्रिड किंवा जोडकेंद्र हा शब्द वापरला जातो. म्हणजे वीज एका ठिकाणी आणून त्याचे वितरण करायचे ठिकाण म्हणजे ग्रिड. जलक्षेत्रात पाणीसाठ्यांना जोडून आवश्यकता असेल तिथे ती पाणी पुरवठा करणे ही ‘वॉटर ग्रिड’ योजनेची मध्यवर्ती संकल्पना. मराठवाड्यात ११ मध्यम प्रकल्प आहेत. जायकवाडी, येलदरी, सिद्धेश्वर, माजलगाव, मांजरा, उर्ध्व पैनगंगा, निम्न तेरणा, निम्न मनार, विष्णूपुरी, निन्म दुधना, सिना कोळेगाव अशा धरणातून पिण्याच्या पाण्यासाठी योजना करण्यात आलेल्या आहेत. याशिवाय धाराशिव शहराचा पाणीपुरवठा पश्चिम महाराष्ट्रातील उजनी धरणातून केला जातो. हे सर्व धरणे एकमेकांना जोडून ज्या भागात पाणी कमी आहे त्या भागात पाईपद्वारे देण्याची योजना म्हणजे वॉटर ग्रिड. मराठवाड्यातील दुष्काळाची स्थिती पाहता शेती, उद्योग आणि पाणी या तिन्ही क्षेत्रासाठी लागणारे पाणी वॉटर ग्रिडच्या माध्यमातून देण्याची योजना पूर्वी होती. त्यामुळे ती अधिक उपयोगी मानली जात होती.
‘वॉटर ग्रिड’ योजना नक्की कधी आखली गेली?
मराठवाड्यात २०१७ ते २०२४ या कालावधीमध्ये पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी आठ हजार ३८२ टँकर लावण्यात आले. २०१६ मध्ये लातूर शहराला ३०० किलोमीटरवरून रेल्वे वाघिणीतून पाणी आणावे लागले. आजही अनेक गावे तहानलेली असतात. या सर्वांवर उपाय म्हणजे ‘वाॅटर ग्रिड’ ही योजना. भाजपची ही महत्त्वाकांक्षी योजना. इस्रायलमध्ये पाण्याचे नियोजन अशाच पद्धतीने केल्याचा दावा अधिकारी आणि भाजपचे पदाधिकारी करतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ही योजना आखलेली. ४ ऑक्टोबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. योजनेचा साधारण खर्च ३४ हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येते. इस्रायल येथील मेकारोटा डेव्हलपमेंट ॲन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला होता.
हेही वाचा >>> २१ जून वर्षातील सर्वांत मोठा दिवस का ठरतो? त्यामागचे खगोलशास्त्रीय कारण काय?
योजनेची वैशिष्ट्ये काय?
मराठवाड्यातील ११ आणि उजनी जलाशयातून जलवाहिनी टाकल्यानंतर त्यातून पिण्याचे पाणी, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रासाठी पाणी देण्याचे नियोजन होते. मात्र जलशक्ती मंत्रालयाकडे हा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर पिण्याच्या पाण्याशिवाय इतर पाण्यासाठी ग्रिड करण्यास निधी देता येणार नाही, असे कळवले. तोपर्यंत राज्य सरकारचा इस्रायलबरोबर करार झाला होता. पाणी पुरवठ्याचा एक प्रारूप आरखडा करण्यात आला. इस्रायलच्या मेराकोटा कंपनीने सहा प्रकारचे अहवाल दिले. सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार अभियांत्रिकीसह तांत्रिकतेमध्ये १० टक्के बदल करून ही योजना करण्यास परवानगी देण्यात आली. पुढे या योजनेच्या निविदा २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निघाल्या. पुढे सरकार बदलले. ही योजना अडकली. पुढे वाॅटरग्रिड काय झाले, असे प्रश्न महाविकास आघाडीच्या काळात विचारले गेले तेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी योजनेच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह असल्याचे सांगण्यात आले होते. आता पुन्हा या योजनेची चर्चा सुरू झाली आहे. आता उद्योग आणि कृषीचा पाणीपुरवठा या योजनेतून होणार नाही. आता केवळ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यापर्यंतच ही योजना मर्यादित करण्यात आली आहे.
किती पाणी लागेल या योजनेसाठी?
आठ जिल्ह्यांतील ६४ हजार ५९० चौरस किलोमीटरच्या मराठवाड्यासाठी २०५० मध्ये १०४१ दशलक्ष घनमीटर पाणी लागू शकेल, असा अंदाज बांधण्यात आला आहे. साधारण ३२ अब्ज घनफूट पाणी लागू शकते. १२ धरणांना जोडणारी पाईपलाईन अनेक गावांना जोडणारी असल्याने टँकरने पाणी पुरवठ्याचा खर्च वाचू शकेल, असा दावा केला जातो. मात्र, अशाच प्रकारच्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचा वीज खर्च कोणी करायचा. कारण अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या होत्या. त्यामुळे या पाणीपुरवठा सौरऊर्जेवर आणण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. कागदावर उत्तम असणारी ही योजना राजकीय पटलावर चर्चेत होती. पण अमलात आली नाही. मात्र, पुन्हा सरकार बदलले आणि योजनेतील काही गावे ‘ ग्रिड’ मध्ये टाकण्यात आली. जालना जिल्ह्यातील तीन पाणीपुरवठा योजनांतून ३४८ गावांना पाणी पुरवठा केला जात आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ६५८ पुरवठा करणाऱ्या योजना मंजूर करण्यात आल्या. आमदार प्रशांत बंब, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार यांच्या मतदारसंघात या योजना मंजूर झाल्या. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तुकड्यामध्ये करण्यात आलेल्या नव्या योजनामुळे नवे गाेंधळही होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत. जलजीवन मिशनमधून ११ वॉटर ग्रिड स्थानिक योजना सुरू असून त्याची किंमत चार हजार ४८८ कोटी रुपयांच्यावर आहे.
हेही वाचा >>> बायडेन आणि ट्रम्प यांच्यातील पहिल्या डिबेटमध्ये या ५ गोष्टींकडे असेल जगाचे लक्ष
किती निधी आवश्यक?
कधीपर्यंत होईल योजना? मराठवाड्यातील विविध योजनांसाठी साधारणत: ३४ हजार १९० कोटी रुययांचा निधी लागू शकेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. योजना मंजूर केल्यापासून सारे काही नीट सुरळीत राहिले तर निविदा प्रक्रियेसाठी सहा महिने, पुढील ३६ महिन्यांत अंमलबजावणीचे त्यानंतर योजनाची चाचणी घेण्यासाठी एक वर्ष असा साडेचार वर्षांचा कालावधी लागू शकेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ही योजना सुरू करण्यासाठी निधी कोठून आणायचा हाच खरा प्रश्न आहे. अर्थसंकल्पात एवढा निधी मिळू शकत नाही. जलजीवन मिशनमधून रक्कम मिळणार नाही. त्यामुळे जागतिक बँकेचे कर्ज घेऊन ही योजना करा, असा सल्ला केंद्र सरकारने दिला आहे.
