मोहन अटाळकर
देशभरात एकूण ३११ नदीपट्टे प्रदूषणामुळे धोक्याच्या पातळीवर असून यात महाराष्ट्रातील तब्बल ५५ नदीपट्टे असल्याचे वास्तव आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना हव्यात याविषयी..
राज्यातील किती नद्या प्रदूषित आहेत?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे वेगवेगळया राज्यांची तसेच केंद्रशासित प्रदेशांची प्रदूषण नियंत्रण मंडळे किंवा समित्यांच्या सहयोगाने राष्ट्रीय जल स्तर निरीक्षण कार्यक्रमामार्फत विविध ठिकाणच्या नद्यांची तसेच इतर जलस्रोतांची गटवार पाहणी आणि गुणवत्ता स्तर तपासणी करीत असते. राज्यातील भीमा, मिठी, मुठा, सावित्री, गोदावरी, कन्हान, मुळा, पवना, इंद्रायणी, अंबा, अमरावती, बोरी, बुराई, भातसा, बिंदुसरा, चंद्रभागा, दारणा, घोड, गोमाई, गिरणा, हिवरा, कलू, कन, कोलार, कोयना, कृष्णा, कुंडलिका, मंजिरा, मोर, मोरणा, मूचकुंडी, नीरा, पांझरा, पाताळगंगा, पैनगंगा, पेढी, पेहलर, पूर्णा, रंगावली, सीना, सूर्या, तानसा, तापी, तितूर, उल्हास, उरमोडी, वैतरणा, वशिष्टी, वेण्णा, वाघूर, वैनगंगा, वर्धा, वेणा या नद्यांतील काही भाग प्रदूषित झाल्याचे मंडळाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> मायक्रोसॉफ्टची धुरा भारतीय वंशाच्या पवन दावुलुरी यांच्या हाती; जाणून घ्या त्यांची कारकीर्द?
राज्यातील नदी प्रदूषणाची कारणे काय?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार अतिप्रदूषणाने नद्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून वातावरणीय बदल, कमी पाऊस, मानवनिर्मित प्रदूषण, सांडपाणी, उद्योगांमधील प्रक्रिया न केलेले रासायनिक पाणी, जलपर्णी इत्यादी कारणांमुळे नागरिकांचे आणि जलचर प्राण्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. उद्योगांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे उद्योगातील घातक रसायने आणि सांडपाणीही नदी प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरत आहे. शहरांमधील सांडपाणी प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये सोडले जाते. जलचर प्राण्यांसाठी ते धोकादायक आहे.
नद्यांच्या प्रदूषणाचा स्तर कसा तपासतात?
प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या जलगुणवत्ता स्तर तपासणीनुसार देशातील ६०३ नद्यांपैकी ३११ नद्यांवरील काही भाग प्रदूषित आढळले. या नद्यांची जैव-रासायनिक ऑक्सिजन (बीओडी) आवश्यकता तपासण्यात आली होती. ही चाचणी सेंद्रिय प्रदूषणाचा स्तर निश्चित करते. बीओडीनुसार नदीच्या पाण्याचे पाच श्रेणींत वर्गीकरण केले जाते. १-२ बीओडी- उत्तम, ३-५- सामान्य, ६-९- वाईट तर १० च्या पुढे बीओडी असणाऱ्या नद्यांच्या प्रदूषणाचा स्तर अत्यंत वाईट समजला जातो. सर्वाधिक प्रदूषित नद्या या महाराष्ट्रात आहेत. प्रदूषणास सुरुवातीलाच अटकाव करण्याची जबाबदारी विविध यंत्रणांवर आहे.
सांडपाणी व्यवस्थापनाची स्थिती काय?
सद्य:स्थितीत राज्यामध्ये दरदिवशी १० हजार ५४७ दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होत असून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केवळ ७ हजार ४११ दशलक्ष लिटर इतकी क्षमता असणारी १४९ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. यामधून ४ हजार २६६ दशलक्ष लिटर इतक्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. तसेच २७ घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे नदी प्रदूषित पट्टयांमध्ये उभारण्याचे काम प्रगतिपथावर असून त्याची क्षमता ही ३३६ दशलक्ष लिटर आहे. महापालिका, नगर परिषदांच्या हद्दीमधून निर्माण होणाऱ्या व विनाप्रक्रिया सोडण्यात येणाऱ्या घरगुती सांडपाण्यामुळे मोठया प्रमाणात जलप्रदूषण होते. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत कलम २४, २५, २६, सोबत ४३, ४४ (प्रदूषण, प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ अंतर्गत खटला दाखल करण्याविषयी नोटीस देण्यात आली आहे.
प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना काय?
हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने २०१८ मध्ये नदी पुनरुज्जीवन समिती गठित केली असून या समितीमार्फत राज्यातील प्रदूषित नद्यांचे कृती आराखडे तयार करून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर करण्यात आले आहेत. या कृती आराखडयांची अंमलबजावणी विविध विभागांमार्फत करण्यात येत आहे. हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे प्रदूषित नदी पट्टयांमध्ये प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र पर्यावरण संनियंत्रण दलाची स्थापना प्रदूषित पट्टे असलेल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात २५ टक्के रकमेची तरतूद सांडपाणी व नागरी घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या उपाययोजना कोणत्या?
देशातील नद्यांच्या प्रदूषित पट्टयातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संरक्षणासाठी केंद्रीय मंत्रालय आर्थिक तसेच तंत्रज्ञानविषयक मदत पुरवते. केंद्रीय क्षेत्रस्तरीय नमामि गंगे योजना ही गंगेच्या खोऱ्यातील नद्यांसाठी असलेली योजना आणि इतर नद्यांसाठी असलेला राष्ट्रीय नदी संरक्षण उपक्रम हा केंद्राचा प्रायोजित उपक्रम या योजनांमार्फत हे साहाय्य केले जाते. राष्ट्रीय नदी कृती योजनेअंतर्गत नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारली जात आहे.
mohan.atalkar@expresindia.com
देशभरात एकूण ३११ नदीपट्टे प्रदूषणामुळे धोक्याच्या पातळीवर असून यात महाराष्ट्रातील तब्बल ५५ नदीपट्टे असल्याचे वास्तव आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना हव्यात याविषयी..
राज्यातील किती नद्या प्रदूषित आहेत?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे वेगवेगळया राज्यांची तसेच केंद्रशासित प्रदेशांची प्रदूषण नियंत्रण मंडळे किंवा समित्यांच्या सहयोगाने राष्ट्रीय जल स्तर निरीक्षण कार्यक्रमामार्फत विविध ठिकाणच्या नद्यांची तसेच इतर जलस्रोतांची गटवार पाहणी आणि गुणवत्ता स्तर तपासणी करीत असते. राज्यातील भीमा, मिठी, मुठा, सावित्री, गोदावरी, कन्हान, मुळा, पवना, इंद्रायणी, अंबा, अमरावती, बोरी, बुराई, भातसा, बिंदुसरा, चंद्रभागा, दारणा, घोड, गोमाई, गिरणा, हिवरा, कलू, कन, कोलार, कोयना, कृष्णा, कुंडलिका, मंजिरा, मोर, मोरणा, मूचकुंडी, नीरा, पांझरा, पाताळगंगा, पैनगंगा, पेढी, पेहलर, पूर्णा, रंगावली, सीना, सूर्या, तानसा, तापी, तितूर, उल्हास, उरमोडी, वैतरणा, वशिष्टी, वेण्णा, वाघूर, वैनगंगा, वर्धा, वेणा या नद्यांतील काही भाग प्रदूषित झाल्याचे मंडळाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> मायक्रोसॉफ्टची धुरा भारतीय वंशाच्या पवन दावुलुरी यांच्या हाती; जाणून घ्या त्यांची कारकीर्द?
राज्यातील नदी प्रदूषणाची कारणे काय?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार अतिप्रदूषणाने नद्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून वातावरणीय बदल, कमी पाऊस, मानवनिर्मित प्रदूषण, सांडपाणी, उद्योगांमधील प्रक्रिया न केलेले रासायनिक पाणी, जलपर्णी इत्यादी कारणांमुळे नागरिकांचे आणि जलचर प्राण्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. उद्योगांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे उद्योगातील घातक रसायने आणि सांडपाणीही नदी प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरत आहे. शहरांमधील सांडपाणी प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये सोडले जाते. जलचर प्राण्यांसाठी ते धोकादायक आहे.
नद्यांच्या प्रदूषणाचा स्तर कसा तपासतात?
प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या जलगुणवत्ता स्तर तपासणीनुसार देशातील ६०३ नद्यांपैकी ३११ नद्यांवरील काही भाग प्रदूषित आढळले. या नद्यांची जैव-रासायनिक ऑक्सिजन (बीओडी) आवश्यकता तपासण्यात आली होती. ही चाचणी सेंद्रिय प्रदूषणाचा स्तर निश्चित करते. बीओडीनुसार नदीच्या पाण्याचे पाच श्रेणींत वर्गीकरण केले जाते. १-२ बीओडी- उत्तम, ३-५- सामान्य, ६-९- वाईट तर १० च्या पुढे बीओडी असणाऱ्या नद्यांच्या प्रदूषणाचा स्तर अत्यंत वाईट समजला जातो. सर्वाधिक प्रदूषित नद्या या महाराष्ट्रात आहेत. प्रदूषणास सुरुवातीलाच अटकाव करण्याची जबाबदारी विविध यंत्रणांवर आहे.
सांडपाणी व्यवस्थापनाची स्थिती काय?
सद्य:स्थितीत राज्यामध्ये दरदिवशी १० हजार ५४७ दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होत असून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केवळ ७ हजार ४११ दशलक्ष लिटर इतकी क्षमता असणारी १४९ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. यामधून ४ हजार २६६ दशलक्ष लिटर इतक्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. तसेच २७ घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे नदी प्रदूषित पट्टयांमध्ये उभारण्याचे काम प्रगतिपथावर असून त्याची क्षमता ही ३३६ दशलक्ष लिटर आहे. महापालिका, नगर परिषदांच्या हद्दीमधून निर्माण होणाऱ्या व विनाप्रक्रिया सोडण्यात येणाऱ्या घरगुती सांडपाण्यामुळे मोठया प्रमाणात जलप्रदूषण होते. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत कलम २४, २५, २६, सोबत ४३, ४४ (प्रदूषण, प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ अंतर्गत खटला दाखल करण्याविषयी नोटीस देण्यात आली आहे.
प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना काय?
हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने २०१८ मध्ये नदी पुनरुज्जीवन समिती गठित केली असून या समितीमार्फत राज्यातील प्रदूषित नद्यांचे कृती आराखडे तयार करून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर करण्यात आले आहेत. या कृती आराखडयांची अंमलबजावणी विविध विभागांमार्फत करण्यात येत आहे. हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे प्रदूषित नदी पट्टयांमध्ये प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र पर्यावरण संनियंत्रण दलाची स्थापना प्रदूषित पट्टे असलेल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात २५ टक्के रकमेची तरतूद सांडपाणी व नागरी घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या उपाययोजना कोणत्या?
देशातील नद्यांच्या प्रदूषित पट्टयातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संरक्षणासाठी केंद्रीय मंत्रालय आर्थिक तसेच तंत्रज्ञानविषयक मदत पुरवते. केंद्रीय क्षेत्रस्तरीय नमामि गंगे योजना ही गंगेच्या खोऱ्यातील नद्यांसाठी असलेली योजना आणि इतर नद्यांसाठी असलेला राष्ट्रीय नदी संरक्षण उपक्रम हा केंद्राचा प्रायोजित उपक्रम या योजनांमार्फत हे साहाय्य केले जाते. राष्ट्रीय नदी कृती योजनेअंतर्गत नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारली जात आहे.
mohan.atalkar@expresindia.com
