२५ जानेवारीपासून झालेली राज्य परिवहन सेवेची (एसटी) जवळपास १५ टक्के भाडेवाढ अपरिहार्य होती का, असा प्रश्न प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एसटीची सद्या:स्थिती काय आहे?
एसटीच्या स्थापनेला आता ७७ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला. २३ वर्षांनी एसटीचा शतक महोत्सव आहे. एसटीच्या ताफ्यातील ७५ टक्के (१० हजार) गाड्या आता १० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या झालेल्या आहेत. येत्या चार-पाच वर्षांत त्या भंगारात काढाव्या लागतील. या सर्व गाड्यांची सद्या:स्थिती केविलवाणी आहे. अनेक गाड्या पावसाळ्यात गळत असतात तर अनेक सुटे भाग भर रस्त्यात लटकत असतात. सरकारने जाहीर केलेल्या ३१ विविध प्रकारच्या सवलत योजनांचे पैसे (३६० कोटी) सरकारकडून दर महिन्याला दिले जातात. या निधीवर एसटीचा डोलारा उभा आहे. एसटीची २५१ आगारे, ५६० बस स्थानके यांवरील शौचालये मुंबई सेंट्रलसारख्या शौचालयांचा अपवाद वगळता नरकयातना या प्रकारात मोडणारी आहेत. एसटीच्या आगारात असलेली उपाहारगृहे आजही बाबा आदमच्या काळातील आहेत. अन्नपदार्थांवर माशांचा संचार, स्वच्छ पिण्याचे पाणी नाही की आगारात स्वच्छ भारत अभियानाचा पत्ता नाही अशी आगार व बस स्थानकांची स्थिती आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांचे भविष्यनिर्वाह निधी, रजा रोखीचे भत्ते देणे आहे. वेतनवाढ, निवृत्तिभत्ते देय आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या खाईत रुतलेले एसटीचे चाक बाहेर काढण्यासाठी सरकारने सढळ मदतीचा हात देण्याशिवाय पर्याय नाही. ‘तीर्थाटन’ सारख्या लोकप्रियतेसाठी जाहीर केलेल्या योजनांवर जनतेचा कररूपी निधी खर्च करण्यापेक्षा एसटीला संजीवनी देणे आवश्यक आहे.
कारभार सुधारण्यासाठी उपाययोजना ?
एसटी महामंडळात प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. ‘लोकसत्ता’ने एसटीचा आतबट्ट्याचा व्यवहार ऐरणीवर आणला. एसटीने एक हजार ३१० बसेस भाड्याने घेण्यासाठीच्या निविदा स्वीकारल्या होत्या. चार कंत्राटदारांचे ‘भले’ करण्यासाठी या बसेस दहा रुपये प्रति किलोमीटर या दराने घेण्यात येणार होत्या. या बसेस एसटीने भाड्याने घेतल्या असत्या तर दोन हजार कोटी रुपयांचा तोटा एसटीला सहन करावा लागला असता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा घोटाळा वेळीच रोखला. एसटीच्या प्रमुख आगारातील स्वच्छता करण्याचे काम एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेला दिले आहे. ही कंपनी देशातील लाखो शौचालयांची स्वच्छता करते. त्याचबरोबर ती एसटीची तिजोरीदेखील स्वच्छ करीत आहे. ही कंपनी स्वच्छतेची कामे कंत्राटी पद्धतीने घेऊन ती स्थानिक कंत्राटदारांना उपकंत्राटदार म्हणून देते. त्यासाठी आगारप्रमुखापासून ते स्वच्छता निरीक्षकांचे हात ओले केले जातात. एसटी उपाहारगृह हादेखील एक मोठा घोटाळा आहे. महाडमधील उपाहारगृह घोटाळ्याचा फटका माजी परिवहनमंत्र्यांना सहन करावा लागला होता. खासगी बसेस, टूर अॅन्ड ट्रॅव्हल्स कंपन्यांचा फायदा व्हावा यासाठी एसटीच्या गाड्या कशा उशिरा सोडल्या जातात. महामार्गावरील बड्या हॉटेलमधील जेवणासाठी वाहक, चालक कसे लाचार होतात हे अनेक प्रवाशांनी पाहिले आहे. एसटीच्या टायर, सुट्ट्या भागांची खरेदी, अशा खरेदीबाबत संशय निर्माण व्हावा असे त्याबाबतचे व्यवहार आहेत.
प्रमुख सुधारणा काय आहेत ?
वाहकचालकांचे संभाषण, स्वच्छता, सुरक्षितता आणि सुबत्ता यासाठी एसटी महामंडळाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. एसटीच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रामाणिक निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमणे आवश्यक आहे. देशात बंगळुरु वगळता कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नफ्यात नाही. एसटीच्या मोक्याच्या जागांचे वाणिज्यीकरण करून एसटी महामंडळाला आर्थिक आधार देता येऊ शकतो. बंगळुरु परिवहन मंडळाने अशा काही उपाययोजना केलेल्या आहेत. नवीन परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अशा काही उपाययोजनांसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, पण हे प्रयत्न केवळ प्रसिद्धीसाठी न राहता राज्यातील ५५ लाख प्रवाशांच्या सुखद प्रवासासाठी व्हायला हवे आहेत.
vikas.mahadik @expressindia.com
