राखी चव्हाण
सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडॉर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा (ईएसझेड – इको सेन्सेटीव्ह झोन) विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आहे.
उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे कोणती?
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडॉरदरम्यान २५ गावे आहेत. या मार्गात मोठ्या प्रमाणात जंगलाचा भाग असल्याने वन्यप्राण्यांचा नेहमी दुर्मीळ वनस्पतींसह कीटकांच्या विविध प्रजाती आहेत. तरीही येथे दोन वर्षांत ६३९.६२ हेक्टर जमिनीवर जंगलतोड होणे ही चिंतेची बाब आहे. भविष्यात हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर माणसांचा वावर वाढून कॉरिडॉर नष्ट होईल, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : महासागर तापल्याने प्रवाळ पडू लागलेत पांढरेफटक… जलसृष्टीचे अस्तित्वच धोक्यात?
सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२२चा आदेश काय?
संरक्षित जंगलाभोवती एक किलोमीटरचे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सेटिव्ह झोन) असावे, असे निर्देश २०२२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात दिले. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात कोणत्याही कायमस्वरूपी संरचनेला परवानगी दिली जाणार नाही. राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानात खाणकाम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच विद्यमान क्षेत्र हे एक किलोमीटर संरक्षित क्षेत्राबाहेरील मोकळ्या जागेच्या पलीकडे विस्तारित असल्यास किंवा कोणत्याही वैधानिक साधनाने उच्च मर्यादा निश्चित केल्यास, अशी विस्तारित मर्यादा प्रचलित असेल, असेही या आदेशात नमूद आहे.
भारतात किती पर्यावरणदृष्ट्या संवेदननशील क्षेत्रे?
भारतातील विविध राज्यांमध्ये ६००पेक्षा अधिक पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे घोषित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहेत. याशिवाय उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्येही अशी क्षेत्रे मोठ्या प्रमाणावर आढळतात.
पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे काय?
राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये आणि व्याघ्रप्रकल्प यासारख्या संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेच्या दहा किलोमीटरच्या आत येणारे क्षेत्र पर्यावरण (संरक्षण) कायद्याअंतर्गत पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाते. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्यात ते नमूद आहे. साधारण दहा किलोमीटरचे क्षेत्र यात नमूद आहे. मात्र, ते पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आणि संवेदनशील कॉरिडॉर असेल तर त्यापलीकडे असलेल्या क्षेत्रांनासुद्धा केंद्र सरकार पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करू शकते. संरक्षित क्षेत्राला बाधा पोहचवू शकणाऱ्या उपक्रमांना थांबवणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : वैमानिकांची विश्रांती का महत्त्वाची?
या क्षेत्रात कोणत्या उपक्रमांना परवानगी नाही?
व्यावसायिक खाणकाम, लाकूड गिरणी, वायू, ध्वनी आणि जल प्रदूषण करणारे उद्योग, मोठे जलविद्युत प्रकल्प, लाकडांचा व्यावसायिक वापर आदी उपक्रमांना पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात परवानगी नाही. हॉट एअर बलूनसारखा साहसी उपक्रम, सांडपाणी किंवा घनकचरा टाकणे, झाडे तोडणे, हॉटेल आणि रिसॉर्ट सुरू करणे, नैसर्गिक पाण्याचा व्यावसायिक वापर, विद्युत तारांची उभारणी, शेतीत जड तंत्रज्ञान, कीटकनाशकांचा वापर असे उपक्रम करता येणार नाही. मात्र, त्याचवेळी सुरू असणारी कृषी किंवा बागायती पद्धत, पावसाचे पाणी साठवण, सेंद्रीय शेती, अक्षय ऊर्जा स्रोताचा वापर, हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल.
महत्त्व काय?
नागरीकरण आणि इतर विकासात्मक उपक्रमांचा प्रभाव कमी करण्यात पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे नैसर्गिक अधिवासातील नामशेषत्वाच्या मार्गावर असणाऱ्या प्रजातींचे संवर्धन करणे सोपे जाते. जंगलाचा ऱ्हास आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष यामुळे कमी होतो. संरक्षित क्षेत्रे ही व्यवस्थापनाच्या गाभा आणि बफर मॉडेलवर आधारित आहेत. त्याचा फायदा स्थानिक समुदायांनादेखील मिळतो. अतिशय संवेदनशील निसर्गयंत्रणेवरील प्रभाव यामुळे कमी करता येतो.
आव्हाने आणि धोके काय आहेत?
पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात धरणे, रस्ते, शहरी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांचे बांधकाम, हस्तक्षेप निर्माण करणे याचा पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होतो. तसेच यामुळे पर्यावरणीय प्रणालीत असंतुलन निर्माण होते. म्हणजेच रस्ते बांधकामासाठी झाडे तोडली जात असतील तर साहाजिकच जमिनीची धूप होईल व संरक्षित प्रजातींचा अधिवास नष्ट होईल.
