विश्लेषण : पोलिसांच्या आक्रमक कारवाईमुळे नक्षलवादी चळवळीला धक्का?

नक्षल चळवळीची सद्या:स्थिती काय?

‘दांडकारण्य झोन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ओदिशा, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र राज्यांतील सीमाभाग नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे कायम दहशतीत असतो. परंतु पोलिसांच्या आक्रमक कारवाईमुळे ही चळवळ महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि छत्तीसगड राज्यातील बस्तरमधील काही जिल्ह्यांत मर्यादित झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, याही भागात पोलिसांनी अतिशय आक्रमकपणे सुरू केलेल्या नक्षलविरोधी अभियानामुळे नक्षल्यांची कोंडी झाली आहे. नक्षल गटांचे काही महत्त्वाचे नेते ठार झाले. तर उर्वरित म्होरके नक्षल्यांचा गड समजल्या जाणाऱ्या अबुझमाडमध्ये लपून बसले आहेत. त्यामुळे प्रभावित भागातील नागरिकांमधून मिळणारे समर्थनदेखील कमी झाले आहे.

पोलीस प्रशासनाची बदललेली कार्यशैली कारणीभूत आहे काय?

नक्षलावादाविरोधात काम करताना पोलीस दलाच्या कार्यशैलीमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले. मागील दहा वर्षांतील स्थिती बघितल्यास केवळ बंदुकीतून उत्तर न देता नक्षल प्रभावित भागात ‘सोशल पोलीसिंग’सारखे प्रयोग करण्यात आले. त्यामुळे आदिवासी नागरिकांमध्ये पोलिसांबद्दल असलेली अविश्वासाची भावना दूर करण्यात प्रशासनाला काही प्रमाणात यश आले. परिणामी चळवळीत सहभागी होणाऱ्या तरुणांची संख्या घटली. यादरम्यान झालेल्या चकमकीत मोठ्या संख्येने नक्षलवादी मारले गेले. छत्तीसगड-गडचिरोली सीमाभागातील जंगलात मागील पाच महिन्यांत झालेल्या चकमकीत १०३ नक्षलवादी ठार झाले. यात मोठ्या नेत्यांचाही सहभाग होता. पोलीस दलातील जवानांनी सर्व कारवाया संयुक्तपणे पूर्ण केल्या. या कारवायांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला गेल्यामुळे पोलिसांना मोठे यश मिळाले. विशेष म्हणजे यात पोलिसांचे झालेले नुकसान नगण्य आहे.

हेही वाचा >>> डिजिलॉकरवर पाहता येणार दहावी-बारावीचा निकाल; डिजिलॉकरचे आणखी किती फायदे ? कितपत आहे सुरक्षित?

अबुझमाडही नक्षलमुक्त करणार?

महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर घनदाट जंगलाने व्याप्त दुर्गम अबुझमाड परिसर नक्षलवाद्यांचा गड म्हणून ओळखला जातो. या भागात अनेक मोठे नक्षल नेते आजही लपून बसले आहेत. तेथून ते चळवळ नियंत्रित करतात. या परिसराच्या किचकट भौगोलिक रचनेमुळे पोलिसांना आजही तेथे पोहोचणे शक्य होत नाही. मात्र, मागील तीन चकमकी अबुझमाडच्या जंगलात झाल्याने पुन्हा एकदा अबुझमाड प्रशासनाच्या ‘रडार’वर आल्याचे चित्र आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या काही महिन्यांत हा पूर्ण परिसर नक्षलवादमुक्त करण्याची योजना आहे.

चळवळ कमकुवत झाली काय?

कोविड-काळ ओसरू लागला असताना, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये गडचिरोली पोलिसांनी केलेल्या नक्षलविरोधी कारवाईत मिलिंद तेलतुंबडेसारखा मोठा नेता ठार झाला. त्यादरम्यान झालेल्या चकमकीत तब्बल ७० नक्षलवादी ठार झाले. यात बहुतांश कमांडर, विभागीय समिती सदस्य असलेल्या नक्षल्यांचा सहभाग होता. त्यानंतर गडचिरोलीत ही चळवळ पूर्णपणे कमकुवत झाली. यासाठी गडचिरोली पोलिसांनी वापरलेली रणनीती आता छत्तीसगड पोलीस वापरत आहेत. त्यामुळे मागील काही चकमकीत मोठ्या संख्येने नक्षलवादी मारले गेले. त्यामुळे गडचिरोली पाठोपाठ छत्तीसगड आणि इतर भागांतही चळवळ कमकुवत झाल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांकडून भारतात विलिनीकरणाची मागणी; काय आहे नेमके प्रकरण?

केंद्र सरकारची भूमिका काय ?

छत्तीसगडसह देशातील नक्षलप्रभावित भागात पोलीस जवान, पोलीस मदत केंद्राची वाढविण्यात आलेली संख्या सोबत आधुनिक शस्त्रास्त्र, तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे नक्षलवाद्यांवर अंकुश ठेवण्यात पोलिसांना यश आलेले आहे. यामागे केंद्र सरकारने घेतलेली कडक भूमिका कारणीभूत आहे. मागील काही वर्षांत नक्षलविरोधी अभियानात हजारावर पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवायांवरून हे दिसून येते. सोबत केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणादेखील नक्षलग्रस्त भागात मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असतात. त्यामुळे या भागात नक्षल्यांचे प्राबल्य कमी झाले आहे.

X :  @PakalwarSumit