मोदी सरकारने आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला प्राधान्य दिले आहे. देशाला निर्मिती क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनविण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. मात्र, या मोहिमेत मागील काही काळापासून मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. हा अडसर खुद्द सरकारमुळेच निर्माण झाला आहे. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेसाठी आवश्यक असलेल्या चिनी तंत्रज्ञांचे व्हिसा सरकारकडून मंजूर केले जात नाहीत. यामुळे निर्मिती क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी बसविलेली अत्याधुनिक यंत्रसामग्री सुरू करता न आल्याने अनेक महिने तशीच धूळखात पडून आहे. आता सरकारने आपली चूक सुधारून चिनी तंत्रज्ञांना व्हिसा मंजूर करण्यास सुरुवात केली आहे. या निमित्ताने सरकारचे चीनवरील अवलंबित्व समोर आले आहे. नेमका प्रकार काय? देशांतर्गत निर्मिती क्षेत्राला बळ देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत मोहीम सरकारच्या अग्रक्रमावर आहे. याअंतर्गत देशातील निर्मिती क्षेत्राची उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. त्यानुसार कंपन्यांनी उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करण्याचे पाऊल उचलले. उद्योगांनी बसवलेली अत्याधुनिक उत्पादन यंत्रे सुरू करण्यासाठी चिनी तंत्रज्ञांची आवश्यकता आहे. याचबरोबर ही यंत्रे दुरुस्त करणे आणि ती चालविण्याचे भारतीयांना प्रशिक्षण देणे यासाठीही चिनी तंत्रज्ञ हवे आहेत. मात्र, चिनी तंत्रज्ञांना व्हिसा मंजूर होत असल्याने कंपन्यांची कोंडी झाली आहे. यामुळे अडचणीत आलेल्या कंपन्या सातत्याने यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. हेही वाचा >>> विश्लेषण : देशातील हरभरा टंचाई किती गंभीर? उद्योगांना किती फटका? चीनबरोबर तणाव वाढल्यामुळे गेल्या चार वर्षांत भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक कंपन्यांना १५ अब्ज डॉलरचा फटका बसला आहे. उत्पादनात घट होऊन हे नुकसान झाले असून, सुमारे १ लाख रोजगारांना फटका बसला आहे. या सर्व गोंधळामुळे १० अब्ज डॉलरची निर्यात संधी आणि २ अब्ज डॉलरचे मूल्यवर्धन यावर पाणी सोडावे लागले, असा दावा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाने केला आहे. चीनमधील तंत्रज्ञांना व्हिसा मंजूर करण्यास सरकारने केलेल्या दिरंगाईचा हा परिणाम आहे. भारतात कार्यरत असलेल्या चिनी कंपन्यांच्या चौकशीचे सत्रही सुरू आहे. हीसुद्धा या वादामागील पार्श्वभूमी आहे. चिनी तंत्रज्ञच का? वस्त्रोद्योग आणि चर्मोद्योग या क्षेत्रातील कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन क्षमता विस्तार केला. यासाठी त्यांनी अत्याधुनिक उत्पादन यंत्रे बसविली. या यंत्रांची विक्री करणाऱ्या चिनी कंपन्या आमचा अधिकृत तंत्रज्ञ ते यंत्र सुरू करील, अशी भूमिका घेत आहेत. मात्र, या चिनी तंत्रज्ञांना व्हिसा मंजूर करण्यास सरकार विलंब लावत आहे, उद्योग क्षेत्राच्या म्हणण्यानुसार चीनमधील कंपन्यांच्या तंत्रज्ञांचे सुमारे ४ ते ५ हजार व्हिसा अर्ज सरकारकडे प्रलंबित आहेत. निर्मिती क्षेत्राच्या विस्तारात हा सर्वांत मोठा अडथळा ठरत आहे. याचबरोबर चीनमधील तंत्रज्ञांची सेवा ही तैवान आणि इतर देशांतील तज्ज्ञ तंत्रज्ञांपेक्षा कमी शुल्कात उपलब्ध होते, हेही यामागील एक कारण आहे. हेही वाचा >>> तब्बल ९० टक्के लोकसंख्या मुस्लीम; तरीही या देशात हिजाबवर बंदी का घालण्यात आली? सरकारचे म्हणणे काय? सरकारने व्यावसायिक व्हिसा अर्जावर १० दिवसांत प्रक्रिया करण्याचे पाऊल उचलूनही अर्ज प्रलंबित आहेत. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहनपर योजनेशी निगडित व्हिसा अर्जांवर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ही सर्व प्रक्रिया पार पाडत आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची आता आवश्यकता नाही. चीनमधील व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञांसाठी व्हिसाचे नियम शिथिल करण्यात येत आहेत. देशांतर्गत निर्मिती क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या चिनी तंत्रज्ञांना ३ ते ६ महिन्यांसाठी हे नियम शिथिल केले जात आहेत. चीनमधून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीसाठीचे नियम सरकारने कठोर केले होते. यामुळे चिनी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. सरकार आता यातील अडथळेही दूर करीत आहे. आव्हाने कोणती? व्हिसाचा गैरवापर झाल्याचे प्रकार घडल्याने सरकारकडून सावधपणे पावले उचलली जात आहेत. यामुळे व्हिसा मंजूर करण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याने नवीन नियमावलीनुसार या प्रक्रियेत योग्य संतुलन राखले जात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि तांत्रिक कौशल्यांची गरज या दोन्ही बाबींचा विचार करून सरकारला प्रक्रिया राबवावी लागत आहे. चिनी तंत्रज्ञांना व्हिसा मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. देशांतर्गत निर्मिती क्षेत्राच्या क्षमता विस्ताराला बळ देणे आणि त्यांना जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनविण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. sanjay.jadhav@expressindia.com
