ब्लर्ब – हे कायदे संसदेत मंजूर झाले तेव्हा १४६ खासदार निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे या कायद्यांवर आवश्यक ती चर्चा संसदेत होऊ शकलेली नाही. याबाबत तज्ज्ञ समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ब्रिटिश राजवटीतील भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) आणि पुरावा कायदा (इव्हिडन्स अॅक्ट) हे कायदे आता १ जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ असे ओळखले जाणार आहेत. नव्या फौजदारी कायद्यात काही नव्या कलमांचा समावेश झाला आहे तर काही कलमे वगळण्यात आली आहेत. कालानुरूप आवश्यक बदल या कायद्यांमध्ये करण्यात आले आहेत, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे. मात्र ब्रिटिशकालिन कायद्यांपेक्षाही काही कायदे कडक केले आहेत, असा टीकेचा सूर विरोधी पक्षांनी लावला आहे. पोलिसांच्या अधिकारात वाढ तर नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे हे कायदे असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विरोध केला आहे. अंमलबजावणी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली आहे. नेमकी काय आहे वस्तुस्थिती, अंमलबजावणीत अडथळे आहेत का, याचा हा आढावा.
हेही वाचा >>> अडखळत्या ‘डिबेट’नंतर बायडेन यांना डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते का? त्यांना पर्याय कोण?
गरज का भासली?
ब्रिटिशांनी भारतात फौजदारी कायदे निर्माण करीत १८६० मध्ये भारतीय दंड संहिता तर १८६१ मध्ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आणि १८७२ मध्ये पुरावा कायदा अमलात आणला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७७ वर्षे झाली तरी हे कायदे वापरले जात होते. यापैकी अनेक कायदे हे वसाहतवादी पद्धतीचा पुरस्कार करणारे तसेच ब्रिटिश फौजदारी न्यायपद्धतीचे प्रतिबिंब होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांचा आवाज दाबणे तसेच न्याय देण्याऐवजी शिक्षा देण्याकडे या कायद्यांचा कल होता. याशिवाय अनेक कायद्यांचा सद्यःस्थितीत उपयोग होत नव्हता. नरेंद्र मोदी सरकारने २०२० मध्ये कायदे बदलण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केली. दिल्लीतील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे माजी कुलगुरु प्रा. (डॉ.) रणबीर सिग यांच्या अध्यक्षतेखाली फौजदारी कायदा सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने या कायद्यांचे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम असे नामकरण केले. साक्ष अधिनियम वगळता उर्वरित दोन्ही फौजदारी कायद्यातील कलमांत कमालीचे बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यात बदल आवश्यक होता. हे येथपर्यंत ठीक होते. परंतु १४६ खासदारांच्या निलंबनाच्या काळात घाईघाईत हे कायदे मंजूर करून घेण्यात आले. केंद्र सरकारनेच स्वत:च आपल्याभोवती संशयाचे जाळे निर्माण केले.
हेही वाचा >>> China BRI: कुन्मिंग ते सिंगापूर रेल्वेमार्गामध्ये चीनचा फायदा काय?
नेमके बदल काय?
भारतीय दंड संहितेत २३ प्रकरणे आणि ५११ कलमे होती तर नव्या भारतीय न्याय संहितेत २० प्रकरणे आणि ३५८ कलमे आहेत. यात ३१ नव्या प्रकारच्या कलमांचा समावेश असून १९ कलमे वगळण्यात आली आहेत. सहा प्रकारच्या गुन्ह्यांत शिक्षेच्या स्वरुपात सामाजिक सेवा करण्याची पहिल्यांदाच तरतूद करण्यात आली आहे. ४१ गुन्ह्यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. ८२ गुन्ह्यांतील दंडात्मक रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. ‘महिला आणि बालके यांच्या संदर्भातील गुन्हे’ असे नवे प्रकरण नव्या संहितेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या शिवाय दहशतवाद, झुंडबळी, संघटित गुन्हेगारी, वंश/ जात वा सामाजिक शत्रुत्वातून केले जाणारे गुन्हे यांचाही स्पष्ट उल्लेख नव्याने करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जी कलमे अवैध ठरविली ती तसेच अनावश्यक कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेत ४८४ कलमे होती. नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ४७ कलमे अधिक म्हणजे ५३१ कलमे असतील. यात दोन नवीन प्रकरणांची भर पडल्याने एकूण प्रकरणांची संख्या ३९ झाली आहे. गुन्हे तपासाला घालण्यात आलेली कालमर्यादा हे या नव्या संहितेचे वैशिष्ट्य आहे. याशिवाय दूरसंवादासारख्या (ऑडिओ/व्हीडिओ) तंत्रज्ञानाचा उल्लेखही यात आढळतो. ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ मध्ये विद्यमान ‘पुरावा कायद्या’तील १६७ ऐवजी १७० कलमे आहेत. यापैकी २४ तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
नवे काय?
कुठल्याही प्रकारच्या गुन्ह्यांत मदत करणाऱ्याचे परदेशात वास्तव्य असले तर तो कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नव्हता. आता नव्या न्याय संहितेनुसार तोही गुन्हेगार ठरेल. दंड संहितेत नसलेला तृतीयपंथीयांचा उल्लेख आता करण्यात आला आहे. सामाजिक सेवा हा शिक्षेचा नवा फंडा अंतर्भूत करण्यात आला असला तरी त्याबद्दल संदिग्धता आढळते. महिला आणि बालकांविरुद्ध दंड संहितेत विखुरलेली कलमे नव्या संहितेत एकत्र करण्यात आली आहेत. संघटित गुन्हेगारीबाबत स्पष्ट उल्लेख तसेच क्षुल्लक प्रकारचे गुन्हे हे किरकोळ संघटित गुन्हेगारी या कलमाखाली आणून एक ते सात वर्षांची शिक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. दहशतवादी कृत्याबाबत नवे कलम अंतर्भूत करण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यावर दबाव आणण्यासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यास तो आता गुन्हा ठरणार आहे. गंभीर दुखापतीसाठी आता १० वर्षे वा मरेपर्यंत जन्मठेपेची सजा तसेच दरोडा, चोरी तसेच धार्मिक स्थळी चोरी, दरोडा आदी गुन्ह्यात शिक्षा वाढविण्यात आली आहे. असे कितीतरी बदल या कायद्यात आढळतात.
विरोध का?
या नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे कायदे संसदेत मंजूर झाले तेव्हा १४६ खासदार निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे या कायद्यांवर आवश्यक ती चर्चा संसदेत होऊ शकलेली नाही. याबाबत तज्ज्ञ समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्या वकिलांनी केली आहे. तमिळनाडू व पश्चिम बंगालमधील ज्या खासदारांनी या नव्या कायद्यातील त्रुटींवर बोट ठेवले होते, त्यांनाच निलंबित करण्यात आले होते. नवा भारतीय न्याय संहिता कायदा हा पोलिसांना अमर्याद अधिकार देणारा आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत पोलिसांना आरोपीची १५ दिवसांची कोठडी घेता येणार आहे. याशिवाय गुन्हा घडल्यानंतर ४० ते ६० दिवसांत कधीही आरोपीची कोठडी मागण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. याबाबत निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत, असाही युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. एकीकडे ब्रिटीशकालिन कायदे रद्द केल्याचा दावा करायचा आणि प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी महानगरदंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार कायम ठेवायचे, याबाबतही आक्षेप घेण्यात आला आहे.नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचाच हा प्रकार आहे. याशिवाय नव्या साक्ष अधिनिमियमात इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मान्य केले आहेत. मात्र हे पुरावे संरक्षित ठेवण्याबाबत काहीही सूचना नाहीत, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
राज्याची तयारी…
या तिन्ही कायद्यांतील बदललेल्या कलमांची माहिती व्हावी यासाठी नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारांबे यांनी माहिती पुस्तिका तयार केली आहे. पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी ही पुस्तिका राज्यातील सर्व पोलिसांसाठी उपलब्ध केली आहे. या पुस्तिकेमुळे पोलिसांना कलमांतील बदल लगेच कळतीलच. परंतु महिला व बालकांवरील वा अन्य कुठलेही गंभीर गुन्हे असोत, त्यावेळी प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) दाखल करताना स्वतंत्र प्रश्नावलीही उपलब्ध करुन दिली आहे. याशिवाय तपास करताना कुठली खबरदारी घ्यावी, याचीही सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. १ जुलैपासून नव्या फौजदारी कायद्यांनुसार पोलिसांना कारवाई करावी लागणार आहेत. न्यायालयात दाखल प्रकरणात पोलिसांचा खरा कस लागणार आहे. या आधीच्या आणि नव्या कायद्यानुसार दाखल गुन्हे अशी दुहेरी कसरत करावी लागणार आहे. पोलिसांवरील ताण मात्र निश्चितच वाढणार आहे.
nishant.sarwankar@expressindia.com
ब्रिटिश राजवटीतील भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) आणि पुरावा कायदा (इव्हिडन्स अॅक्ट) हे कायदे आता १ जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ असे ओळखले जाणार आहेत. नव्या फौजदारी कायद्यात काही नव्या कलमांचा समावेश झाला आहे तर काही कलमे वगळण्यात आली आहेत. कालानुरूप आवश्यक बदल या कायद्यांमध्ये करण्यात आले आहेत, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे. मात्र ब्रिटिशकालिन कायद्यांपेक्षाही काही कायदे कडक केले आहेत, असा टीकेचा सूर विरोधी पक्षांनी लावला आहे. पोलिसांच्या अधिकारात वाढ तर नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे हे कायदे असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विरोध केला आहे. अंमलबजावणी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली आहे. नेमकी काय आहे वस्तुस्थिती, अंमलबजावणीत अडथळे आहेत का, याचा हा आढावा.
हेही वाचा >>> अडखळत्या ‘डिबेट’नंतर बायडेन यांना डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते का? त्यांना पर्याय कोण?
गरज का भासली?
ब्रिटिशांनी भारतात फौजदारी कायदे निर्माण करीत १८६० मध्ये भारतीय दंड संहिता तर १८६१ मध्ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आणि १८७२ मध्ये पुरावा कायदा अमलात आणला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७७ वर्षे झाली तरी हे कायदे वापरले जात होते. यापैकी अनेक कायदे हे वसाहतवादी पद्धतीचा पुरस्कार करणारे तसेच ब्रिटिश फौजदारी न्यायपद्धतीचे प्रतिबिंब होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांचा आवाज दाबणे तसेच न्याय देण्याऐवजी शिक्षा देण्याकडे या कायद्यांचा कल होता. याशिवाय अनेक कायद्यांचा सद्यःस्थितीत उपयोग होत नव्हता. नरेंद्र मोदी सरकारने २०२० मध्ये कायदे बदलण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केली. दिल्लीतील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे माजी कुलगुरु प्रा. (डॉ.) रणबीर सिग यांच्या अध्यक्षतेखाली फौजदारी कायदा सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने या कायद्यांचे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम असे नामकरण केले. साक्ष अधिनियम वगळता उर्वरित दोन्ही फौजदारी कायद्यातील कलमांत कमालीचे बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यात बदल आवश्यक होता. हे येथपर्यंत ठीक होते. परंतु १४६ खासदारांच्या निलंबनाच्या काळात घाईघाईत हे कायदे मंजूर करून घेण्यात आले. केंद्र सरकारनेच स्वत:च आपल्याभोवती संशयाचे जाळे निर्माण केले.
हेही वाचा >>> China BRI: कुन्मिंग ते सिंगापूर रेल्वेमार्गामध्ये चीनचा फायदा काय?
नेमके बदल काय?
भारतीय दंड संहितेत २३ प्रकरणे आणि ५११ कलमे होती तर नव्या भारतीय न्याय संहितेत २० प्रकरणे आणि ३५८ कलमे आहेत. यात ३१ नव्या प्रकारच्या कलमांचा समावेश असून १९ कलमे वगळण्यात आली आहेत. सहा प्रकारच्या गुन्ह्यांत शिक्षेच्या स्वरुपात सामाजिक सेवा करण्याची पहिल्यांदाच तरतूद करण्यात आली आहे. ४१ गुन्ह्यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. ८२ गुन्ह्यांतील दंडात्मक रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. ‘महिला आणि बालके यांच्या संदर्भातील गुन्हे’ असे नवे प्रकरण नव्या संहितेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या शिवाय दहशतवाद, झुंडबळी, संघटित गुन्हेगारी, वंश/ जात वा सामाजिक शत्रुत्वातून केले जाणारे गुन्हे यांचाही स्पष्ट उल्लेख नव्याने करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जी कलमे अवैध ठरविली ती तसेच अनावश्यक कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेत ४८४ कलमे होती. नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ४७ कलमे अधिक म्हणजे ५३१ कलमे असतील. यात दोन नवीन प्रकरणांची भर पडल्याने एकूण प्रकरणांची संख्या ३९ झाली आहे. गुन्हे तपासाला घालण्यात आलेली कालमर्यादा हे या नव्या संहितेचे वैशिष्ट्य आहे. याशिवाय दूरसंवादासारख्या (ऑडिओ/व्हीडिओ) तंत्रज्ञानाचा उल्लेखही यात आढळतो. ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ मध्ये विद्यमान ‘पुरावा कायद्या’तील १६७ ऐवजी १७० कलमे आहेत. यापैकी २४ तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
नवे काय?
कुठल्याही प्रकारच्या गुन्ह्यांत मदत करणाऱ्याचे परदेशात वास्तव्य असले तर तो कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नव्हता. आता नव्या न्याय संहितेनुसार तोही गुन्हेगार ठरेल. दंड संहितेत नसलेला तृतीयपंथीयांचा उल्लेख आता करण्यात आला आहे. सामाजिक सेवा हा शिक्षेचा नवा फंडा अंतर्भूत करण्यात आला असला तरी त्याबद्दल संदिग्धता आढळते. महिला आणि बालकांविरुद्ध दंड संहितेत विखुरलेली कलमे नव्या संहितेत एकत्र करण्यात आली आहेत. संघटित गुन्हेगारीबाबत स्पष्ट उल्लेख तसेच क्षुल्लक प्रकारचे गुन्हे हे किरकोळ संघटित गुन्हेगारी या कलमाखाली आणून एक ते सात वर्षांची शिक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. दहशतवादी कृत्याबाबत नवे कलम अंतर्भूत करण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यावर दबाव आणण्यासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यास तो आता गुन्हा ठरणार आहे. गंभीर दुखापतीसाठी आता १० वर्षे वा मरेपर्यंत जन्मठेपेची सजा तसेच दरोडा, चोरी तसेच धार्मिक स्थळी चोरी, दरोडा आदी गुन्ह्यात शिक्षा वाढविण्यात आली आहे. असे कितीतरी बदल या कायद्यात आढळतात.
विरोध का?
या नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे कायदे संसदेत मंजूर झाले तेव्हा १४६ खासदार निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे या कायद्यांवर आवश्यक ती चर्चा संसदेत होऊ शकलेली नाही. याबाबत तज्ज्ञ समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्या वकिलांनी केली आहे. तमिळनाडू व पश्चिम बंगालमधील ज्या खासदारांनी या नव्या कायद्यातील त्रुटींवर बोट ठेवले होते, त्यांनाच निलंबित करण्यात आले होते. नवा भारतीय न्याय संहिता कायदा हा पोलिसांना अमर्याद अधिकार देणारा आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत पोलिसांना आरोपीची १५ दिवसांची कोठडी घेता येणार आहे. याशिवाय गुन्हा घडल्यानंतर ४० ते ६० दिवसांत कधीही आरोपीची कोठडी मागण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. याबाबत निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत, असाही युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. एकीकडे ब्रिटीशकालिन कायदे रद्द केल्याचा दावा करायचा आणि प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी महानगरदंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार कायम ठेवायचे, याबाबतही आक्षेप घेण्यात आला आहे.नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचाच हा प्रकार आहे. याशिवाय नव्या साक्ष अधिनिमियमात इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मान्य केले आहेत. मात्र हे पुरावे संरक्षित ठेवण्याबाबत काहीही सूचना नाहीत, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
राज्याची तयारी…
या तिन्ही कायद्यांतील बदललेल्या कलमांची माहिती व्हावी यासाठी नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारांबे यांनी माहिती पुस्तिका तयार केली आहे. पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी ही पुस्तिका राज्यातील सर्व पोलिसांसाठी उपलब्ध केली आहे. या पुस्तिकेमुळे पोलिसांना कलमांतील बदल लगेच कळतीलच. परंतु महिला व बालकांवरील वा अन्य कुठलेही गंभीर गुन्हे असोत, त्यावेळी प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) दाखल करताना स्वतंत्र प्रश्नावलीही उपलब्ध करुन दिली आहे. याशिवाय तपास करताना कुठली खबरदारी घ्यावी, याचीही सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. १ जुलैपासून नव्या फौजदारी कायद्यांनुसार पोलिसांना कारवाई करावी लागणार आहेत. न्यायालयात दाखल प्रकरणात पोलिसांचा खरा कस लागणार आहे. या आधीच्या आणि नव्या कायद्यानुसार दाखल गुन्हे अशी दुहेरी कसरत करावी लागणार आहे. पोलिसांवरील ताण मात्र निश्चितच वाढणार आहे.
nishant.sarwankar@expressindia.com
