राखी चव्हाण
राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे. वाघाने एका माणसावर हल्ला केला किंवा पाळीव प्राण्याची शिकार केली तरी त्याला तातडीने जेरबंद करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र, त्याला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात परत पाठवण्याचे प्रमाण मात्र अतिशय नगण्य आहे…
वाघ जेरबंद करण्यावर आक्षेप का?
मानव-वन्यजीव संघर्षाची एखादी लहानशी घटना घडली तरी तिची शहानिशा केली जात नाही. तो वाघ खरोखरच दोषी होता का, हे पडताळले जात नाही. गावकऱ्यांनी मागणी करताच किंवा गावकऱ्यांच्या आडून त्या गावातील राजकीय नेत्यांनी दबाव आणताच तातडीने वाघाला जेरबंद करण्याचे आदेश काढले जातात. यामुळे अनेक वाघ पिंजऱ्यात अडकले आहेत. प्रत्यक्षात वाघाला जेरबंद केल्यानंतर त्याला पिंजऱ्यात ठेवले जाते. त्याला मानवी वावरापासून दूर ठेवले जात नाही. वाघांच्या सुटकेसाठी असलेल्या समितीसमोर प्रकरणे लवकर येत नाहीत. परिणामी जेरबंद वाघाच्या नैसर्गिक अधिवासातील सुटकेची शक्यताच मावळते.
हेही वाचा >>> विश्लेषणः नायजेरियाचे चलन विक्रमी पातळीवर घसरले; नेमके कारण काय?
गेल्या पाच वर्षांत किती वाघ जेरबंद?
राज्यातील सर्वाधिक वाघ चंद्रपूर जिल्ह्यात आहेत आणि याच जिल्ह्यात मानव- वन्यजीव संघर्षदेखील मोठ्या प्रमाणात आहे. व्याघ्रप्रकल्पाशिवाय त्यालगतच्या परिसरात वाघांची संख्या अधिक असल्याने याठिकाणी संघर्ष अधिक तीव्र असल्याचे दिसते. चंद्रपूरपाठोपाठ गडचिरोली जिल्ह्यातदेखील मनुष्य आणि वाघातील संघर्ष वाढत चालला आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांमधून वाघ जेरबंद करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ब्रम्हपुरी वनविभागातून गेल्या पाच वर्षांत दहा वाघ, चंद्रपूर वनविभागातून चार वाघ, ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातून दोन वाघ, आलापल्ली येथून एक, वडसा वनविभागातून पाच, यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथून दोन वाघ व गोंदिया, भंडारा येथून प्रत्येकी एक वाघ जेरबंद करण्यात आला. सहा ते सात बिबटेही विविध भागांतून जेरबंद करण्यात आले आहेत.
वाघांना सोडण्यासाठीचे निकष काय?
जेरबंद वाघांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडायचे की त्यांना प्राणिसंग्रहालयात पाठवायचे यासाठी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. वाघ जेरबंद केल्यानंतर त्यामागची कारणे आणि कागदपत्रे तातडीने समितीसमोर ठेवली जाणे अपेक्षित असते. घडलेल्या घटनेत वाघाचा दोष नसल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला तातडीने नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याची शिफारस समिती करते. घटनेला वाघ जबाबदार असल्यास त्याला प्राणिसंग्रहालयाकडे सोपविण्याची शिफारस समितीच्या वतीने केली जाते. मात्र, प्रकरणे समितीसमोर महिनोनमहिने येत नाहीत. त्या दरम्यानच्या काळात वाघ पिंजऱ्यात असतो. मानवाच्या सहवासात असतो. अशा वाघाची नैसर्गिक अधिवासात सुटका करण्याची शिफारस समिती करू शकत नाही.
हेही वाचा >>> शेतकर्‍यांबरोबर चर्चेच्या चौथ्या फेरीत काय ठरले? शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची पंचवार्षिक योजना काय आहे?
समितीची स्थापना कशी झाली?
राज्याने आईपासून दुरावलेल्या वाघांच्या बछड्यांसाठी समिती स्थापन केली होती. याच समितीकडे जेरबंद केलेल्या वाघांच्या सुटकेसंदर्भात सूचना देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली. मात्र, तीसुद्धा कागदावरच आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष झाल्यास अथवा वाघ जखमी झाल्यानंतर वनखात्याचे पथक वाघाला जेरबंद करते. मात्र ही प्रकरणे कागदपत्रांसह समितीसमोर वेळेत आणली जात नाहीत, त्यामुळे ही समिती तसेच तिचे अधिकार असून नसल्यासारखे आहेत.
जेरबंद वाघांना सोडणार कुठे?
मध्य प्रदेशात अशा संघर्षातील वाघांना सोडण्यासाठी काही जागा निश्चित केलेल्या आहेत. त्यामुळे तिथे वाघ जेरबंद केला तर लगेच त्याची नैसर्गिक अधिवासात सुटका करण्यात येते. महाराष्ट्रात अशा जागाच निश्चित केलेल्या नाहीत. जेरबंद केलेल्या वाघाला त्याच परिसरातील वनखात्याच्या अखत्यारितील पिंजऱ्यात ठेवले तर त्याच्या सुटकेची आशा असते. मात्र, त्या वाघाला जेरबंद केले की लगेच त्याला पिंजऱ्यात टाकून त्याची रवानगी बचाव केंद्रात केली जाते आणि सुटकेच्या शक्यता धुसर होत जातात.
राज्यातील जेरबंद वाघांची स्थिती काय?
राज्यातील जेरबंद वाघांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. हे वाघ नागपूर शहरातील गोरेवाडा बचाव केंद्रात अक्षरश: डांबून ठेवले आहेत, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. मानव- वन्यजीव संघर्षातील वाघ क्षमता नसतानाही या केंद्रात पाठविले जातात, मग या वाघांना बिबट्यांसाठीच्या पिंजऱ्यांत ठेवले जाते आणि बिबट्यांना माकडांच्या पिंजऱ्यात हलविले जाते. या वाघांना किमान राज्यातील किंवा राज्याबाहेरील प्राणीसंग्रहालयात तरी तातडीने पाठवावे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तिथे किमान ते मोकळा श्वास तरी घेऊ शकतील. मात्र, याबाबतीतील निर्णय घेण्यातही विलंब होत आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे. वाघाने एका माणसावर हल्ला केला किंवा पाळीव प्राण्याची शिकार केली तरी त्याला तातडीने जेरबंद करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र, त्याला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात परत पाठवण्याचे प्रमाण मात्र अतिशय नगण्य आहे…
वाघ जेरबंद करण्यावर आक्षेप का?
मानव-वन्यजीव संघर्षाची एखादी लहानशी घटना घडली तरी तिची शहानिशा केली जात नाही. तो वाघ खरोखरच दोषी होता का, हे पडताळले जात नाही. गावकऱ्यांनी मागणी करताच किंवा गावकऱ्यांच्या आडून त्या गावातील राजकीय नेत्यांनी दबाव आणताच तातडीने वाघाला जेरबंद करण्याचे आदेश काढले जातात. यामुळे अनेक वाघ पिंजऱ्यात अडकले आहेत. प्रत्यक्षात वाघाला जेरबंद केल्यानंतर त्याला पिंजऱ्यात ठेवले जाते. त्याला मानवी वावरापासून दूर ठेवले जात नाही. वाघांच्या सुटकेसाठी असलेल्या समितीसमोर प्रकरणे लवकर येत नाहीत. परिणामी जेरबंद वाघाच्या नैसर्गिक अधिवासातील सुटकेची शक्यताच मावळते.
हेही वाचा >>> विश्लेषणः नायजेरियाचे चलन विक्रमी पातळीवर घसरले; नेमके कारण काय?
गेल्या पाच वर्षांत किती वाघ जेरबंद?
राज्यातील सर्वाधिक वाघ चंद्रपूर जिल्ह्यात आहेत आणि याच जिल्ह्यात मानव- वन्यजीव संघर्षदेखील मोठ्या प्रमाणात आहे. व्याघ्रप्रकल्पाशिवाय त्यालगतच्या परिसरात वाघांची संख्या अधिक असल्याने याठिकाणी संघर्ष अधिक तीव्र असल्याचे दिसते. चंद्रपूरपाठोपाठ गडचिरोली जिल्ह्यातदेखील मनुष्य आणि वाघातील संघर्ष वाढत चालला आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांमधून वाघ जेरबंद करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ब्रम्हपुरी वनविभागातून गेल्या पाच वर्षांत दहा वाघ, चंद्रपूर वनविभागातून चार वाघ, ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातून दोन वाघ, आलापल्ली येथून एक, वडसा वनविभागातून पाच, यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथून दोन वाघ व गोंदिया, भंडारा येथून प्रत्येकी एक वाघ जेरबंद करण्यात आला. सहा ते सात बिबटेही विविध भागांतून जेरबंद करण्यात आले आहेत.
वाघांना सोडण्यासाठीचे निकष काय?
जेरबंद वाघांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडायचे की त्यांना प्राणिसंग्रहालयात पाठवायचे यासाठी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. वाघ जेरबंद केल्यानंतर त्यामागची कारणे आणि कागदपत्रे तातडीने समितीसमोर ठेवली जाणे अपेक्षित असते. घडलेल्या घटनेत वाघाचा दोष नसल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला तातडीने नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याची शिफारस समिती करते. घटनेला वाघ जबाबदार असल्यास त्याला प्राणिसंग्रहालयाकडे सोपविण्याची शिफारस समितीच्या वतीने केली जाते. मात्र, प्रकरणे समितीसमोर महिनोनमहिने येत नाहीत. त्या दरम्यानच्या काळात वाघ पिंजऱ्यात असतो. मानवाच्या सहवासात असतो. अशा वाघाची नैसर्गिक अधिवासात सुटका करण्याची शिफारस समिती करू शकत नाही.
हेही वाचा >>> शेतकर्‍यांबरोबर चर्चेच्या चौथ्या फेरीत काय ठरले? शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची पंचवार्षिक योजना काय आहे?
समितीची स्थापना कशी झाली?
राज्याने आईपासून दुरावलेल्या वाघांच्या बछड्यांसाठी समिती स्थापन केली होती. याच समितीकडे जेरबंद केलेल्या वाघांच्या सुटकेसंदर्भात सूचना देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली. मात्र, तीसुद्धा कागदावरच आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष झाल्यास अथवा वाघ जखमी झाल्यानंतर वनखात्याचे पथक वाघाला जेरबंद करते. मात्र ही प्रकरणे कागदपत्रांसह समितीसमोर वेळेत आणली जात नाहीत, त्यामुळे ही समिती तसेच तिचे अधिकार असून नसल्यासारखे आहेत.
जेरबंद वाघांना सोडणार कुठे?
मध्य प्रदेशात अशा संघर्षातील वाघांना सोडण्यासाठी काही जागा निश्चित केलेल्या आहेत. त्यामुळे तिथे वाघ जेरबंद केला तर लगेच त्याची नैसर्गिक अधिवासात सुटका करण्यात येते. महाराष्ट्रात अशा जागाच निश्चित केलेल्या नाहीत. जेरबंद केलेल्या वाघाला त्याच परिसरातील वनखात्याच्या अखत्यारितील पिंजऱ्यात ठेवले तर त्याच्या सुटकेची आशा असते. मात्र, त्या वाघाला जेरबंद केले की लगेच त्याला पिंजऱ्यात टाकून त्याची रवानगी बचाव केंद्रात केली जाते आणि सुटकेच्या शक्यता धुसर होत जातात.
राज्यातील जेरबंद वाघांची स्थिती काय?
राज्यातील जेरबंद वाघांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. हे वाघ नागपूर शहरातील गोरेवाडा बचाव केंद्रात अक्षरश: डांबून ठेवले आहेत, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. मानव- वन्यजीव संघर्षातील वाघ क्षमता नसतानाही या केंद्रात पाठविले जातात, मग या वाघांना बिबट्यांसाठीच्या पिंजऱ्यांत ठेवले जाते आणि बिबट्यांना माकडांच्या पिंजऱ्यात हलविले जाते. या वाघांना किमान राज्यातील किंवा राज्याबाहेरील प्राणीसंग्रहालयात तरी तातडीने पाठवावे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तिथे किमान ते मोकळा श्वास तरी घेऊ शकतील. मात्र, याबाबतीतील निर्णय घेण्यातही विलंब होत आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
