हृषिकेश देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभा निवडणुकीबरोबरच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम तसेच अरुणाचल प्रदेसमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहेत. त्यात आंध्र तसेच ओडिशा ही मध्य आकाराची राज्ये आहेत. यंदा दोन्ही ठिकाणी सत्तांतर होण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभेच्या १७५ जागा असलेल्या आंध्रमध्ये वायएसआर काँग्रेस सत्तेत आहे. ओडिशामध्ये २००० पासून सलग पाच वेळा बिजू जनता दलाचे राज्य आहे. यंदा सहाव्यांदा सत्तेत येण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. येथे विधानसभेच्या सदस्यांची संख्या १४७ आहे.
आंध्रमध्ये दुरंगी सामना
मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष विरोधात तेलुगु देसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू तसेच जनसेना पक्षाचे पवन कल्याण आणि भाजप यांची आघाडी आहे. जगनमोहन यांच्या भगिनी वाय. एस. शर्मिला या काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष आहेत. त्यांनाही मानणारा वर्ग आहे. त्यामुळे काही जागांवर काँग्रेस पक्षही स्पर्धेत आहे. जगनमोहन यांनी गेली पाच वर्षे केंद्रात भाजपला सहकार्याची भूमिका बजावली. प्रचारात त्यांनी चंद्राबाबूंनाच लक्ष्य केले. चंद्राबाबूंसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळेच भाजपबरोबर आघाडी करत, केंद्रातून बळ मिळेल याची तजवीज केली. राज्यात भाजपची फारशी ताकद नाही. गेल्या निवडणुकीत एक टक्काही मते या पक्षाला मिळवता आली नाहीत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वैयक्तिक लोकप्रियता आहे. भाजपशी आघाडी केल्याने मुस्लीम मते काही प्रमाणात मिळणार नाहीत हे ध्यानात घेऊनही चंद्राबाबूंनी भाजपशी आघाडी केली.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत उत्पन्न मर्यादेच्या अटीला विरोध का?
राज्यातील जातीय समीकरणे
आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात कम्मा आणि कापू या समुदायांनी नेहमीच रेड्डी समुदायाच्या राजकारणातील वर्चस्वाला विरोध केला. कम्मा हे राज्यात सहा टक्के असून, ते प्रामुख्याने कृष्णा, गुंटुर जिल्ह्यात वास्तव्याला आहेत. हा समाज १९८० पासून एन. टी. रामाराव यांच्या म्हणजे तेलुगु देसमच्या पाठीशी राहिला. चंद्राबाबू याच समुदायातून येतात. आंध्रमधील कापू हा संख्येने सर्वाधिक १८ टक्के असलेला समुदाय पूर्व-पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने आहे. मात्र संख्येच्या तुलनेत समुदायाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याची तक्रार आहे. जनसेना पक्ष तसेच पवन कल्याण यांच्यामुळे तेलुगु देसमच्या पाठीशी या वेळी हा समुदाय राहील असा अंदाज आहे. तर सात टक्के रेड्डी समाज बऱ्याच प्रमाणात वायएसआर काँग्रेसबरोबर आहे. राज्यात १७ टक्के अल्पसंख्याक असून, यात ख्रिश्चन हे वायएसआर काँग्रेसच्या मागे जातील असे चित्र आहे. तर मुस्लीम समाज प्रामुख्याने सत्तारूढ वायएसआर काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये विभागला जाईल. तेलुगु देसम पक्ष भाजपबरोबर गेल्याने त्यांनी हे मतदान कमी होईल असे गणित मांडले जातेय. अनुसूचित जातींमधील १७ टक्के मतदारांमध्ये प्रामुख्याने आठ टक्के माला तर साडेआठ टक्के मडिगा आहेत. हे काँग्रेसचे पाठीराखे मानले जात. मात्र राज्यात काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाल्यावर वायएसआर काँग्रेसला त्यांचा बऱ्यापैकी पाठिंबा मिळाला. मात्र मडिगांना भाजपने अंतर्गत आरक्षणाचे आश्वासन दिल्याने ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबर जातील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
मतदानात घट
आंध्रमध्ये गेल्या वेळच्या तुलनेत मतदान कमी झाले. जास्त मतदान हे बदलासाठी असते असा जुना ठोकताळा. मात्र यंदा पाऊस व हिंसाचाराच्या तुरळक घटनांमुळे राज्यातील मतदान कमी झाले. गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री जगनमोहन यांच्यावर एककल्ली राजवटीचा आरोप केला जातो. त्यातच त्यांची आई व बहीण विरोधात गेल्याने जगन यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला. सरकारने विविध कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत नेल्या ही जरी जगन यांची जमेची बाजू असली तरी, विरोधकांनी एकत्रित मोट बांधल्याने वायएसआर काँग्रेसचा मार्ग खडतर झाला आहे. काही राजकीय विश्लेषकांनी तेलगु देसम-जनसेना-भाजप यांची आघाडी शंभर जागा जिंकेल असे भाकित वर्तवले आहे.
हेही वाचा >>> केजरीवालांच्या घरी ‘आप’ च्या महिला खासदारांना मारहाण; कारण काय? कोण आहेत स्वाती मालीवाल?
पटनायक यांच्यापुढे अडचणी
राज्यात २००० पासून सलग पाच वेळा बिजू जनता दलाने विजय मिळवला. नवीन पटनायक हे गेली २४ वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. ७७ वर्षीय नवीन पटनायक यांना विक्रमी सहाव्या वेळा संधी मिळणार काय, याची उत्सुकता आहे. वायएसआर काँग्रेसप्रमाणे बिजू जनता दलाचीही भाजपशी केंद्रात मदतीची भूमिका राहिली. ओडिशात बिजू जनता दल विरुद्ध भाजप असाच सामना आहे. त्यांच्यात आघाडीची चर्चा सुरू होती. मात्र जागावाटप आणि प्रदेश भाजप नेत्यांच्या विरोधामुळे बिजू जनता दल-भाजप आघाडी आकारास येऊ शकली नाही. भाजपने प्रचारात
ओडिशाच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला पटनायक यांचे निकटवर्तीय व्ही. के. पांडियन यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. बिजू जनता दल कल्याणकारी योजनांचा मुद्दा मांडून भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला तोंड देत आहे. पंतप्रधानांनी राज्यात प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यांची नावे सांगावीत असे आव्हान दिले. त्यावर निवडणूक आली की पंतप्रधानांना ओडिशा आठवतो असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री नवीनबाबूंनी दिले. लोकसभेला केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या सारखे तरुण नेते रिंगणात उतरवले आहेत. ओडिशातील आदिवासी पट्ट्यात संघ परिवारातील वनवासी कल्याण आश्रमाचे काम आहे. सलग २५ वर्षे सत्तेत राहिल्याने बिजू जनता दलाबाबत जनतेत काही प्रमाणात नाराजी आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्यातील सत्ता असा डबल इंजिनचा नारा देत पूर्वेकडील या महत्त्वाच्या राज्यात सत्तेत येण्याची महत्त्वाकांक्षा भाजप बाळगून आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
लोकसभा निवडणुकीबरोबरच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम तसेच अरुणाचल प्रदेसमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहेत. त्यात आंध्र तसेच ओडिशा ही मध्य आकाराची राज्ये आहेत. यंदा दोन्ही ठिकाणी सत्तांतर होण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभेच्या १७५ जागा असलेल्या आंध्रमध्ये वायएसआर काँग्रेस सत्तेत आहे. ओडिशामध्ये २००० पासून सलग पाच वेळा बिजू जनता दलाचे राज्य आहे. यंदा सहाव्यांदा सत्तेत येण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. येथे विधानसभेच्या सदस्यांची संख्या १४७ आहे.
आंध्रमध्ये दुरंगी सामना
मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष विरोधात तेलुगु देसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू तसेच जनसेना पक्षाचे पवन कल्याण आणि भाजप यांची आघाडी आहे. जगनमोहन यांच्या भगिनी वाय. एस. शर्मिला या काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष आहेत. त्यांनाही मानणारा वर्ग आहे. त्यामुळे काही जागांवर काँग्रेस पक्षही स्पर्धेत आहे. जगनमोहन यांनी गेली पाच वर्षे केंद्रात भाजपला सहकार्याची भूमिका बजावली. प्रचारात त्यांनी चंद्राबाबूंनाच लक्ष्य केले. चंद्राबाबूंसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळेच भाजपबरोबर आघाडी करत, केंद्रातून बळ मिळेल याची तजवीज केली. राज्यात भाजपची फारशी ताकद नाही. गेल्या निवडणुकीत एक टक्काही मते या पक्षाला मिळवता आली नाहीत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वैयक्तिक लोकप्रियता आहे. भाजपशी आघाडी केल्याने मुस्लीम मते काही प्रमाणात मिळणार नाहीत हे ध्यानात घेऊनही चंद्राबाबूंनी भाजपशी आघाडी केली.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत उत्पन्न मर्यादेच्या अटीला विरोध का?
राज्यातील जातीय समीकरणे
आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात कम्मा आणि कापू या समुदायांनी नेहमीच रेड्डी समुदायाच्या राजकारणातील वर्चस्वाला विरोध केला. कम्मा हे राज्यात सहा टक्के असून, ते प्रामुख्याने कृष्णा, गुंटुर जिल्ह्यात वास्तव्याला आहेत. हा समाज १९८० पासून एन. टी. रामाराव यांच्या म्हणजे तेलुगु देसमच्या पाठीशी राहिला. चंद्राबाबू याच समुदायातून येतात. आंध्रमधील कापू हा संख्येने सर्वाधिक १८ टक्के असलेला समुदाय पूर्व-पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने आहे. मात्र संख्येच्या तुलनेत समुदायाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याची तक्रार आहे. जनसेना पक्ष तसेच पवन कल्याण यांच्यामुळे तेलुगु देसमच्या पाठीशी या वेळी हा समुदाय राहील असा अंदाज आहे. तर सात टक्के रेड्डी समाज बऱ्याच प्रमाणात वायएसआर काँग्रेसबरोबर आहे. राज्यात १७ टक्के अल्पसंख्याक असून, यात ख्रिश्चन हे वायएसआर काँग्रेसच्या मागे जातील असे चित्र आहे. तर मुस्लीम समाज प्रामुख्याने सत्तारूढ वायएसआर काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये विभागला जाईल. तेलुगु देसम पक्ष भाजपबरोबर गेल्याने त्यांनी हे मतदान कमी होईल असे गणित मांडले जातेय. अनुसूचित जातींमधील १७ टक्के मतदारांमध्ये प्रामुख्याने आठ टक्के माला तर साडेआठ टक्के मडिगा आहेत. हे काँग्रेसचे पाठीराखे मानले जात. मात्र राज्यात काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाल्यावर वायएसआर काँग्रेसला त्यांचा बऱ्यापैकी पाठिंबा मिळाला. मात्र मडिगांना भाजपने अंतर्गत आरक्षणाचे आश्वासन दिल्याने ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबर जातील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
मतदानात घट
आंध्रमध्ये गेल्या वेळच्या तुलनेत मतदान कमी झाले. जास्त मतदान हे बदलासाठी असते असा जुना ठोकताळा. मात्र यंदा पाऊस व हिंसाचाराच्या तुरळक घटनांमुळे राज्यातील मतदान कमी झाले. गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री जगनमोहन यांच्यावर एककल्ली राजवटीचा आरोप केला जातो. त्यातच त्यांची आई व बहीण विरोधात गेल्याने जगन यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला. सरकारने विविध कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत नेल्या ही जरी जगन यांची जमेची बाजू असली तरी, विरोधकांनी एकत्रित मोट बांधल्याने वायएसआर काँग्रेसचा मार्ग खडतर झाला आहे. काही राजकीय विश्लेषकांनी तेलगु देसम-जनसेना-भाजप यांची आघाडी शंभर जागा जिंकेल असे भाकित वर्तवले आहे.
हेही वाचा >>> केजरीवालांच्या घरी ‘आप’ च्या महिला खासदारांना मारहाण; कारण काय? कोण आहेत स्वाती मालीवाल?
पटनायक यांच्यापुढे अडचणी
राज्यात २००० पासून सलग पाच वेळा बिजू जनता दलाने विजय मिळवला. नवीन पटनायक हे गेली २४ वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. ७७ वर्षीय नवीन पटनायक यांना विक्रमी सहाव्या वेळा संधी मिळणार काय, याची उत्सुकता आहे. वायएसआर काँग्रेसप्रमाणे बिजू जनता दलाचीही भाजपशी केंद्रात मदतीची भूमिका राहिली. ओडिशात बिजू जनता दल विरुद्ध भाजप असाच सामना आहे. त्यांच्यात आघाडीची चर्चा सुरू होती. मात्र जागावाटप आणि प्रदेश भाजप नेत्यांच्या विरोधामुळे बिजू जनता दल-भाजप आघाडी आकारास येऊ शकली नाही. भाजपने प्रचारात
ओडिशाच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला पटनायक यांचे निकटवर्तीय व्ही. के. पांडियन यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. बिजू जनता दल कल्याणकारी योजनांचा मुद्दा मांडून भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला तोंड देत आहे. पंतप्रधानांनी राज्यात प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यांची नावे सांगावीत असे आव्हान दिले. त्यावर निवडणूक आली की पंतप्रधानांना ओडिशा आठवतो असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री नवीनबाबूंनी दिले. लोकसभेला केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या सारखे तरुण नेते रिंगणात उतरवले आहेत. ओडिशातील आदिवासी पट्ट्यात संघ परिवारातील वनवासी कल्याण आश्रमाचे काम आहे. सलग २५ वर्षे सत्तेत राहिल्याने बिजू जनता दलाबाबत जनतेत काही प्रमाणात नाराजी आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्यातील सत्ता असा डबल इंजिनचा नारा देत पूर्वेकडील या महत्त्वाच्या राज्यात सत्तेत येण्याची महत्त्वाकांक्षा भाजप बाळगून आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
