विश्लेषण : पंतप्रधान सूर्यघर योजनेला राज्यात प्रतिसाद कमी का?

पीएम सूर्यघर योजना काय आहे?

पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना ही सौरऊर्जा निर्मितीची योजना आहे. यासाठी लाभार्थीच्या घराच्या छप्पर/ गच्चीवर सौरऊर्जा निर्मितीचे सोलर पॅनल लावले जाते. यातून निर्माण झालेली वीज प्रथम घरात वापरली जाते. शिल्लक वीज ‘महावितरण’वा अन्य पुरवठादारांच्या ग्रिडमध्ये सोडली जाते. प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी घरगुती वीज प्रकल्पातील निर्मिती आणि वापर या दोघांची गोळाबेरीज करून ग्राहकाला वीज देयक दिले जाते. 

योजना कधीपासून? कशासाठी? 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ही योजना सुरू करण्यापूर्वीही ‘ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप्स अ‍ॅण्ड स्मॉल सोलर पॉवर प्लान्ट्स प्रोग्राम’ या नावाने २०१२ पासून ही योजना होती, तिच्या अनुदानात २०१६ मध्ये वाढही झाली. परंतु ‘सौरघर’ नावाने २०२४ पासून सुरू झालेल्या योजनेतून ‘देशातील एक कोटी कुटुंबांना महिन्याला तीनशे युनिटपर्यंत मोफत वीज’ पुरवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. ‘एक कोटी घरांना सौर पॅनलसाठी अनुदान’ असे या योजनेचे लक्ष्य आहे. प्रकल्पातून वापराहून जास्त वीज तयार झाल्यास ग्राहकाला केवळ स्थिर आकाराचे देयक येते. जास्तीची वीज ग्रिडमध्ये गेल्यास अशा अतिरिक्त विजेच्या बदल्यात ग्राहकाला त्या-त्या वीजवितरण कंपनीकडून उत्पन्नही मिळते.

हेही वाचा >>> नाटोची ७५ वर्ष; ही संघटना का स्थापन करण्यात आली? तिला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतोय?

सरकारकडून अनुदान किती? कसे?

लाभार्थीचा प्रकल्प तीन किलोवॅट वा अधिक क्षमतेचा असेल, तर केंद्र सरकारकडून ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. त्याखालोखाल दोन किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला साठ हजार रुपये, तर एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला तीस हजार रुपये अनुदान मिळते. जेव्हा सौर प्रकल्प स्थापित केला जाईल आणि वीज वितरण कंपनी नेट मीटिरग स्थापित करेल, त्यानंतर जेव्हा त्याचे पुरावे आणि प्रमाणपत्र पोर्टलवर अपलोड केले जातील तेव्हाच सरकार अनुदानाची संपूर्ण रक्कम ग्राहकांच्या खात्यात हस्तांतरित करते.

प्रक्रिया कशी करावी?

सरकारने pmsuryaghar.gov.in पोर्टल सुरू केले आहे.येथे अर्ज करताना आपापला वीज ग्राहक क्रमांक, नाव, पत्ता आणि  किती क्षमतेचा प्रकल्प उभारणार यासारखी माहिती द्यावी लागते. राज्यात महावितरणसह इतर वीज वितरण कंपन्या या तपशिलाची पडताळणी करून प्रक्रिया पुढे नेतात. सौर पॅनेल बसवणारे अनेक विक्रेते पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत; तसेच प्राथमिक खर्च ग्राहकालाच करावा लागणार असल्याने ९ ते ११ टक्के व्याजाने कर्ज देणाऱ्या बँकांचीही नोंद पोर्टलवर आहे.

हेही वाचा >>> स्वातंत्र्यसैनिक ते कुख्यात गुंड; एका कुटुंबाचा सुरस व चमत्कारिक प्रवास

राज्यात कोणत्या जिल्ह्यत किती प्रतिसाद?

योजनेला राज्यात सर्वाधिक प्रतिसाद नागपूर जिल्ह्यत आहे. येथे या योजनेसाठी आलेल्या एकूण ३ हजार ७३ पैकी २ हजार ९३५ अर्जाना मंजुरी मिळाली. ६८ ग्राहकांकडे योजना कार्यान्वित झाली. पुणे जिल्ह्यत १ हजार ३८६ पैकी १ हजार ३४ अर्जाना मंजुरी मिळाली. १६ ग्राहकांकडे योजना कार्यान्वित झाली. जळगावला १ हजार ३९ पैकी ७२३ अर्जाना मंजुरी मिळून ६७ ग्राहकांकडे योजना कार्यान्वित झाली. नाशिकला ९४० अर्जापैकी ७८८ मंजूर झाले. ६६ ग्राहकांकडे योजना कार्यान्वित झाली. सिंधुदुर्गला २५ अर्जापैकी १७ मंजूर झाले. परंतु एकाही ग्राहकाकडे योजना कार्यान्वित झाली नाही. ठाणे जिल्ह्यत ११५ पैकी ९८ अर्जाना मंजुरी मिळाली. ५ ग्राहकांकडे योजना कार्यान्वित झाली. रत्नागिरीला ५५ पैकी ३२ मंजूर झाले. ७ ग्राहकांकडे योजना कार्यान्वित झाली. रायगडला ८६ पैकी ६२ अर्जाना मंजुरी मिळाली आणि ७ ग्राहकांकडे योजना कार्यान्वित झाली.

योजनेला काही जिल्ह्यंत कमी प्रतिसाद का?

घरांचा/ छपरांचा आकार तसेच वीजवापर/ योजनेसाठीची गुंतवणूक यांच्याशी संबंधित ही कारणे आहेत. ठाणे जिल्ह्यत बहुमजली इमारतींचे प्रमाण जास्त आहे. येथे छतावर सोलर पॅनल लावण्यासाठी सोसायटीची परवानगी मिळत नसल्याने या योजनेला प्रतिसाद कमी आहे. दुसरीकडे योजनेसाठी ग्राहकाला एकाच वेळी प्रतिकिलोवॅट ५५ हजार रुपये स्वत: गुंतवावे लागतात. त्यामुळे तीन किलोवॅटच्या प्रकल्पाची योजना घेतो म्हटल्यास त्याला प्रथम एकाच वेळी १ लाख ६५ हजार रुपये गुंतवावे लागतात. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर सुमारे एक ते दीड महिन्यांनी केंद्र सरकारकडून ग्राहकाच्या खात्यात ७८ हजार रुपये  (केलेल्या खर्चापैकी पहिल्या दोन किलोवॅटसाठी ६० टक्के, तर पुढल्या एका किलोवॅटसाठी ४० टक्के) ‘अनुदान’ म्हणून परत मिळतात. हेही कमी प्रतिसाद मिळण्याचे एक कारण आहे.