लोकसभा निवडणूक आणि मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. मराठा आरक्षण लागू होण्याआधी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यातील विविध विभागांच्या परीक्षा प्रलंबित आहेत. आता १० टक्के मराठा आरक्षण निश्चितीनंतरच परीक्षांच्या सुधारित तारखा प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. परंतु यामुळे एमपीएससीच्याच विविध परीक्षा लांबल्याने विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे नियोजन बिघडले असून चिंता वाढली आहे.
‘एमपीएससी’च्या परीक्षांचे नियोजन कसे बिघडले?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे वर्षभरातील विविध परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाते. पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करतानाच त्याचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षांची तारीखही दिली जाते. काही अराजपत्रित पदांच्या परीक्षांच्या तारखा नंतरही जाहीर केल्या जातात. त्यानुसार वर्षभरातील संपूर्ण परीक्षांचे नियोजन केले जाते. मात्र, मधल्या काळात विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्यात २६ फेब्रुवारीपासून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र त्यापूर्वी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून त्यांच्या परीक्षा प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार ‘एमपीएससी’ने प्रलंबित परीक्षा स्थगित करून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ मधील आरक्षण तरतुदी विचारात घेऊन शासनाकडून सुधारित आरक्षण निश्चिती प्राप्त झाल्यानंतरच परीक्षांची घोषणा करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी २८ एप्रिल रोजी होणारी ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४’, तसेच १९ मे रोजी होणारी ‘समाज कल्याण अधिकारी गट ब’, ‘इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट ब’ या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. या परीक्षांच्या सुधारित तारखा यथावकाश जाहीर करण्यात येतील, असे आयोगाकडून कळवण्यात आले होते. नागरी सेवा संयुक्त परीक्षेसाठी राज्य शासनाने सुधारित आरक्षण लागू करून दिल्यानंतर ‘एमपीएससी’ने या परीक्षेची तारीख जाहीर केली. परंतु, अन्य विभागांच्या जाहिरातींना अद्यापही सुधारित आरक्षण लागू न झाल्याने तीन महिने उलटूनही परीक्षांची पुढील तारीख जाहीर झालेली नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अमेरिकेच्या ‘फर्स्ट सन’ला तुरुंगात जावे लागणार?
कुठल्या मुलाखती, निकाल, परीक्षा रखडल्या?
एमपीएससीच्या परीक्षा, निकाल, मुलाखतींच्या संथगतीबद्दल सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. मागील तीन वर्षांतील ‘एमपीएससी’च्या पाच महत्त्वाच्या परीक्षांचे निकाल प्रलंबित आहेत. बारा विभागांमधील विविध पदांच्या परीक्षा रखडलेल्या असून तीन विभागांच्या मुलाखती बाकी आहेत. पाच परीक्षांचा अभ्यासक्रम प्रलंबित आहे. काही परीक्षांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यात मात्र, पुढे काहीच झालेले नाही. एमपीएससी न्यायिक सेवा ‘जेएमएफसी’ परीक्षा-२०२३ ची पूर्व परीक्षा ९ सप्टेंबरला झाली मात्र, अद्याप निकाल जाहीर झाला नाही. तर मुख्य परीक्षेची तारीख जाहीर झालेली नाही. याशिवाय औषध निरीक्षक (अडीच वर्षांपासून), महाराष्ट्र वन सेवा गट- अ (५ महिन्यांपासून), सहाय्यक आयुक्त भरती (एक वर्षांपासून), सहायक नगर रचनाकार श्रेणी-१ (दीड वर्षांपासून), कनिष्ठ भूवैज्ञानिक आणि सहायक भूवैज्ञानिक (१५ महिन्यांपासून) आदी विभागांच्या अद्याप परीक्षा झालेल्या नाहीत.
सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याने काय परिणाम?
महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ चे शुद्धिपत्रक जाहीर करून त्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी (एसईबीसी) आरक्षण लागू केले आहे. २९ डिसेंबर २०२३च्या जाहिरातीमध्ये २५० जागांची वाढ करत सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मराठा उमेदवारांना आता मागासवर्गीयांकरिता लागू असलेल्या वयोमर्यादेतील सवलतींचा लाभ घेऊन वयोमर्यादा ओलांडली असतानाही नव्याने अर्ज करण्याची सवलत देण्यात आली. त्यानंतर याच परीक्षेसाठी पुन्हा शुद्धिपत्रक जाहीर करून त्यामध्ये ‘कुणबी नोंदी’च्या आधारे इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे पूर्व परीक्षा आता ६ जुलै ऐवजी २१ जुलैला घेण्यात येईल. या संपूर्ण प्रकरणामुळे परीक्षांच्या तारखांमध्ये वारंवार बदल होत आहे. याशिवाय नव्याने अर्जाची संधी देण्यात आल्याने परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडत आहे. यामुळे अन्य विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाचे नियोजन बिघडत चालले आहे. त्यामुळे शासनाने सुधारित आरक्षणानुसार तात्काळ सर्व जाहिराती प्रसिद्ध कराव्या, अशी मागणी होत आहे.
हेही वाचा >>> न्यूझीलंडच्या नागरिकांचे ऑस्ट्रेलियात स्थलांतर; कारण काय?
सुधारित आरक्षण निश्चितीस विलंब का?
‘एमपीएससी’ने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ मधील आरक्षण तरतुदी विचारात घेऊन शासनाकडून सुधारित आरक्षण निश्चिती प्राप्त झाल्यानंतर परीक्षांची घोषणा केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आयोगाने विविध पदांच्या जाहिरातींमध्ये सुधारित आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवला आहे. परंतु, लोकसभा निवडणुकांच्या व्यस्ततेमुळे त्याला विलंब झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता सुधारित आरक्षणानुसार जाहिराती येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या नियोजनावर काय परिणाम होतो ?
स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी लाखो विद्यार्थी पुण्यासारख्या शहरात राहून तयारी करतात. त्यासाठी त्यांना दरमहा आठ ते दहा हजार रुपये खर्च येतो. परीक्षा ऐनवेळी पुढे ढकलल्यामुळे उमेदवारांचे आर्थिक नियोजन कोलमडते. अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातून शहरात येऊन परीक्षेची तयारी करतात. त्यांना कुटुंबाकडूनही फार थोडी आर्थिक मदत होत असते. तसेच एक विद्यार्थी हा एमपीएससी आणि अन्य विभागाच्या परीक्षांचीही तयारी करत असतात. त्यामुळे एका विभागाच्या परीक्षेच्या तारखेत बदल झाल्यास विद्यार्थ्यांचे पुढील परीक्षांचे नियोजन बिघडत जाते. परीक्षेच्या तयारीसाठी महिला उमेदवारांना कटुंबाकडून काही वर्षांचा अवधी दिला जातो. त्यात परीक्षा लांबल्याने त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण होतात.
‘एमपीएससी’च्या परीक्षांचे नियोजन कसे बिघडले?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे वर्षभरातील विविध परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाते. पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करतानाच त्याचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षांची तारीखही दिली जाते. काही अराजपत्रित पदांच्या परीक्षांच्या तारखा नंतरही जाहीर केल्या जातात. त्यानुसार वर्षभरातील संपूर्ण परीक्षांचे नियोजन केले जाते. मात्र, मधल्या काळात विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्यात २६ फेब्रुवारीपासून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र त्यापूर्वी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून त्यांच्या परीक्षा प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार ‘एमपीएससी’ने प्रलंबित परीक्षा स्थगित करून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ मधील आरक्षण तरतुदी विचारात घेऊन शासनाकडून सुधारित आरक्षण निश्चिती प्राप्त झाल्यानंतरच परीक्षांची घोषणा करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी २८ एप्रिल रोजी होणारी ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४’, तसेच १९ मे रोजी होणारी ‘समाज कल्याण अधिकारी गट ब’, ‘इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट ब’ या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. या परीक्षांच्या सुधारित तारखा यथावकाश जाहीर करण्यात येतील, असे आयोगाकडून कळवण्यात आले होते. नागरी सेवा संयुक्त परीक्षेसाठी राज्य शासनाने सुधारित आरक्षण लागू करून दिल्यानंतर ‘एमपीएससी’ने या परीक्षेची तारीख जाहीर केली. परंतु, अन्य विभागांच्या जाहिरातींना अद्यापही सुधारित आरक्षण लागू न झाल्याने तीन महिने उलटूनही परीक्षांची पुढील तारीख जाहीर झालेली नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अमेरिकेच्या ‘फर्स्ट सन’ला तुरुंगात जावे लागणार?
कुठल्या मुलाखती, निकाल, परीक्षा रखडल्या?
एमपीएससीच्या परीक्षा, निकाल, मुलाखतींच्या संथगतीबद्दल सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. मागील तीन वर्षांतील ‘एमपीएससी’च्या पाच महत्त्वाच्या परीक्षांचे निकाल प्रलंबित आहेत. बारा विभागांमधील विविध पदांच्या परीक्षा रखडलेल्या असून तीन विभागांच्या मुलाखती बाकी आहेत. पाच परीक्षांचा अभ्यासक्रम प्रलंबित आहे. काही परीक्षांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यात मात्र, पुढे काहीच झालेले नाही. एमपीएससी न्यायिक सेवा ‘जेएमएफसी’ परीक्षा-२०२३ ची पूर्व परीक्षा ९ सप्टेंबरला झाली मात्र, अद्याप निकाल जाहीर झाला नाही. तर मुख्य परीक्षेची तारीख जाहीर झालेली नाही. याशिवाय औषध निरीक्षक (अडीच वर्षांपासून), महाराष्ट्र वन सेवा गट- अ (५ महिन्यांपासून), सहाय्यक आयुक्त भरती (एक वर्षांपासून), सहायक नगर रचनाकार श्रेणी-१ (दीड वर्षांपासून), कनिष्ठ भूवैज्ञानिक आणि सहायक भूवैज्ञानिक (१५ महिन्यांपासून) आदी विभागांच्या अद्याप परीक्षा झालेल्या नाहीत.
सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याने काय परिणाम?
महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ चे शुद्धिपत्रक जाहीर करून त्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी (एसईबीसी) आरक्षण लागू केले आहे. २९ डिसेंबर २०२३च्या जाहिरातीमध्ये २५० जागांची वाढ करत सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मराठा उमेदवारांना आता मागासवर्गीयांकरिता लागू असलेल्या वयोमर्यादेतील सवलतींचा लाभ घेऊन वयोमर्यादा ओलांडली असतानाही नव्याने अर्ज करण्याची सवलत देण्यात आली. त्यानंतर याच परीक्षेसाठी पुन्हा शुद्धिपत्रक जाहीर करून त्यामध्ये ‘कुणबी नोंदी’च्या आधारे इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे पूर्व परीक्षा आता ६ जुलै ऐवजी २१ जुलैला घेण्यात येईल. या संपूर्ण प्रकरणामुळे परीक्षांच्या तारखांमध्ये वारंवार बदल होत आहे. याशिवाय नव्याने अर्जाची संधी देण्यात आल्याने परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडत आहे. यामुळे अन्य विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाचे नियोजन बिघडत चालले आहे. त्यामुळे शासनाने सुधारित आरक्षणानुसार तात्काळ सर्व जाहिराती प्रसिद्ध कराव्या, अशी मागणी होत आहे.
हेही वाचा >>> न्यूझीलंडच्या नागरिकांचे ऑस्ट्रेलियात स्थलांतर; कारण काय?
सुधारित आरक्षण निश्चितीस विलंब का?
‘एमपीएससी’ने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ मधील आरक्षण तरतुदी विचारात घेऊन शासनाकडून सुधारित आरक्षण निश्चिती प्राप्त झाल्यानंतर परीक्षांची घोषणा केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आयोगाने विविध पदांच्या जाहिरातींमध्ये सुधारित आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवला आहे. परंतु, लोकसभा निवडणुकांच्या व्यस्ततेमुळे त्याला विलंब झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता सुधारित आरक्षणानुसार जाहिराती येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या नियोजनावर काय परिणाम होतो ?
स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी लाखो विद्यार्थी पुण्यासारख्या शहरात राहून तयारी करतात. त्यासाठी त्यांना दरमहा आठ ते दहा हजार रुपये खर्च येतो. परीक्षा ऐनवेळी पुढे ढकलल्यामुळे उमेदवारांचे आर्थिक नियोजन कोलमडते. अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातून शहरात येऊन परीक्षेची तयारी करतात. त्यांना कुटुंबाकडूनही फार थोडी आर्थिक मदत होत असते. तसेच एक विद्यार्थी हा एमपीएससी आणि अन्य विभागाच्या परीक्षांचीही तयारी करत असतात. त्यामुळे एका विभागाच्या परीक्षेच्या तारखेत बदल झाल्यास विद्यार्थ्यांचे पुढील परीक्षांचे नियोजन बिघडत जाते. परीक्षेच्या तयारीसाठी महिला उमेदवारांना कटुंबाकडून काही वर्षांचा अवधी दिला जातो. त्यात परीक्षा लांबल्याने त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण होतात.
