भांडवली बाजार नियामक सेबीने वायदे व्यवहारांकडे वळणाऱ्या छोट्या गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी आणि बाजार-स्थिरतेला सुधारण्यासाठी नियम कठोरतेचे पाऊल उचलले आहे. नेमके हे बदल काय आहेत आणि त्याचा काय परिणाम होईल याचे हे विश्लेषण…

सेबीकडून वायदे बाजार नियमांमध्ये बदल का?

वायदे बाजारातील व्यवहार अर्थात फ्यूचर्स ॲण्ड ऑप्शन्स (एफ ॲण्ड ओ) व्यवहारांमध्ये वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना तोटा होण्याचे प्रमाण कायम आहे. यात १० पैकी ९ गुंतवणूकदारांना तोटा होत असल्याचे वास्तव भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या ताज्या अभ्यासातून समोर आले आहे. याआधी सेबीने जाहीर केलेल्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठीच्या अहवालात ८९ टक्के गुंतवणूकदारांना ‘एफ ॲण्ड ओ’मध्ये तोटा होत असल्याचे नमूद केले होते. सेबीने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२३ -२४ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मांडलेल्या विश्लेषणात, ‘एफ ॲण्ड ओ’ व्यवहारांत १ कोटी वैयक्तिक गुंतवणूकदारांपैकी ९३ टक्के जणांना प्रत्येकी सरासरी २ लाख रुपयांपर्यंत तोटा झाला. या प्रकारात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एकूण १.८ लाख कोटी रुपयांचा मोठा तोटा झाला. उल्लेखनीय म्हणजे, २०२३-२४ मध्ये वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत, संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना अनुक्रमे ३३ हजार कोटी आणि २८ हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. याचा अर्थ नफा झालेल्या ७.२ टक्क्यांमध्ये संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचीच बहुसंख्या आहे. तर नुकसान होत असूनही या जोखीमयुक्त व्यवहारांमध्ये वैयक्तिक आणि विशेषकरून नवख्या गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग हे नियामकांसाठी चिंतेचे कारण आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> विश्लेषण : इराण आणि इस्रायल यांच्यात युद्ध भडकणार का? भारतावर काय परिणाम?

‘सेबी’कडून करार मूल्यात किती वाढ?

सेबीने वायदे बाजारातील व्यवहाराची किमान रक्कम सध्याच्या ५-१० लाख रुपयांवरून, थेट १५ लाख रुपये केली आहे. जी पुढील काळात टप्प्याटप्प्याने १५-२० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याचेही म्हटले आहे. म्हणजेच समभागांच्या लॉटचा आकार अर्थात त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट अर्थात करार मूल्य वाढवले जाणे समाविष्ट आहे. लॉट आकार म्हणजेच थोडक्यात वायदे बाजारातील करार मूल्य हे १५-२० लाखांच्या घरात असेल. करार मूल्य अथवा कराराचा आकार वाढवून, गुंतवणूकदारांना वायदे बाजारात व्यवहार अर्थात पोझिशन घेण्यासाठी अधिक पैसे गुंतवावे लागतील. ज्यामुळे वायदे बाजारातील व्यवहार घटण्याचे पर्यायाने छोट्या गुंतवणूकदारांचा सहभाग घटणे अपेक्षित आहे. हा नवीन बदल पुढील महिन्यात २० नोव्हेंबरपासून लागू केला जाणार आहे. याबरोबरच १ एप्रिल २०२५ पासून इंट्राडे पोझिशन अर्थात एकाच सत्रात व्यवहार करण्याच्या मर्यादांचेही निरीक्षण केले जाईल. त्याच्या उल्लंघनासाठी दंड भरावा लागेल.

वायदे करार समाप्तीमध्ये कोणते बदल?

बीएसई आणि एनएसई या दोन्ही बाजारमंचांना दर आठवड्याला फक्त एका निर्देशांकात वायदे करार समाप्ती (इंडेक्स एक्सपायरी) करण्याची परवानगी असेल. हा नियमदेखील २० नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. सध्या एनएसईच्या ४ निर्देशांकांची साप्ताहिक कालबाह्यता आहे, मात्र निफ्टी आणि बँक निफ्टीमध्ये सर्वाधिक वायदे व्यवहार पार पडतात. आता येत्या काही दिवसांत एनएसईला या चारपैकी एक निर्देशांक साप्ताहिक करार मुदत समाप्तीसाठी (वीकली एक्सपायरी) निवडावा लागेल. बीएसईकडे बँकेक्स आणि सेन्सेक्सचे साप्ताहिक करारदेखील आहेत. त्यालाही यापैकी एक निवडावा लागेल.

अपफ्रंट प्रीमियममधील बदल काय?

पुढील कॅलेंडर वर्ष म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०२५ पासून, ऑप्शन्स खरेदी करणाऱ्याला आगाऊ प्रीमियम भरावा लागेल. सध्या, अपफ्रंट प्रीमियम ऑप्शन्स विक्रेत्याला भरावा लागतो, आता मात्र खरेदीदाराला देखील संपूर्ण प्रीमियम आगाऊ भरावा लागेल. या निर्णयामुळे लहान गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर मोठा सट्टा लावू शकणार नाहीत. याचा परिणाम म्हणजे गुंतवणूकदारांना अनेक पटींनी अधिक पैसे वायदे व्यवहार करताना गुंतवावे लागतील. म्हणूनच याचा उद्देश म्हणजे लहान गुंतवणूकदाराला अधिक प्रीमियम द्यावा लागल्यास त्याचा वायदे बाजारातील सहभाग कमी होण्यास मदत होईल. सेबीने बाजारमंचांना इक्विटी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हजसाठी एका सत्रात होणाऱ्या व्यवहार रकमेचे (इंट्राडे पोझिशन लिमिटचे) निरीक्षण करण्यास सांगितले आहे. याबरोबरच वायदे बाजारात व्यवहार करण्यासाठी अधिक मार्जिन रक्कम देखील आकारली जाणार आहे.

हेही वाचा >>> युद्ध इराण-इस्रायलचं, पण भुर्दंड जगाला! कच्च्या तेलाचे भाव वाढले, भारतावर नेमका काय परिणाम होणार?

कॅलेंडर स्प्रेडचा लाभ संपुष्टात?

कॅलेंडर स्प्रेडचा लाभदेखील १ फेब्रुवारी २०२५ पासून  संपुष्टात आणला जाईल. कॅलेंडर स्प्रेड अंतर्गत, दोन वेगवेगळ्या एक्सपायरीमध्ये विरुद्ध व्यवहार पोझिशन घेतल्या जातात. म्हणजेच थोडक्यात, कॅलेंडर स्प्रेड ही अशी व्यवहार नीती (ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी) आहे, ज्यामध्ये समान स्ट्राइक किमतीवर, परंतु वेगवेगळ्या करार समाप्ती तारखांना एकाच निर्देशांकात किंवा एखाद्या कंपनीच्या समभागात ऑप्शन्स किंवा फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट केले जातात. ऑप्शन्स करार हे वेगवेगळ्या किमतीला उपलब्ध असतात, त्या विविध किमतीला ‘स्ट्राइक प्राइस’ असे म्हणतात. उदा. स्टेट बँकेचा सध्याचा बाजारभाव अर्थात स्पॉट प्राइस ८०० रुपये आहे; परंतु स्टेट बँकेच्या ऑप्शन्स करारामध्ये तो ७२०, ७४०, ७६०, ७८०, ८००, ८२०, ८४०, ८६०, ८८० या विविध स्ट्राइक प्राइसला उपलब्ध असतो. ‘एफ ॲण्ड ओ’मधील वरील नवीन नियमांमुळे बाजारमंच आणि शेअर बाजार दलालांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

मार्जिनमध्ये वाढ किती?

शॉर्ट ऑप्शन्स करारासाठी २ टक्के अतिरिक्त एक्स्ट्रिम लॉस मार्जिन (ईएलएम) लादले जाणार आहे. हे दिवसाच्या सुरुवातीला सर्व खुल्या शॉर्ट ऑप्शन्ससाठी, तसेच सुरू केलेल्या शॉर्ट ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्टवर लागू होईल. उदाहरणार्थ, जर निर्देशांक कराराची साप्ताहिक मुदत महिन्याच्या ७ तारखेला असेल आणि निर्देशांकावरील इतर साप्ताहिक/मासिक कालबाह्यता १४, २१ आणि २८ तारखेला असेल, तर ७ तारखेला संपणाऱ्या सर्व ऑप्शन करारांसाठी त्याचदिवशी दोन टक्के अतिरिक्त मार्जिन रक्कम आकारली जाईल. अनेकदा ऑप्शन करार समाप्तीच्या जवळ अनेक ट्रेडर नव्याने पोझिशन घेऊन अल्पकालावधीत फायदा मिळवण्यासाठी नवीन करार करत असतात, त्याला आळा घालण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. ‘डेरिव्हेटिव्ह मार्केट’मध्ये व्यवहार करताना आपल्याला बऱ्याचदा आपल्या ‘ट्रेडिंग अकाऊंट’मध्ये काही पैसे ठेवावे लागतात. यालाच मार्जिन म्हणतात. मार्जिनची ही अशी ढोबळ व्याख्या करता येईल. शेअर बाजारात शेअरच्या किंमतीत तसेच विविध शेअर निर्देशांकात अगदी मिलिसेकंदाला बदल होत असतात. ही अस्थिरता लक्षात घेऊन असे व्यवहार करताना अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी जी रक्कम जमा केली त्याला ‘मार्जिन’ म्हणतात. यात मार्जिनचे अनेक प्रकार असतात.

gaurav.muthe@expressindia.com