विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांनी रजा घेऊन राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढले. सुमारे दोन लाखांहून अधिक शिक्षकांचा या आंदोलनात सहभाग होता. का झाले हे आंदोलन, याविषयी…
राज्यभरातील शिक्षकांच्या आंदोलनामागची भूमिका काय?
शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या अशैक्षणिक कामांविरोधात सातत्याने आवाज उठविण्यात येतो. त्यामुळे आम्हाला शिकवू द्या, ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर शिक्षण विभागाने शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या कामांचे अशैक्षणिक आणि शैक्षणिक असे वर्गीकरण केले. मात्र, शैक्षणिक ठरविण्यात आलेल्या कामांमध्ये अशैक्षणिक कामांचा समावेश असल्याचे शिक्षकांचे, संघटनांचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय अलीकडेच कमी पटाच्या शाळांवर तात्पुरत्या शिक्षकांची नियुक्ती, राज्य स्तरावरून विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप, आधार कार्ड आधारित संचमान्यता अशा शिक्षण विभागाच्या काही निर्णयांना शिक्षक, शिक्षक संघटनांनी विरोध केला. कागदपत्रे तयार करणे, ऑनलाइन बैठका, सातत्याने माहिती पाठवणे, उपक्रम यात शिक्षकांचा वेळ जातो. त्यामुळे त्यांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. अशा सर्व अडचणी सोडवून विद्यार्थ्यांना पुरेशा सुविधा, शिक्षकांना वेळ मिळण्याच्या मागणीसाठी शिक्षक संघटनांकडून आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली.
आंदोलनात किती शिक्षकांचा सहभाग होता?
राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची पुण्यात १४ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली. त्यात सुरुवातीला शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेले व्हॉट्सअॅप समूह सोडणे, काळी फीत लावणे आणि २५ सप्टेंबर रोजी रजा घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमधील दोन लाखांहून अधिक शिक्षकांनी रजा आंदोलनात भाग घेतला.
हेही वाचा >>> ऑक्टोबर हिटला संक्रमण काळ का म्हणतात? याचा तुमच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो?
शिक्षकांच्या मागण्या काय?
शिक्षक, शिक्षक संघटनांच्या विविध मागण्या आहेत. त्यात १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा आरटीईविरोधी शासन निर्णय रद्द करावा, वीस पटाच्या शाळांबाबतचा ५ सप्टेंबर २०२४ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करावा. जिल्हा परिषदेच्या शाळांबाबतीत अवलंबलेले कंत्राटीकरणाचे धोरण विनाविलंब रद्द करावे, १ नोव्हेंबर २००५ व तद्नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामांच्या शासन निर्णयाबाबत शिक्षक संघटनांसोबत चर्चा करून दुरुस्ती करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये राबवले जाणारे अनेकविध उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, अभियाने, बहि:शाल संस्थांच्या परीक्षा, ऑनलाइन/ऑफलाइन माहितीचे अहवाल, माहितीची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावीत, शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २७ मध्ये नमूद केल्याशिवाय बीएलओ, तसेच अन्य कोणतीही अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत. प्रत्येक केंद्र स्तरावर डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमावा, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मापाचे गणवेश विनाविलंब मिळावेत. पाचवी ते आठवीतल्या विद्यार्थ्यांना फूल पँट द्यावी. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात राबविलेली गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी, पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका, वह्या द्याव्यात, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवास करून राहण्याची अट रद्द करावी, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी, विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन, आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारणाचे धोरण रद्द करावे, सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणीधारक शिक्षकांच्या वेतनत्रुटीचा विषय मार्गी लावावा, राज्यातील शिक्षकांना १०, २०, ३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करावी, सर्व शिक्षकांना निवडश्रेणी द्यावी. पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी, नगरपालिका, महानगरपालिका गट क, ड मधील शिक्षकांच्या वेतनाचे शंभर टक्के अनुदान शासनाने द्यावे. या शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीच्या ई-कुबेरअंतर्गत व्हावे, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर शिक्षकांचे ऑनलाइन बदली धोरण १८ जून २०२४ नुसार बदली प्रक्रिया राबवावी अशा शिक्षकांच्या मागण्या आहेत.
हेही वाचा >>> ‘या’ राज्यात खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर मालकांची नावे लावण्याचे आदेश; काय आहेत राज्यांमधील अन्न सुरक्षा कायदे?
आंदोलनाच्या नव्या रूपाची नांदी?
राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षक संघटनांनी विविध मुद्द्यांवर आजवर विरोध करणे, निवेदने देणे अशा स्वरूपात आंदोलन केले होते. मात्र राज्य पातळीवर शिक्षकांनी रजा घेऊन आंदोलन करणे ही नवी बाब आहे. कोणत्याही कामांसाठी शिक्षकांना वापरून घेण्याची शासन, प्रशासनाची भूमिका आजवर अनेकदा दिसून आली आहे. मात्र, सर्वच कामे शिक्षकांच्या गळ्यात घातल्याने शिक्षकांचे अध्यापनाचे मूळ काम बाजूला राहते. आताची लहान मुले ही देशाचे भविष्य असल्याचे नेतेमंडळी त्यांच्या भाषणातून सतत सांगतात. मात्र, या मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असणारे आनंददायी वातावरण, सुविधा, शिक्षक देण्यात मात्र हात आखडता घेतला जातो. खासगी शाळांशी स्पर्धा करत सरकारी शाळांवर स्वत:चे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची वेळ आली आहे. समाजातील तळागाळातील विद्यार्थ्यांपासून प्रत्येक समाजघटकासाठी सरकारी शाळा हक्काचे ठिकाण आहे. मात्र, त्याबाबत शासनाने नेहमीच धोरणांची धरसोड केली आहे. त्याचा फटका सरकारी शाळांना बसतो आहे. आता शिक्षकांनी रजा घेऊन केलेल्या आंदोलनाचाही परिणाम न झाल्यास येत्या काळात शिक्षक संपावर जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
राज्यभरातील शिक्षकांच्या आंदोलनामागची भूमिका काय?
शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या अशैक्षणिक कामांविरोधात सातत्याने आवाज उठविण्यात येतो. त्यामुळे आम्हाला शिकवू द्या, ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर शिक्षण विभागाने शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या कामांचे अशैक्षणिक आणि शैक्षणिक असे वर्गीकरण केले. मात्र, शैक्षणिक ठरविण्यात आलेल्या कामांमध्ये अशैक्षणिक कामांचा समावेश असल्याचे शिक्षकांचे, संघटनांचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय अलीकडेच कमी पटाच्या शाळांवर तात्पुरत्या शिक्षकांची नियुक्ती, राज्य स्तरावरून विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप, आधार कार्ड आधारित संचमान्यता अशा शिक्षण विभागाच्या काही निर्णयांना शिक्षक, शिक्षक संघटनांनी विरोध केला. कागदपत्रे तयार करणे, ऑनलाइन बैठका, सातत्याने माहिती पाठवणे, उपक्रम यात शिक्षकांचा वेळ जातो. त्यामुळे त्यांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. अशा सर्व अडचणी सोडवून विद्यार्थ्यांना पुरेशा सुविधा, शिक्षकांना वेळ मिळण्याच्या मागणीसाठी शिक्षक संघटनांकडून आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली.
आंदोलनात किती शिक्षकांचा सहभाग होता?
राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची पुण्यात १४ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली. त्यात सुरुवातीला शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेले व्हॉट्सअॅप समूह सोडणे, काळी फीत लावणे आणि २५ सप्टेंबर रोजी रजा घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमधील दोन लाखांहून अधिक शिक्षकांनी रजा आंदोलनात भाग घेतला.
हेही वाचा >>> ऑक्टोबर हिटला संक्रमण काळ का म्हणतात? याचा तुमच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो?
शिक्षकांच्या मागण्या काय?
शिक्षक, शिक्षक संघटनांच्या विविध मागण्या आहेत. त्यात १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा आरटीईविरोधी शासन निर्णय रद्द करावा, वीस पटाच्या शाळांबाबतचा ५ सप्टेंबर २०२४ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करावा. जिल्हा परिषदेच्या शाळांबाबतीत अवलंबलेले कंत्राटीकरणाचे धोरण विनाविलंब रद्द करावे, १ नोव्हेंबर २००५ व तद्नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामांच्या शासन निर्णयाबाबत शिक्षक संघटनांसोबत चर्चा करून दुरुस्ती करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये राबवले जाणारे अनेकविध उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, अभियाने, बहि:शाल संस्थांच्या परीक्षा, ऑनलाइन/ऑफलाइन माहितीचे अहवाल, माहितीची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावीत, शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २७ मध्ये नमूद केल्याशिवाय बीएलओ, तसेच अन्य कोणतीही अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत. प्रत्येक केंद्र स्तरावर डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमावा, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मापाचे गणवेश विनाविलंब मिळावेत. पाचवी ते आठवीतल्या विद्यार्थ्यांना फूल पँट द्यावी. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात राबविलेली गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी, पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका, वह्या द्याव्यात, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवास करून राहण्याची अट रद्द करावी, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी, विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन, आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारणाचे धोरण रद्द करावे, सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणीधारक शिक्षकांच्या वेतनत्रुटीचा विषय मार्गी लावावा, राज्यातील शिक्षकांना १०, २०, ३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करावी, सर्व शिक्षकांना निवडश्रेणी द्यावी. पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी, नगरपालिका, महानगरपालिका गट क, ड मधील शिक्षकांच्या वेतनाचे शंभर टक्के अनुदान शासनाने द्यावे. या शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीच्या ई-कुबेरअंतर्गत व्हावे, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर शिक्षकांचे ऑनलाइन बदली धोरण १८ जून २०२४ नुसार बदली प्रक्रिया राबवावी अशा शिक्षकांच्या मागण्या आहेत.
हेही वाचा >>> ‘या’ राज्यात खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर मालकांची नावे लावण्याचे आदेश; काय आहेत राज्यांमधील अन्न सुरक्षा कायदे?
आंदोलनाच्या नव्या रूपाची नांदी?
राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षक संघटनांनी विविध मुद्द्यांवर आजवर विरोध करणे, निवेदने देणे अशा स्वरूपात आंदोलन केले होते. मात्र राज्य पातळीवर शिक्षकांनी रजा घेऊन आंदोलन करणे ही नवी बाब आहे. कोणत्याही कामांसाठी शिक्षकांना वापरून घेण्याची शासन, प्रशासनाची भूमिका आजवर अनेकदा दिसून आली आहे. मात्र, सर्वच कामे शिक्षकांच्या गळ्यात घातल्याने शिक्षकांचे अध्यापनाचे मूळ काम बाजूला राहते. आताची लहान मुले ही देशाचे भविष्य असल्याचे नेतेमंडळी त्यांच्या भाषणातून सतत सांगतात. मात्र, या मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असणारे आनंददायी वातावरण, सुविधा, शिक्षक देण्यात मात्र हात आखडता घेतला जातो. खासगी शाळांशी स्पर्धा करत सरकारी शाळांवर स्वत:चे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची वेळ आली आहे. समाजातील तळागाळातील विद्यार्थ्यांपासून प्रत्येक समाजघटकासाठी सरकारी शाळा हक्काचे ठिकाण आहे. मात्र, त्याबाबत शासनाने नेहमीच धोरणांची धरसोड केली आहे. त्याचा फटका सरकारी शाळांना बसतो आहे. आता शिक्षकांनी रजा घेऊन केलेल्या आंदोलनाचाही परिणाम न झाल्यास येत्या काळात शिक्षक संपावर जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
