देशातील राजकारण दोन आघाड्यांभोवती केंद्रीत झालय. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तर विरोधातील इंडिया आघाडी असाच थेट सामना २०२४ च्या लोकसभेत रंगला. मात्र यात दोन्ही आघाड्यांमध्ये नसलेल्या पक्षांचे नुकसान झाले. त्यामध्ये देशात १९२० मध्ये स्थापन झालेला अकाली दल आता अस्तित्वासाठी संघर्ष करतोय. पंजाबमध्ये अनेक वर्षे सत्तेत राहिलेला हा भाजपचा जुना माजी मित्र पक्ष अंतर्गत बंडाळीने ग्रासलाय. त्याचे खापर अकाली दलाचे नेतृत्व भाजपवर फोडत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लोकसभा निकालाची पार्श्वभूमी

भाजप-अकाली दल यांची जवळपास २५ वर्षे युती होती. मात्र कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यांवर अकाली दल वेगळा झाला. केंद्राकडून कृषी कायदे रद्द झाले तरी पुन्हा अकाली दल हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झाला नाही. पंजाबमध्ये यंदा प्रथमच लोकसभा निवडणुकीत चौरंगी लढत झाली. राज्यातील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष, प्रमुख विरोधक काँग्रेस तसेच भाजप व अकाली दल असा हा सामना रंगला. यात भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही. मात्र १८ टक्के मतांसह राज्यातील १८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांना आघाडी मिळाली. पंजाबमध्ये विधानसभेच्या ११७ जागा आहेत. तर अकाली दलाला गेल्या वेळच्या तुलनेत लोकसभेला एक जागा गमवावी लागून हरसिमरत कौर यांच्या रुपाने एकमेव यश मिळाले. पक्षाला ११ टक्के मते मिळाली तर केवळ ९ विधानसभा मतदारसंघात आघाडी मिळवता आली. या दारूण पराभवानंतर पक्षाचे सर्वेसर्वा सुखबिरसिंग बादल यांच्याविरोधात पक्षांतर्गत नाराजीने उचल खाल्ली. बादल यांनी पद सोडण्याची मागणी बंडखोरांनी केली. नाराजांना भाजपमधील काही जणांची फूस असल्याचा आरोप हरसिमरत यांनी केला. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणूक निकालाचा आढावा घेण्यासाठी सुखबीर यांच्या बैठकीला बंडखोर गेले नाहीत. त्यांनी स्वतंत्र बैठक घेत नेतृत्व बदलाची मागणी केली.

हेही वाचा >>> T20 World Cup 2024: टीम इंडियाने असं बांधलं विश्वविजयाचं तोरण

बंडखोरांमागे कोण?

सुखदेवसिंग धिंडसा, बिबी जागीर कौर, प्रेमसिंह चंदुमांजरा तसेच गुरुप्रतापसिंग वडाळा असे अकाली दलातील ज्येष्ठ नेते सुखबिर यांच्याविरोधात मैदानात उतरलेत. त्यांनी जालंधर येथे बैठक घेत सुखबिर यांच्याविरोधात आवाज उठवला. ज्या ठिकाणी ही बैठक झाली ते पंजाबमधील अजित या दैनिकाचे मालक ब्रिजेंदरसिंग हमदर्द यांचे शेतघर (फार्म हाऊस) होते. अर्थात या बैठकीला हमदर्द हे उपस्थित नव्हते तसेच बंडखोरांनीही त्यांचा याच्याशी काही संबंध किंवा पाठिंबाही नसल्याचे स्पष्ट केले. तरीही सुखबीर यांच्या समर्थकांना या मागे हमदर्द असावेत अशी शंका येते. ७९ वर्षीय हमदर्द पंजाबमधील एक प्रतिष्ठीत व्यक्तिमत्त्व. राज्यसभेचे माजी सदस्य तसेच पद्मभूषण व पद्मविभूषण पुरस्काराचे ते मानकरी आहेत. अकाली दलाचे एकेकाळचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांचे ते निकटवर्तीय मानले जात. त्याच बरोबर भाजप नेत्यांशीही त्यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. अकाली दल-भाजप यांच्यात ते पुन्हा समेट घडवतील असे मानले जात होते. अर्थात हे झाले नाही. या साऱ्या घडामोडींमध्ये सुखबीरसिंग बादल यांनीही ब्रिजेंद्रसिंग हमदर्द यांच्याशी नुकतीच जालंधरमध्ये तीन तास चर्चा केली. आता अकाली दल यातून मार्ग कसा काढणार? हा मुद्दा आहे. मुळात २०२२ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर अकाली दलाला सावरता आले नाही. त्यांना विधानसभेला जेमतेम तीन जागा त्यांना जिंकला आल्या.

हेही वाचा >>> जम्मू आणि काश्मीर मध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण अचानक का वाढले?

पारंपरिक मतदार दुरावला

अकाली दलाचा जो पारंपरिक जाट शीख मतदार होता तो दुरावला. बऱ्याच प्रमाणात तो आम आदमी पक्षाकडे गेला. त्याचबरोबर दलित मतेही काँग्रेसकडे गेली. तर पंजाबमधील शहरी हिंदू मतदार भाजपच्या पाठिशी राहीला. सुखबीर यांनी विधानसभेला बहुजन समाज पक्षाशी आघाडी केला. मात्र त्यातही त्यांना यश आले नाही. कोणतीही मतपेढी पक्षामागे राहीली नसल्याने अकाली दल एकाकी पडला. लोकसभा निवडणुकीत तर राज्यातील १३ पैकी १० ठिकाणी त्यांची अनामत रक्कम जप्त झाली. यावरून अकाली दलाची घसरण लक्षात येते. आताही जालंधरमध्ये विधानसभा पोटनिवडणुकीत पक्षांतर्गत मतभेदातून उमेदवार माघारीचे नाट्य रंगले. पक्षाने ज्याला उमेदवारी बहाल केली. ती बंडखोरांच्या शिफारशीवरून होती. त्यामुळे अकाली दलाने संबंधित व्यक्तीला रिंगणात माघार घेण्यास सांगत, बहुजन समाज पक्षाला पाठिंबा जाहीर केला. त्या व्यक्तीने माघारीस साफ नकार दिला. या साऱ्यात अकाली दलामधील विसंवाद उघड झाला.

भाजपचे प्रयत्न

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यातील गेल्या वेळच्या दोन्ही जागा गमवाव्या लागल्या. मात्र १८ टक्के मते पाहता भाजपला अकाली दलाला मतदार पर्याय म्हणून आपल्या पाठिशी येईल अशी आशा वाटते. त्यातून केंद्रीय मंत्रिमंडळात रवनीत बिट्टू यांना स्थान देण्यात आले. बिट्टू हे काँग्रेस कुटुंबातील. दिवंगत मुख्यमंत्री बेयंतसिंग यांचे ते नातू. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी रवनीत यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. लुधियाना मतदारसंघात त्यांचा पराभव झाला तरी, केंद्रात त्यांचा भाजपने मंत्रीपद देत शीख समुदायाला संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. पंजाबमध्ये आप तसेच काँग्रेस विरोधी मते आपल्याकडे खेचण्याचे प्रयत्न भाजपने चालवले आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या दोन्ही पक्षातील अनेक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्र‌वेश करत निवडणुकही लढवली होती. शेतकरी आंदोलनामुळे पंजाबच्या ग्रामीण भागात भाजपबाबत अद्यापही काही प्रमाणात रोष आहे. मात्र ही प्रतिमा बदलण्याचा भाजपचा अटोकाट प्रयत्न सुरू आहे.

अकाली दलापुढील पर्याय

प्रकाशसिंग बादल यांच्या पश्चात या पक्षाकडे वलयांकित नेतृत्व नाही. राज्यात सत्ताधारी आम आदमी पक्ष तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस यांच्याशीच सामना असल्याने विरोधकांच्या आघाडीत जाणे अशक्यच आहे. पक्षातील बंडखोरांची भाजपशी जवळीक पाहता आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतही जाणे अवघड दिसते. भाजपलाही अकाली दलाचा एकच खासदार असल्याने पुन्हा आघाडी करण्यात फारसे स्वारस्य नाही. त्या पेक्षा राज्यात स्वबळावर पक्ष वाढविण्यास भाजपचे प्राधान्य आहे. सुखबीर यांच्याविरोधात अनेक नेते एकवटल्याने पक्षात फुट अटळ आहे. अशा स्थितीत शतकी परंपरा असलेल्या अकाली दलापुढे संघर्षाशिवाय पर्याय नाही.

hrishikesh.deshpande@expressindia.com

लोकसभा निकालाची पार्श्वभूमी

भाजप-अकाली दल यांची जवळपास २५ वर्षे युती होती. मात्र कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यांवर अकाली दल वेगळा झाला. केंद्राकडून कृषी कायदे रद्द झाले तरी पुन्हा अकाली दल हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झाला नाही. पंजाबमध्ये यंदा प्रथमच लोकसभा निवडणुकीत चौरंगी लढत झाली. राज्यातील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष, प्रमुख विरोधक काँग्रेस तसेच भाजप व अकाली दल असा हा सामना रंगला. यात भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही. मात्र १८ टक्के मतांसह राज्यातील १८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांना आघाडी मिळाली. पंजाबमध्ये विधानसभेच्या ११७ जागा आहेत. तर अकाली दलाला गेल्या वेळच्या तुलनेत लोकसभेला एक जागा गमवावी लागून हरसिमरत कौर यांच्या रुपाने एकमेव यश मिळाले. पक्षाला ११ टक्के मते मिळाली तर केवळ ९ विधानसभा मतदारसंघात आघाडी मिळवता आली. या दारूण पराभवानंतर पक्षाचे सर्वेसर्वा सुखबिरसिंग बादल यांच्याविरोधात पक्षांतर्गत नाराजीने उचल खाल्ली. बादल यांनी पद सोडण्याची मागणी बंडखोरांनी केली. नाराजांना भाजपमधील काही जणांची फूस असल्याचा आरोप हरसिमरत यांनी केला. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणूक निकालाचा आढावा घेण्यासाठी सुखबीर यांच्या बैठकीला बंडखोर गेले नाहीत. त्यांनी स्वतंत्र बैठक घेत नेतृत्व बदलाची मागणी केली.

हेही वाचा >>> T20 World Cup 2024: टीम इंडियाने असं बांधलं विश्वविजयाचं तोरण

बंडखोरांमागे कोण?

सुखदेवसिंग धिंडसा, बिबी जागीर कौर, प्रेमसिंह चंदुमांजरा तसेच गुरुप्रतापसिंग वडाळा असे अकाली दलातील ज्येष्ठ नेते सुखबिर यांच्याविरोधात मैदानात उतरलेत. त्यांनी जालंधर येथे बैठक घेत सुखबिर यांच्याविरोधात आवाज उठवला. ज्या ठिकाणी ही बैठक झाली ते पंजाबमधील अजित या दैनिकाचे मालक ब्रिजेंदरसिंग हमदर्द यांचे शेतघर (फार्म हाऊस) होते. अर्थात या बैठकीला हमदर्द हे उपस्थित नव्हते तसेच बंडखोरांनीही त्यांचा याच्याशी काही संबंध किंवा पाठिंबाही नसल्याचे स्पष्ट केले. तरीही सुखबीर यांच्या समर्थकांना या मागे हमदर्द असावेत अशी शंका येते. ७९ वर्षीय हमदर्द पंजाबमधील एक प्रतिष्ठीत व्यक्तिमत्त्व. राज्यसभेचे माजी सदस्य तसेच पद्मभूषण व पद्मविभूषण पुरस्काराचे ते मानकरी आहेत. अकाली दलाचे एकेकाळचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांचे ते निकटवर्तीय मानले जात. त्याच बरोबर भाजप नेत्यांशीही त्यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. अकाली दल-भाजप यांच्यात ते पुन्हा समेट घडवतील असे मानले जात होते. अर्थात हे झाले नाही. या साऱ्या घडामोडींमध्ये सुखबीरसिंग बादल यांनीही ब्रिजेंद्रसिंग हमदर्द यांच्याशी नुकतीच जालंधरमध्ये तीन तास चर्चा केली. आता अकाली दल यातून मार्ग कसा काढणार? हा मुद्दा आहे. मुळात २०२२ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर अकाली दलाला सावरता आले नाही. त्यांना विधानसभेला जेमतेम तीन जागा त्यांना जिंकला आल्या.

हेही वाचा >>> जम्मू आणि काश्मीर मध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण अचानक का वाढले?

पारंपरिक मतदार दुरावला

अकाली दलाचा जो पारंपरिक जाट शीख मतदार होता तो दुरावला. बऱ्याच प्रमाणात तो आम आदमी पक्षाकडे गेला. त्याचबरोबर दलित मतेही काँग्रेसकडे गेली. तर पंजाबमधील शहरी हिंदू मतदार भाजपच्या पाठिशी राहीला. सुखबीर यांनी विधानसभेला बहुजन समाज पक्षाशी आघाडी केला. मात्र त्यातही त्यांना यश आले नाही. कोणतीही मतपेढी पक्षामागे राहीली नसल्याने अकाली दल एकाकी पडला. लोकसभा निवडणुकीत तर राज्यातील १३ पैकी १० ठिकाणी त्यांची अनामत रक्कम जप्त झाली. यावरून अकाली दलाची घसरण लक्षात येते. आताही जालंधरमध्ये विधानसभा पोटनिवडणुकीत पक्षांतर्गत मतभेदातून उमेदवार माघारीचे नाट्य रंगले. पक्षाने ज्याला उमेदवारी बहाल केली. ती बंडखोरांच्या शिफारशीवरून होती. त्यामुळे अकाली दलाने संबंधित व्यक्तीला रिंगणात माघार घेण्यास सांगत, बहुजन समाज पक्षाला पाठिंबा जाहीर केला. त्या व्यक्तीने माघारीस साफ नकार दिला. या साऱ्यात अकाली दलामधील विसंवाद उघड झाला.

भाजपचे प्रयत्न

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यातील गेल्या वेळच्या दोन्ही जागा गमवाव्या लागल्या. मात्र १८ टक्के मते पाहता भाजपला अकाली दलाला मतदार पर्याय म्हणून आपल्या पाठिशी येईल अशी आशा वाटते. त्यातून केंद्रीय मंत्रिमंडळात रवनीत बिट्टू यांना स्थान देण्यात आले. बिट्टू हे काँग्रेस कुटुंबातील. दिवंगत मुख्यमंत्री बेयंतसिंग यांचे ते नातू. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी रवनीत यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. लुधियाना मतदारसंघात त्यांचा पराभव झाला तरी, केंद्रात त्यांचा भाजपने मंत्रीपद देत शीख समुदायाला संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. पंजाबमध्ये आप तसेच काँग्रेस विरोधी मते आपल्याकडे खेचण्याचे प्रयत्न भाजपने चालवले आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या दोन्ही पक्षातील अनेक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्र‌वेश करत निवडणुकही लढवली होती. शेतकरी आंदोलनामुळे पंजाबच्या ग्रामीण भागात भाजपबाबत अद्यापही काही प्रमाणात रोष आहे. मात्र ही प्रतिमा बदलण्याचा भाजपचा अटोकाट प्रयत्न सुरू आहे.

अकाली दलापुढील पर्याय

प्रकाशसिंग बादल यांच्या पश्चात या पक्षाकडे वलयांकित नेतृत्व नाही. राज्यात सत्ताधारी आम आदमी पक्ष तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस यांच्याशीच सामना असल्याने विरोधकांच्या आघाडीत जाणे अशक्यच आहे. पक्षातील बंडखोरांची भाजपशी जवळीक पाहता आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतही जाणे अवघड दिसते. भाजपलाही अकाली दलाचा एकच खासदार असल्याने पुन्हा आघाडी करण्यात फारसे स्वारस्य नाही. त्या पेक्षा राज्यात स्वबळावर पक्ष वाढविण्यास भाजपचे प्राधान्य आहे. सुखबीर यांच्याविरोधात अनेक नेते एकवटल्याने पक्षात फुट अटळ आहे. अशा स्थितीत शतकी परंपरा असलेल्या अकाली दलापुढे संघर्षाशिवाय पर्याय नाही.

hrishikesh.deshpande@expressindia.com