अमोल परांजपे
अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात सोमवारी सादर करण्यात आलेले विधेयक मंजूर झाल्यास त्याचा अमेरिकेचे ‘ग्रीन कार्ड’ म्हणजे कायमच्या नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. यात अर्थातच भारतीयांची संख्या अधिक असून विधेयकातील दोन मुद्दे त्यांच्यासाठी विशेषत्वाने कळीचे आहेत. नोकरीनिमित्त अमेरिकेत जाण्याची इच्छा असलेल्यांनाही येत्या काळात बदललेल्या कायद्याचा लाभ होऊ शकेल. या विधेयकाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या संभाव्य बदलांबाबत..
नवे विधेयक काय आहे?
राजा कृष्णमूर्ती व प्रमिला जयपाल या भारतीय वंशाच्या काँग्रेस सदस्यांसह रिच मॅकॉर्मिक यांनी हे विधेयक अमेरिकेच्या कनिष्ठ सभागृहात (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह्ज) मांडले आहे. ‘ग्रीन कार्ड’साठी असलेली लांबलचक प्रतीक्षा यादी कमी करणे आणि रोजगार-आधारित व्हिसा देताना राष्ट्रा-राष्ट्रांतील भेदभाव संपविणे ही या विधेयकाची उद्दिष्टे असल्याचे सांगितले गेले आहे. ‘एच. आर. ६५४२ – २०२३’ या क्रमांकाचे हे पक्षनिरपेक्ष (बायपार्टिझन – रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांचा पािठबा असलेले) विधेयक आहे. अमेरिकेतील रोजगार-आधारित (ईबी – एम्प्लॉयमेंटबेस्ड) व्हिसा प्रणालीद्वारे देशाच्या आर्थिक उन्नतीमध्ये योगदान देऊ शकतील व स्पर्धात्मक पातळीवर लाभ पोहोचवू शकतील अशा एक लाख ४० हजार विदेशी नागरिकांना दरवर्षी ‘ग्रीन कार्ड’ बहाल केले जाते. त्यासाठी सर्वप्रथम एखाद्या कामासाठी आवश्यक गुणवत्तेचा अमेरिकन नागरिक उपलब्ध नसल्याचे कंपनीला सिद्ध करावे लागते. त्यानंतरची प्रक्रिया मात्र गुणवत्तेवर आधारित नाही. अर्जदार कोणत्या देशाचा आहे, त्यावर त्याला ग्रीन कार्ड कधी मिळणार हे अवलंबून आहे. एका वर्षांत एका देशातील केवळ सात टक्के स्थलांतरितांनाच ग्रीन कार्ड दिले जाते. अमेरिकी काँग्रेसने तीन दशकांपूर्वी घालून दिलेली सात टक्क्यांची ही मर्यादा टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणावी अशी शिफारस नव्या विधेयकात आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : “देव पुजाऱ्यांचा की भक्तांचा?”; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा प्रश्न का विचारला?
‘ग्रीन कार्ड’ची सद्य:स्थिती काय?
आजमितीस ९५ टक्के स्थलांतरित कर्मचारी तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. सध्याच्या निर्बंधांमुळे यातील अनेक जण बरीच वर्षे (काही प्रकरणांमध्ये अनेक दशके) कायमस्वरूपी व्हिसा व ग्रीन कार्डाच्या प्रतीक्षा यादीतच राहतात. याचा सर्वाधिक फटका भारतातून स्थलांरित झालेल्यांना बसत आहे. ईबी-२ आणि ईबी-३ व्हिसावर अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले तब्बल १० लाख ७० हजार भारतीय ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षा यादीत आहेत. ग्रीन कार्डची सध्याची पद्धत सुरू राहिली, तर या यादीतील प्रत्येकाला ग्रीन कार्ड मिळण्यासाठी १३४ वर्षे वाट पाहावी लागेल. मृत्यू आणि वृद्धत्व यांचा विचार केला, तरीही हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ५४ वर्षे लागू शकतील, असे एका आकडेवारीतून समोर आले आहे. या लोकांना ग्रीन कार्ड मिळेपर्यंत त्यांच्या सुमारे एक लाख ३४ हजार अपत्यांचीही वयोमर्यादा उलटून जाईल.
कायद्याचा भारतीयांना फायदा काय?
दरवर्षी केवळ सात टक्के भारतीयांनाच ग्रीन कार्ड मिळत असल्यामुळे भारतीयांची प्रतीक्षा यादी वर्षांगणिक वाढते आहे. भारतीय स्थलांतरितांसाठी नव्या विधेयकातील दोन तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. सात टक्क्यांची मर्यादा टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आल्यानंतर त्यांना गुणवत्तेवर आधारित नागरिकत्व मिळू शकेल. स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असलेल्यांना (डिपेंडण्ट) नागरिकत्व देण्याची मर्यादा सातवरून १५ टक्के करावी, अशी शिफारसही नव्या विधेयकात आहे. याचाही अमेरिकास्थित भारतीयांना लाभ होईल, असे मानले जात आहे. दीर्घ प्रतीक्षा यादीचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी काँग्रेसच्या सहकार्याने मार्ग काढण्याचे ‘यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सव्‍‌र्हिसेस’नेही (यूएससीआयएस) मान्य केले आहे.
अमेरिकेला काय लाभ होणार?
जुलै २०१९ मध्ये झालेल्या एका कायद्यान्वये रोजगार-आधारित स्थलांतरित व्हिसासाठी असलेली सात टक्क्यांची मर्यादा टप्प्याटप्प्याने हटविण्यात येत आहे. याच धर्तीवर ‘ग्रीन कार्ड’वरील मर्यादा हटविण्यासाठी ‘इमिग्रेशन व्हिसा कार्यक्षमता आणि सुरक्षा कायदा’ हे विधेयक मांडले गेले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा दावा विधेयक मांडणाऱ्या काँग्रेस सदस्यांनी केला आहे. अमेरिकेतील कंपन्यांना अतिकुशल कर्मचाऱ्यांची गुणवत्तेच्या आधारावर भरती करता येईल, त्यातून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता वाढेल व या कर्मचाऱ्यांचा पैसा देशातच राहील, असे कृष्णमूर्ती यांनी म्हटले आहे. या विधेयकामुळे सर्वाधिक काळ प्रतीक्षा यादीत असलेल्या अतिकुशल कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत सामावून घेणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे एका अर्थी हा नवा कायदा अमेरिका आणि भारतीय स्थलांतरित या दोघांसाठीही लाभदायक असल्याचे सकृद्दर्शनी म्हणता येईल.
amol.paranjpe@expressindia.com
नवे विधेयक काय आहे?
राजा कृष्णमूर्ती व प्रमिला जयपाल या भारतीय वंशाच्या काँग्रेस सदस्यांसह रिच मॅकॉर्मिक यांनी हे विधेयक अमेरिकेच्या कनिष्ठ सभागृहात (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह्ज) मांडले आहे. ‘ग्रीन कार्ड’साठी असलेली लांबलचक प्रतीक्षा यादी कमी करणे आणि रोजगार-आधारित व्हिसा देताना राष्ट्रा-राष्ट्रांतील भेदभाव संपविणे ही या विधेयकाची उद्दिष्टे असल्याचे सांगितले गेले आहे. ‘एच. आर. ६५४२ – २०२३’ या क्रमांकाचे हे पक्षनिरपेक्ष (बायपार्टिझन – रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांचा पािठबा असलेले) विधेयक आहे. अमेरिकेतील रोजगार-आधारित (ईबी – एम्प्लॉयमेंटबेस्ड) व्हिसा प्रणालीद्वारे देशाच्या आर्थिक उन्नतीमध्ये योगदान देऊ शकतील व स्पर्धात्मक पातळीवर लाभ पोहोचवू शकतील अशा एक लाख ४० हजार विदेशी नागरिकांना दरवर्षी ‘ग्रीन कार्ड’ बहाल केले जाते. त्यासाठी सर्वप्रथम एखाद्या कामासाठी आवश्यक गुणवत्तेचा अमेरिकन नागरिक उपलब्ध नसल्याचे कंपनीला सिद्ध करावे लागते. त्यानंतरची प्रक्रिया मात्र गुणवत्तेवर आधारित नाही. अर्जदार कोणत्या देशाचा आहे, त्यावर त्याला ग्रीन कार्ड कधी मिळणार हे अवलंबून आहे. एका वर्षांत एका देशातील केवळ सात टक्के स्थलांतरितांनाच ग्रीन कार्ड दिले जाते. अमेरिकी काँग्रेसने तीन दशकांपूर्वी घालून दिलेली सात टक्क्यांची ही मर्यादा टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणावी अशी शिफारस नव्या विधेयकात आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : “देव पुजाऱ्यांचा की भक्तांचा?”; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा प्रश्न का विचारला?
‘ग्रीन कार्ड’ची सद्य:स्थिती काय?
आजमितीस ९५ टक्के स्थलांतरित कर्मचारी तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. सध्याच्या निर्बंधांमुळे यातील अनेक जण बरीच वर्षे (काही प्रकरणांमध्ये अनेक दशके) कायमस्वरूपी व्हिसा व ग्रीन कार्डाच्या प्रतीक्षा यादीतच राहतात. याचा सर्वाधिक फटका भारतातून स्थलांरित झालेल्यांना बसत आहे. ईबी-२ आणि ईबी-३ व्हिसावर अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले तब्बल १० लाख ७० हजार भारतीय ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षा यादीत आहेत. ग्रीन कार्डची सध्याची पद्धत सुरू राहिली, तर या यादीतील प्रत्येकाला ग्रीन कार्ड मिळण्यासाठी १३४ वर्षे वाट पाहावी लागेल. मृत्यू आणि वृद्धत्व यांचा विचार केला, तरीही हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ५४ वर्षे लागू शकतील, असे एका आकडेवारीतून समोर आले आहे. या लोकांना ग्रीन कार्ड मिळेपर्यंत त्यांच्या सुमारे एक लाख ३४ हजार अपत्यांचीही वयोमर्यादा उलटून जाईल.
कायद्याचा भारतीयांना फायदा काय?
दरवर्षी केवळ सात टक्के भारतीयांनाच ग्रीन कार्ड मिळत असल्यामुळे भारतीयांची प्रतीक्षा यादी वर्षांगणिक वाढते आहे. भारतीय स्थलांतरितांसाठी नव्या विधेयकातील दोन तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. सात टक्क्यांची मर्यादा टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आल्यानंतर त्यांना गुणवत्तेवर आधारित नागरिकत्व मिळू शकेल. स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असलेल्यांना (डिपेंडण्ट) नागरिकत्व देण्याची मर्यादा सातवरून १५ टक्के करावी, अशी शिफारसही नव्या विधेयकात आहे. याचाही अमेरिकास्थित भारतीयांना लाभ होईल, असे मानले जात आहे. दीर्घ प्रतीक्षा यादीचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी काँग्रेसच्या सहकार्याने मार्ग काढण्याचे ‘यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सव्‍‌र्हिसेस’नेही (यूएससीआयएस) मान्य केले आहे.
अमेरिकेला काय लाभ होणार?
जुलै २०१९ मध्ये झालेल्या एका कायद्यान्वये रोजगार-आधारित स्थलांतरित व्हिसासाठी असलेली सात टक्क्यांची मर्यादा टप्प्याटप्प्याने हटविण्यात येत आहे. याच धर्तीवर ‘ग्रीन कार्ड’वरील मर्यादा हटविण्यासाठी ‘इमिग्रेशन व्हिसा कार्यक्षमता आणि सुरक्षा कायदा’ हे विधेयक मांडले गेले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा दावा विधेयक मांडणाऱ्या काँग्रेस सदस्यांनी केला आहे. अमेरिकेतील कंपन्यांना अतिकुशल कर्मचाऱ्यांची गुणवत्तेच्या आधारावर भरती करता येईल, त्यातून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता वाढेल व या कर्मचाऱ्यांचा पैसा देशातच राहील, असे कृष्णमूर्ती यांनी म्हटले आहे. या विधेयकामुळे सर्वाधिक काळ प्रतीक्षा यादीत असलेल्या अतिकुशल कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत सामावून घेणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे एका अर्थी हा नवा कायदा अमेरिका आणि भारतीय स्थलांतरित या दोघांसाठीही लाभदायक असल्याचे सकृद्दर्शनी म्हणता येईल.
amol.paranjpe@expressindia.com
