तब्बल दोन वर्षानंतर मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेतील पदवीधर गटाची रखडलेली निवडणूक झाली. ‘अभाविप’ आणि युवासेना (ठाकरे गट) यांच्यातील ही लढत राजकीय निवडणुकीइतकीच गाजली. पण विद्यापीठाची अधिसभा म्हणजे काय? तिचे काम काय असते?
देशांत लोकसभा, राज्यसभा किंवा राज्यात विधिमंडळामार्फत कायदे केले जातात, धोरणे निश्चित होतात; तसेच काम विद्यापीठाच्या प्रशासकीय रचनेत अधिसभेचे असते. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठांत अधिसभा स्थापन करणे आवश्यक आहे. अधिसभेच्या वर्षातून कमीत कमी दोन बैठका होतात. परिनियम, विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प याला अधिसभेची मंजुरी लागते. नवे अभ्यासक्रम, शुल्क आदी कळीच्या मुद्द्यांवर अधिसभेतील निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. याखेरीज विद्यापीठाशी संबंधित विविध घटकांचे प्रश्न, त्यावरील उपाय, धोरणे यावर अभिसभेत चर्चा होते. विद्यापीठ प्रशासनाच्या निर्णयांबाबत अधिसभेत प्रश्न उपस्थित केले जातात. थोडक्यात अधिसभेला विद्यापीठ या यंत्रणेतील लोकशाही टिकवणारी यंत्रणा असे म्हणता येईल. अधिसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.
हेही वाचा >>> समुद्राची पातळी वेगानं वाढण्याची कारणं काय? जगातील कोणत्या भागांना सर्वाधिक धोका?
अधिसभेत कोण असते ?
अधिसभेत तीन प्रकारचे सदस्य असतात. पदसिद्ध सदस्य, निर्वाचित सदस्य आणि नामनिर्देशित सदस्य. पदसिद्ध सदस्य म्हणजे विद्यापीठाच्या विविध प्रशासकीय पदांवरील अधिकारी. त्यात कुलपती म्हणजे सार्वजनिक विद्यापीठांचा विचार करता राज्यपाल, कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक, विद्यापीठातील विविध मंडळांचे संचालक, उच्च शिक्षण संचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, तंत्रशिक्षण संचालक, विद्यार्थी विकास आणि क्रीडा व शारीरिक शिक्षण विभागांचे संचालक असतात. निर्वाचित सदस्य म्हणजे विद्यापीठाशी संबंधित घटकांचे प्रतिनिधी- ज्यांच्या निवडीसाठी निवडणूक होते. अधिसभा आणि अनुषंगाने विद्यापीठाच्या धोरणाची दिशा ही या घटकांतील सदस्यांनुसार कळू शकते. त्यात संलग्नित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संलग्न महाविद्यालयांतील व्यवस्थापनाचे तसेच अध्यापकांचे प्रतिनिधी, विद्यापीठ विभागांतील अध्यापक गटाचे सदस्य असतात. शिवाय नोंदणीकृत पदवीधर गटाचे दहा प्रतिनिधी असतात. या गटाची निवडणूक ही कायमच सर्वाधिक चर्चेची ठरते. तिसरा घटक म्हणजे नामनिर्देशित सदस्य. विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष आणि सचिव, कुलपती अर्थात राज्यपालांकडून नामनिर्देशित दहा सदस्य (विधि, कृषी, सामाजिक कार्य, विधी आणि सांस्कृतिक कार्यातील प्रत्येकी एक आरक्षित, उर्वरित शिक्षण, उद्याोग, पर्यावरणातील), कुलगुरूंकडून दोन सदस्य, विधानसभा अध्यक्षांकडून दोन विधानसभा सदस्य (कालावधी -अडीच वर्षे), विधान परिषदेच्या सभासदांकडून एक सदस्य (अडीच वर्षे), कुलगुरूंकडून महानगरपालिकेतील एक सदस्य (एक वर्ष), विद्यापीठ परिसरातील जिल्हा परिषद शिक्षण समितीचा एक सदस्य (एक वर्ष) अशी अधिसभेची रचना असते.
हेही वाचा >>> ब्रिटिश व्यक्ती नव्हे तर चंद्रगुप्त मौर्य असेल भारतीय सैन्याचे प्रेरणास्थान; भारतीय सशस्त्र दलात आता बदलाचे वारे!
राजकीय शिरकाव कसा?
पदवीधर गटाची निवडणूक गाजते. थेट राजकीय पक्ष या निवडणुकीत उतरत नसले तरी अनेकदा त्यांचे युवक गट, विद्यार्थी संघटना, पक्षपुरस्कृत संघटना यात सहभागी होतात. त्यांच्यामार्फत विद्यापीठाच्या यंत्रणेत राजकीय स्थान बळकट करण्याकडे कल असतो. नामनिर्देशित सदस्यांमध्येही थेट राजकीय पक्ष नसले तरी सत्ताधारी पक्षांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाते. साधारण सत्ताधारी पक्षांचे प्रतिनिधी आणि निवडून येणाऱ्या संघटना असे मिळून पन्नास टक्क्यांच्या जवळपास राजकीय चेहरेच सिनेटमध्ये असतात. या राजकीय हस्तक्षेपाला अनेक पातळीवर यापूर्वीही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. विद्यापीठ कायद्याबाबात डॉ. अरुण निगवेकर यांनी दिलेल्या अहवालात ‘अधिसभा बरखास्त करून अधिमंडळ करावे’ असे सुचवण्यात आले होते. मात्र राजकीय हस्तक्षेप होत असला, तरी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे, असा सूर सार्वत्रिक उमटला आणि अधिसभा कायम राहिली.
राजकीय पक्षांना रस का?
अधिसभेच्या आखत्यारीत विद्यापीठातील अनेक महत्त्वाचे निर्णय असतात. विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी हे पक्षांसाठी त्यांचे भावी मतदार असतात. तर पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या निमित्ताने त्यांच्याशीही जवळीक होते. अधिसभेवरील वर्चस्व हे अप्रत्यक्ष त्या विद्यापीठावरील वर्चस्व असते असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेले अनेक नेते, मंत्री यांची राजकीय कारकीर्द अधिसभेपासून सुरू झाली आहे. नावाजलेल्या अनेक नेत्यांची अधिसभेतील भाषणेही त्यांच्या विधिमंडळातील भाषणांइतकीच गाजलेली आहेत. पक्षातील तुलनेने नाराज प्रतिनिधी, नवे कार्यकर्ते यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचे ठिकाण म्हणूनही अधिसभेच्या या निवडणुकीचा विचार पक्षांकडून वर्षानुवर्षे होताना दिसतो. त्यामुळे या निवडणुकीतील घडामोडींचे अर्थ हे राजकीय पातळीवरही काढले जातात.
देशांत लोकसभा, राज्यसभा किंवा राज्यात विधिमंडळामार्फत कायदे केले जातात, धोरणे निश्चित होतात; तसेच काम विद्यापीठाच्या प्रशासकीय रचनेत अधिसभेचे असते. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठांत अधिसभा स्थापन करणे आवश्यक आहे. अधिसभेच्या वर्षातून कमीत कमी दोन बैठका होतात. परिनियम, विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प याला अधिसभेची मंजुरी लागते. नवे अभ्यासक्रम, शुल्क आदी कळीच्या मुद्द्यांवर अधिसभेतील निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. याखेरीज विद्यापीठाशी संबंधित विविध घटकांचे प्रश्न, त्यावरील उपाय, धोरणे यावर अभिसभेत चर्चा होते. विद्यापीठ प्रशासनाच्या निर्णयांबाबत अधिसभेत प्रश्न उपस्थित केले जातात. थोडक्यात अधिसभेला विद्यापीठ या यंत्रणेतील लोकशाही टिकवणारी यंत्रणा असे म्हणता येईल. अधिसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.
हेही वाचा >>> समुद्राची पातळी वेगानं वाढण्याची कारणं काय? जगातील कोणत्या भागांना सर्वाधिक धोका?
अधिसभेत कोण असते ?
अधिसभेत तीन प्रकारचे सदस्य असतात. पदसिद्ध सदस्य, निर्वाचित सदस्य आणि नामनिर्देशित सदस्य. पदसिद्ध सदस्य म्हणजे विद्यापीठाच्या विविध प्रशासकीय पदांवरील अधिकारी. त्यात कुलपती म्हणजे सार्वजनिक विद्यापीठांचा विचार करता राज्यपाल, कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक, विद्यापीठातील विविध मंडळांचे संचालक, उच्च शिक्षण संचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, तंत्रशिक्षण संचालक, विद्यार्थी विकास आणि क्रीडा व शारीरिक शिक्षण विभागांचे संचालक असतात. निर्वाचित सदस्य म्हणजे विद्यापीठाशी संबंधित घटकांचे प्रतिनिधी- ज्यांच्या निवडीसाठी निवडणूक होते. अधिसभा आणि अनुषंगाने विद्यापीठाच्या धोरणाची दिशा ही या घटकांतील सदस्यांनुसार कळू शकते. त्यात संलग्नित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संलग्न महाविद्यालयांतील व्यवस्थापनाचे तसेच अध्यापकांचे प्रतिनिधी, विद्यापीठ विभागांतील अध्यापक गटाचे सदस्य असतात. शिवाय नोंदणीकृत पदवीधर गटाचे दहा प्रतिनिधी असतात. या गटाची निवडणूक ही कायमच सर्वाधिक चर्चेची ठरते. तिसरा घटक म्हणजे नामनिर्देशित सदस्य. विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष आणि सचिव, कुलपती अर्थात राज्यपालांकडून नामनिर्देशित दहा सदस्य (विधि, कृषी, सामाजिक कार्य, विधी आणि सांस्कृतिक कार्यातील प्रत्येकी एक आरक्षित, उर्वरित शिक्षण, उद्याोग, पर्यावरणातील), कुलगुरूंकडून दोन सदस्य, विधानसभा अध्यक्षांकडून दोन विधानसभा सदस्य (कालावधी -अडीच वर्षे), विधान परिषदेच्या सभासदांकडून एक सदस्य (अडीच वर्षे), कुलगुरूंकडून महानगरपालिकेतील एक सदस्य (एक वर्ष), विद्यापीठ परिसरातील जिल्हा परिषद शिक्षण समितीचा एक सदस्य (एक वर्ष) अशी अधिसभेची रचना असते.
हेही वाचा >>> ब्रिटिश व्यक्ती नव्हे तर चंद्रगुप्त मौर्य असेल भारतीय सैन्याचे प्रेरणास्थान; भारतीय सशस्त्र दलात आता बदलाचे वारे!
राजकीय शिरकाव कसा?
पदवीधर गटाची निवडणूक गाजते. थेट राजकीय पक्ष या निवडणुकीत उतरत नसले तरी अनेकदा त्यांचे युवक गट, विद्यार्थी संघटना, पक्षपुरस्कृत संघटना यात सहभागी होतात. त्यांच्यामार्फत विद्यापीठाच्या यंत्रणेत राजकीय स्थान बळकट करण्याकडे कल असतो. नामनिर्देशित सदस्यांमध्येही थेट राजकीय पक्ष नसले तरी सत्ताधारी पक्षांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाते. साधारण सत्ताधारी पक्षांचे प्रतिनिधी आणि निवडून येणाऱ्या संघटना असे मिळून पन्नास टक्क्यांच्या जवळपास राजकीय चेहरेच सिनेटमध्ये असतात. या राजकीय हस्तक्षेपाला अनेक पातळीवर यापूर्वीही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. विद्यापीठ कायद्याबाबात डॉ. अरुण निगवेकर यांनी दिलेल्या अहवालात ‘अधिसभा बरखास्त करून अधिमंडळ करावे’ असे सुचवण्यात आले होते. मात्र राजकीय हस्तक्षेप होत असला, तरी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे, असा सूर सार्वत्रिक उमटला आणि अधिसभा कायम राहिली.
राजकीय पक्षांना रस का?
अधिसभेच्या आखत्यारीत विद्यापीठातील अनेक महत्त्वाचे निर्णय असतात. विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी हे पक्षांसाठी त्यांचे भावी मतदार असतात. तर पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या निमित्ताने त्यांच्याशीही जवळीक होते. अधिसभेवरील वर्चस्व हे अप्रत्यक्ष त्या विद्यापीठावरील वर्चस्व असते असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेले अनेक नेते, मंत्री यांची राजकीय कारकीर्द अधिसभेपासून सुरू झाली आहे. नावाजलेल्या अनेक नेत्यांची अधिसभेतील भाषणेही त्यांच्या विधिमंडळातील भाषणांइतकीच गाजलेली आहेत. पक्षातील तुलनेने नाराज प्रतिनिधी, नवे कार्यकर्ते यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचे ठिकाण म्हणूनही अधिसभेच्या या निवडणुकीचा विचार पक्षांकडून वर्षानुवर्षे होताना दिसतो. त्यामुळे या निवडणुकीतील घडामोडींचे अर्थ हे राजकीय पातळीवरही काढले जातात.
