भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे या ३० मे रोजी निवृत्त होणार होते. परंतु त्यांना एक महिन्याची मुदतवाढ देऊन केंद्र सरकारने साऱ्यांनाच धक्का दिला. लष्करप्रमुखांची नियुक्ती मावळत्या सरकारने करू नये, असा संकेत असल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे पडले. परंतु आजवर केवळ एकदाच लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ मिळाली आहे. शिवाय पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी अशी मुदतवाढ अन्यायकारक ठरते, असे लष्करी अभ्यासक आणि माजी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे पडले. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारचा निर्णय काय? 

लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे हे येत्या ३१ मे रोजी निवृत्त होणार होते. पण गेल्या आठवड्यात एक आदेश काढून केंद्र सकारने त्यांना ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिले. सहसा लष्करप्रमुख हे वयाची ६२ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर किंवा तीन वर्षे कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर (यापैकी जे प्रथम येईल ते लागू) निवृत्त होतात. जनरल पांडे ६ मे रोजी ६२ वर्षांचे झाले. त्यांची या पदावर नियुक्ती ३० एप्रिल २०२२ रोजी झाली. ते डिसेंबर १९८२मध्ये कोअर ऑफ इंजिनियर्स (बॉम्बे सॅपर्स) विभागात रुजू झाले. लष्करप्रमुख होण्यापूर्वी जनरल पांडे लष्कराचे उपप्रमुख होते. नवीन लष्करप्रमुखांची नियुक्ती नवीन सरकार करेल, असे कारण देत जनरल पांडे यांना मुदतवाढ मिळाल्याचे सांगितले जाते.

हेही वाचा >>> Menstrual Hygiene Day: ‘फ्री ब्लीडिंग’ म्हणजे काय? त्याचा काय फायदा होतो?

लष्करप्रमुख नियुक्तीबाबत संकेत काय?

सहसा लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ दिली जात नाही. यापूर्वी एकदाच लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ मिळाली होती. १९७०च्या दशकात जनरल सॅम मानेकशॉ यांच्या नंतरचे लष्करप्रमुख जनरल जी. जी. बेवूर यांना मुदतवाढ दिली गेली. त्यावेळी बेवूर यांच्यानंतर सेवाज्येष्ठतेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले लेफ्टनंट जनरल पी. एस. भगत यांना डावलण्यासाठी असे केले गेल्याची चर्चा होती. लष्कराच्या उपप्रमुखांना सहसा प्रमुख बनवले जावे, असा संकेत आहे. मात्र तसा नियम नाही आणि तसे करण्यास केंद्र सरकार बांधीलही नाही. उदा. माजी लष्करप्रमुख बिपीनचंद्र रावत यांना दोन अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता डावलून लष्करप्रमुख नेमण्यात आले होते. १९८०च्या दशकात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने लेफ्टनंट जनरल एस. के. सिन्हा यांची सेवाज्येष्ठता डावलून जनरल अरुणकुमार वैद्य यांना लष्करप्रमुखपदी नेमले होते. विद्यमान एनडीए सरकारने रावत यांच्याबरोबरच नौदलप्रमुख अॅडमिरल करमबीरसिंग यांची नियुक्तीही त्यावेळी सेवाज्येष्ठतेचा विचार न करता केली. त्यांच्या वेळी अंदमान-निकोबार विभागाचे प्रमुख व्हाइस अॅडमिरल बिमल वर्मा हे अधिक वरिष्ठ होते. 

हेही वाचा >>> Pune Accident:रक्ताचे नमुने कचराकुंडीत; सदोष रक्त चाचणी निकाल बदलू शकते का? सलमान खानच्या हिट अ‍ॅण्ड रन केसमध्ये हायकोर्टात नेमके काय घडले होते?

पुढील लष्करप्रमुख कोण?

सध्या लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल ए. के. सिंग यांचा सेवाज्येष्ठतेत क्रमांक लागतो. पण ते दोघेही ३० जून रोजीच निवृत्त होत आहेत. लेफ्टनंट जनरल हुद्द्याचे अधिकारी ६०व्या वर्षी निवृत्त होतात. त्यामुळे त्यांच्यापैकी कोणीही लष्करप्रमुख होण्याची शक्यता नाही. नवीन प्रमुख कोण असेल याविषयी सरकारने कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. सेवाज्येष्ठता नव्हे तर गुणवत्ता हा नियुक्तीमागील निकष आहे, असे संकेत न पाळणारी काही सरकारे नेहमीच सांगत असतात. परंतु बहुतेक सरकारांचा, सैन्यदलांमध्ये रोष पसरू नये यासाठी संकेत पाळण्याकडे कटाक्ष असतो.  

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta analysis rules of appointment extension and retirement of indian army chief print exp zws
Show comments