हवामान विभागाने यंदा राज्यात दमदार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कृषी विभागाने खते, बियाण्याची जय्यत तयारी केली आहे. यंदाचा हंगाम कसा असेल, त्या विषयी…
खरीप हंगामाचे नियोजन काय ?
राज्यातील निव्वळ पेरणी क्षेत्र १६६.५० लाख हेक्टर आहे. त्यांपैकी खरिपात सरासरी १५१ लाख हेक्टर, तर रब्बीत ५१ लाख हेक्टरवर पेरणी होते. यंदाच्या खरीप हंगामात १४७.७७ लाख हेक्टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. खरिपात सोयाबीन प्रमुख पीक असून, यंदा ५०.७० लाख हेक्टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. सोयाबीनखालोखाल कापूस ४० लाख हेक्टर, भात १५.९१ लाख हेक्टर, मका ९.८० लाख हेक्टर, ज्वारी २.१५ लाख हेक्टरवर, बाजरी ४.९५ लाख हेक्टर, तूर १२ लाख हेक्टर, मूग ३.५ लाख हेक्टर, उडीद ३.५ लाख हेक्टर, भुईमुगाची २.५ लाख हेक्टर आणि इतर पिकांची २.६ लाख हेक्टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. राज्यात विभागनिहाय पीकपद्धती आणि पिकांची विविधता आहे. कोकण, विदर्भात भात, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात सोयाबीन आणि विदर्भ, मराठवाड्यात कापूस आणि कडधान्यांची लागवड होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : चोरीच्या अवजड वाहनांच्या नोंदणीचे गौडबंगाल काय आहे? या प्रकारास प्रतिबंध का होऊ शकत नाही?
राज्याला किती बियाण्याची गरज ?
खरीप हंगामासाठी बियाणेबदल दरानुसार राज्याला १९.२८ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित अर्थात महाबीजकडून ३.७६ लाख क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगमकडून ०.५९ लाख क्विंटल आणि खासगी बियाणे कंपन्यांकडून २०.६५ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. एकूण बियाण्याच्या गरजेपैकी सुमारे ८० टक्के वाटा खासगी बियाणे कंपन्यांचा असतो. राज्याला बियाणेबदल दरानुसार सोयाबीनच्या १३.३१ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज आहे, तर १८.४६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. भाताच्या २.२९ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज असून, २.५५ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. मक्याच्या १.४७ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज असून, १.६० लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. तूर, मूग, उडीद आदी कडधान्याच्या ०.८२ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज असून, ०.९१ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. अन्य पिकांच्या ०.४४ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज असून, ०.५२ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. राज्यात बियाण्याची कसल्याही प्रकारची टंचाई नाही, असेही कृषी विभागाने म्हटले आहे.
राज्यात रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा आहे ?
राज्यात एका वर्षात सुमारे ६५ लाख टन रासायनिक खतांचा वापर होतो. त्यांपैकी खरीप हंगामात ३८ लाख टन आणि रब्बी हंगामात २७ लाख टन रासायनिक खतांचा वापर होतो. यंदाच्या खरीप हंगामात ४८ लाख टन रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने दिला होता. त्यांपैकी ४५ लाख टन खताच्या नियोजनाला मंजुरी मिळाली आहे. या ४५ लाख टन रासायनिक खतांमध्ये १३.७३ लाख टन युरिया, डीएपी ५ लाख टन, एमओपी १.३० लाख टन, संयुक्त खते १७ लाख टन, एसएसपी ७.५० लाख टन खतांचा समावेश आहे. खरीप हंगामासाठी ३१.५४ लाख टन खत साठा उपलब्ध आहे. त्यात १०.०७ लाख टन युरिया, ०.२१ लाख टन डीएपी, ०.८१ लाख टन एमओपी, १३.७० लाख टन संयुक्त खते आणि ५.२४ लाख टन एसएसपी खतांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने ग्रेडनिहाय रासायनिक खतांचे दर ठरवून दिले आहेत. युरियाची किंमत ४५ किलोच्या गोणीला २३३.५० रुपये इतकी स्थिर आहे. अन्य खतांची विक्री किंमत आणि अनुदानही केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. कोणत्याही खताचा तुटवडा नाही. खताची वाढीव दराने विक्री केल्यास, खतांचे लिंकिंग केल्यास कृषी विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी सहा रस्ते प्रकल्प लवकरच मार्गी लागणार?
खताच्या मागणीत वाढ का?
राज्यासह देशभरात सेंद्रिय, जैविक खताच्या वापराला चालना दिली जात आहे. त्यासाठी विविध योजनाही राबविल्या जात आहेत. पण, प्रत्यक्षात रासायनिक खतांच्या वापरात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. राज्यात फुले, पालेभाज्या, फळभाज्यांसह विविध प्रकारच्या फळांची, नगदी पिकांची शेती केली जाते. त्यासाठी शेतकरी रासायनिक खताच्या वापराला प्राधान्य देतात. वर्षानुवर्षांच्या शेती उत्पादनांमुळे जमिनीचा कस कमी होत आहे. जनावरांची संख्या घटल्यामुळे शेणखताचा वापर घटला आहे. सेंद्रिय, जैविक खतांच्या वापराला मर्यादा आहेत. त्यामुळे राज्यात रासायनिक खताचा वापर वाढत आहे, अशी माहिती खत उद्योगाचे अभ्यासक विजयराव पाटील यांनी दिली. मागील पाच वर्षांतील सरासरीचा विचार करता, २०१९-२० मध्ये ६१.३३ लाख टन, २०२०-२१ मध्ये ७३.६७ लाख टन, २०२१-२२ मध्ये ७०.६७ लाख टन, २०२२-२३ मध्ये ६४.७३ लाख टन आणि २०२३-२४ मध्ये ६४.५७ लाख टन खतांचा वापर करण्यात आला होता.
कृषी विभागाकडून खबरदारीच्या उपाययोजना काय?
गुणवत्ता व दर्जाची हमी देणाऱ्या विक्रेत्यांकडून बियाणेखरेदी करावी. बनावट (बोगस) आणि भेसळयुक्त बियाणे खरेदी टाळण्यासाठी विक्रेत्यांकडून खरेदी पावती घ्यावी. पावतीवरील पीक, वाण, लॉट नंबर, बियाणे कंपनीचे नाव, बियाणांची पिशवी मोहरबंद असावी, किंमत, खरेदीदाराचे नाव, पत्ता, विक्रेत्याच्या नावाचा पावतीवर उल्लेख असावा. रोख किंवा उधारीच्या पावतीवर वरील सर्व उल्लेख असणे गरजेचे आहे. बियाणे खरेदी-विक्रीत कोणताही गैरव्यवहार दिसून आल्यास, भेसळीची शंका असल्यास तातडीने कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. राज्यात गरजेपेक्षा जास्त बियाण्याची उपलब्धता आहे. रासायनिक खतांचा साठाही पुरेसा आहे. बियाण्यातील भेसळ रोखण्यासाठी, निकृष्ट दर्जाचे बियाणे बाजारात येण्यापासून रोखण्यासाठी कृषी विभागाने सर्वतोपरी काळजी घेतली आहे, अशी माहिती निविष्ठा आणि गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांनी दिली.
dattatray.jadhav@expressindia.com
खरीप हंगामाचे नियोजन काय ?
राज्यातील निव्वळ पेरणी क्षेत्र १६६.५० लाख हेक्टर आहे. त्यांपैकी खरिपात सरासरी १५१ लाख हेक्टर, तर रब्बीत ५१ लाख हेक्टरवर पेरणी होते. यंदाच्या खरीप हंगामात १४७.७७ लाख हेक्टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. खरिपात सोयाबीन प्रमुख पीक असून, यंदा ५०.७० लाख हेक्टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. सोयाबीनखालोखाल कापूस ४० लाख हेक्टर, भात १५.९१ लाख हेक्टर, मका ९.८० लाख हेक्टर, ज्वारी २.१५ लाख हेक्टरवर, बाजरी ४.९५ लाख हेक्टर, तूर १२ लाख हेक्टर, मूग ३.५ लाख हेक्टर, उडीद ३.५ लाख हेक्टर, भुईमुगाची २.५ लाख हेक्टर आणि इतर पिकांची २.६ लाख हेक्टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. राज्यात विभागनिहाय पीकपद्धती आणि पिकांची विविधता आहे. कोकण, विदर्भात भात, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात सोयाबीन आणि विदर्भ, मराठवाड्यात कापूस आणि कडधान्यांची लागवड होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : चोरीच्या अवजड वाहनांच्या नोंदणीचे गौडबंगाल काय आहे? या प्रकारास प्रतिबंध का होऊ शकत नाही?
राज्याला किती बियाण्याची गरज ?
खरीप हंगामासाठी बियाणेबदल दरानुसार राज्याला १९.२८ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित अर्थात महाबीजकडून ३.७६ लाख क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगमकडून ०.५९ लाख क्विंटल आणि खासगी बियाणे कंपन्यांकडून २०.६५ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. एकूण बियाण्याच्या गरजेपैकी सुमारे ८० टक्के वाटा खासगी बियाणे कंपन्यांचा असतो. राज्याला बियाणेबदल दरानुसार सोयाबीनच्या १३.३१ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज आहे, तर १८.४६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. भाताच्या २.२९ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज असून, २.५५ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. मक्याच्या १.४७ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज असून, १.६० लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. तूर, मूग, उडीद आदी कडधान्याच्या ०.८२ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज असून, ०.९१ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. अन्य पिकांच्या ०.४४ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज असून, ०.५२ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. राज्यात बियाण्याची कसल्याही प्रकारची टंचाई नाही, असेही कृषी विभागाने म्हटले आहे.
राज्यात रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा आहे ?
राज्यात एका वर्षात सुमारे ६५ लाख टन रासायनिक खतांचा वापर होतो. त्यांपैकी खरीप हंगामात ३८ लाख टन आणि रब्बी हंगामात २७ लाख टन रासायनिक खतांचा वापर होतो. यंदाच्या खरीप हंगामात ४८ लाख टन रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने दिला होता. त्यांपैकी ४५ लाख टन खताच्या नियोजनाला मंजुरी मिळाली आहे. या ४५ लाख टन रासायनिक खतांमध्ये १३.७३ लाख टन युरिया, डीएपी ५ लाख टन, एमओपी १.३० लाख टन, संयुक्त खते १७ लाख टन, एसएसपी ७.५० लाख टन खतांचा समावेश आहे. खरीप हंगामासाठी ३१.५४ लाख टन खत साठा उपलब्ध आहे. त्यात १०.०७ लाख टन युरिया, ०.२१ लाख टन डीएपी, ०.८१ लाख टन एमओपी, १३.७० लाख टन संयुक्त खते आणि ५.२४ लाख टन एसएसपी खतांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने ग्रेडनिहाय रासायनिक खतांचे दर ठरवून दिले आहेत. युरियाची किंमत ४५ किलोच्या गोणीला २३३.५० रुपये इतकी स्थिर आहे. अन्य खतांची विक्री किंमत आणि अनुदानही केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. कोणत्याही खताचा तुटवडा नाही. खताची वाढीव दराने विक्री केल्यास, खतांचे लिंकिंग केल्यास कृषी विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी सहा रस्ते प्रकल्प लवकरच मार्गी लागणार?
खताच्या मागणीत वाढ का?
राज्यासह देशभरात सेंद्रिय, जैविक खताच्या वापराला चालना दिली जात आहे. त्यासाठी विविध योजनाही राबविल्या जात आहेत. पण, प्रत्यक्षात रासायनिक खतांच्या वापरात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. राज्यात फुले, पालेभाज्या, फळभाज्यांसह विविध प्रकारच्या फळांची, नगदी पिकांची शेती केली जाते. त्यासाठी शेतकरी रासायनिक खताच्या वापराला प्राधान्य देतात. वर्षानुवर्षांच्या शेती उत्पादनांमुळे जमिनीचा कस कमी होत आहे. जनावरांची संख्या घटल्यामुळे शेणखताचा वापर घटला आहे. सेंद्रिय, जैविक खतांच्या वापराला मर्यादा आहेत. त्यामुळे राज्यात रासायनिक खताचा वापर वाढत आहे, अशी माहिती खत उद्योगाचे अभ्यासक विजयराव पाटील यांनी दिली. मागील पाच वर्षांतील सरासरीचा विचार करता, २०१९-२० मध्ये ६१.३३ लाख टन, २०२०-२१ मध्ये ७३.६७ लाख टन, २०२१-२२ मध्ये ७०.६७ लाख टन, २०२२-२३ मध्ये ६४.७३ लाख टन आणि २०२३-२४ मध्ये ६४.५७ लाख टन खतांचा वापर करण्यात आला होता.
कृषी विभागाकडून खबरदारीच्या उपाययोजना काय?
गुणवत्ता व दर्जाची हमी देणाऱ्या विक्रेत्यांकडून बियाणेखरेदी करावी. बनावट (बोगस) आणि भेसळयुक्त बियाणे खरेदी टाळण्यासाठी विक्रेत्यांकडून खरेदी पावती घ्यावी. पावतीवरील पीक, वाण, लॉट नंबर, बियाणे कंपनीचे नाव, बियाणांची पिशवी मोहरबंद असावी, किंमत, खरेदीदाराचे नाव, पत्ता, विक्रेत्याच्या नावाचा पावतीवर उल्लेख असावा. रोख किंवा उधारीच्या पावतीवर वरील सर्व उल्लेख असणे गरजेचे आहे. बियाणे खरेदी-विक्रीत कोणताही गैरव्यवहार दिसून आल्यास, भेसळीची शंका असल्यास तातडीने कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. राज्यात गरजेपेक्षा जास्त बियाण्याची उपलब्धता आहे. रासायनिक खतांचा साठाही पुरेसा आहे. बियाण्यातील भेसळ रोखण्यासाठी, निकृष्ट दर्जाचे बियाणे बाजारात येण्यापासून रोखण्यासाठी कृषी विभागाने सर्वतोपरी काळजी घेतली आहे, अशी माहिती निविष्ठा आणि गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांनी दिली.
dattatray.jadhav@expressindia.com
