महाराष्ट्र पोलीस दलात शिपाई पदभरतीसाठी पदवीधर, अभियांत्रिकी, वैद्याकीय शिक्षणच नव्हे तर पीएच.डी.प्राप्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. यातून उच्चशिक्षितांमधील बेरोजगारीची भीषण समस्या दिसून येते.
महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या पदभरतीचे स्वरूप काय?
तरुणांनी स्वयंरोजगार क्षेत्रात जावे यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. एवढे सगळे करूनही सुरक्षितता आणि खासगी क्षेत्रातील अस्थिरतेमुळे सरकारी नोकऱ्या मिळण्यासाठी तरुणांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. अशा परिस्थितीत नोकरी आणि वेतनाच्या तुलनेत पदवीचा कोणताही विचार केला जात नसल्याचे चित्र महाराष्ट्र पोलीस दलातील शिपाई पदाच्या भरतीवरून दिसून येते. महाराष्ट्र पोलीस दलात १७ हजार ४७१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी १७ लाख ७६ हजार युवक-युवतींनी अर्ज केले आहेत. या भरतीसाठी शैक्षणिक पात्रता १२ वी उत्तीर्ण असताना अर्ज करणाऱ्यांमध्ये अभियंते, आचार्य पदवीधारक, एमबीएची पदवी घेणाऱ्यांचासुद्धा समावेश आहे. उच्चशिक्षित अर्जदारांची संख्या तब्बल ४१ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. वाढती बेरोजगारी, वाढता उच्चशिक्षितांचा टक्का आणि शासकीय नोकरीचे आकर्षण आदी बाबी यासाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत.
हेही वाचा >>> Met Gala 2024: ‘मेट गाला’ समारंभ कोण आयोजित करतं? हा समारंभ आयोजित करण्यामागील उद्देश काय?
महाराष्ट्रात बेरोजगारीची सद्या:स्थिती काय?
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा दर शहरी भागात ६.५ टक्के तर ग्रामीण भागात २.२ टक्के होता. देशात हे प्रमाण शहरी भागात ६.७ टक्के आणि ग्रामीणमध्ये ३.३ टक्के होते. एकूण बेरोजगारांमध्ये पुरुष बेरोजगारांचे प्रमाण ४.१ टक्के तर महिलांमध्ये २.७ टक्के होते. यात पदवविका आणि प्रमाणपत्रधारकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात १४ टक्के तर शहरी भागात १२ टक्के आहे. पदवीधारकांचे प्रमाण ग्रामीणमध्ये १२ टक्के तर शहरात १४ टक्के आहे. याशिवाय पदव्युत्तरमध्ये १० टक्के (ग्रामीण) आणि शहरी भागात ८ टक्के आहे. वरील काळात देशात सर्वाधिक बेरोजगारीचे प्रमाण केरळमध्ये होते तर सर्वात कमी गुजरातमध्ये होते.
सध्याची रोजगाराची स्थिती काय?
आर्थिक पाहणी अहवाल २०२२-२३ नुसार सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील आस्थापनांची संख्या व त्यामधील रोजगार यांची त्रैमासिक आकडेवारी गोळा केली जाते. त्यानुसार बृहन्मुंबईसाठी २५ किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांचा समावेश असतो. राज्याच्या इतर भागात दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांचा समावेश असतो. ३० जून २०२२ रोजी राज्यातील एकूण रोजगार ८०.३६ लाख होता. त्यापैकी महिलांचे प्रमाण २८.२ टक्के होते. एकूण रोजगारांपैकी ७०.८ टक्के रोजगार खासगी क्षेत्रातील होता.
हेही वाचा >>> काँग्रेस मंत्र्याच्या सचिवाच्या सेवकाकडे कोट्यवधींचं घबाड, कोण आहेत आलमगीर आलम?
सध्या सरकारी खात्यातील रिक्त पदे किती?
१ जुलै २०२२ रोजी राज्य शासनाच्या सेवेत गट ‘अ’ ते ‘ड’ या संवर्गात ७.३२ लाख पदे मंजूर होती त्यापैकी एकूण रिक्त पदे ३२.८ टक्के होती. ‘अ’ संवर्गातील मंजूर पदांची संख्या ४३ हजार होती. त्यापैकी २८ हजार पदे भरण्यात आली. १६ हजार पदे अद्याप रिक्त आहेत. ब संवर्गात ७४ हजार मंजूर पदांपैकी ४४ हजार पदे भरण्यात आली होती. ३० हजार पदे रिक्त आहेत. ‘क’ संवर्गात ४ लाख ८२ हजार मंजूर पदांपैकी ३ लाख ४८ हजार पदे भरली असून रिक्त पदांची संख्या १ लाख ३४ हजार इतकी आहेत. ‘ड’ संवर्गात १ लाख २४ हजार मंजूर पदांपैकी ६५ हजार पदे भरली असून ५८ हजार पदे रिक्त आहेत.
उच्चशिक्षितांची सरकारी नोकरीकडे धाव का?
सर्वसामान्यपणे मध्यमवर्गीय कुटुंबात शिक्षणाचा संबंध थेट नोकरीशी जोडला जातो. पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावर तरुणांना नोकरीचे वेध लागतात. त्यांची पहिली पसंती सरकारी नोकरीला असते. नोकरीची सुरक्षितता आणि सरकारी लाभ या बाबी यासाठी कारणीभूत ठरतात. उच्चशिक्षण घेतल्यानंतर नोकरीचा शोध घेतला जातो. मात्र सरकारी नोकरी मिळणे अवघड झाल्याने आणि वयोमान वाढत असल्याने उच्चशिक्षित तरुण ‘क’ व ‘ड’ संवर्गातील पदांसाठी अर्ज करतात. त्यामुळेच या संवर्गातील पदभरतीत उच्चशिक्षित तरुणांकडून आलेल्या अर्जांची संख्या अलीकडच्या काळात वाढलेली दिसून येते. अलीकडे झालेल्या तलाठी पदाच्या ४ हजार जागांसाठी ११ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. यामध्ये उच्चशिक्षितांचे प्रमाण लक्षणीय होते. devesh.gondane@expressindia.com
