अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ येथे १ हजार २० एकर जागेवर ‘पीएम मित्र टेक्स्टाइल पार्क’ हे वस्त्रोद्योग उद्यान उभारण्यात येणार आहे. पण, आधीच अस्तित्वात असलेल्या ‘टेक्स्टाइल पार्क’ची स्थिती काय? अमरावतीच्या ‘टेक्स्टाइल पार्क’ची अवस्था कशी आहे? उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये नांदगावपेठ येथील वस्त्रोद्योग उद्यानाचे उद्घाटन केले होते. त्या वेळी त्यांनी १२४३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ३ हजार ७०० लोकांना थेट रोजगार मिळाल्याची माहिती दिली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या दृष्टीने हा एक ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ मानला गेला. त्यानंतर या वस्त्रोद्योग उद्यानात एकूण २३ कंपन्यांसोबत उद्योग उभारणीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. यातील केवळ ११ उद्योग आतापर्यंत सुरू होऊ शकले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या श्याम इंडोफॅब आणि व्हीएचएम या दोन उद्योगांनी उत्पादन बंद केले आहे. २३ कंपन्यांकडून एकूण सात हजार ४९४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि एकूण २९ हजार ४४५ रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य होते. प्रत्यक्षात सुरू झालेल्या वस्त्रोद्योगांमधून केवळ पाच ते सहा हजार रोजगार निर्मिती झाली आहे. औद्योगिक वसाहतीत पायाभूत सुविधा? अतिरिक्त अमरावती औद्योगिक क्षेत्राला (एमआयडीसी) लागून असलेल्या नांदगाव पेठेतील १०२० एकर जागेत विकसित होत असलेला ‘पीएम मित्र मेगा टेक्स्टाइल पार्क’ मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गापासून अवघ्या ३० किलोमीटर अंतरावर आणि जवळच्या वर्धा ‘ड्राय पोर्ट’पासून १४७ किलोमीटर अंतरावर आहे. ‘ब्राऊनफील्ड पार्क’ म्हणून, येथे रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहत, अमरावती येथील औद्योगिक वसाहत तसेच सातुर्णा औद्योगिक वसाहत या तीन वसाहती शहरात आहेत. नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीसाठी अप्पर वर्धा धरणातून पुरेसा पाणीपुरवठा केला जात आहे. अमरावतीत बेलोरा येथील विमानतळाचे विस्तारीकरण केले जात आहे. हेही वाचा >>> Menstrual Hygiene Day: ‘फ्री ब्लीडिंग’ म्हणजे काय? त्याचा काय फायदा होतो? नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीचा इतिहास काय? नांदगावपेठच्या औद्योगिक वसाहतीसाठी एकूण २८०९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यात १२२४ भूखंड पाडण्यात आले असून १०९० भूखंडांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी ११५ उद्योजकांनी भूखंडावर बांधकाम करून व्यवसाय सुरू केला आहे. दशकभरापूर्वी औद्योगिक वसाहतीत सुमारे एक हजार हेक्टर क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी तत्त्वावर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) विकसित करण्याची जबाबदारी एल्डेको इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीकडे सहविकासक म्हणून सोपवण्यात आली होती, पण वर्षभरातच कंपनीने पळ काढला आणि सेझ प्रकल्प गुंडाळण्यात आला होता. आता वस्त्रोद्योग उद्यानामुळे नवी आशा निर्माण झाली आहे. ‘पीएम मित्र टेक्स्टाइल पार्क’चा उद्देश काय? देशातील वस्त्रोद्योगास चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान मित्र झ्र महा वस्त्रोद्योग उद्यान (मेगा टेक्स्टाइल पार्क) उभारण्याची घोषणा गेल्या वर्षी मार्चमध्ये केली होती. अमरावतीत नांदगावपेठच्या औद्योगिक वसाहतीत उभारण्यात येत असलेल्या या उद्यानात दहा हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह तीन लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. या उद्यानामधून कपड्यांच्या निर्मितीपासून त्यांचे मार्केटिंग, डिझायनिंग आणि निर्यातीपर्यंत सर्व काही एकाच ठिकाणाहून करणे शक्य होणार आहे. जागतिक कापड बाजारात स्वत:चे स्थान मजबूत करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे, हा उद्देश आहे. हेही वाचा >>> Pune Accident:रक्ताचे नमुने कचराकुंडीत; सदोष रक्त चाचणी निकाल बदलू शकते का? सलमान खानच्या हिट अ‍ॅण्ड रन केसमध्ये हायकोर्टात नेमके काय घडले होते? महा वस्त्रोद्योग उद्यानातून रोजगार किती? गेल्या वर्षी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयादरम्यान ‘पीएम मित्र टेक्स्टाइल पार्क’च्या उभारणीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. अमरावतीच्या वस्त्रोद्योग उद्यानात दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून सुमारे तीन लाख व्यक्तींना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या उद्यानामधून कपड्यांच्या निर्मितीपासून त्यांचे मार्केटिंग, डिझायनिंग आणि निर्यातीपर्यंत सर्व काही एकाच ठिकाणाहून करणे शक्य होणार आहे. उद्योगांसमोरील अडचणी कोणत्या? एकीकडे ‘एक देश एक कर’ अशा पद्धतीची जीएसटीची अंमलबजावणी केली जात असताना, विजेच्या दरांबाबत मात्र प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत. महाराष्ट्रात शेजारील राज्यांच्या तुलनेत अधिक दर असल्याने आधीच मोठे उद्योग समूह राज्यात येण्यास धजावत नाहीत. पाण्याचे दरदेखील वाढविण्यात आल्याने येथील उद्योगांच्या अडचणी वाढल्या. ग्रामपंचायतीचे विविध कर, सेवा शुल्क, अग्नी शुल्क, पर्यावरण संवर्धन सेवा शुल्क, जीएसटी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प यासाठी लागणारे कर भरताना उद्योगांची दमछाक होत आहे. निर्णय घेण्यात एमआयडीसीकडून होत असलेल्या विलंबामुळेदेखील उद्योजक त्रस्त आहेत. mohan.atalkar@expressindia.com
