वर्षभरापासून सुरक्षा यंत्रणांनी छत्तीसगडमधील नक्षल प्रभावित भागात केलेल्या कारवायांमध्ये नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या छत्तीसगड दौऱ्यात मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद संपविणार, असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर ४ ऑक्टोबरला नारायणपूर-दंतेवाडा या जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागात ३० हून अधिक नक्षलवादी मारले गेले. गेल्या काही वर्षातील ही मोठी चकमक समजली जात आहे. त्यामुळे खरेच २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद हद्दपार होणार काय, याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.
नक्षलवादी चळवळीची अवस्था काय आहे?
नक्षलवादी कारवायांच्या दृष्टीने देशात अतिसंवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘दंडकारण्य’ विभागात प्रामुख्याने ओडीशा, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र राज्यांचा सीमाभाग येतो. नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे हा परिसर कायम दहशतीत असतो. परंतु सुरक्षा यंत्रणांच्या आक्रमक कारवाईमुळे ही चळवळ महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि छत्तीसगड राज्यातील बस्तरमधील काही जिल्ह्यांत मर्यादित झाल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांपासून याही भागात पोलिसांनी अतिशय आक्रमकपणे सुरू केलेल्या नक्षलविरोधी अभियानामुळे नक्षल्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. मागील वर्षभरात तब्बल दोनशेहून अधिक नक्षलवादी चकमकीत ठार झाले आहेत. सातशेहून अधिक नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. यात काही महत्त्वाचे नेते ठार झाले. तर उर्वरित नक्षल्यांचा गड समजल्या जाणाऱ्या अबुझमाडमध्ये लपून बसले आहे. हा परिसरही सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर आहे. त्यामुळे प्रभावित भागातील नागरिकांमधून मिळणारे समर्थनदेखील कमी झाले आहे.
हेही वाचा >>> अखेर मुंबईकरांना घडणार भुयारी मेट्रोचा प्रवास… कशी आहे आरे – बीकेसी मेट्रो मार्गिका?
नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांचा किती फटका?
ऐंशीच्या दशकात देशात फोफावलेल्या हिंसक नक्षलवादी चळवळीमुळे वीस हजारांहून अधिक सामान्य नागरिकांना जीव गमवावा लागला. शेकडो कोटींच्या सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले. देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या नक्षलवादी चळवळीला गेल्या काही वर्षांपासून उतरती कळा लागल्याचे चित्र आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन महिन्यांपूर्वी छत्तीसगडमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, २०१४ ते २०२४ दरम्यान नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. याच दरम्यान देशातील १४ मोठ्या नक्षल नेत्यांना ठार करण्यात आले. एक हजारहून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. ११ वर्षात नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२६ वरून ३८ वर आली. तर हिंसक कारवायांमध्ये ७३ टक्क्यांची घट झाली आहे. बिहार, झारखंड, ओडीशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि गडचिरोली जिल्ह्यात सोडल्यास महाराष्ट्र ही राज्ये नक्षलवाद मुक्त झाली आहे. सद्यःस्थितीत छत्तीसगडमधील बस्तर विभागात नक्षलवाद्यांचा मोठ्या प्रमाणात वावर आहे. मात्र, पोलीस कारवायांमुळे आता तोही कमी झाल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.
पोलीस-नक्षल चकमकी वाढल्या का?
नक्षल प्रभावित भागात चकमक नवीन नाही. अधूनमधून पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमकी होत असतात.मात्र गेल्या काही वर्षात यात वाढ झाली आहे. यामागे केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर सुरक्षा यंत्रणांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका कारणीभूत आहे. एकेकाळी गडचिरोली जिल्हा नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला समजला जायचा. परंतु मधल्या काळात बोरिया, मर्दीनटोलासारख्या मोठ्या चकमकीनंतर येथील नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आल्याचे चित्र आहे. त्यानंतर छत्तीसगडमध्येदेखील ‘गडचिरोली पॅटर्न’ राबविण्यात येत आहे. २०१६ रोजी छत्तीसगडमध्ये ३० नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात आले होते. २०२१ साली झालेल्या एका चकमकीत २५, तर १६ एप्रिलच्या चकमकीत २९ आणि ४ ऑक्टोबरला ३२ हून अधिक नक्षलवादी ठार झाले. त्यामुळे एकेकाळी पोलिसांना चकवा देत पसार होणारे नक्षलवादी आता अलगद जाळ्यात अडकत आहेत. सुरक्षा यंत्रणादेखील थेट नक्षलवाद्यांचा प्रभावक्षेत्रात घुसून कारवाई करीत असल्याने नक्षलवाद्यांचे धाबे दणाणले आहे.
हेही वाचा >>> युनेस्कोच्या पथकाने का केली रायगड किल्ल्याची पाहणी? जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता मिळण्याची शक्यता किती?
सरकारची भूमिका काय?
सत्ता परिवर्तनानंतर छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधातील मोहीम अधिक गतिमान करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारबरोबर केंद्र सरकारनेदेखील कंबर कसल्याचे दिसून येत आहे. छत्तीसगडच्या सर्वाधिक नक्षल प्रभावित बस्तर विभागात केंद्र सरकारने तैनात केलेल्या विविध सुरक्षा दलांच्या तैनातीत वाढ करण्यात आली आहे. स्थानिक आदिवासी युवकांना पोलीस दलात सामील करून त्यांच्या संपर्काचा वपार केला जात आहे. अतिदुर्गम आणि अतिसंवेदनशील भागात पोलीस मदत केंद्राची संख्या वाढविण्यात येत आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रे, तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे नक्षलवाद्यांवर अंकुश ठेवण्यात पोलिसांना यश आलेले आहे. यामागे केंद्र सरकारने घेतलेली कडक भूमिका कारणीभूत आहे. सोबत ‘सोशल पोलिसिंग’च्या माध्यमातून जनतेमध्ये पोलिसांबद्दल विश्वास दृढ करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. यासाठी राज्यासह केंद्राने अतिरिक्त निधीची तरतूद केली आहे. मागील काही वर्षात नक्षलविरोधी अभियानात हजारावर पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवायांवरून हे दिसून येते. सोबत केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणादेखील नक्षलग्रस्त भागात मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असतात. त्यामुळे या भागात नक्षल्यांचे प्राबल्य कमी झाले आहे.
मार्च २०२६ पर्यंत देश नक्षलमुक्त?
२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर भाजप सरकारने नक्षलविरोधी मोहिमा अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले होते. त्या अनुषंगाने नक्षलग्रस्त भागात पोलीस मदत केंद्र आणि पोलिसांची संख्या वाढवणे, त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र उपलब्ध करून देणे. दुसरीकडे सामान्य नागरिकांमध्ये पोलिसांविषयी असलेली भीती दूर करणे. यासारखे प्रयोग करण्यात आले. परिणामी नक्षल चळवळीत होणारी भरती थांबली. चकमकीत मोठे नेते मारले गेले. प्रभावित भागातील नागरिकांचा पोलिसांशी थेट संपर्क येऊ लागला. दहा वर्षात हिंसक कारवायांमध्ये ७३ टक्क्यांनी घट झाली. आत्मसमर्पणाचे प्रमाण वाढले. या पार्श्वभूमीवर मार्च २०२६ पर्यंत देश नक्षलवाद मुक्त होणार, असे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन महिन्यांपूर्वी केलेल्या विधानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
नक्षलवादी चळवळीची अवस्था काय आहे?
नक्षलवादी कारवायांच्या दृष्टीने देशात अतिसंवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘दंडकारण्य’ विभागात प्रामुख्याने ओडीशा, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र राज्यांचा सीमाभाग येतो. नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे हा परिसर कायम दहशतीत असतो. परंतु सुरक्षा यंत्रणांच्या आक्रमक कारवाईमुळे ही चळवळ महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि छत्तीसगड राज्यातील बस्तरमधील काही जिल्ह्यांत मर्यादित झाल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांपासून याही भागात पोलिसांनी अतिशय आक्रमकपणे सुरू केलेल्या नक्षलविरोधी अभियानामुळे नक्षल्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. मागील वर्षभरात तब्बल दोनशेहून अधिक नक्षलवादी चकमकीत ठार झाले आहेत. सातशेहून अधिक नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. यात काही महत्त्वाचे नेते ठार झाले. तर उर्वरित नक्षल्यांचा गड समजल्या जाणाऱ्या अबुझमाडमध्ये लपून बसले आहे. हा परिसरही सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर आहे. त्यामुळे प्रभावित भागातील नागरिकांमधून मिळणारे समर्थनदेखील कमी झाले आहे.
हेही वाचा >>> अखेर मुंबईकरांना घडणार भुयारी मेट्रोचा प्रवास… कशी आहे आरे – बीकेसी मेट्रो मार्गिका?
नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांचा किती फटका?
ऐंशीच्या दशकात देशात फोफावलेल्या हिंसक नक्षलवादी चळवळीमुळे वीस हजारांहून अधिक सामान्य नागरिकांना जीव गमवावा लागला. शेकडो कोटींच्या सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले. देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या नक्षलवादी चळवळीला गेल्या काही वर्षांपासून उतरती कळा लागल्याचे चित्र आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन महिन्यांपूर्वी छत्तीसगडमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, २०१४ ते २०२४ दरम्यान नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. याच दरम्यान देशातील १४ मोठ्या नक्षल नेत्यांना ठार करण्यात आले. एक हजारहून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. ११ वर्षात नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२६ वरून ३८ वर आली. तर हिंसक कारवायांमध्ये ७३ टक्क्यांची घट झाली आहे. बिहार, झारखंड, ओडीशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि गडचिरोली जिल्ह्यात सोडल्यास महाराष्ट्र ही राज्ये नक्षलवाद मुक्त झाली आहे. सद्यःस्थितीत छत्तीसगडमधील बस्तर विभागात नक्षलवाद्यांचा मोठ्या प्रमाणात वावर आहे. मात्र, पोलीस कारवायांमुळे आता तोही कमी झाल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.
पोलीस-नक्षल चकमकी वाढल्या का?
नक्षल प्रभावित भागात चकमक नवीन नाही. अधूनमधून पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमकी होत असतात.मात्र गेल्या काही वर्षात यात वाढ झाली आहे. यामागे केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर सुरक्षा यंत्रणांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका कारणीभूत आहे. एकेकाळी गडचिरोली जिल्हा नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला समजला जायचा. परंतु मधल्या काळात बोरिया, मर्दीनटोलासारख्या मोठ्या चकमकीनंतर येथील नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आल्याचे चित्र आहे. त्यानंतर छत्तीसगडमध्येदेखील ‘गडचिरोली पॅटर्न’ राबविण्यात येत आहे. २०१६ रोजी छत्तीसगडमध्ये ३० नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात आले होते. २०२१ साली झालेल्या एका चकमकीत २५, तर १६ एप्रिलच्या चकमकीत २९ आणि ४ ऑक्टोबरला ३२ हून अधिक नक्षलवादी ठार झाले. त्यामुळे एकेकाळी पोलिसांना चकवा देत पसार होणारे नक्षलवादी आता अलगद जाळ्यात अडकत आहेत. सुरक्षा यंत्रणादेखील थेट नक्षलवाद्यांचा प्रभावक्षेत्रात घुसून कारवाई करीत असल्याने नक्षलवाद्यांचे धाबे दणाणले आहे.
हेही वाचा >>> युनेस्कोच्या पथकाने का केली रायगड किल्ल्याची पाहणी? जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता मिळण्याची शक्यता किती?
सरकारची भूमिका काय?
सत्ता परिवर्तनानंतर छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधातील मोहीम अधिक गतिमान करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारबरोबर केंद्र सरकारनेदेखील कंबर कसल्याचे दिसून येत आहे. छत्तीसगडच्या सर्वाधिक नक्षल प्रभावित बस्तर विभागात केंद्र सरकारने तैनात केलेल्या विविध सुरक्षा दलांच्या तैनातीत वाढ करण्यात आली आहे. स्थानिक आदिवासी युवकांना पोलीस दलात सामील करून त्यांच्या संपर्काचा वपार केला जात आहे. अतिदुर्गम आणि अतिसंवेदनशील भागात पोलीस मदत केंद्राची संख्या वाढविण्यात येत आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रे, तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे नक्षलवाद्यांवर अंकुश ठेवण्यात पोलिसांना यश आलेले आहे. यामागे केंद्र सरकारने घेतलेली कडक भूमिका कारणीभूत आहे. सोबत ‘सोशल पोलिसिंग’च्या माध्यमातून जनतेमध्ये पोलिसांबद्दल विश्वास दृढ करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. यासाठी राज्यासह केंद्राने अतिरिक्त निधीची तरतूद केली आहे. मागील काही वर्षात नक्षलविरोधी अभियानात हजारावर पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवायांवरून हे दिसून येते. सोबत केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणादेखील नक्षलग्रस्त भागात मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असतात. त्यामुळे या भागात नक्षल्यांचे प्राबल्य कमी झाले आहे.
मार्च २०२६ पर्यंत देश नक्षलमुक्त?
२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर भाजप सरकारने नक्षलविरोधी मोहिमा अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले होते. त्या अनुषंगाने नक्षलग्रस्त भागात पोलीस मदत केंद्र आणि पोलिसांची संख्या वाढवणे, त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र उपलब्ध करून देणे. दुसरीकडे सामान्य नागरिकांमध्ये पोलिसांविषयी असलेली भीती दूर करणे. यासारखे प्रयोग करण्यात आले. परिणामी नक्षल चळवळीत होणारी भरती थांबली. चकमकीत मोठे नेते मारले गेले. प्रभावित भागातील नागरिकांचा पोलिसांशी थेट संपर्क येऊ लागला. दहा वर्षात हिंसक कारवायांमध्ये ७३ टक्क्यांनी घट झाली. आत्मसमर्पणाचे प्रमाण वाढले. या पार्श्वभूमीवर मार्च २०२६ पर्यंत देश नक्षलवाद मुक्त होणार, असे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन महिन्यांपूर्वी केलेल्या विधानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
