केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासाठी ई-वाहन उत्पादक कंपन्यांना अनुदान दिले जाते. त्यातून या वाहनांच्या किमती कमी होण्यास मदत होते. आता उत्तर प्रदेश राज्याने स्ट्राँग हायब्रीड मोटारी आणि प्लग-इन हायब्रीड मोटारींवरील नोंदणी शुल्क माफ केले आहे. देशात प्रवासी वाहनांसाठी उत्तर प्रदेश ही सर्वांत मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. यंदा पहिल्या सहामाहीत या राज्यात २ लाख ३६ हजार ९७ प्रवासी वाहनांची विक्री झाली. गेल्या वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत विक्रीत १३.४६ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात उत्तर प्रदेशचे अनुकरण इतर राज्यांनी केल्यास हायब्रीड मोटारींची विक्री टॉप गियरमध्ये जाऊ शकते. हायब्रीड म्हणजे काय? हायब्रीड मोटार इलेक्ट्रिक आणि पारंपरिक इंधन अशा दोन्ही पर्यायांवर चालतात. या मोटारींची बॅटरी आपोआप चार्ज होणारी असते. यामुळे मोटार धावत असतानाच तिची बॅटरी चार्ज होते. बॅटरीच्या परिस्थितीनुसार ही मोटार इलेक्ट्रिक अथवा इंजिन या पर्यावर आपोआप चालते. ही मोटार सरासरी ६० टक्के कालावधीसाठी बॅटरीवर चालते. यामुळे पेट्रोल मोटारींपेक्षा इंधनाची ४४ टक्के बचत होते. याचबरोबर हायब्रीड मोटारींमुळे कार्बन उत्सर्जन ३० टक्क्यांपर्यत कमी होते. हेही वाचा >>> तीन ते पाच वर्षांचा कारावास… दहा लाखांपर्यंत दंड… स्पर्धा परीक्षांतील पेपरफुटीला नवीन कायद्याने आळा बसेल? प्रकार कोणते? हायब्रीड मोटारींचे माइल्ड, प्लग-इन आणि स्ट्राँग असे प्रकार आहेत. बॅटरीच्या क्षमतेनुसार ही वर्गवारी केली जाते. माइल्ड हायब्रीड मोटारी केवळ बॅटरीवर चालू शकत नाहीत. त्यांची बॅटरी इंजिनाला मदत करणारी पूरक व्यवस्था असते. स्ट्राँग हायब्रीड मोटारी या केवळ बॅटरीवर मर्यादित अंतर धावू शकतात. माइल्ड आणि स्ट्राँग या दोन्ही प्रकारांमध्ये बॅटरी मोटार सुरू असतानाच चार्ज होते. याच वेळी प्लग-इन प्रकारात बॅटरी मोटार सुरू असताना आणि बाहेर काढूनही चार्ज करता येते. या मोटारींची बॅटरी अधिक क्षमतेची असल्याने त्या बॅटरीवर लांब पल्ला गाठू शकतात. ई-वाहनांना स्पर्धा? देशभरात एकूण वाहनांमध्ये ई-मोटारींची संख्या केवळ २ टक्के आहे. सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात असूनही ई-वाहनांची संख्या फारशी वाढलेली नाही. ई-वाहनांसाठी पुरेशी चार्जिंग केंद्रे नसल्याचे प्रमुख कारण यामागे आहे. यामुळे लांब पल्ल्यासाठी ही मोटार योग्य ठरेल की नाही, अशी साशंकता ग्राहकांमध्ये आहे. रस्त्यात मधेच चार्जिंग संपले तर काय, अशी भीतीही व्यक्त केली जाते. याच वेळी हायब्रीड मोटारीमध्ये इलेक्ट्रिक आणि पारंपरिक इंधन असे दोन्ही पर्याय असल्याने ती ग्राहकांना भरवशाची वाटते. त्यामुळे ई-मोटारींपेक्षा हायब्रीड मोटारींना ग्राहक पसंती देत आहेत. देशात ऑक्टोबर २०२३ ते एप्रिल २०२४ या कालावधीत ५२ हजार ५०० हायब्रीड वाहनांची विक्री झाली. याच कालावधीत ई-मोटारींची विक्री ४८ हजार आहे. एकूण वाहन विक्रीत हायब्रीड वाहनांची संख्या २.१ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. हेही वाचा >>> पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याच्या ४१ वर्षे आधी इंदिरा गांधींनी दिली होती ऑस्ट्रिया भेट; काय होते दौऱ्याचे महत्त्व? काय फायदा होणार? उत्तर प्रदेशच्या निर्णयाचा फायदा मारुती सुझुकी इंडिया, होंडा कार्स इंडिया आणि टोयोटा किर्लोस्कर मोटार या कंपन्यांना प्रामुख्याने होईल. मारूती सुझुकीची ग्रँड व्हिटारा, टोयोटाची हायरायडर व इनोव्हा हायक्रॉस आणि होंडा सिटी ई-एचईव्ही या मोटारी ग्राहकांसाठी स्वस्त होणार आहेत. या हायब्रीड मोटारी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची ३.५ लाख रुपयांपर्यंत बचत होणार आहे. याच वेळी पर्यावरणपूरक वाहनांच्या खरेदीला या निर्णयामुळे प्रोत्साहन मिळेल. ई-वाहनांची संख्या फारशी वाढताना दिसत नाही. हायब्रीड वाहने स्वस्त झाल्यास ग्राहक प्रदूषण करणाऱ्या पेट्रोल वाहनांना कमी पसंती देतील, अशी शक्यता आहे. यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. विक्रीत वाढ होणार का? हायब्रीड मोटारींसाठी उत्तर प्रदेशने मोठे पाऊल उचलले असले तरी विक्रीत फारशी वाढ होण्याचा अंदाज नाही. कारण हायब्रीड वाहन खरेदी करणारा ग्राहक वर्ग अतिशय मर्यादित आहे. याचबरोबर या ग्राहकांनी आधीच या वाहनाची खरेदी केलेली आहे. नवीन ग्राहक हा हायब्रीड वाहन खरेदीकडे वळत नाही. तो या पर्यायाबद्दल अजून साशंक आहे, असे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशनचे म्हणणे आहे. हायब्रीड मोटारींच्या किमती या इतर इंधन पर्यायांवरील मोटारींपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळेही ग्राहक तिच्याकडे वळत नाहीत. हायब्रीड वाहनांच्या विक्रीत ग्राहकांची मानसिकता आणि जास्त किंमत हे दोन अडसर सध्या आहेत. अडथळे कोणते आहेत? हायब्रीड मोटारींवर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि पथ कर जास्त आहे. त्यामुळे या मोटारी खरेदी करताना ग्राहक अनेकदा विचार करतो. जागतिक पातळीवर हायब्रीड मोटारींवरील कर कमी आहे. भारतात मात्र याउलट स्थिती आहे. पारंपरिक इंधनावरील मोटारींपेक्षा हायब्रीड मोटारींवर कर जास्त आहे. या मोटारींवरील जीएसटी कमी झाल्यास त्यांची विक्री वाढेल, असा वाहन उद्योगाचा अंदाज आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे अनुकरण इतर राज्यांनी केल्यास आगामी काळात हायब्रीड मोटारी रस्त्यावर मोठ्या संख्येने धावताना दिसतील. sanjay.jadhav@expressindia.com
