अवघ्या चार-पाच महिन्यांची कारकीर्द बाकी असताना अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आगामी काळात जगातील युद्धांचे रंगरूप बदलणारा ठरण्याची शक्यता आहे. ‘गोपनीय आण्विक धोरणा’त बदल करून बायडेन यांनी मोठी खेळी खेळल्याचे मानले जात आहे. हे धोरण काय आहे, याचा युद्धनीतीवर काय परिणाम होईल, यामुळे आणखी एका शीतयुद्धाची बीजे रोवली गेली आहेत का, यासारख्या प्रश्नांची उकल शोधण्याचा हा प्रयत्न. ‘गोपनीय आण्विक धोरण’ म्हणजे काय? ‘न्यूक्लिअर एम्प्लॉयमेंट गाईडन्स’ या नावाने ओळखला जाणारा हा दस्तावेज अमेरिकेच्या अण्वस्त्रविषयक धोरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. हा दस्तावेज दर चार वर्षांनी अद्ययावत केला जातो आणि त्याला राष्ट्राध्यक्षांची मंजुरी घ्यावी लागते. ही कागदपत्रे एवढी गोपनीय असतात, की त्याची डिजिटल आवृत्ती कधीच केली जात नाही. केवळ काही मोजक्या छापील प्रती असतात आणि त्या वरिष्ठ सरकारी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांकडे दिल्या जातात. मार्च महिन्यात बायडेन यांनी नव्या धोरणाला मंजुरी दिली. मात्र यावेळी केवळ दर चार वर्षांची औपचारिकता नसून अमेरिकेच्या धोरणात खरोखरच मोठा बदल घडल्याचे वृत्त आहे. खरे म्हणजे हा दस्तावेज एवढा गोपनीय असतो, की त्याबाबत फारशी माहिती बाहेर येत नाही. मात्र पेंटागॉनमधील काही धोरणकर्त्यांनी दिलेल्या संकेतांमुळे अमेरिकेच्या अण्वस्त्रनीतीचा अक्ष बदलत असल्याचे समोर आले आहे. हेही वाचा >>> एकेकाळी चंद्रावर होता धगधगता लाव्हारस? ‘चांद्रयान-३’ने उलगडली चंद्राची रहस्ये धोरणामध्ये नेमका बदल काय? अमेरिकेतील प्रथितयश ‘एमआयटी’ संस्थेतील आण्विक धोरणकर्ते विपिन नारंग हे काही काळ पेंटागॉनचे (अमेरिकेचे संरक्षण मंत्रालय) सल्लागार होते. आपल्या मूळ संस्थेत परण्यापूर्वी त्यांना नव्या धोरणाबाबत संकेत देण्याची परवानगी देण्यात आले. नारंग यांचे शब्द असे. “अनेक अण्वस्त्रधारी शत्रूंचा सामाना करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी अलीकडेच अद्ययावत ‘न्यूक्लिअर एम्प्लॉयमेंट गाईडन्स’ जारी केले. विशेषतः चीनच्या आण्विक शस्त्रागाराच्या आकार आणि विस्ताराचा यात विचार केला गेला आहे.” याचा अर्थ अमेरिकेच्या धोरणाचा अक्ष रशियाकडून चीनकडे वळला आहे. मात्र अन्य एका अधिकाऱ्याच्या विधानामुळे नव्या धोरणाबाबत अधिक स्पष्टता येते. राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे शस्त्रास्त्र नियंत्रण विभागाचे वरिष्ठ संचालक प्रणय वड्डी यांनी जूनमध्ये याच दस्तावेजाचा संदर्भ दिला आहे. नवी रणनीतीही रशिया, चीन आणि उत्तर कोरिया यांना एकाच वेळी रोखण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आखण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हेही वाचा >>> हमासने अपहरण केलेल्या तरुणाचे पालक डेमोक्रॅटिक नॅशनल कन्व्हेन्शनच्या मंचावर, सुटकेची केली विनंती; कोण आहे हर्ष गोल्डबर्ग-पॉलिन? अमेरिकेला नेमका कुणाचा धोका? आतापर्यंतच्या इतिहासात अमेरिकेबरोबर अणूयुद्ध करू शकेल, असा एकच ‘शत्रू’ होता, तो म्हणजे अर्थातच रशिया. शीतयुद्धाच्या काळात या दोन्ही देशांची भयानक अण्वस्त्रस्पर्धा जगाने अनुभवली. सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतर शीतयुद्ध समाप्त झाले आणि स्पर्धेची जागा अण्वस्त्रांबाबत माहितीच्या आदानप्रदानाने घेतली. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. रशियामध्ये व्लादिमिर पुतिन यांच्यासारख्या एककल्ली माणसाची छुपी हुकुमशाही आहे. दुसरीकडे चीन आपल्या अण्वस्त्र शस्त्रागारात सातत्याने वाढ करीत असून येत्या दशकभरात तो रशियाला मागे टाकेल, अशी शक्यता आहे. मात्र या सगळ्यापेक्षा मोठा धोका अमेरिकेला वाटतो, तो म्हणजे सर्व शत्रुराष्ट्रांच्या समन्वयातून होणाऱ्या संभाव्य हल्ल्याचा. रशिया आणि चीनची सामरिक भागिदारी लपून राहिलेली नाही. उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन यांची पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याशी असलेली ‘मैत्री’ सर्वश्रुत आहे. अमेरिकेचा आणखी एक कडवा विरोधक इराण रशियाला युक्रेनविरोधी युद्धात रसद पुरवित आहे. त्याबदल्यात इराणला रशिया अण्वस्त्रांची मदत करणारच नाही, याची अमेरिकेला खात्री नाही. त्यामुळेच अमेरिकेला आपले अण्वस्त्रविषयक धोरणा बदलावे लागले आहे. अमेरिका-चीन शस्त्रास्त्रस्पर्धा वाढणार? अत्यंत शांतपणे आपला अण्वस्त्रसाठा आणि क्षेपणास्त्रांची संख्या व पल्ला वाढवित नेणाऱ्या चीनचा धोका असल्याचे अमेरिकेने प्रथमच अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. अमेरिकेचे धोरण जगजाहीर झाल्यानंतर त्यावर अद्याप चीनकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र आगामी काळात अमेरिका आणि चीनमध्ये अण्वस्त्र स्पर्धा वाढीला लागून दुसरे शीतयुद्ध छेडले जाणारच नाही, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. शिवाय युक्रेनमध्ये ‘धोरणात्मक अण्वस्त्रे’ वापरण्याची धमकी पुतिन देत असतात. अमेरिकेच्या धोरणात याचेही प्रतिबिंब पाहायला मिळाले आहे. बायडेन यांनी जाता-जाता आपल्या उत्तराधिकाऱ्याला नवा मार्ग आखून दिला आहे. २० जानेवारीला शपथ घेणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षाला पुढील किमान तीन-साडेतीन वर्षे हेच धोरण पुढे न्यावे लागणार आहे. - amol.paranjpe@expressindia.com
