गुरपतवंतसिंग पन्नून या खलिस्तानवादी नेत्याच्या अमेरिकेतील हत्येचा प्रयत्न रिसर्च अँड अॅनॅलिसिस विंग (रॉ) या भारतीय गुप्तहेर संघटनेचा अधिकारी विकास यादव याने केला असा धक्कादायक दावा ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने एका दीर्घ वृत्तलेखाद्वारे केला आहे. अमेरिकी दैनिकाने थेट ‘रॉ’च्या अधिकाऱ्याचे नाव घेतल्यामुळे प्रकरण वेगळ्या वळणावर गेले आहे. आतापर्यंत केवळ निखिल गुप्ता या हस्तकाचेच नाव या प्रकरणात पुढे आले होते. निखिलचा सूत्रधार आजवर केवळ ‘सीसी-वन’ म्हणून ओळखला जायचा. त्याचे नाव आजवर घेण्यात आले नव्हते. तो कोण हे वॉशिंग्टन पोस्टने उघड केले आहे. यावरून रॉदेखील इस्रायल, रशिया आणि अमेरिकेप्रमाणे बाहेरील देशांमध्ये राष्ट्रविरोधकांचा काटा काढण्यासाठी सक्रिय आणि धाडसी बनली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चा खळबळजनक दावा
गतवर्षी २२ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत अध्यक्ष जो बायडेन यांचा पाहुणचार घेत होते, त्याच सुमारास विकास यादव या रॉ च्या अधिकाऱ्याने निखिल गुप्ता या हस्तकाला ‘कारवाई प्राधान्याने करावी. आमच्याकडून संमती आहे’ असे कळवल्याचे अमेरिकी तपासयंत्रणांच्या कागदपत्रांमध्ये म्हटल्याचे वॉशिंग्टन पोस्टने छापले आहे. पण निखिल गुप्ताच्या हालचालींची कुणकुण लागल्यामुळे त्याला चेक प्रजासत्ताकातून अमेरिकेत येण्यापूर्वीच त्या देशातील पोलिसांनी अमेरिकेच्या विनंतीवरून अटक केली. निखिल गुप्ता अजूनही प्रागमधील तुरुंगात आहे. त्याच्या अमेरिकेत प्रत्यार्पणासंबंधी औपचारिकता अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्या काळात रॉ चे प्रमुख असलेले सामंत गोयल किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी यासंबंधी वॉशिंग्टन पोस्टने पाठवलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिलेले नाही.
हेही वाचा >>> देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण उष्णतेची लाट; IMD कडून उष्णतेच्या लाटेचा अलर्ट कधी दिला जातो?
खलिस्तानवाद्यांविरुद्ध कारवाया?
२२ जूनच्या काही दिवस आधी १८ जून रोजी कॅनडात व्हँकूवर येथे आणखी एक कडवा खलिस्तानवादी नेता हरदीप सिंग निज्जर याची हत्या झाली. वॉशिंग्टन पोस्टच्या मते ही हत्येशी विकास यादव यांचा संबंध आहे. भारताने अधिकृत रीत्या या शक्यतेचा इन्कार केला आहे. ‘विरोधकांना अशा प्रकारे संपवणे हे आमचे धोरण नसल्याचे’ परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांनी अनेक वेळा म्हटले आहे. निज्जरचा मृत्यू अंतर्गत टोळीयुद्धातील दुश्मनीतून झाला, असा भारताचा दावा आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी या हत्येबद्दल थेट भारत सरकारला जबाबदार धरले होते. भारताने दोन्ही प्रकरणांपासून हात झटकले असले तरी शीख विभाजनवाद्यांच्या वाढत्या हालचालींविषयी आणि प्रभावाविषयी भारताने सर्व संबंधित देशांकडे अधिकृत तक्रार अनेकदा दाखल केलेली आहे.
अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, पाकिस्तान…?
ब्रिटनमध्ये खलिस्तानवादी गटांशाी संबंधित एक-दोघांचा स्थानिक चकमकींमध्ये मृत्यू झाला. पाकिस्तानमध्ये गेल्या दोन वर्षांत शीख आणि काश्मिरी विभाजनवादाशी संबंधित ११ जणांची हत्या झालेली आहे. या हत्यांमध्ये रॉ चा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हात असल्याचा अंदाज वॉशिंग्टन पोस्टने व्यक्त केला आहे. यासाठी अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, ब्रिटनमधील आजी-माजी गुप्तहेर अधिकाऱ्यांशी, तसेच काही माजी भारतीय अधिकाऱ्यांशी बोलल्याचा दाखला देण्यात आला. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटनांची संगती लावल्यास, ज्यांची हत्या झाली किंवा ज्यांच्यावर हल्ले झाले वा तशी योजना होती असे सर्वच भारतविरोधी प्रचारामध्ये वा कारवायांमध्ये गुंतल्याचे दिसून येते. मात्र भारताने कधीही याविषयी कोणतीही अधिकृत वाच्यता केलेली नाही हेही खरे.
हेही वाचा >>> तापमानातील वाढीमुळे मतदानाचा टक्का घसरतोय? डेटा काय सांगतो?
खलिस्तानवाद्यांची वाढती दांडगाई
पंजाबमधून १९८०-९०च्या सुमारास खलिस्तानवाद्यांची मोठ्या प्रमाणावर हकालपट्टी झाली किंवा त्यांना ठार केले गेले. देशाबाहेर पडलेले प्राधान्याने कॅनडात जाऊन वसले. तेथून तसेच ब्रिटनमधून त्यांनी खलिस्तान चळवळीला नैतिक व आर्थिक पाठिंबा देणे सुरूच ठेवले. अलीकडे तर ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतही त्यांच्या हालचाली वाढलेल्या दिसून येतात. भारतविरोधी मोर्चे काढणे, भारतीय वकिलाती व दूतावासांवर हल्ले करणे, भारतीय राजदूतांना धक्काबुक्की करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. याबद्दल भारताच्या विनवण्यांनंतरही संबंधित देशांच्या सरकारांनी खलिस्तानी हुल्लडबाजांवर कधीच कोणती कारवाई केलेली नाही, हा भारत सरकारचा प्रमुख आक्षेप आजही आहे.
सार्वभौमत्वाचा डांगोरा!
अमेरिका किंवा कॅनडा हे सार्वभौम देश असून, पन्नून किंवा निज्जर हे त्या देशांचे नागरिक आहेत. त्यांच्याविरुद्ध हल्ला करणे हे सर्व आंतरराष्ट्रीय संकेत धुडकावणारे ठरते, असा दावा काही विश्लेषक आणि ट्रुडोंसारखे नेते करतात. हे दावे खलिस्तानवाद्यांना नैतिक बळ आणि त्यांच्या चाळ्यांना फूस लावणारे ठरतात हे खरेच. परंतु ही बहुतेक मंडळी बाहेरच्या देशांमध्ये राहून भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात कारवाया करतात, भारताची सुरक्षा धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करतात. याविषयी संबंधित सरकारे पुरेशी संवेदनशील नाहीत, असे भारत सरकारने अनेक वेळा बोलून दाखवले आहे. भारतीय दूतावासांचे, कर्मचाऱ्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी यजमान देश पुरेशा गांभीर्याने पार पाडत नाहीत, अशी कणखर भूमिका भारताने अनेकदा घेतली आहे.
मोसाद, सीआयए, केजीबी… आणि रॉ?
इस्रायलची मोसाद, अमेरिकेची सीआयए आणि पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत महासंघाची केजीबी (आताच्या रशियाची फेडरल सिक्युरिटी एजन्सी) या गुप्तहेर संघटना गेली अनेक वर्षे सक्रिय होत्या आणि आहेत. पाकिस्तानची आयएसआय आणि ब्रिटनची एमआय या तेथील लष्करी आधिपत्याखालील गुप्तहेर संघटनाही हेरगिरी आणि कारवायांसाठी ओळखल्या जातात. रॉ देखील भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वाढत्या प्रभावामुळे धीट बनली असल्याचे काही विश्लेषक मानतात. त्यामुळेच निव्वळ हेरगिरीपुरते सीमित न राहता रॉ त्यापलीकडे जाऊन कारवायादेखील करू लागल्याचे या वर्गाचे म्हणणे आहे. रॉ चा दबदबा गेल्या काही वर्षांमध्ये विलक्षण वाढला असल्याचे भारतविरोधी गटही मान्य करतात. पण इस्रायल, अमेरिका किंवा रशिया वा पाकिस्तानप्रमाणे भारतही अशा प्रकारे परदेशस्थ देशविरोधकांना संपवत असेल, याचा उपलब्ध पुरावा फारच क्षीण आहे. भारताने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संकेतांचे पालन करण्याचे धोरण कटाक्षाने राबवले. त्यामुळे रॉ परदेशात अशा प्रकारे सक्रिय झाल्याच्या दाव्यात तथ्य किती आणि कल्पकता किती याचा अभ्यास अधिक खोलात जाऊन दीर्घ काळा करावा लागेल.
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चा खळबळजनक दावा
गतवर्षी २२ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत अध्यक्ष जो बायडेन यांचा पाहुणचार घेत होते, त्याच सुमारास विकास यादव या रॉ च्या अधिकाऱ्याने निखिल गुप्ता या हस्तकाला ‘कारवाई प्राधान्याने करावी. आमच्याकडून संमती आहे’ असे कळवल्याचे अमेरिकी तपासयंत्रणांच्या कागदपत्रांमध्ये म्हटल्याचे वॉशिंग्टन पोस्टने छापले आहे. पण निखिल गुप्ताच्या हालचालींची कुणकुण लागल्यामुळे त्याला चेक प्रजासत्ताकातून अमेरिकेत येण्यापूर्वीच त्या देशातील पोलिसांनी अमेरिकेच्या विनंतीवरून अटक केली. निखिल गुप्ता अजूनही प्रागमधील तुरुंगात आहे. त्याच्या अमेरिकेत प्रत्यार्पणासंबंधी औपचारिकता अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्या काळात रॉ चे प्रमुख असलेले सामंत गोयल किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी यासंबंधी वॉशिंग्टन पोस्टने पाठवलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिलेले नाही.
हेही वाचा >>> देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण उष्णतेची लाट; IMD कडून उष्णतेच्या लाटेचा अलर्ट कधी दिला जातो?
खलिस्तानवाद्यांविरुद्ध कारवाया?
२२ जूनच्या काही दिवस आधी १८ जून रोजी कॅनडात व्हँकूवर येथे आणखी एक कडवा खलिस्तानवादी नेता हरदीप सिंग निज्जर याची हत्या झाली. वॉशिंग्टन पोस्टच्या मते ही हत्येशी विकास यादव यांचा संबंध आहे. भारताने अधिकृत रीत्या या शक्यतेचा इन्कार केला आहे. ‘विरोधकांना अशा प्रकारे संपवणे हे आमचे धोरण नसल्याचे’ परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांनी अनेक वेळा म्हटले आहे. निज्जरचा मृत्यू अंतर्गत टोळीयुद्धातील दुश्मनीतून झाला, असा भारताचा दावा आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी या हत्येबद्दल थेट भारत सरकारला जबाबदार धरले होते. भारताने दोन्ही प्रकरणांपासून हात झटकले असले तरी शीख विभाजनवाद्यांच्या वाढत्या हालचालींविषयी आणि प्रभावाविषयी भारताने सर्व संबंधित देशांकडे अधिकृत तक्रार अनेकदा दाखल केलेली आहे.
अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, पाकिस्तान…?
ब्रिटनमध्ये खलिस्तानवादी गटांशाी संबंधित एक-दोघांचा स्थानिक चकमकींमध्ये मृत्यू झाला. पाकिस्तानमध्ये गेल्या दोन वर्षांत शीख आणि काश्मिरी विभाजनवादाशी संबंधित ११ जणांची हत्या झालेली आहे. या हत्यांमध्ये रॉ चा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हात असल्याचा अंदाज वॉशिंग्टन पोस्टने व्यक्त केला आहे. यासाठी अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, ब्रिटनमधील आजी-माजी गुप्तहेर अधिकाऱ्यांशी, तसेच काही माजी भारतीय अधिकाऱ्यांशी बोलल्याचा दाखला देण्यात आला. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटनांची संगती लावल्यास, ज्यांची हत्या झाली किंवा ज्यांच्यावर हल्ले झाले वा तशी योजना होती असे सर्वच भारतविरोधी प्रचारामध्ये वा कारवायांमध्ये गुंतल्याचे दिसून येते. मात्र भारताने कधीही याविषयी कोणतीही अधिकृत वाच्यता केलेली नाही हेही खरे.
हेही वाचा >>> तापमानातील वाढीमुळे मतदानाचा टक्का घसरतोय? डेटा काय सांगतो?
खलिस्तानवाद्यांची वाढती दांडगाई
पंजाबमधून १९८०-९०च्या सुमारास खलिस्तानवाद्यांची मोठ्या प्रमाणावर हकालपट्टी झाली किंवा त्यांना ठार केले गेले. देशाबाहेर पडलेले प्राधान्याने कॅनडात जाऊन वसले. तेथून तसेच ब्रिटनमधून त्यांनी खलिस्तान चळवळीला नैतिक व आर्थिक पाठिंबा देणे सुरूच ठेवले. अलीकडे तर ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतही त्यांच्या हालचाली वाढलेल्या दिसून येतात. भारतविरोधी मोर्चे काढणे, भारतीय वकिलाती व दूतावासांवर हल्ले करणे, भारतीय राजदूतांना धक्काबुक्की करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. याबद्दल भारताच्या विनवण्यांनंतरही संबंधित देशांच्या सरकारांनी खलिस्तानी हुल्लडबाजांवर कधीच कोणती कारवाई केलेली नाही, हा भारत सरकारचा प्रमुख आक्षेप आजही आहे.
सार्वभौमत्वाचा डांगोरा!
अमेरिका किंवा कॅनडा हे सार्वभौम देश असून, पन्नून किंवा निज्जर हे त्या देशांचे नागरिक आहेत. त्यांच्याविरुद्ध हल्ला करणे हे सर्व आंतरराष्ट्रीय संकेत धुडकावणारे ठरते, असा दावा काही विश्लेषक आणि ट्रुडोंसारखे नेते करतात. हे दावे खलिस्तानवाद्यांना नैतिक बळ आणि त्यांच्या चाळ्यांना फूस लावणारे ठरतात हे खरेच. परंतु ही बहुतेक मंडळी बाहेरच्या देशांमध्ये राहून भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात कारवाया करतात, भारताची सुरक्षा धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करतात. याविषयी संबंधित सरकारे पुरेशी संवेदनशील नाहीत, असे भारत सरकारने अनेक वेळा बोलून दाखवले आहे. भारतीय दूतावासांचे, कर्मचाऱ्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी यजमान देश पुरेशा गांभीर्याने पार पाडत नाहीत, अशी कणखर भूमिका भारताने अनेकदा घेतली आहे.
मोसाद, सीआयए, केजीबी… आणि रॉ?
इस्रायलची मोसाद, अमेरिकेची सीआयए आणि पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत महासंघाची केजीबी (आताच्या रशियाची फेडरल सिक्युरिटी एजन्सी) या गुप्तहेर संघटना गेली अनेक वर्षे सक्रिय होत्या आणि आहेत. पाकिस्तानची आयएसआय आणि ब्रिटनची एमआय या तेथील लष्करी आधिपत्याखालील गुप्तहेर संघटनाही हेरगिरी आणि कारवायांसाठी ओळखल्या जातात. रॉ देखील भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वाढत्या प्रभावामुळे धीट बनली असल्याचे काही विश्लेषक मानतात. त्यामुळेच निव्वळ हेरगिरीपुरते सीमित न राहता रॉ त्यापलीकडे जाऊन कारवायादेखील करू लागल्याचे या वर्गाचे म्हणणे आहे. रॉ चा दबदबा गेल्या काही वर्षांमध्ये विलक्षण वाढला असल्याचे भारतविरोधी गटही मान्य करतात. पण इस्रायल, अमेरिका किंवा रशिया वा पाकिस्तानप्रमाणे भारतही अशा प्रकारे परदेशस्थ देशविरोधकांना संपवत असेल, याचा उपलब्ध पुरावा फारच क्षीण आहे. भारताने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संकेतांचे पालन करण्याचे धोरण कटाक्षाने राबवले. त्यामुळे रॉ परदेशात अशा प्रकारे सक्रिय झाल्याच्या दाव्यात तथ्य किती आणि कल्पकता किती याचा अभ्यास अधिक खोलात जाऊन दीर्घ काळा करावा लागेल.
