केरळच्या ईशान्येला असलेला वायनाड हा संवेदनशील जिल्हा पश्चिम घाटाचा एक भाग आहे. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ माध गाडगीळ यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी या क्षेत्राचे संरक्षण, संवर्धन करण्यासाठी इशारे दिले आणि मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली. त्यांकडे दु्लक्ष केल्यामुळेच वायनाडसारख्या आपत्ती उद्भवतात हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
गाडगीळ समितीचा अहवाल काय?
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळमधील जो भाग समुद्रसपाटीपासून लागून आहे, त्या भागात बांधकाम कमी झाले पाहिजे. येथे जास्त इमारती असू नयेत. बोगदे नसावेत आणि रस्त्यांची निर्मिती होऊ नये, अशा काही सूचना अहवालात आहेत. केरळसाठी ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची होती, कारण केरळमध्ये भूस्खलनाचा धोका अधिक आहे. केरळमधील २० टक्के टेकड्या अशा आहेत, ज्या २० डिग्रीच्या कोनात झुकलेल्या आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणी बांधकाम होते तेव्हा भूस्खलनाचे प्रमाण वाढते. याठिकाणी कमीतकमी खनन केले जावे असे या अहवालात सांगण्यात आले होते. वायनाड जिल्ह्यातील मुंडक्काई गावावर मुसळधार पावसाने चिखलाचा डोंगर कोसळला. गाडगीळ अहवालात या भागांना ‘इको सेन्सेटीव्ह झोन’ घोषित करण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : उसाच्या गळीत हंगामासमोरील आव्हाने कोणती?
अहवालाकडे दुर्लक्ष करणे भोवले?
२०११ मध्येच गाडगीळ अहवाल सरकारकडे सोपवला गेला होता. त्यात पश्चिम घाट पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे सांगितले होते. हा अहवाल सादर करून १३ वर्षे झाली, पण अजूनही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. केंद्र सरकारने मार्च २०१४ पासून पाच मसुदे जाहीर केले, पण अजूनही अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली नाही. केरळ आणि कर्नाटक या दोन शेजारील राज्यांचा विरोध हे त्यामागील एक कारण सांगितले जाते. मात्र, कोणत्याच नियमनाच्या अभावामुळे बेसुमार वृक्षतोड, खाणकाम करणे, इमारतीचे बांधकाम करणे यासारख्या पर्यावरणास घातक मानवी क्रियाकलापांना मोकळी वाट मिळाली आहे. यातून निर्माण झालेली डोंगरी अस्थिरता हे भूस्खलनाचे प्रमुख कारण आहे.
पूर्व इशारा प्रणाली काय आहे?
पूर्व इशारा प्रणाली ही अशी व्यवस्था आहे, ज्याद्वारे हवामान विभाग किंवा अनेक विभाग एकत्रितपणे भूकंप, त्सुनामी, पूर किंवा चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा अंदाज वर्तवतात. याचा उद्देश लोकांना वेळेत सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवता येणे हा असतो. यामुळे जीवित आणि मालमत्तेची हानी कमी होते. २०१६ मध्ये भारतात पूर्व इशारा प्रणाली तयार करण्यात आली होती. जगातील अत्याधुनिक प्रणालींपैकी ती एक आहे. सात दिवस अगोदर आपत्तीचा अंदाज लावणारे जे मोजके देश आहेत, त्यात भारताचा समावेश होतो. दर आठवड्याला संबंधित राज्याला ही माहिती पाठवली जाते. जी संकेतस्थळावरही सार्वजनिक राहते. भारत ही यंत्रणा तयार करण्यासाठी नेपाळ, बांगलादेश, मॉरिशस, मालदीव आणि श्रीलंका या पाच देशांना मदत करत आहे. केरळ सरकारला घटनेच्या आधीच इशारा दिला होता, असा दावा केंद्राने केला आहे. मात्र, या घटनेमुळे या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
हेही वाचा >>> शेख हसीना भारतात किती काळ राहणार? ब्रिटनने आश्रय देण्यास नकार दिला तर काय होईल?
‘केरळ फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट’चा अहवाल…
२०१९ मध्ये येथे भूस्खलन झाले होते तेव्हा येथे १७ लोक मृत्युमुखी पडले होते. केरळ फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या अहवालानुसार खडकांमधील खाणकामामुळे भूस्खलन झाले. २०१८ आणि २०१९ या एका वर्षात सुमारे ५१ वेळा भूस्खलनाची नोंद झाली आहे. घटनेच्या दिवशी या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. चुरामालापासून काही किलोमीटरच्या अंतरावर खाणकाम सुरू होते. खाणीत केल्या जात असलेल्या स्फोटांमुळे कंपने निर्माण होतात आणि ती दूरवर पसरतात. हा संपूर्ण परिसर नाजूक व ठिसूळ आहे. सरकारने या ठिकाणी नागरिकांना वृक्षारोपणासाठी परवानगी दिली. मात्र, काही लोकांनी येथे पर्यटकांसाठी हॉटेलची बांधणी केली. त्यासाठी जमीन समतल केली. पर्यटकांची संख्या वाढत गेल्याने बांधकामेदेखील वाढत गेली.
भूवैज्ञानिक काय म्हणतात?
वायनाडमध्ये झालेली बेसुमार जंगलतोड, अनियोजित बांधकाम, हवामानातील बदल आणि वाढता मानवी हस्तक्षेप ही भूसखलनाची प्रमुख कारणे आहेत. मुंडक्काईपासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कल्लाडी येथून नोंदवलेल्या पर्जन्यमापक तपशिलानुसार मागील ३० दिवसात या भागात १८३० मिलीमीटर पाऊस पडला. मातीच्या पोकळीत पाणी शिरल्यामुळे विध्वंस घडल्याचा अंदाज वैज्ञानिकांनी वर्तवला आहे. वायनाडमधील सुमारे १०२ चौरस किलोमीटर आणि १९६ चौरस किलोमीटर क्षेत्र अनुक्रमे तीव्र भूस्खलन प्रवण आणि मध्यम भूस्खलन प्रवण आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
गाडगीळ समितीचा अहवाल काय?
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळमधील जो भाग समुद्रसपाटीपासून लागून आहे, त्या भागात बांधकाम कमी झाले पाहिजे. येथे जास्त इमारती असू नयेत. बोगदे नसावेत आणि रस्त्यांची निर्मिती होऊ नये, अशा काही सूचना अहवालात आहेत. केरळसाठी ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची होती, कारण केरळमध्ये भूस्खलनाचा धोका अधिक आहे. केरळमधील २० टक्के टेकड्या अशा आहेत, ज्या २० डिग्रीच्या कोनात झुकलेल्या आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणी बांधकाम होते तेव्हा भूस्खलनाचे प्रमाण वाढते. याठिकाणी कमीतकमी खनन केले जावे असे या अहवालात सांगण्यात आले होते. वायनाड जिल्ह्यातील मुंडक्काई गावावर मुसळधार पावसाने चिखलाचा डोंगर कोसळला. गाडगीळ अहवालात या भागांना ‘इको सेन्सेटीव्ह झोन’ घोषित करण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : उसाच्या गळीत हंगामासमोरील आव्हाने कोणती?
अहवालाकडे दुर्लक्ष करणे भोवले?
२०११ मध्येच गाडगीळ अहवाल सरकारकडे सोपवला गेला होता. त्यात पश्चिम घाट पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे सांगितले होते. हा अहवाल सादर करून १३ वर्षे झाली, पण अजूनही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. केंद्र सरकारने मार्च २०१४ पासून पाच मसुदे जाहीर केले, पण अजूनही अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली नाही. केरळ आणि कर्नाटक या दोन शेजारील राज्यांचा विरोध हे त्यामागील एक कारण सांगितले जाते. मात्र, कोणत्याच नियमनाच्या अभावामुळे बेसुमार वृक्षतोड, खाणकाम करणे, इमारतीचे बांधकाम करणे यासारख्या पर्यावरणास घातक मानवी क्रियाकलापांना मोकळी वाट मिळाली आहे. यातून निर्माण झालेली डोंगरी अस्थिरता हे भूस्खलनाचे प्रमुख कारण आहे.
पूर्व इशारा प्रणाली काय आहे?
पूर्व इशारा प्रणाली ही अशी व्यवस्था आहे, ज्याद्वारे हवामान विभाग किंवा अनेक विभाग एकत्रितपणे भूकंप, त्सुनामी, पूर किंवा चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा अंदाज वर्तवतात. याचा उद्देश लोकांना वेळेत सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवता येणे हा असतो. यामुळे जीवित आणि मालमत्तेची हानी कमी होते. २०१६ मध्ये भारतात पूर्व इशारा प्रणाली तयार करण्यात आली होती. जगातील अत्याधुनिक प्रणालींपैकी ती एक आहे. सात दिवस अगोदर आपत्तीचा अंदाज लावणारे जे मोजके देश आहेत, त्यात भारताचा समावेश होतो. दर आठवड्याला संबंधित राज्याला ही माहिती पाठवली जाते. जी संकेतस्थळावरही सार्वजनिक राहते. भारत ही यंत्रणा तयार करण्यासाठी नेपाळ, बांगलादेश, मॉरिशस, मालदीव आणि श्रीलंका या पाच देशांना मदत करत आहे. केरळ सरकारला घटनेच्या आधीच इशारा दिला होता, असा दावा केंद्राने केला आहे. मात्र, या घटनेमुळे या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
हेही वाचा >>> शेख हसीना भारतात किती काळ राहणार? ब्रिटनने आश्रय देण्यास नकार दिला तर काय होईल?
‘केरळ फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट’चा अहवाल…
२०१९ मध्ये येथे भूस्खलन झाले होते तेव्हा येथे १७ लोक मृत्युमुखी पडले होते. केरळ फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या अहवालानुसार खडकांमधील खाणकामामुळे भूस्खलन झाले. २०१८ आणि २०१९ या एका वर्षात सुमारे ५१ वेळा भूस्खलनाची नोंद झाली आहे. घटनेच्या दिवशी या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. चुरामालापासून काही किलोमीटरच्या अंतरावर खाणकाम सुरू होते. खाणीत केल्या जात असलेल्या स्फोटांमुळे कंपने निर्माण होतात आणि ती दूरवर पसरतात. हा संपूर्ण परिसर नाजूक व ठिसूळ आहे. सरकारने या ठिकाणी नागरिकांना वृक्षारोपणासाठी परवानगी दिली. मात्र, काही लोकांनी येथे पर्यटकांसाठी हॉटेलची बांधणी केली. त्यासाठी जमीन समतल केली. पर्यटकांची संख्या वाढत गेल्याने बांधकामेदेखील वाढत गेली.
भूवैज्ञानिक काय म्हणतात?
वायनाडमध्ये झालेली बेसुमार जंगलतोड, अनियोजित बांधकाम, हवामानातील बदल आणि वाढता मानवी हस्तक्षेप ही भूसखलनाची प्रमुख कारणे आहेत. मुंडक्काईपासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कल्लाडी येथून नोंदवलेल्या पर्जन्यमापक तपशिलानुसार मागील ३० दिवसात या भागात १८३० मिलीमीटर पाऊस पडला. मातीच्या पोकळीत पाणी शिरल्यामुळे विध्वंस घडल्याचा अंदाज वैज्ञानिकांनी वर्तवला आहे. वायनाडमधील सुमारे १०२ चौरस किलोमीटर आणि १९६ चौरस किलोमीटर क्षेत्र अनुक्रमे तीव्र भूस्खलन प्रवण आणि मध्यम भूस्खलन प्रवण आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
