निमा पाटील
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूमधील कचाथीवू बेटाचा वाद उभा राहिला असताना, १९५०च्या दशकामध्ये अशाच प्रकारचा वाद पश्चिम बंगालमधील बेरुबारीबद्दल उपस्थित झाला होता. काय होता हा वाद आणि त्याचा परिणाम काय झाला?
बेरुबारी वाद काय होता?
देशाला स्वातंत्र्य होऊन साधारण दशकभर झाले असताना, म्हणजे १९५०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू पश्चिम बंगालमधील बेरुबारी पूर्व पाकिस्तानात म्हणजेच आताच्या बांगलादेशला हस्तांतरित करण्यास अनुकूल होते. त्यांच्या मते, बेरुबारी हा वादग्रस्त भूभाग होता. तर, पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बिधानचंद्र रॉय यांनी बेरुबारी हा पश्चिम बंगालचा अविभाज्य भाग असल्याचा युक्तिवाद करत पंडित नेहरूंच्या निर्णयाला विरोध केला होता. अखेरीस हे गाव भारतातच राहिले.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : पंतप्रधान सूर्यघर योजनेला राज्यात प्रतिसाद कमी का?
बेरुबारीचा वाद का निर्माण झाला?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सीमा ब्रिटनमधील वकील सिरिल रॅडक्लिफ यांनी निश्चित केली होती आणि ही सीमारेषा ‘रॅडक्लिफ रेषा’ म्हणून ओळखली जाते. रॅडक्लिफ यांनी जलपायगुडी जिल्ह्याचे विभाजन करून दोन्ही देशांना काही पोलीस ठाणी दिली होती. जिल्ह्याच्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील बेरुबारी युनियन क्रमांक १२ भारताला देण्यात आले. मात्र, नकाशात तो भाग पूर्व पाकिस्तानचाच दाखवला गेला होता. त्यावरून १९५२ मध्ये पाकिस्तानने बेरुबारीचा काही भाग आपला असल्याचा दावा केला.
याची कायदेशीर बाजू काय होती?
सोलोमन अँड कंपनीच्या सौम्या ब्रजमोहन यांनी ‘बिझिनेस स्टँडर्ड’ला माहिती दिली की, फाळणीनंतर बेरुबारी हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील वादाचा मुद्दा झाला होता. बेरुबारीवरील भारताच्या दाव्याला पाकिस्तानचा विरोध होता. हा भाग पूर्व पाकिस्तानचा असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. १९५८मध्ये दोन्ही देशांच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी, भारताचे जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे फिरोज खान नून यांनी सीमावाद सोडवण्यासाठी करार केला. हा करार ‘नेहरू-नून करार’ म्हणून ओळखला गेला.
हेही वाचा >>> नाटोची ७५ वर्ष; ही संघटना का स्थापन करण्यात आली? तिला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतोय?
‘नेहरू-नून करार’ काय होता?
‘नेहरू-नून करार”नुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात बेरुबारीचे दोन समान भाग केले जाणार होते. संविधान (नववी दुरुस्ती) कायदा, १९६० लागू करून ही विभागणी अमलात आणली जाणार होती. नववी घटनादुरुस्ती राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आली. यामधील मुख्य मुद्दा असा होता की, कलम १ (३) (क) भारताला प्रदेश अधिग्रहित करण्याचा अधिकार प्रदान करते, पण अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही भूभागाच्या हस्तांतरणासाठी कोणतीही तरतूद त्यामध्ये नव्हती. पाकिस्तानला दिलेली जमीन ही भारताचा एखादा भूभाग काढून दिलेली नाही, तर केवळ सीमावाद मिटवण्याचा मार्ग म्हणून देण्यात आली आहे, असा
सरकारचा युक्तिवाद होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नेहरू-नून करार’ हा एक समझोता असल्याचे मान्य केले आणि नवव्या घटनादुरुस्तीला मान्यता देणाऱ्या अनुच्छेद ३६८ अन्वये घटनेत सुधारणा करण्याचा संसदेचा अधिकार मान्य केला. राज्यघटनेची उद्देशिका हा राज्यघटनेचा भाग नसल्याचेही या निकालात मान्य करण्यात आले. त्या दृष्टीनेही हा निकाल मैलाचा दगड मानला जातो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ काय होता?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा होता की, भारतीय भूभाग दुसऱ्या देशात हस्तांतरित करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असेल. यासाठी १९६० मध्ये राज्यघटनेत दुरुस्ती झाली, तरी बेरुबारी अजूनही भारताचाच एक भाग आहे. अन्य एक अभ्यासक व्ही सूर्यनारायणन यांनी ‘बिझिनेस स्टँडर्ड’ला सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मते, बेरुबारी हा वादग्रस्त भाग होता आणि त्यांना तो पूर्व पाकिस्तानला द्यायचा होता. बेरुबारी हा पश्चिम बंगालचा भाग असल्याचे पुरावे बिधानचंद्र रॉय यांनी सादर केले. भारतीय भूभाग दुसऱ्या देशाला जोडायचा असेल तर त्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल असा मुद्दा पश्चिम बंगाल सरकारने मांडला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य केला.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय होती?
पंडित नेहरूंच्या निर्णयाला विरोध करताना बिधानचंद्र रॉय यांनी स्पष्ट केले होते की, “आतापर्यंत आम्ही, पश्चिम बंगाल सरकारने, या भागात रस्ते, पूल इत्यादी बांधण्यासाठी पैसे खर्च केले आहेत. तसेच आम्ही तिथे निर्वासितांचे पुनर्वसनही केले आहे. त्यासाठी भारत सरकारचा पैसा खर्च झाला आहे. त्यामुळे बेरुबारी पश्चिम बंगालमध्येच राहावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. या भागावर पश्चिम बंगालचे नियंत्रण आणि प्रशासन आहे”.
नेहरूंना विरोध करताना रॉय काय म्हणाले होते?
बेरुबारी प्रकरणी नेहरूंच्या भूमिकेला विरोध करताना रॉय यांनी पंतप्रधानांच्या अधिकाराबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. १९५९मध्ये केलेल्या भाषणात रॉय म्हणाले होते की, पश्चिम बंगाल सरकारला विश्वासात न घेता पंतप्रधानांना सीमा समायोजित करण्याचा अधिकार आहे का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हा पहिला प्रश्न आहे, दुसरा प्रश्न असा की, त्यांना सीमा समायोजित करण्याचा अधिकार आहे का?
बिधानचंद्र रॉय यांचे राजकीय स्थान काय होते?
बिधानचंद्र रॉय हे २३ जानेवारी १९४८ ते २५ जानेवारी १९५० या दरम्यान पश्चिम बंगालचे दुसरे प्रांतप्रमुख (प्रीमियर) आणि २६ जानेवारी १९५० ते १ जुलै १९६२, म्हणजे त्यांच्या मृत्यूपर्यंत, पश्चिम बंगालचे पहिले मुख्यमंत्री होते. त्यांना भारतरत्न पुरस्कारही मिळाला होता.
बेरुबारीचे भौगोलिक वैशिष्ट्य काय आहे?
बेरुबारी हा पश्चिम बंगालच्या उत्तर भागातील जलपायगुडी जिल्ह्यातील गाव आहे. सुमारे २३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या गावाची लोकसंख्या १९५०च्या दशकात १२ हजार इतकी होती.
कचाथीवू आणि बेरुबारी
व्ही. सूर्यनारायणन यांच्या मते, “करुणानिधी यांनी बिधानचंद्र रॉय यांचा आदर्श घ्यायला हवा होता. त्यांनी कचाथीवू प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायला हवे होते. त्याऐवजी त्यांनी तामिळनाडूच्या विधानसभेत कचाथीवू श्रीलंकेकडे सोपवू नये, असा ठराव मंजूर केला. केंद्राच्या अखत्यारित येणाऱ्या विषयावर विधानसभेने मंजूर केलेला ठराव बंधनकारक नसतो, पण न्यायालयीन निर्णय सर्वांवर बंधनकारक असतो. मात्र, बेरुबरी आणि कचाथीवू या वादात फरक आहे. बेरुबारी कधीही अधिकृतपणे कोणत्याही भारतीय नकाशाचा भाग नव्हता. तर, कचाथीवू हे १९७४च्या करारापूर्वी भारताच्या नकाशात होते.
