सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या क्वांट म्युच्युअल फंडात कथित ‘फ्रंट-रनिंग’ची कुप्रथा अनुसरल्याप्रकरणी ‘सेबी’ने चौकशी सुरू केली आहे. अतिशय वेगाने वाढ साधणारे हे फंड घराण्याच्या भवितव्यावर आणि त्याच्या गुंतवणूकदारांवर या घटनेचा परिणाम काय होईल याचा हा वेध
‘सेबी’कडून क्वांट म्युच्युअल फंडाची चौकशी का?
क्वांट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक व्यवस्थापनाच्या नियमित तपासणीदरम्यान ‘सेबी’ला काही अनियमितता आढळून आल्या. गंभीर बाब म्हणजे ‘फ्रंट-रनिंग’ सूचित करणाऱ्या घडामोडी प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्या. याची सखोल चौकशी करण्यासाठी ‘सेबी’कडून क्वांट म्युच्युअल फंडाच्या कार्यालयाची झडती आणि जप्तीची कारवाई केली. याचबरोबर हैदराबादमधील संशयित लाभार्थ्यांच्या ठिकाणावर छापे टाकले गेले. बेकायदेशीररित्या नफा कमावण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची गोपनीय आर्थिक माहिती कोणाकडून बाहेर पसरवली जात आहे हे तपासण्यासाठी फोन, संगणक आणि इतर डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली.
हेही वाचा >>> खाद्यपदार्थांमध्ये कृत्रिम रंग घातल्यास जन्मठेप; कर्नाटक सरकारने घेतलेला निर्णय नेमका काय आहे?
‘फ्रंट-रनिंग’ काय आहे?
‘फ्रंट-रनिंग’ ही भांडवली बाजारातील ‘इनसायडर ट्रेडिंग’सदृश बेकायदेशीर प्रथा आहे, जेथे एखाद्या संस्थेशी संबंधित व्यक्तीकडून, दलालांद्वारे आगाऊ प्राप्त झालेल्या माहितीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर केला जातो. म्हणजेच एखादी कंपनी कोणता व्यवहार करणार असल्यास तो व्यवहार होण्याआधीच ती संबंधित व्यक्ती त्या कंपनीचे समभाग व्यैयक्तिकरित्या खरेदी करते, याला ‘फ्रंट-रनिंग’ म्हटले जाते. त्यांनतर मग प्रत्यक्ष कंपनीने व्यवहार केल्यांनतर कंपनीचे समभाग वधारले की आधी खरेदी केलेले समभाग वाढलेल्या किमतीला विकून नफा पदरी पडून घेतला जातो. ताज्या प्रकरणात, क्वांटच्या विविध समभागसंलग्न (इक्विटी) योजनांतून, समभागांची एकगठ्ठा मोठ्या खरेदीच्या व्यवहाराआधी क्वांटशी संलग्न माहितगार व्यक्ती ‘फ्रंट रनिंग’द्वारे आर्थिक लाभ उठवत असल्याचा नियामकांचा संशय आहे.
क्वांट म्युच्युअल फंडाचे म्हणणे काय?
क्वांट म्युच्युअल फंड ही एक योग्य नियमन आणि सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणारी संस्था आहे आणि कोणत्याही तपासादरम्यान ‘सेबी’ला सर्व सहकार्याची ग्वाही त्याने दिली आहे. सर्व आवश्यक सहाय्यासह सेबीला आवश्यकतेनुसार माहिती दिली जाईल, असे फंड घराण्याने सांगितले आहे. संदीप टंडन हे क्वांट समूहाचे संस्थापक आहेत. क्वांट एमएफ देशातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या म्युच्युअल फंडांपैकी एक आहे. फंड घराण्याला २०१७ मध्ये म्युच्युअल फंड व्यवसायास ‘सेबी’ची मंजुरी मिळाली. जानेवारीअखेर कंपनीकडे २६ म्युच्युअल फंड योजनांसह ५४ लाख फोलिओ आहेत. मार्च २०२० मध्ये फंडाच्या व्यवस्थापनाखील मालमत्ता (एयूएम) केवळ २३३ कोटी होती. तर सध्या एयूएम ८०,४७० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. टंडन हे क्वांट म्युच्युअल फंडातील २२ योजनांमधील गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर देखरेख ठेवतात. त्यांचा वित्तीय सेवा क्षेत्रात २५ वर्षांचा अनुभव आहे.
हेही वाचा >>> ब्लड मनी म्हणजे काय? या इस्लामिक कायद्याने मृत्युदंडाची शिक्षा कशी रद्द होते?
‘सेबी’ला संशयास्पद काय आढळले?
सेबीच्या देखरेख अर्थात व्यवहारांची पाळत राखणाऱ्या प्रणालीला अज्ञात व्यक्तींकडून (संशयित लाभार्थी) काही संशयास्पद व्यवहार आढळून आले, जे क्वांट म्युच्युअल फंडाच्या व्यवहारांशी जुळणारे आहेत. सार्वजनिक न केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांची माहिती आणि वेळा यांसारखा गोपनीय तपशील बाहेर पसरवला जात गेल्याचा संशय आहे. यात क्वांटशी संलग्न काही लोक आणि काही दलाली पेढ्या कंपनीच्या गुंतवणूक व्यवस्थापनाच्या आगामी व्यवहारांबद्दल माहितगार सामील असल्याची ‘सेबी’ला शंका आहे. ‘सेबी’ने क्वांट म्युच्युअल फंडातील काही अधिकाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या संशयित लाभार्थींचा ‘इनसायडर ट्रेडिंग’शी त्यांचा कसा संबंध आहे आणि कंपनीतील व्यवहारांची आगाऊ मिळालेल्या माहितीतून त्यांनी कसा फायदा मिळविला हे समजून घेण्यासाठी ‘सेबी’ अधिक तपास करत आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
‘फ्रंट-रनिंग’सारख्या बेकायदेशीर प्रथा अनुसरणे हा फंड घराण्याकडून खरे तर गुंतवणूकदारांचा विश्वासघातच ठरतो. क्वांटप्रकरणी तर ‘सेबी’कडून चौकशीच सुरू झाली असल्यामुळे, हे प्रकरण कोणत्याही ठोस निष्कर्षापर्यंत जाईपर्यंत त्या फंड घराण्याकडे नवीन गुंतवणूक अर्थातच टाळली जाईल. शिवाय विद्यमान गुंतवणूकदारदेखील सुरू असलेली गुंतवणूक बंद करणे अथवा काढून घेण्यास उद्युक्त होईल. क्वांट म्युच्युअल फंडाच्या लार्जकॅप फंडासह स्मॉल आणि मिडकॅप फंडामध्ये मोठी गुंतवणूक झाली आहे. शिवाय या दोन्ही फंडातील प्रत्येकी १० टक्के गुंतवणूक ही रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये आहे. त्यामुळे गुतंवणूकदारांनी त्यातील गुंतवणूक काढून घेण्याचा (रिडम्पशन) जरी प्रयत्न केला तरी तरलतेच्या दृष्टिकोनातून कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र फंडातून अशा तऱ्हेने निधी काढून घेतला गेल्यास त्याचा फंडाच्या कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा संभाव्य परतावा प्रभावित होऊ शकतो. कंपनीची समभाग निवडणारी प्रणाली चांगली काम करत असून निवडलेल्या समभागांनी चांगली कामगिरी केल्यास भविष्यात चांगला परतावा मिळू शकतो, असे मत क्रेडेन्स वेल्थ ॲडव्हायझर्स एलएलपीचे संस्थापक कीर्तन शाह व्यक्त केले.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
‘सेबी’च्या चौकशीतून क्वांट म्युच्युअल फंडावर ‘फ्रंट-रनिंग’चा आरोप सिद्ध झाला तरी, गुंतवणूकदारांच्या निधीला कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही. त्यांची गुंतवणूक पूर्णपणे सुरक्षित आहे. मात्र फंड घराण्यांच्या विविध योजनांवर काहीसा परिणाम होण्याची शक्यता उद्भवू शकते. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, किरकोळ गुंतवणूकदारांनी फंडातून बाहेर पडण्याचा तडकाफडकी निर्णय घेऊ नये. बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याआधी निर्गमन भार (एक्झिट लोड) आणि संभाव्य करदेयतेचा विचारही गुंतवणूकदारांनी करणे अपेक्षित आहे.
‘फ्रंट-रनिंग’चे हे पहिलेच प्रकरण आहे का?
‘फ्रंट-रनिंग’संबंधित आरोप याआधी देखील म्युच्युअल फंडांवर झाले असून ‘सेबी’ने त्या त्या वेळी चौकशी करत कारवाई केली आहे. या आधी एचडीएफसी एएमसीमध्ये (सप्टेंबर २०१९) दोन संस्थांनी १० कोटी रुपये भरल्यानंतर १२ वर्षे जुने प्रकरण निकाली निघाले आहे. डीएचएफएल प्रमेरिका म्युच्युअल फंडाने (डिसेंबर २०२१), निधी व्यवस्थापक आकाश सिंघानिया आणि इतरांनी ५ कोटी रुपयांचा दंड भरून हे प्रकरण निकाली काढले. अगदी अलिकडे मार्च २०२३ मध्ये, ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाने ‘सेबी’ने वीरेश जोशी आणि इतर २० जणांना भांडवली बाजारात प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित केले आणि ३०.५ कोटींचा बेकादेशीर नफा जप्त केला. एप्रिल २०२४ मध्ये आदित्य बिर्ला म्युच्युअल फंडाबाबत, ‘सेबी’ने चार संस्थांना ३ कोटींचा दंड ठोठावत आणि सहा महिने निर्बंधाची कारवाई केली.
