संदीप नलावडे
अंदमान-निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील ‘ग्रेट निकोबार’ बेटावर ७२ हजार कोटी रुपयांचा पायाभूत विकास प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे या बेटांचा विकास होणार असल्याचा दावा सरकारने केला असला तरी विरोधी पक्षांसह पर्यावरणवादी, स्थानिक आदिवासींनी या प्रकल्पाला मोठा विरोध केला आहे. ‘या प्रकल्पामुळे स्थानिक रहिवासी आणि परिसंस्थेला गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे,’ अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. हा नेमका प्रकल्प काय आहे, त्याला विरोध का करण्यात आला आहे, याविषयी…
‘ग्रेट निकोबार’ बेट नेमके कोठे आहे?
अंदमान व निकोबार बेटे ८३६ बेटांचा समूह असून दोन गटांमध्ये विभागला गेला आहे. उत्तरेकडे अंदमान बेटे आणि दक्षिणेकडे निकोबार बेटे. निकोबार बेटे १६ बेटांचा समूह असून त्यात दक्षिणेकडील ग्रेट निकोबार हे सर्वात मोठे बेट आहे. ९२१ चौरस किलोमीटरवर हे बेट पसरलेले आहे. इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटावरील उत्तरेकडील टोकापासून फक्त ९० नॉटिकल मैल (१७० किमीपेक्षा कमी) अंतरावर ग्रेट निकोबार आहे. या बेटावर तुरळक लोकवस्ती असून मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्यवने आणि विविध वन्यजीवांसाठी हे बेट ओळखले जाते. या बेटाची लोकसंख्या ८५०० असून शॉम्पेन, निकोबारिज या आदिवासींसह काही हजार गैर-आदिवासी तिथे राहतात. ग्रेट निकोबारमध्ये दोन राष्ट्रीय उद्याने आणि एक बायोस्फियर रिझर्व (जीवावरण राखीव क्षेत्र) आहे. या बेटावरील इंदिरा पॉइंट हा भारताचा सर्वात दक्षिणेकडील बिंदू आहे. २००४ च्या सुनामीमध्ये इंदिरा पॉइंटर ४.२५ मीटर खाली गेला आणि तेथील दीपगृहाचे नुकसान झाले होते.
हेही वाचा >>> अरविंद केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगातून सीबीआयने केली अटक; कारण काय?
‘ग्रेट निकोबार’ विकास प्रकल्प काय आहे?
भारत सरकारने ग्रेट निकोबारच्या विकासासाठी ‘महा पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ तयार केला आहे. ‘निती आयोगा’च्या अहवालानंतर हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प ‘अंदमान आणि निकोबार आयलंड इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’द्वारे (एएनआयडीसीओ) राबवण्यात येत आहे. पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०२२ मध्येच या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली. हा प्रकल्प ७२ हजार कोटी रुपयांचा असून पुढील ३० वर्षांत तो टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे येथे ‘इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल’ (आयसीटीटी) उभारण्यात येणार असून ४००० प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता त्यात असणार आहे. ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गॅस व सौर ऊर्जा प्रकल्प, त्यासह प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी टाऊनशिप उभारण्यात येणार आहे. १६,६१० हेक्टरवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून ‘ग्रीनफिल्ड सिटी’ उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. पर्यटकांसाठी रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधा यांसह हॉटेल सुरू करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाला विरोध का?
या विकास प्रकल्पामुळे ग्रेट निकोबार बेटाच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याच्या कारणास्तव त्याला विरोध करण्यात आला आहे. काँग्रेस या राजकीय पक्षासह वन्यजीव संवर्धन संशोधक, पर्यावरणवादी, मानववंशशास्त्रज्ञ आणि स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला आहे. काँग्रेसने ग्रेट निकोबार बेटावरील प्रस्तावित ७२ हजार कोटींच्या पायाभूत विकास प्रकल्पाचे वर्णन बेटाच्या स्थानिक रहिवाशांना आणि नाजूक परिसंस्थेसाठी ‘गंभीर धोका’ असे केले आहे. या प्रकल्पाच्या सर्व मंजुऱ्या तात्काळ स्थगित करा आणि सखोल, निष्पक्ष पुनरावलोकन करा, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. शॉम्पेन हा असुरक्षित आदिवासी गट असून त्यांची नेमकी संख्याही माहीत नाही. या बेटावर शॉम्पेन आदिवासी गटाचे केवळ १०० लोक असल्याचा अंदाज आहे. या आदिवासी गटाला या विकास प्रकल्पामुळे मोठा धोका निर्माण होण्याची भीती मानववंशशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली. हा प्रकल्प आदिवासी लोकसंख्येच्या हक्कांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकल्पामुळे जवळपास १० लाख झाडांवर कुऱ्हाडी चालवण्यात येणार असल्यामुळे बेटाच्या पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली. या प्रकल्पामुळे स्थानिक सागरी जीवसंस्थांवर परिणाम होऊन प्रवाळ परिसंस्था (कोरल रीफ) नष्ट होतील. ग्रेट निकोबार बेटावरील गॅलेथिया बे परिसरात निकोबार मेगापोड पक्षी आणि लेदरबॅक कासव आढळतात. या दुर्मीळ प्राणी-पक्ष्यांचे अधिवास या प्रकल्पामुळे नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. हे बेट भूकंपाच्या दृष्टीने अस्थिर क्षेत्रात येत असून २००४च्या सुनामीत या बेटाचे मोठे नुकसान झाले आहे, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> डेटा ते डायपर सगळंच महागलं! केनियाच्या लोकांनी ‘या’ कायद्यामुळे पेटवली संसद
या प्रकल्पाचे धोरणात्मक महत्त्व काय?
बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागर क्षेत्र हे भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या आणि सुरक्षा हितासाठी महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही या संपूर्ण क्षेत्रांत आपला ठसा विस्तारण्याचा प्रयत्न करत असल्याने या क्षेत्राला भारताच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. या क्षेत्रातील मलाक्का, सुंदा आणि लोंबोकच्या हिंद-प्रशांत चोक पॉइंट्सवर चिनी सागरी सैनिक तळ उभारणीपासून भारत सावध आहे. अंदमान-निकोबार बेटांच्या उत्तरेला फक्त ५५ किलोमीटर अंतरावर म्यानमारमधील कोको बेटांवर लष्करी सुविधा उभारण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्पाला महत्त्व आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने एप्रिलमध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये अंदमान-निकोबार बेटांवर एक प्रमुख लष्करी पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहे, अशी माहिती देण्यात आली होती. एअरफील्ड व जेटी सुधारणे, अतिरिक्त रसद व साठवणूक सुविधा, लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी तळ, गस्त घालण्यासाठी व पाळत ठेवण्यासाठी पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट अतिरिक्त सैन्य दल, मोठ्या युद्धनौका, विमाने, क्षेपणास्त्र तैनात करण्याचे सुलभीकरण करणे असे आहे. द्वीपसमूहाच्या सभोवतालच्या संपूर्ण क्षेत्रावर बारीक पाळत ठेवणे आणि ग्रेट निकोबार येथे मजबूत लष्करी प्रतिबंध उभारणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला महत्त्व आले आहे. sandeep.nalawade@expressindia.com
