चिन्मय पाटणकर
गेल्या काही वर्षांत राज्यात अनधिकृत शाळांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अनधिकृत शाळांमुळे विद्यार्थी, तसेच पालकांची फसवणूक होते. राज्यभरातील अनधिकृत शाळांपैकी अगदी थोडया शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. अनधिकृत शाळा सुरू होणे रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर या शाळा, त्यांची स्थिती, शिक्षणाधिकाऱ्यांची जबाबदारी या अनुषंगाने घेतलेला परामर्श..
अनधिकृत शाळा कशा निर्माण होतात?
कोणत्याही खासगी संस्थेला राज्यात कुठेही शाळा सुरू करण्यापूर्वी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई अशा कोणत्या ना कोणत्या शिक्षण मंडळाची संलग्नता मिळवावी लागते. मात्र गेल्या काही वर्षांत बनावट कागदपत्रे तयार करून परस्पर संलग्नता मिळवून शिक्षण संस्थांकडून शाळा सुरू करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी-पालकांची फसवणूक होते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत राज्यभरात अनधिकृत शाळांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा >>> ‘हाफिज सईदचे प्रत्यार्पण करा’ भारताची पाकिस्तानकडे मागणी; सईद कुख्यात दहशतवादी कसा झाला? वाचा सविस्तर…
अनधिकृत शाळांवर कारवाई कोणती?
शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांच्या मान्यतापत्राच्या पडताळणीचे आदेश दिले होते. त्यात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अनधिकृत शाळा आढळून आल्या. काही दिवसांपूर्वी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील अनधिकृत शाळांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यात ६६१ शाळा अनधिकृत असल्याची माहिती दिली. त्यापैकी केवळ ७८ शाळाच बंद करण्यात आल्या आहेत. अनधिकृत शाळांवरील कारवाईमध्ये संबंधित शाळांना एक लाख रुपयांचा दंड आकारला जातो. त्यानंतरही शासनाची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास दुसऱ्या टप्प्यात दरदिवशी दहा हजारप्रमाणे दंड आकारण्याची, फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद आहे. अनधिकृत आढळलेल्या शाळा या प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत.
शिक्षण विभागाचा निर्णय काय आहे?
शिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वी महत्त्वाचा निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार महाराष्ट्र स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२, आणि नियम २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे, विद्यमान शाळेची दर्जावाढ करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक संस्थांनी शासनाची मान्यता न घेता अनधिकृतपणे शाळा सुरू केल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेता राज्याच्या कोणत्याही भागात अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> भारताच्या माजी नौसैनिकांची कतारमधील फाशीची शिक्षा रद्द; नेमके प्रकरण काय? वाचा सविस्तर…
शिक्षणाधिकाऱ्याची जबाबदारी काय?
शाळांच्या संनियंत्रणाची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी यांच्यावर देण्यात आली आहे. त्यात दरवर्षी शाळांची माहिती संकलित करणे, अनधिकृत शाळा जाहीर करणे, अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे, अनधिकृत शाळा सुरूच होऊ नयेत याकडे लक्ष देण्याचे काम आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे कारवाई करण्याचे अधिकार असूनही शाळांवर कारवाई होत असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच अनधिकृत शाळा ज्या भागात आढळतात, तेथील शिक्षणाधिकाऱ्यांवरही आतापर्यंत काही कारवाई झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. गेल्या काही काळात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार केल्याची काही प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्या प्रकरणांमध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे मोठया प्रमाणात अपसंपदा आढळली आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळांसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनधिकृत शाळांसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याच्या निर्णयामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी वाढणार आहे. तसेच ते उत्तरदायी ठरणार आहेत.
शिक्षणाधिकारीच जबाबदार का?
नव्या निर्णयाबाबत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले, की शाळा सुरू केल्यावर युडायस नंबर दर्शनी भागावर लावणे, अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास तातडीने त्यांना नोटीस देणे इत्यादी कामे स्थानिक अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आलेली होती. ही कामे जर व्यवस्थित केली गेली, तर अनधिकृत शाळा सुरूच होऊ शकणार नाही. परंतु काही ठिकाणी या बाबत चालढकल होत असल्याचे दिसून आले. याबाबत शंका घ्यायला जागा असल्यामुळे जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक वाटले. त्या चर्चेमधून शासनाने हे निर्देश दिलेले आहेत.
chinmay.patankar@expressindia.com
