विश्लेषण : पीक कर्जवाटपात बँकांची दिरंगाई का?    

राज्‍यात पीक कर्जवाटपाची स्थिती काय?

राज्‍यस्‍तरीय बँकर्स समितीने यंदाच्‍या खरीप हंगामात व्‍यापारी बँकांसाठी ३० हजार ७७७ कोटी रुपयांच्‍या पीक कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्‍ट दिले होते. त्‍यापैकी या बँकांनी केवळ ९ हजार २४५ कोटी म्‍हणजे जेमतेम ३० टक्‍के कर्जवाटप केले आहे. जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँकांना १८ हजार ३७५ कोटी पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्‍ट देण्‍यात आले होते. या बँकांनी १६ हजार ३६१ कोटी म्‍हणजे उद्दिष्‍टाच्‍या ८९ टक्‍के तर ग्रामीण बॅकांनीही त्‍यांच्‍या उद्दिष्‍टाच्‍या ८२ टक्‍के पीक कर्जवाटप केले आहे. पीक कर्ज वाटप शेतकरी व बँकांच्या दृष्टीने कायम अडचणीचे राहिले आहे. खरीप हंगाम निघून जातो तरी पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही.

कर्ज वितरणाची व्‍यवस्‍था कशी?

खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला राज्यात दरवर्षी जिल्हानिहाय पीककर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात येते. कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात येतात. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या ६०-७० टक्क्यांच्या आसपास कर्जवाटप होते. विविध कारणे पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरवण्याचे प्रमाण मोठे आहे. खरीप हंगामाच्या नियोजनासह पेरणीसाठी पीक कर्जाचा आधार मिळण्याच्या आशेवर शेतकरी वर्ग बँकांमध्ये गर्दी करतात. बँकांकडून कागदपत्रांसह विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारण्यात येते. एकीकडे पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवतात, तर दुसरीकडे शेतकरी पात्र ठरत नसल्याने उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याचे कारण बँकां पुढे करताना दिसून येतात.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : हमीभावाचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होत आहे?

शेतकऱ्यांच्‍या अडचणी कोणत्‍या?

मागील काही वर्षांत शेतकरी अतिवृष्टी, महापूर आणि अवेळी पडणारा पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे संकटात सापडले आहेत. झालेल्या नुकसानीमुळे इच्छा असूनही पीक कर्ज फेडता येत नाही. परिणामी, पुढील हंगामात कर्ज मिळण्यास अडचणी येतात. काही वेळा पीक कर्ज मिळण्यापेक्षा होणारा मनस्ताप अधिक असतो. प्रक्रिया किचकट असल्याने शेतकऱ्यांची तारांबळ उडते. एप्रिलमध्ये अर्ज करूनही जून महिन्यापर्यंत कर्ज मिळत नाही. शासनाने पीक कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत, सुलभ करण्याची अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना ‘सिबिल स्‍कोअर’ची सक्‍ती केली जाऊ नये, असे आदेश सरकारने दिले आहेत, तरीही काही ठिकाणी अडवणूक होत असल्‍याच्‍या तक्रारी आहेत. पेरणी उलटून गेल्यावर पीक कर्ज मिळाल्यास त्याचा काय फायदा, हा प्रश्न या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.

राज्‍याचा वार्षिक पत आराखडा काय?

सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक पत आराखडा हा ४१ लाख २३८ कोटी रुपये इतका प्रस्‍तावित केला आहे. गेल्‍या वर्षीच्‍या तुलनेत पत पुरवठ्यात २१ टक्‍के वाढ दिसून येत आहे. गेल्‍या आर्थिक वर्षात राज्‍याच्‍या वार्षिक पतपुरवठ्याचे उद्दिष्‍ट ३३ लाख ९० हजार ६०१ कोटी रुपये होते. एकूण पत आराखड्यापैकी प्राधान्‍य क्षेत्रासाठी ६ लाख ७८ हजार ५४० कोटी रुपये प्रस्‍तावित आहेत. जे गेल्‍या आर्थिक वर्षात ६ लाख ५१ हजार ४०१ कोटी रुपये होते.

व्‍याज सवलत योजना काय?

पीक कर्जाची नियमित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत रुपये ३ लाखापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजात ३ टक्के सवलत व केंद्र शासनाकडून व्याजात ३ टक्के व्याज परतावा सवलत मिळते, त्यामुळे शून्य टक्के व्याज दराने पीक कर्ज उपलब्ध होते. तसेच शासनाने पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत रुपये ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर कर्जमाफीचा लाभ दिलेला आहे. तसेच कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास खाते ‘एनपीए’मध्ये न जाता खातेदाराचा ‘सिबिल रेकॉर्ड’ चांगला राहतो, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर जमा होणाऱ्या रकमा काढण्यावर बँकेकडून निर्बंध लावले जात नाहीत.

कर्जमाफी योजनेचा काय फायदा झाला?

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेमुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकांच्या आर्थिक नियोजनाला हातभार लागला. ३१ लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी विविध बँकांना सरकारी तिजोरीतून २० हजार कोटींहून जास्त निधी मिळाला. त्यामुळे थकबाकीच्या समस्येची तीव्रता बऱ्यापैकी कमी झाली होती. शेतकऱ्यांना अडचणीच्या वेळी खासगी सावकाराच्या दारी जावे लागू नये, यासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे धोरण असले, तरी ते अधिक सुकर व्हावे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. पण, पेरणीची कामे आटोपण्‍याच्‍या बेतात असताना व्‍यापारी बँकांनी हात आखडता घेतल्‍याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.

mohan.atalkar@expressindia.com