केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या तूर, उडीद आणि मसुराची खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. केंद्र सरकारवर ही वेळ का आली, त्याविषयी… कृषिमंत्र्यांनी नेमकी काय घोषणा केली? कडधान्य, डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी व पीक पद्धतीत वैविध्य आणण्यासाठी देशात उत्पादित होणारी सर्व तूर, उडीद आणि मसूर किमान आधारभूत किंमत अर्थात हमीभावाने खरेदी करण्यास केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे, अशी ग्वाही केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ मर्यादित (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ मर्यादितचे (एनसीसीएफ) ई-समृद्धी संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले असून, या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून ही कडधान्ये हमीभावाने विकत घेण्यास सरकार वचनबद्ध असल्याची ग्वाही चौहान यांनी दिली आहे. हेही वाचा >>> खाद्यपदार्थांमध्ये कृत्रिम रंग घातल्यास जन्मठेप; कर्नाटक सरकारने घेतलेला निर्णय नेमका काय आहे? कडधान्य उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण होणार का? कडधान्यांच्या उत्पादनाबाबत देश अद्याप स्वयंपूर्ण नाही, मात्र, २०२७ पर्यंत स्वयंपूर्ण होण्याचे देशाचे उद्दिष्ट आहे. डाळींचे उत्पादन ५० टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी २०१५ - १६ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, उत्पादनात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. हेक्टरी उत्पादन वाढवण्यासाठी तसेच डाळींच्या उत्पादनाकरिता शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी मान्य केले. मूग आणि हरभरा उत्पादनात देश काही प्रमाणात स्वयंपूर्ण झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांत आयात मूग, हरभरा आयातीवरील अवलंबित्व ३० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणण्यात देशाला यश आल्याचा दावाही कृषिमंत्र्यांनी केला आहे. देशाला केवळ अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णच नव्हे, तर जगाचे फूड बास्केट बनवण्यासाठी राज्यांनी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने काम करायला हवे, असे चौहान यांनी म्हटले आहे. कडधान्य गाव योजना काय आहे? चालू खरीप हंगामापासून कडधान्य गाव योजना देशभरात राबविण्यात येणार आहे. देशातील सर्व राज्य सरकारांनी भाताच्या कापणीनंतर उपलब्ध पडीक जमिनीचा वापर डाळींच्या पेरणीसाठी करावा, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. शेतकऱ्यांनी प्रामुख्याने तुरीचे आंतरपीक घ्यावे. राज्य सरकारांनी त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे बियाणे मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात १५० कडधान्य बियाणे केंद्रे सुरू केली आहेत. कडधान्यांची कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये उत्पादकतावाढीसाठी कडधान्य गाव योजनेअंतर्गत विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. प्रामुख्याने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, तेलंगणा या प्रमुख कडधान्य उत्पादक राज्यांमध्ये योजना राबविली जाणार आहे. हेही वाचा >>> ब्लड मनी म्हणजे काय? या इस्लामिक कायद्याने मृत्युदंडाची शिक्षा कशी रद्द होते? देशाला वर्षाला किती कडधान्य, डाळींची गरज? भारत जगातील सर्वांत मोठा कडधान्ये, डाळींचा उत्पादक, उपभोक्ता आणि आयात करणारा देश आहे. भारतात डाळींचे सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. डाळींच्या एकूण उत्पादनापैकी २५ टक्के उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. त्या खालोखाल महाराष्ट्र (१४.४८ टक्के), राजस्थान (१३ टक्के), उत्तर प्रदेश (११ टक्के) आणि आंध्र प्रदेशात (७.३६ टक्के) डाळींचे उत्पादन होते. देशात २०१०-११ मध्ये १८२ लाख टन डाळींचे उत्पादन झाले होते. २०२२ - २३ मध्ये २७५.०४ लाख टन उत्पादन झाले होते. २०२३ - २४ मध्ये कडधान्य उत्पादनात ४० टक्क्यांनी घट झाल्याचा अंदाज आहे. गेल्या काही वर्षांपासून डाळींच्या उत्पादन दरवर्षी वाढ होत आहे. पण, वाढत्या मागणीमुळे उत्पादित कडधान्ये आणि डाळ अपुरी पडते आहे. यंदा आजवरची उच्चांकी सुमारे ४५ लाख टन कडधान्य, डाळींची आयात झाली आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी खात्याच्या अंदाजानुसार देशाची एका वर्षांची कडधान्ये, डाळींची गरज सुमारे ३०० लाख टनांच्या घरात गेली आहे, तर देशाचे उत्पादन साधारण २७०-२८० लाख टनांच्या घरात आहे. २०३०-३१ मध्ये देशाची एकूण डाळीची मागणी ३५२ लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी उत्पादनात तितकी वाढ होण्याची शक्यता दिसत नाही. dattatray.jadhav@expressindia.com
