इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबईला विद्युतपुरवठा आणि परिवहन सेवा देणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाचे नाव जरी ‘बेस्ट’ असले तरी दिवसेंदिवस उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे. बेस्टचे चाक आर्थिक तुटीच्या गाळात रुतत आहे. मुंबई महापालिकेने अनुदान दिले तरीही बेस्टची आर्थिक तूट वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. कर्जाचा डोंगर वाढत असून संचित तूट तब्बल आठ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. पालिकेकडून अनुदान मिळूनही बेस्टला हा निधी का पुरत नाही याचा घेतलेला आढावा.
बेस्टला यावर्षी किती अनुदान मिळाले?
बेस्टची आर्थिक स्थिती वर्षानुवर्षे बिकट होत चालली असून गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून पालिकेने बेस्टला भरघोस मदत केली आहे. मात्र तीदेखील बेस्टला अपुरी पडू लागली आहे. पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरण खरेदी करणे, दैनंदिन खर्च भागवणे, अल्पमुदतीची कर्जे फेडणे या कामांसाठी पालिकेकडून अनुदान दिले जाते. गेली दोन वर्षे बेस्टला ८०० कोटींचे अनुदान जाहीर करण्यात आले. मात्र त्याहूनही अधिक मदत करण्यात आली. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये अधिक निधी देण्यात आला होता. बेस्टला १३८२ कोटी अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. या आर्थिक वर्षातही अर्थसंकल्प सादर करताना ८०० कोटींची मदत जाहीर केली होती, तर डिसेंबर महिन्यात अतिरिक्त ५०० कोटी अशी एकूण १३०० कोटींची मदत देण्यात आली आहे. बेस्ट उपक्रमाला प्रचालन व्यवस्था सुधारण्यासाठी सहाय्य म्हणून अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली आहे. दरमहा ६० कोटी रुपये दिले जातात. मात्र ही रक्कम तुटपुंजी असल्याचे बेस्ट उपक्रमाचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> आयाराम, गयाराम शब्दाची व्युत्पत्ती कधी झाली? हरियाणाच्या राजकारणाशी संबंध काय? जाणून घ्या…
बेस्टची सद्यःस्थिती कशी आहे?
एके काळी दिवसाला ४५ लाख प्रवासी घेऊन धावणाऱ्या बेस्टची प्रवासी संख्या दिवसेंदिवस आटत आहे. तर दुसरीकडे बेस्टची वार्षिक तूटही वाढत आहे. त्यामुळे संचित तूट आठ हजार कोटींवर गेली आहे. बस ताफा वाढवण्याचा संकल्प बेस्ट उपक्रमाने केला असला तरी हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकलेले नाही. दिवसेंदिवस रोडावत चाललेली प्रवासी संख्या, कमी होत गेलेले उत्पन्न, जुन्या गाड्या भंगारात गेल्यामुळे कमी झालेला ताफा, बसगाड्या कमी झाल्यामुळे सेवेवर झालेला परिणाम, कर्जाचा वाढणारा डोंगर आणि वाढणारी तूट अशा दुष्टचक्रात बेस्ट उपक्रमाचा परिवहन विभाग गेल्या काही वर्षांत अडकला आहे.
बेस्टची आर्थिक तूट वाढत का गेली?
बेस्टला दरमहा दीडशे ते दोनशे कोटींची तूट असते. जुलै २०२३ मध्ये बेस्टची आर्थिक तूट ७४४ कोटी होती. ही तूट वाढत जाऊन आर्थिक वर्ष संपताना तब्बल अडीच – तीन हजार कोटींवर गेली आहे. त्याव्यतिरिक्त बेस्टची संचित तूट सुमारे आठ हजार कोटी इतकी अवाढव्य आहे. व्याजाची देणी, बस खरेदीसाठी लागणारे भांडवल, कामगारांची देणी, निवृत्त कामगारांची देणी, टाटा कंपनीची विजेची बिले हे सगळे गृहीत धरल्यास बेस्टची संचित तूट ८००० कोटींवर गेली आहे. परिवहन आणि वीजपुरवठा असे दोन भाग असलेल्या बेस्ट उपक्रमाचा विद्युत विभाग नेहमीच फायद्यात होता. त्या फायद्याच्या जोरावरच परिवहनचा गाडा हाकला जात होता. मात्र विद्युत विभागाचा नफा परिवहन विभागाकडे वळवता येणार नाही असे बंधन वीज नियामक आयोगाने घातल्यानंतर परिवहन विभागाची तूट गेल्या काही वर्षात वाढतच गेली. सध्या विद्युत विभाग हा ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर सुरू आहे. तर परिवहन विभाग नेहमीप्रमाणे तोट्यात आहे.
हेही वाचा >>> भारतीयांनी मालदीवकडे फिरवली पाठ; भविष्यात भारतीय पर्यटक मालदीवला भेट देणार का?
परिवहन विभाग तोट्यात का?
बेस्टच्या दैनंदिन प्रवासी संख्येत सातत्याने घट होते आहे. सध्याची बेस्टची दैनंदिन प्रवासी संख्या ३० लाखाच्या आसपास आहे. बस ताफा कमी झाल्यामुळे, नवीन वातानुकूलित गाड्या ताफ्यात समाविष्ट होण्यास झालेला विलंब, आकाराने लहान गाड्या यामुळे प्रवासी दुरावले आहेत. मेट्रो स्थानकांपासून पूरक अशा मार्गाची आखणी न करणे, लांब पल्ल्याचे बसमार्ग यादेखील नियोजनातील त्रुटी आहेत. घड्याळाच्या काट्यावर धावणाऱ्या मुंबईकरांना गाडीची सेवा वेळेवर देणेही बेस्टला जमलेले नाही. प्रवासी हात दाखवत असताना रिकामी बस प्रवाशांच्या देखत भरधाव घेऊन जाणारे चालक, प्रवाशांच्या अंगावर खेकसणारे चालक हीदेखील प्रवासी कमी होण्यामागची अलिखित कारणे आहेत. तसेच भाड्याने घेतलेल्या बसगाड्यांचे बेदरकार चालक, त्यांची मनमानी यामुळे प्रवासी कंटाळून बेस्ट बससाठी थांबत नाहीत. त्यामुळे परिवहन विभाग तोट्यात जात आहे.
तिकिटाचे दर कमी का?
बेस्टच्या गाड्यांचा देखभाल खर्च आणि आस्थापना खर्च हा तिकीट आणि जाहिरातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तिप्पट आहे. बसगाड्या भाड्याने घेऊन देखभाल खर्च कमी करणे आणि बस ताफा वाढवून प्रवाशांना स्वस्तात उत्तम सेवा देणे हाच ‘बेस्ट’ उपाय असल्याचे काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी सुचवले होते. मात्र इंधनाचा खर्च, कामगारांचे वेतन, निवृत्त कामगारांची देणी, बसगाड्यांची देखभाल, टाटा पॉवर कंपनीची देणी, बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते देताना उपक्रमाच्या खर्चाचा ताळमेळ जुळवताना अवघड होऊ लागले आहे. तसेच तिकिटाचे दर वाढवण्यास पालिकेची मंजुरी नसल्यामुळे पाच – सहा रुपयेच दर गेली काही वर्षे कायम आहेत. त्यामुळे बेस्टचा महसूलही वाढत नाही.
बेस्टच्या आर्थिक दुर्दशेमागे कारणे कोणती?
बेस्टच्या आर्थिक दुर्दशेमागे राजकीय कारणे आहेत. सार्वजनिक परिवहन सेवा ही कधीच फायद्यात नसते. अन्य सगळ्या शहरांमध्ये परिवहन सेवा ही महापालिका देत असतात. मात्र मुंबई महापालिका बेस्टचा तोटा उचलण्यास तयार नाही. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची फक्त घोषणा झाली होती. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. बेस्टचे बांडगुळ पालिका प्रशासनाला आपल्या तिजोरीवर नको आहे. तसेच अनेकदा नगरसेवकही आपल्या विभागात बसमार्ग सुरू करण्याचा हट्ट धरून बसतात. मग हे तोट्यात चालणारे मार्ग बेस्टला आणखी खड्ड्यात घालतात. बेस्टने महसुलाचे नवीन पर्याय आणावे व स्वावलंबी व्हावे असा सल्ला पालिका प्रशासनाकडून बेस्ट उपक्रमाला वारंवार दिला जातो. मात्र बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापकपदी आतापर्यंत आलेल्या अधिकाऱ्यांनी महसूल मिळविण्यासाठी कोणतेही नवीन धाडसी प्रयोग केलेले नाहीत, हे देखील तितकेच खरे आहे.
मुंबईला विद्युतपुरवठा आणि परिवहन सेवा देणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाचे नाव जरी ‘बेस्ट’ असले तरी दिवसेंदिवस उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे. बेस्टचे चाक आर्थिक तुटीच्या गाळात रुतत आहे. मुंबई महापालिकेने अनुदान दिले तरीही बेस्टची आर्थिक तूट वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. कर्जाचा डोंगर वाढत असून संचित तूट तब्बल आठ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. पालिकेकडून अनुदान मिळूनही बेस्टला हा निधी का पुरत नाही याचा घेतलेला आढावा.
बेस्टला यावर्षी किती अनुदान मिळाले?
बेस्टची आर्थिक स्थिती वर्षानुवर्षे बिकट होत चालली असून गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून पालिकेने बेस्टला भरघोस मदत केली आहे. मात्र तीदेखील बेस्टला अपुरी पडू लागली आहे. पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरण खरेदी करणे, दैनंदिन खर्च भागवणे, अल्पमुदतीची कर्जे फेडणे या कामांसाठी पालिकेकडून अनुदान दिले जाते. गेली दोन वर्षे बेस्टला ८०० कोटींचे अनुदान जाहीर करण्यात आले. मात्र त्याहूनही अधिक मदत करण्यात आली. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये अधिक निधी देण्यात आला होता. बेस्टला १३८२ कोटी अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. या आर्थिक वर्षातही अर्थसंकल्प सादर करताना ८०० कोटींची मदत जाहीर केली होती, तर डिसेंबर महिन्यात अतिरिक्त ५०० कोटी अशी एकूण १३०० कोटींची मदत देण्यात आली आहे. बेस्ट उपक्रमाला प्रचालन व्यवस्था सुधारण्यासाठी सहाय्य म्हणून अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली आहे. दरमहा ६० कोटी रुपये दिले जातात. मात्र ही रक्कम तुटपुंजी असल्याचे बेस्ट उपक्रमाचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> आयाराम, गयाराम शब्दाची व्युत्पत्ती कधी झाली? हरियाणाच्या राजकारणाशी संबंध काय? जाणून घ्या…
बेस्टची सद्यःस्थिती कशी आहे?
एके काळी दिवसाला ४५ लाख प्रवासी घेऊन धावणाऱ्या बेस्टची प्रवासी संख्या दिवसेंदिवस आटत आहे. तर दुसरीकडे बेस्टची वार्षिक तूटही वाढत आहे. त्यामुळे संचित तूट आठ हजार कोटींवर गेली आहे. बस ताफा वाढवण्याचा संकल्प बेस्ट उपक्रमाने केला असला तरी हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकलेले नाही. दिवसेंदिवस रोडावत चाललेली प्रवासी संख्या, कमी होत गेलेले उत्पन्न, जुन्या गाड्या भंगारात गेल्यामुळे कमी झालेला ताफा, बसगाड्या कमी झाल्यामुळे सेवेवर झालेला परिणाम, कर्जाचा वाढणारा डोंगर आणि वाढणारी तूट अशा दुष्टचक्रात बेस्ट उपक्रमाचा परिवहन विभाग गेल्या काही वर्षांत अडकला आहे.
बेस्टची आर्थिक तूट वाढत का गेली?
बेस्टला दरमहा दीडशे ते दोनशे कोटींची तूट असते. जुलै २०२३ मध्ये बेस्टची आर्थिक तूट ७४४ कोटी होती. ही तूट वाढत जाऊन आर्थिक वर्ष संपताना तब्बल अडीच – तीन हजार कोटींवर गेली आहे. त्याव्यतिरिक्त बेस्टची संचित तूट सुमारे आठ हजार कोटी इतकी अवाढव्य आहे. व्याजाची देणी, बस खरेदीसाठी लागणारे भांडवल, कामगारांची देणी, निवृत्त कामगारांची देणी, टाटा कंपनीची विजेची बिले हे सगळे गृहीत धरल्यास बेस्टची संचित तूट ८००० कोटींवर गेली आहे. परिवहन आणि वीजपुरवठा असे दोन भाग असलेल्या बेस्ट उपक्रमाचा विद्युत विभाग नेहमीच फायद्यात होता. त्या फायद्याच्या जोरावरच परिवहनचा गाडा हाकला जात होता. मात्र विद्युत विभागाचा नफा परिवहन विभागाकडे वळवता येणार नाही असे बंधन वीज नियामक आयोगाने घातल्यानंतर परिवहन विभागाची तूट गेल्या काही वर्षात वाढतच गेली. सध्या विद्युत विभाग हा ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर सुरू आहे. तर परिवहन विभाग नेहमीप्रमाणे तोट्यात आहे.
हेही वाचा >>> भारतीयांनी मालदीवकडे फिरवली पाठ; भविष्यात भारतीय पर्यटक मालदीवला भेट देणार का?
परिवहन विभाग तोट्यात का?
बेस्टच्या दैनंदिन प्रवासी संख्येत सातत्याने घट होते आहे. सध्याची बेस्टची दैनंदिन प्रवासी संख्या ३० लाखाच्या आसपास आहे. बस ताफा कमी झाल्यामुळे, नवीन वातानुकूलित गाड्या ताफ्यात समाविष्ट होण्यास झालेला विलंब, आकाराने लहान गाड्या यामुळे प्रवासी दुरावले आहेत. मेट्रो स्थानकांपासून पूरक अशा मार्गाची आखणी न करणे, लांब पल्ल्याचे बसमार्ग यादेखील नियोजनातील त्रुटी आहेत. घड्याळाच्या काट्यावर धावणाऱ्या मुंबईकरांना गाडीची सेवा वेळेवर देणेही बेस्टला जमलेले नाही. प्रवासी हात दाखवत असताना रिकामी बस प्रवाशांच्या देखत भरधाव घेऊन जाणारे चालक, प्रवाशांच्या अंगावर खेकसणारे चालक हीदेखील प्रवासी कमी होण्यामागची अलिखित कारणे आहेत. तसेच भाड्याने घेतलेल्या बसगाड्यांचे बेदरकार चालक, त्यांची मनमानी यामुळे प्रवासी कंटाळून बेस्ट बससाठी थांबत नाहीत. त्यामुळे परिवहन विभाग तोट्यात जात आहे.
तिकिटाचे दर कमी का?
बेस्टच्या गाड्यांचा देखभाल खर्च आणि आस्थापना खर्च हा तिकीट आणि जाहिरातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तिप्पट आहे. बसगाड्या भाड्याने घेऊन देखभाल खर्च कमी करणे आणि बस ताफा वाढवून प्रवाशांना स्वस्तात उत्तम सेवा देणे हाच ‘बेस्ट’ उपाय असल्याचे काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी सुचवले होते. मात्र इंधनाचा खर्च, कामगारांचे वेतन, निवृत्त कामगारांची देणी, बसगाड्यांची देखभाल, टाटा पॉवर कंपनीची देणी, बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते देताना उपक्रमाच्या खर्चाचा ताळमेळ जुळवताना अवघड होऊ लागले आहे. तसेच तिकिटाचे दर वाढवण्यास पालिकेची मंजुरी नसल्यामुळे पाच – सहा रुपयेच दर गेली काही वर्षे कायम आहेत. त्यामुळे बेस्टचा महसूलही वाढत नाही.
बेस्टच्या आर्थिक दुर्दशेमागे कारणे कोणती?
बेस्टच्या आर्थिक दुर्दशेमागे राजकीय कारणे आहेत. सार्वजनिक परिवहन सेवा ही कधीच फायद्यात नसते. अन्य सगळ्या शहरांमध्ये परिवहन सेवा ही महापालिका देत असतात. मात्र मुंबई महापालिका बेस्टचा तोटा उचलण्यास तयार नाही. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची फक्त घोषणा झाली होती. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. बेस्टचे बांडगुळ पालिका प्रशासनाला आपल्या तिजोरीवर नको आहे. तसेच अनेकदा नगरसेवकही आपल्या विभागात बसमार्ग सुरू करण्याचा हट्ट धरून बसतात. मग हे तोट्यात चालणारे मार्ग बेस्टला आणखी खड्ड्यात घालतात. बेस्टने महसुलाचे नवीन पर्याय आणावे व स्वावलंबी व्हावे असा सल्ला पालिका प्रशासनाकडून बेस्ट उपक्रमाला वारंवार दिला जातो. मात्र बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापकपदी आतापर्यंत आलेल्या अधिकाऱ्यांनी महसूल मिळविण्यासाठी कोणतेही नवीन धाडसी प्रयोग केलेले नाहीत, हे देखील तितकेच खरे आहे.
