पाकिस्तानात चँपियन्स ट्रॉफी खेळण्यासाठी भारताचा नकार का? पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा का चर्चेत?

पाकिस्तानात खेळण्यास नकार का?

पाकिस्तानशी द्विराष्ट्रीय क्रिकेट मालिका न खेळण्याचे आणि केवळ आयसीसीच्या स्पर्धांमध्येच खेळण्याचे बीसीसीआयचे धोरण आहे. त्यास अनेक कारणे आहेत. २००८मधील मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्या देशाशी गरजेपेक्षा अधिक संबंध प्रस्थापित न करण्याचे भारताचे धोरण आहे. गेल्या काही वर्षांत काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी कृत्ये घडवून आणण्याचे पाकिस्तानचे धोरण बदललेले नाही. शिवाय २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा केंद्र सरकारने काढून घेतल्यानंतर पाकिस्ताननेही भारताशी संबंध गरजेपुरतेच ठेवण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळेच पाकिस्तानशी किंवा इतर कोणत्याही देशाशी पाकिस्तानमध्ये खेळण्यास भारताने नकार दिला आहे.

हेही वाचा >>> रशिया-युक्रेन संघर्ष अणुयुद्धात बदलणार? युक्रेनची अणुबॉम्बची तयारी? काय होणार जगावर परिणाम?

निर्णय बीसीसीआयचा की केंद्र सरकारचा?

केंद्र सरकारने भारतीय क्रिकेट संघाला पाकिस्तानात जाण्याची परवानगी नाकारली, असे बीसीसीआयने आयसीसीला कळवले. काश्मीरबाबत पाकिस्तानचे धोरण, पाकिस्तानशी संबंधांबाबत भारताचे धोरण, भारतीय क्रिकेटपटूंच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न, २००९मधील लाहोर हल्ल्याची पार्श्वभूमी आणि पाकिस्तानमध्ये आजही दहशतवाद्यांचे राजरोस वावरणे आणि हल्ले करणे ही काही कारणे असू शकतात. बीसीसीआयने यापूर्वीही पाकिस्तानात खेळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या परवानगीवर अवलंबून असेल, असे म्हटले आहे.

पीसीबीला ‘हायब्रीड’ स्पर्धा का नको?

गतवर्षी आशिया चषक स्पर्धा पाकिस्तानात होणे नियोजित होते. पण भारताच्या नकारामुळे ती पाकिस्तान आणि श्रीलंका अशा दोन देशांमध्ये खेळवली गेली. हेच ते ‘हायब्रीड’ मॉडेल. त्यावेळी जय शहा आशिया क्रिकेट संघटनेचे (आयसीसी) अध्यक्ष होते. त्यामुळे त्यांच्या दबावामुळे ही स्पर्धा दोन देशांमध्ये खेळवली गेली अशी टीका पाकिस्तानातील काहींनी केली. आता तशाच स्वरूपात चँपियन्स ट्रॉफीही खेळवली जावी, अशी सूचना मांडली गेली. यात काही सामने पाकिस्तानात तर काही सामने यूएईत खेळवले जाण्याचा प्रस्ताव होता. पण यावेळी मात्र पीसीबीने हायब्रीड मॉडेलविषयी नकार कळवला आहे. पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी तसे स्पष्टपणे म्हटले आहे. बीसीसीआयने आयसीसीकडे लेखी खुलासा करावा आणि कारणमीमांसाही करावी, आयसीसीने तो खुलासा आम्हाला सादर करावा, अशी मागणी पीसीबीने केली आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत पीसीबी यंदा अधिक आक्रमक भाषा वापरत आहे हे तर उघड आहे.

पाकिस्तानची भारताला कोणती ‘ऑफर’?

चँपियन्स ट्रॉफीचे सामने लाहोर, कराची आणि रावळपिंडी येथे प्रस्तावित आहेत. पण भारताचे  सगळे सामने लाहोर येथे खेळवले जातील, अशी तयारी पीसीबीने दर्शवली आहे. लाहोरमध्ये सामने खेळून अमृतसरला बसमधून परतण्याची मुभाही पीसीबीने दिली आहे. याशिवाय स्पर्धेसाठी १७ हजार भारतीय क्रिकेटप्रेमींना व्हिसा मंजूर करण्याची तयारी पाकिस्तान सरकारने दर्शवली आहे.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ट्रॉफी दौरा?

अद्याप आयसीसीने स्पर्धेचे अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही. ५० षटकांच्या प्रकारात चँपियन्स ट्रॉफी ही विश्वचषकानंतरची दुसरी महत्त्वाची स्पर्धा मानली जाते. यंदा ती १९ फेब्रुवारी ते ९ मार्च या काळात होत आहे. पण भारताच्या सहभागाविषयी संदिग्धता असल्यामुळे अद्याप वेळापत्रक जाहीर झालेले नाही. तरीदेखील गुरुवारी पीसीबीने या स्पर्धेच्या ट्रॉफीचा दौरा जाहीर केला. यात पाकिस्तानातील महत्त्वाच्या शहरांसमवेत स्कार्डू, हुन्झा आणि मुझफ्फराबाद या पाकव्याप्त शहरांमध्येही दौऱ्याचे आयोजन केल्याचे पीसीबीने जाहीर करताच जय शहा यांनी संताप व्यक्त केला. शिवाय आयसीसीच्या स्पर्धेचा कार्यक्रम पीसीबीने एकतर्फी जाहीर करणे योग्य नाही, असेही जय शहा यांचे मत पडले. याची दखल घेत आयसीसीने या तिन्ही शहरांमधील ट्रॉफी दौरा रद्द केला आहे.

पुढे काय?

भारतातील स्पर्धेसाठी आम्ही गेलो होतो, असे पीसीबीच्या वतीने आयसीसी विश्वचषक २०२३संदर्भात सांगितले जाते. पण भारतीय संघ कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानात जाणार नाही हे निश्चित आहे. भारताचा टेनिस संघ गेल्या वर्षी डेव्हिस चषक स्पर्धेसाठी पाकिस्तानला गेला होता. तर पाकिस्तानचा फुटबॉल संघ सॅफ स्पर्धेसाठी भारतात आला होता. याशिवाय पाकिस्तानी क्रिकेट संघाही भारतात विश्वचषक स्पर्धेचे सर्व सामने खेळला. गेल्या महिन्यात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर पाकिस्तानला एका परिषदेनिमित्त जाऊन आले आणि तेथे पाकिस्तान सरकारने त्यांची योग्य बडदास्त ठेवली. पण क्रिकेटच्या बाबतीत मात्र अजूनही भारत-पाकिस्तान राजकीय संबंधांचा मुद्दा प्रभावी ठरतो. तशात पीसीबीने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ट्रॉफी दौऱ्याचे नियोजन करून घोडचूक केली. भारताचा जागतिक क्रिकेटमधील प्रभाव पाहता पाकिस्तानला या स्पर्धेसाठीही हायब्रीड मॉडेल स्वीकारून काही सामने यूएईला हलवावे लागतील अशीच शक्यता अधिक आहे.