लोकसभा अध्यक्षपदी ओम बिर्ला यांची आवाजी मतदानाने फेरनिवड होताच उपाध्यक्षपद विरोधकांना देण्याची प्रथा परंपरा सत्ताधाऱ्यांकडून पाळली जाणार का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड कशी होते? लोकसभा अथवा विधानसभांच्या निवडणुका पार पडल्यावर पहिल्या अधिवेशनाच्या साधारणपणे तिसऱ्या दिवशी अध्यक्षांची निवड केली जाते. तीही शक्यतो सहमतीने. यावेळीही विरोधकांनी उमेदवार उभा केला होता. पण हंगामी अध्यक्षांनी प्राप्त उमेदवारी अर्जांवर प्रस्ताव वाचून दाखविल्यावर विरोधकांकडून मतविभाजनाची मागणी केली गेली नाही. परिणामी बिर्ला यांची आवाजी मतदानाने अध्यक्षपदी निवड झाली. उपाध्यक्षांची निवड अशाच पद्धतीने केली जाते. पण उपाध्यक्षांची निवडणूक कधी घ्यावी याबद्दल घटनेत स्पष्टता नाही. घटनेच्या ९३ व्या अनुच्छेदात, सभागृहातील दोघांची लवकरात लवकर अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवड करावी, अशी तरतूद आहे. पण उपाध्यक्षांच्या निवडीबाबत कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. नवीन सभागृहाच्या दुसऱ्या अधिवेशनात उपाध्यक्षांची निवड झाल्याची उदाहरणे आहेत. पहिल्या अधिवेशनातही ही निवडणूक घेता येते. अध्यक्षांनी निश्चित केलेल्या तारखेला उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेतली जाते. अध्यक्षांच्या निवडीप्रमाणेच प्राप्त झालेल्या उमेदवारी अर्जांचे प्रस्ताव वाचून दाखवितात. शक्यतो सहमती वा आवाजी मतदानाने उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. उपाध्यक्षपद बंधनकारक आहे का ? मावळत्या १७ व्या लोकसभेत उपाध्यक्षपद पाचही वर्षे रिक्त होते. विरोधकांनी अनेकदा सभागृहात यावर आवाज उठविला तरीही सत्ताधारी पक्षाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. हे पद विरोधकांकडे जाऊ नये म्हणूनच रिक्त ठेवले गेले, असा आरोप तेव्हा विरोधकांनी केला होता. घटनेत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या दोन्ही पदांची तरतूद आहे. तसेच नवीन सभागृहात अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची लवकरात लवकर निवड करण्यात यावी, अशीही स्पष्ट तरतूद आहे. तरीही २०१४ ते २०१९ या १७व्या लोकसभेचा एकमेव अपवाद आहे की त्यात उपाध्यक्षपद पाचही वर्षे रिक्त राहिले. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आले तेव्हाही उपाध्यक्षपद हे विरोधकांकडे सोपविण्यात आले नव्हते. तेव्हा भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या अण्णा द्रमुकचे थंबी दुराई यांची उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. २०१४ ते २०२४ या मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात उपाध्यक्षपद विरोधकांना मिळू शकले नव्हते. यामुळे यंदा तरी विरोधकांची इच्छा पूर्ण होणार की मोदी सरकार पुन्हा वेगळी खेळी खेळणार याची उत्सुकता आहे. हेही वाचा >>> अरविंद केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगातून सीबीआयने केली अटक; कारण काय? उपाध्यक्षांना अधिकार काय आहेत? अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष सभागृहाचे कामकाज चालवितात. अध्यक्षांचे पद रिक्त असल्यास, सभागृहाच्या कामकाजात अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यावर उपाध्यक्षांना अध्यक्षांचे अधिकार असतात. अध्यक्षांचे पद रिक्त असल्यास उपाध्यक्षांनी अध्यक्षांचा कारभार बघावा, अशी घटनेच्या अनुच्छेद ९५ (१) नुसार तरतूद आहे. लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष गणेश वासुदेव माळवणकर यांचे निधन झाल्यावर तत्कालीन उपाध्यक्ष अय्यंगार यांनी वर्षभर अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळला होता. २००२ मध्ये लोकसभा अध्यक्ष जी. एम. बालयोगी यांचे अपघाती निधन झाले तेव्हा तत्कालीन उपाध्यक्ष पी. एम. सईद यांनी मनोहर जोशी यांची अध्यक्षपदी निवड होईपर्यंत अध्यक्षपद भूषविले होते. महाराष्ट्र विधानसभेत नाना पटोले यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावर सुमारे दीड वर्षे नरहरी झिरवळ यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळला होता. तर विधान परिषदेचे सभापतीपद रिक्त असल्याने गेली दोन वर्षे उपसभापती नीलम गोऱ्हे या सभापतीपदाचा कार्यभार सांभाळत आहेत. अध्यक्षपद रिक्त असले तरच उपाध्यक्षांना सर्वाधिक मिळतात. हेही वाचा >>> डेटा ते डायपर सगळंच महागलं! केनियाच्या लोकांनी ‘या’ कायद्यामुळे पेटवली संसद उपाध्यक्षपद विरोधकांना देण्याची प्रथापरंपरा आहे का? विरोधकांना हे पद देण्याची प्रथा १९६९ मध्ये पडली. १९५२ ते १९६९ या काळात सत्ताधारी पक्षाकडेच उपाध्यक्षपद होते. १९६९ ते १९७९ पर्यंत लोकसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधकांना देण्याची प्रथा पाळली गेली. इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात १९८० ते १९८९ हे पद सत्ताधारी पक्षाच्या मित्र पक्षांना देण्यात आले. १९९० ते २०१४ पर्यंत हे पद विरोधकांकडे सोपविण्याची प्रथा परंपरा पाळण्यात आली. २०१४ पासून ही प्रथा परत खंडित झाली. महाराष्ट्र विधानसभेतही विरोधकांकडे उपाध्यक्षपद सोपविण्याची प्रथा होती. पण १९९९ मध्ये लोकशाही आघाडी सरकारने ही प्रथा मोडली. राष्ट्रवादीकडे अध्यक्षपद तर काँग्रेसकडे उपाध्यक्षपद अशी वाटणी झाली. २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने चार वर्षे उपाध्यक्षपद रिक्त ठेवले होते. २०१८ मध्ये शिवसेनेचे विजय औटी यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली पण त्यांना जेमतेम वर्षभराचा कालावधी मिळाला. महाविकास आघाडीने उपाध्यक्षपद हे सत्ताधारी पक्षाकडेच ठेवले आणि आताही ते सत्ताधारी पक्षाकडेच आहे.
