वीज देयक थकवणाऱ्या, वीज चोरी करणाऱ्या ग्राहकांवर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने ‘स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर’ योजना आणली आहे. लवकरच ही योजना महाराष्ट्रात लागू केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत महावितरणच्या वीज ग्राहकांकडील सध्याचे वीज मीटर बदलून तेथे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावले जाईल. मात्र त्यापूर्वीच राज्यात वीज ग्राहक आणि वीज कर्मचारी संघटनांनी या मीटरला विरोध दर्शवला आहे.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर काय आहे ?
सध्या महावितरणद्वारे वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट वीज मीटर लागले आहे. या मीटरमध्ये महिन्याला किती वीज वापरली त्याचे नियमित वाचन दर महिन्याला वीज कंपनीद्वारे नियुक्त कायम वा कंत्राटी कर्मचारी करतात. त्या आधारावर ग्राहकाला देयक पाठवले जाते. स्मार्ट प्रीपेड मीटर ‘मोबाइल’ रिचार्जप्रमाणे काम करणार आहे. जितके पैसे भरले तितकीच वीज ग्राहकांना वापरता येईल. या मीटरमध्ये आपण किती वीज वापरली याची माहिती ग्राहकाला क्षणात त्याच्या भ्रमणध्वनीवर ॲपच्या माध्यमातून बघता येईल. तसेच वीज वापरासाठीचे रिचार्ज कोठूनही करता येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकाला वीजवापर कमी-जास्त करता येईल. सध्या वीज बिल थकले की ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. नव्या पद्धतीत या प्रकाराला आळा बसेल, असा दावा महावितरणकडून केला जातो.
स्मार्ट मीटर कसे काम करते?
नवीन प्रीपेड स्मार्ट मीटरमध्ये वीज ग्राहकांना रिचार्जच्या माध्यमातून प्रथम पैसे चुकते करावे लागेल व तेवढीच वीज त्याला मिळेल. विजेचा वापर जसा वाढेल, तसे पैसे संपत जातील. किती वीज वापरली व किती पैसे उरले याची माहिती ग्राहकाला त्यांच्या भ्रमणध्वनीवरील ॲपमध्ये दिसेल. ग्राहकाने भरलेले पैसे संपले की वीजपुरवठा स्वयंचलित पद्धतीने खंडित होईल. त्याने पुन्हा रिचार्ज केला तर पुरवठा सुरू होईल. घरबसल्या भ्रमणध्वनीवरून ऑनलाइन रिचार्ज करण्याचीही सुविधा राहील.
हेही वाचा >>> Menstrual Hygiene Day: ‘फ्री ब्लीडिंग’ म्हणजे काय? त्याचा काय फायदा होतो?
वीज ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढणार का?
महावितरणच्या २.२५ कोटी ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये म्हणजे प्रतिमीटर १२ हजार रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी फक्त २ हजार कोटी म्हणजे प्रतिमीटर ९०० रुपये अनुदान केंद्र सरकार देईल. इतर रक्कम महावितरणला कर्जरूपाने उभारावी लागेल. हे कर्ज, त्यावरील व्याज, घसारासह अन्य खर्च इत्यादीसाठी १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज देयकामध्ये प्रतियुनिट किमान ३० पैसे दरवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता वीज कर्मचारी संघटनांनी वर्तवली आहे.
वीज ग्राहकांमध्ये समज-गैरसमज काय?
अदानी, एनसीसी, माॅन्टेकार्लोसह इतर भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी ही योजना आहे, असा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचा दावा आहे. नागपुरात पाणीपुरवठ्याचे काम ओसीडब्ल्यू या खासगी कंपनीकडे देण्यात आले आहे. राज्यातील इतरही भागात बऱ्याच सेवांचे खासगीकरण झाले. त्यानंतर लागलेल्या नवीन कंपनीच्या मीटरमुळे पाणी कर व इतर सेवांच्या दरात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागल्यास देयके वाढणार असल्याची भीती ग्राहकांमध्ये आहे. त्याबाबत समाज माध्यमांमध्येही विविध संदेश फिरत आहे. त्यामुळे ग्राहकांकडूनही या मीटरला विरोध होत आहे.
वीज कामगार संघटना विरोधात का गेल्या?
स्मार्ट मीटर्स ही एकप्रकारे खाजगीकरणाकडील वाटचाल आहे. खाजगी कंपन्यांना हे काम दिल्यामुळे महावितरणमधील लेखा व देयक विभागातील अनेक कामगार बेरोजगार होतील. ग्राहकांची चूक नसताना मीटर बंद पडणे, जळणे यासारखे प्रकार झाल्यास उपाय काय, याचे उत्तर महावितरणकडे नाही. मीटर्समुळे गळती थोडीशी कमी होईल, परंतु मीटर छेडछाड, वीजचोरी कमी कशी होणार याचे उत्तर नाही. याही मीटर्समध्ये छेडछाड व वीजचोरी होऊ शकते. २० किलोवॉट अथवा २७ हॉर्सपॉवरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी आत्ताची पद्धतच वापरावी लागेल. तेथे छेडछाड व चोरीला वाव आहे. त्यामुळे वीजचोरी थांबणार नसल्यास स्मार्ट प्रीपेड मीटरची गरज नाही. या योजनेमुळे आज चालू स्थितीतील अंदाजे २.२५ ते २.५० कोटी मीटर्स भंगारात टाकले जाईल. या मीटरचा वापर काय, त्यांच्या आधी केलेल्या गुंतवणीकीचे काय, याचेही उत्तर नाही. या योजनेनंतर हळूहळू खासगी कंपनीला वीज वितरणाचेही काम देऊन विद्युत क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा घाट रचला गेला आहे. सोबत प्रीपेड मीटरमध्ये आधीच रिचार्जचे पैसे जमा करून ते या मीटरसह वीजनिर्मिती करणाऱ्या अदानीसह इतर खासगी वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचा आरोप आहे.
महावितरणचे म्हणणे काय?
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागणार आहे. पूर्वीच्या मीटर आणि आताच्या प्रीपेड मीटरमध्ये अनेक बाबींचे साम्य आहे. नवीन मीटरमध्ये फक्त माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्राहकाला रोजचा वीज वापर व त्याने केलेल्या रिचार्जमधील किती रक्कम शिल्लक, ही अतिरिक्त माहिती कळेल. महावितरणची थकबाकी मोठी असून त्याचा भुर्दंड प्रामाणिक ग्राहकांवर पडतो. तर दुसरीकडे वीज खरेदीसाठी महावितरण काढत असलेल्या कर्जावरील व्याजही ग्राहकांकडूनच वसूल होतो. परंतु प्रीपेड मीटरमुळे हा खर्च खूप कमी होईल. सोबत वीजचोरी थांबून मोठ्या प्रमाणावर महावितरणची बचत होऊन वीज दरवाढ होणार नाही, असा दावा माहिती महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार यांनी केला. मीटर नादुरुस्त झाल्यास ती बदलण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांची असणार आहे.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर काय आहे ?
सध्या महावितरणद्वारे वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट वीज मीटर लागले आहे. या मीटरमध्ये महिन्याला किती वीज वापरली त्याचे नियमित वाचन दर महिन्याला वीज कंपनीद्वारे नियुक्त कायम वा कंत्राटी कर्मचारी करतात. त्या आधारावर ग्राहकाला देयक पाठवले जाते. स्मार्ट प्रीपेड मीटर ‘मोबाइल’ रिचार्जप्रमाणे काम करणार आहे. जितके पैसे भरले तितकीच वीज ग्राहकांना वापरता येईल. या मीटरमध्ये आपण किती वीज वापरली याची माहिती ग्राहकाला क्षणात त्याच्या भ्रमणध्वनीवर ॲपच्या माध्यमातून बघता येईल. तसेच वीज वापरासाठीचे रिचार्ज कोठूनही करता येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकाला वीजवापर कमी-जास्त करता येईल. सध्या वीज बिल थकले की ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. नव्या पद्धतीत या प्रकाराला आळा बसेल, असा दावा महावितरणकडून केला जातो.
स्मार्ट मीटर कसे काम करते?
नवीन प्रीपेड स्मार्ट मीटरमध्ये वीज ग्राहकांना रिचार्जच्या माध्यमातून प्रथम पैसे चुकते करावे लागेल व तेवढीच वीज त्याला मिळेल. विजेचा वापर जसा वाढेल, तसे पैसे संपत जातील. किती वीज वापरली व किती पैसे उरले याची माहिती ग्राहकाला त्यांच्या भ्रमणध्वनीवरील ॲपमध्ये दिसेल. ग्राहकाने भरलेले पैसे संपले की वीजपुरवठा स्वयंचलित पद्धतीने खंडित होईल. त्याने पुन्हा रिचार्ज केला तर पुरवठा सुरू होईल. घरबसल्या भ्रमणध्वनीवरून ऑनलाइन रिचार्ज करण्याचीही सुविधा राहील.
हेही वाचा >>> Menstrual Hygiene Day: ‘फ्री ब्लीडिंग’ म्हणजे काय? त्याचा काय फायदा होतो?
वीज ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढणार का?
महावितरणच्या २.२५ कोटी ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये म्हणजे प्रतिमीटर १२ हजार रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी फक्त २ हजार कोटी म्हणजे प्रतिमीटर ९०० रुपये अनुदान केंद्र सरकार देईल. इतर रक्कम महावितरणला कर्जरूपाने उभारावी लागेल. हे कर्ज, त्यावरील व्याज, घसारासह अन्य खर्च इत्यादीसाठी १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज देयकामध्ये प्रतियुनिट किमान ३० पैसे दरवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता वीज कर्मचारी संघटनांनी वर्तवली आहे.
वीज ग्राहकांमध्ये समज-गैरसमज काय?
अदानी, एनसीसी, माॅन्टेकार्लोसह इतर भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी ही योजना आहे, असा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचा दावा आहे. नागपुरात पाणीपुरवठ्याचे काम ओसीडब्ल्यू या खासगी कंपनीकडे देण्यात आले आहे. राज्यातील इतरही भागात बऱ्याच सेवांचे खासगीकरण झाले. त्यानंतर लागलेल्या नवीन कंपनीच्या मीटरमुळे पाणी कर व इतर सेवांच्या दरात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागल्यास देयके वाढणार असल्याची भीती ग्राहकांमध्ये आहे. त्याबाबत समाज माध्यमांमध्येही विविध संदेश फिरत आहे. त्यामुळे ग्राहकांकडूनही या मीटरला विरोध होत आहे.
वीज कामगार संघटना विरोधात का गेल्या?
स्मार्ट मीटर्स ही एकप्रकारे खाजगीकरणाकडील वाटचाल आहे. खाजगी कंपन्यांना हे काम दिल्यामुळे महावितरणमधील लेखा व देयक विभागातील अनेक कामगार बेरोजगार होतील. ग्राहकांची चूक नसताना मीटर बंद पडणे, जळणे यासारखे प्रकार झाल्यास उपाय काय, याचे उत्तर महावितरणकडे नाही. मीटर्समुळे गळती थोडीशी कमी होईल, परंतु मीटर छेडछाड, वीजचोरी कमी कशी होणार याचे उत्तर नाही. याही मीटर्समध्ये छेडछाड व वीजचोरी होऊ शकते. २० किलोवॉट अथवा २७ हॉर्सपॉवरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी आत्ताची पद्धतच वापरावी लागेल. तेथे छेडछाड व चोरीला वाव आहे. त्यामुळे वीजचोरी थांबणार नसल्यास स्मार्ट प्रीपेड मीटरची गरज नाही. या योजनेमुळे आज चालू स्थितीतील अंदाजे २.२५ ते २.५० कोटी मीटर्स भंगारात टाकले जाईल. या मीटरचा वापर काय, त्यांच्या आधी केलेल्या गुंतवणीकीचे काय, याचेही उत्तर नाही. या योजनेनंतर हळूहळू खासगी कंपनीला वीज वितरणाचेही काम देऊन विद्युत क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा घाट रचला गेला आहे. सोबत प्रीपेड मीटरमध्ये आधीच रिचार्जचे पैसे जमा करून ते या मीटरसह वीजनिर्मिती करणाऱ्या अदानीसह इतर खासगी वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचा आरोप आहे.
महावितरणचे म्हणणे काय?
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागणार आहे. पूर्वीच्या मीटर आणि आताच्या प्रीपेड मीटरमध्ये अनेक बाबींचे साम्य आहे. नवीन मीटरमध्ये फक्त माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्राहकाला रोजचा वीज वापर व त्याने केलेल्या रिचार्जमधील किती रक्कम शिल्लक, ही अतिरिक्त माहिती कळेल. महावितरणची थकबाकी मोठी असून त्याचा भुर्दंड प्रामाणिक ग्राहकांवर पडतो. तर दुसरीकडे वीज खरेदीसाठी महावितरण काढत असलेल्या कर्जावरील व्याजही ग्राहकांकडूनच वसूल होतो. परंतु प्रीपेड मीटरमुळे हा खर्च खूप कमी होईल. सोबत वीजचोरी थांबून मोठ्या प्रमाणावर महावितरणची बचत होऊन वीज दरवाढ होणार नाही, असा दावा माहिती महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार यांनी केला. मीटर नादुरुस्त झाल्यास ती बदलण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांची असणार आहे.
