ब्लर्ब – स्टेट बँकेने मागितलेली मुदतवाढ वादग्रस्त ठरू लागली आहे. निवडणुकीआधी रोख्यांचे तपशील जाहीर करावे लागू नयेत, यासाठी हा आटापिटा सुरू असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
संजय जाधव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणलेली निवडणूक रोख्यांची योजना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. या रोख्यांचे दाते आणि व्यवहार यांचा तपशील जाहीर करण्याचे निर्देशही स्टेट बँक ऑफ इंडियाला देण्यात आले. यावर बँकेने निवडणूक रोख्यांचे तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली. यावरून गदारोळ सुरू झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यास स्टेट बँकेला ६ मार्चची मुदत दिली. बँकेने १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत विकलेल्या निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक निवडणूक रोख्याच्या तपशिलामध्ये दात्याचे नाव, कोणत्या पक्षाला दान केला आणि किती रकमेचे निवडणूक रोखे खरेदी केले याची माहिती निवडणूक आयोगाने १३ मार्चपर्यंत जाहीर करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. स्टेट बँकेकडून २२ हजार २१७ रोखे वितरित झाले. त्यांची खरेदीदार व जमा करणारे यांचे तपशील वेगवेगळे असल्याने या रोख्यांच्या ४४ हजार ४३४ नोंदी आहेत. हे सर्व रोखे एकूण १६ हजार ५१८ कोटी रुपयांचे आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : केरळ सरकारने मानव-वन्यजीव संघर्ष ‘राज्यासाठी आपत्ती’ म्हणून का जाहीर केला? यामुळे काय बदल होणार?
प्रकिया कशा पद्धतीने?
स्टेट बँकेच्या २९ शाखांमध्ये रोख्यांची विक्री सुरू होती. या शाखांमध्ये एखादा व्यक्ती गेल्यानंतर त्याला रोखे खरेदी करता येत. मात्र, खरेदीदाराच्या हातात रोखे देण्याआधी त्यावर संबंधित व्यक्तीच्या नावाचा सांकेतिक क्रमांक बँकेकडून टाकला जात असे. नंतर त्या व्यक्तीकडून एखाद्या राजकीय पक्षाला हे रोखे दिले जात. राजकीय पक्ष हे रोखे पुन्हा बँकेत जमा करण्यास जात असत, त्या वेळी सांकेतिक क्रमांकाच्या आधारे रोखे खरेदीदाराचे नाव आणि इतर तपशील बँक पडताळून पाहत असे. रोखे जमा करून घेताना त्यावर राजकीय पक्षाच्या नावाची नोंदही होई. या सर्व गोष्टींच्या नोंदी व्यवहार होताना प्रत्यक्ष स्वरूपात त्याच वेळी होत. रोखे खरेदी करताना त्या व्यक्तीचे सर्व तपशील आणि केवायसी माहिती बँकेकडे असणे आवश्यक होते. बँक ही माहिती रोखे खरेदी व्यवहार झाल्यानंतर मुंबईतील मुख्य शाखेकडे पाठवत असे.
आक्षेप नेमके काय?
स्टेट बँकेने रोख्यांचे तपशील सादर करण्यास मुदतवाढ मागितल्याने अनेक आक्षेप घेतले जात आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, रोखे खरेदीदार आणि ते खात्यावर जमा करणारे राजकीय पक्ष यांचे सर्व तपशील डिजिटल स्वरूपात स्टेट बँकेकडे आहेत. एखादा राजकीय पक्ष बँकेच्या शाखेत रोखे जमा करण्यास आला, तर त्या रोख्याच्या दात्याची शहानिशा त्याच्या मूळ शाखेकडून केली जात असे. त्यामुळे खातरजमा केल्याशिवाय असे व्यवहार झालेले नाहीत. यातच निवडणूक रोख्यांच्या दात्यांकडून ‘केवायसी’ तपशील स्टेट बँकेने आधी घेतले असल्याने त्याचीही डिजिटल नोंद बँकेकडे आहे. त्यामुळे कोणी रोखे खरेदी केले आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला ते मिळाले याचा सर्व तपशील बँकेकडे आहे, असा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे रोखे जमा करण्याची मुदत संपल्यानंतर ४८ तासांत त्याचे तपशील स्टेट बँकेकडून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला दर वेळी दिले जात होते. त्यामुळे आता यासाठी विलंब का, असा प्रश्नही विचारला जात आहे.
हेही वाचा >>> आधार- निवडणूक ओळखपत्र जोडणी: काँग्रेस नेत्याची आयोग आणि सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव कशासाठी?
तपशील देण्यास विलंब का?
बँकेच्या २९ शाखांमधील निवडणूक रोख्यांचे तपशील जमा करून ते एकत्र करण्यास वेळ लागेल, अशी भूमिका स्टेट बँकेकडून घेतली जात आहे. कारण सर्व शाखांमधील माहिती एकत्र करून ती निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागेल. ही सरकारी पातळीवरील वेळकाढू प्रक्रिया असल्याचा आरोप केला जात आहे. कारण ही माहिती संकलित करण्यास तीन दिवस, तीन आठवडे अथवा तीन महिनेही लागू शकतात. ही माहिती संकलित करण्यास नेमका किती वेळ लागणार हे कोणीही अचूकपणे सांगू शकत नाही, असाही दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे रोखे वितरणासाठी माहिती-तंत्रज्ञान व्यवस्था उभारण्याचा स्टेट बँकेचा खर्च सुमारे ६० लाख रुपयांहून अधिक आहे. त्यामुळे स्टेट बँकेकडून होत असलेला विलंब अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.
पुढे काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी स्टेट बँकेच्या विरोधात असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने अवमान याचिका दाखल केली आहे. स्टेट बँकेने जाणीवपूर्वक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे. नागरिकांच्या माहितीच्या हक्काच्या अधिकारावर गदा आणणारे हे पाऊल आहे. याचबरोबर जाणूनबुजून सर्वोच्च न्यायालयाचा केलेला अवमान आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर ११ मार्चला सुनावणी होणार आहे. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्टेट बँक आणि रोख्यांचे तपशील याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
संजय जाधव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणलेली निवडणूक रोख्यांची योजना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. या रोख्यांचे दाते आणि व्यवहार यांचा तपशील जाहीर करण्याचे निर्देशही स्टेट बँक ऑफ इंडियाला देण्यात आले. यावर बँकेने निवडणूक रोख्यांचे तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली. यावरून गदारोळ सुरू झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यास स्टेट बँकेला ६ मार्चची मुदत दिली. बँकेने १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत विकलेल्या निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक निवडणूक रोख्याच्या तपशिलामध्ये दात्याचे नाव, कोणत्या पक्षाला दान केला आणि किती रकमेचे निवडणूक रोखे खरेदी केले याची माहिती निवडणूक आयोगाने १३ मार्चपर्यंत जाहीर करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. स्टेट बँकेकडून २२ हजार २१७ रोखे वितरित झाले. त्यांची खरेदीदार व जमा करणारे यांचे तपशील वेगवेगळे असल्याने या रोख्यांच्या ४४ हजार ४३४ नोंदी आहेत. हे सर्व रोखे एकूण १६ हजार ५१८ कोटी रुपयांचे आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : केरळ सरकारने मानव-वन्यजीव संघर्ष ‘राज्यासाठी आपत्ती’ म्हणून का जाहीर केला? यामुळे काय बदल होणार?
प्रकिया कशा पद्धतीने?
स्टेट बँकेच्या २९ शाखांमध्ये रोख्यांची विक्री सुरू होती. या शाखांमध्ये एखादा व्यक्ती गेल्यानंतर त्याला रोखे खरेदी करता येत. मात्र, खरेदीदाराच्या हातात रोखे देण्याआधी त्यावर संबंधित व्यक्तीच्या नावाचा सांकेतिक क्रमांक बँकेकडून टाकला जात असे. नंतर त्या व्यक्तीकडून एखाद्या राजकीय पक्षाला हे रोखे दिले जात. राजकीय पक्ष हे रोखे पुन्हा बँकेत जमा करण्यास जात असत, त्या वेळी सांकेतिक क्रमांकाच्या आधारे रोखे खरेदीदाराचे नाव आणि इतर तपशील बँक पडताळून पाहत असे. रोखे जमा करून घेताना त्यावर राजकीय पक्षाच्या नावाची नोंदही होई. या सर्व गोष्टींच्या नोंदी व्यवहार होताना प्रत्यक्ष स्वरूपात त्याच वेळी होत. रोखे खरेदी करताना त्या व्यक्तीचे सर्व तपशील आणि केवायसी माहिती बँकेकडे असणे आवश्यक होते. बँक ही माहिती रोखे खरेदी व्यवहार झाल्यानंतर मुंबईतील मुख्य शाखेकडे पाठवत असे.
आक्षेप नेमके काय?
स्टेट बँकेने रोख्यांचे तपशील सादर करण्यास मुदतवाढ मागितल्याने अनेक आक्षेप घेतले जात आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, रोखे खरेदीदार आणि ते खात्यावर जमा करणारे राजकीय पक्ष यांचे सर्व तपशील डिजिटल स्वरूपात स्टेट बँकेकडे आहेत. एखादा राजकीय पक्ष बँकेच्या शाखेत रोखे जमा करण्यास आला, तर त्या रोख्याच्या दात्याची शहानिशा त्याच्या मूळ शाखेकडून केली जात असे. त्यामुळे खातरजमा केल्याशिवाय असे व्यवहार झालेले नाहीत. यातच निवडणूक रोख्यांच्या दात्यांकडून ‘केवायसी’ तपशील स्टेट बँकेने आधी घेतले असल्याने त्याचीही डिजिटल नोंद बँकेकडे आहे. त्यामुळे कोणी रोखे खरेदी केले आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला ते मिळाले याचा सर्व तपशील बँकेकडे आहे, असा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे रोखे जमा करण्याची मुदत संपल्यानंतर ४८ तासांत त्याचे तपशील स्टेट बँकेकडून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला दर वेळी दिले जात होते. त्यामुळे आता यासाठी विलंब का, असा प्रश्नही विचारला जात आहे.
हेही वाचा >>> आधार- निवडणूक ओळखपत्र जोडणी: काँग्रेस नेत्याची आयोग आणि सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव कशासाठी?
तपशील देण्यास विलंब का?
बँकेच्या २९ शाखांमधील निवडणूक रोख्यांचे तपशील जमा करून ते एकत्र करण्यास वेळ लागेल, अशी भूमिका स्टेट बँकेकडून घेतली जात आहे. कारण सर्व शाखांमधील माहिती एकत्र करून ती निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागेल. ही सरकारी पातळीवरील वेळकाढू प्रक्रिया असल्याचा आरोप केला जात आहे. कारण ही माहिती संकलित करण्यास तीन दिवस, तीन आठवडे अथवा तीन महिनेही लागू शकतात. ही माहिती संकलित करण्यास नेमका किती वेळ लागणार हे कोणीही अचूकपणे सांगू शकत नाही, असाही दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे रोखे वितरणासाठी माहिती-तंत्रज्ञान व्यवस्था उभारण्याचा स्टेट बँकेचा खर्च सुमारे ६० लाख रुपयांहून अधिक आहे. त्यामुळे स्टेट बँकेकडून होत असलेला विलंब अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.
पुढे काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी स्टेट बँकेच्या विरोधात असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने अवमान याचिका दाखल केली आहे. स्टेट बँकेने जाणीवपूर्वक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे. नागरिकांच्या माहितीच्या हक्काच्या अधिकारावर गदा आणणारे हे पाऊल आहे. याचबरोबर जाणूनबुजून सर्वोच्च न्यायालयाचा केलेला अवमान आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर ११ मार्चला सुनावणी होणार आहे. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्टेट बँक आणि रोख्यांचे तपशील याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
